Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

bahsegel giriş bahsegel bahsegel bettilt-app.com bahsegel bahsegel bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş paribahis bahsegel güncel giriş bahsegel bettilt giriş bettilt

मधेस प्रदेशमा गत आवमा ५९१ किमी सडक निर्माण

मधेस प्रदेशमा गत आवमा ५९१ किमी सडक निर्माण
A A+ A-

जनकपुरधाम। मधेस प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेशका आठवटै जिल्लामा ५९१.१८ किलोमिटर सडक विस्तार तथा निर्माण गरेको छ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार ग्रामीण बस्ती, बजार क्षेत्र र मुख्य सडक सञ्जाललाई जोड्ने उद्देश्यले पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको हो।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रोहित जोशीका अनुसार पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत सो अवधिमा २२७.०६ किमी ढलान, ३३६.६८ किमी ग्राभेल र २७.४४ किमी कच्ची सडक निर्माण गरिएको छ।

सडकको दिगोपनका लागि ६१.१० किमी पक्की नाला पनि निर्माण गरिएको छ। यसका साथै १३८ कल्भर्ट, १८४ ह्युमपाइप र तीनवटा पुल निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

सडक पूर्वाधार विस्तारले ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको छ। सूचना अधिकारी जोशीले भने, ‘सडक निर्माणसँगै यातायातका साधन सञ्चालनमा सहजता आएको छ। ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले वर्षायाममा समेत आवतजावतमा पहिलेको जस्तो समस्या भोग्नुपरेको छैन।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणप्रताप अधिकारीले सडक सञ्जाल विस्तारलाई प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँग जोडेर हेरिएको बताए।

उनले भने, ‘हामीले गाउँ र सहरलाई जोड्ने सडक तथा पुल निर्माणलाई तीव्रता दिएका छौँ। सडक र पुल निर्माणमा भएको प्रगतिसँगै यातायातका साधन सञ्चालनमा सहज भएको छ। यसबाट सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापन सहज हुनुका साथै आर्थिक गतिविधि विस्तारमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ।’

सरकारले आगामी दिनमा मुख्य सडक, ग्रामीण र कृषि सडकलाई प्राथमिकताका आधारमा स्तरोन्नति गर्ने नीति लिएको छ। प्रदेशका ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने उद्देश्यले ठेक्का प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सडक पूर्वाधारले जनकपुरधामलगायत प्रमुख सहरसँग ग्रामीण क्षेत्रको सम्पर्क बढ्ने र व्यापारिक गतिविधि विस्तार हुने विश्वास लिइएको छ।

2