काठमाडौं । हिमाललाई नेपालले लामो समयदेखि पानीको स्रोत, प्राकृतिक सम्पदा, पर्यटन र सांस्कृतिक आस्थाको केन्द्रका रूपमा हेर्दै आएको छ। तर पछिल्ला वर्षका घटनाले हिमालको अर्को परिचय पनि तीव्र रूपमा देखाउन थालेका छन्।

त्यही हिमाल, जसबाट करोडौँ मानिसका लागि नदी, खानेपानी, कृषि र जलविद्युत्को आधार तयार हुन्छ, अहिले तीव्र गतिमा बदलिँदो भू–आकृति र जलवायुका कारण विनाशकारी बाढी, हिमपहिरो र हिमताल विस्फोटको स्रोत बन्न थालेको छ।

२६ अगस्ट २०२६ मा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीले यही बदलिँदो जोखिमलाई फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।

सुरुमा घटनाको कारणबारे विभिन्न अनुमान गरिए पनि पछिल्ला उपग्रह तस्बिर, भूकम्पीय अभिलेख र भू–वैज्ञानिक विश्लेषणले उच्च हिमाली क्षेत्रमा भएको हिमनदी भत्काइ तथा त्यसबाट उत्पन्न बरफ–चट्टानको विशाल बहाव घटनाको सम्भावित मुख्य प्रारम्भिक कारणतर्फ संकेत गरेका छन्।

अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षणले घटनालाई हिमनदी भत्किएपछि करिब १०० किलोमिटरसम्म तलतिर पुगेको ‘डेब्रिस फ्लो’ र बाढीका रूपमा अभिलेख गरेको छ।

उपग्रह विश्लेषणमा करिब ५,२०० मिटर उचाइको क्षेत्रमा हिमनदीको ठूलो भाग भत्किएर करिब १,२०० मिटर तल खसेको देखिएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको छ। त्यसबाट बरफ, चट्टान र अवसाद तीव्र गतिमा तलतिर सरेर नदी प्रणालीमा प्रवेश गरेको हुन सक्ने वैज्ञानिकहरूको अनुमान छ। तर घटनाको पूर्ण कारण र क्रमबारे विस्तृत अध्ययन जारी रहेकाले यसलाई अहिले नै अन्तिम वैज्ञानिक निष्कर्ष मान्न मिल्दैन।

यही घटनाले एउटा पुरानो प्रश्नलाई नयाँ ढंगले उठाएको छ। अब जोखिमको केन्द्र केवल हिमताल होइन। हिमनदी आफैँ अस्थिर भएर भत्कियो भने के हुन्छ, त्यसबाट चट्टान र बरफको पहिरो नदीमा पस्यो भने कस्तो बाढी आउँछ र त्यस्तो बाढीले कति टाढासम्म प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ। हिमालयमा यस्तो जोखिम नयाँ होइन। तर अहिले त्यसको गति, स्वरूप र प्रभाव बदलिँदै गएको वैज्ञानिक प्रमाणहरू बढिरहेका छन्।

५० वर्षमा दोब्बर हुँदैछ हिमक्षय

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रको २०२६ को एचकेएच ग्लेसियर आउटलुक ले हिमालयमा भइरहेको परिवर्तनलाई सामान्य मौसमी उतारचढावभन्दा धेरै गम्भीर संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा सन् २००० पछि हिमनदीमा हुने बरफ क्षयको दर दोब्बर भएको अध्ययनले देखाएको छ।

सन् १९९० देखि २०२० बीच यस क्षेत्रका हिमनदीले कुल क्षेत्रफलको करिब १२ प्रतिशत गुमाएका छन् भने अनुमानित बरफ सञ्चितिमा ९ प्रतिशत कमी आएको छ। सन् १९७५ यता निगरानी गरिएका केही हिमनदीमा बरफको मोटाइ २७ मिटरसम्म घटेको पाइएको छ।

अझ चिन्ताजनक पक्ष के हो भने यो क्षय सबै हिमनदीमा समान छैन। विशेषगरी आधा वर्गकिलोमिटरभन्दा साना हिमनदीहरू तीव्र गतिमा खुम्चिरहेका छन्। हिन्दुकुश हिमालयका करिब तीन चौथाइ हिमनदी यही सानो आकारको वर्गमा पर्छन्।

यस्ता हिमनदी तीव्र रूपमा हराउँदै जाँदा एकातिर स्थानीय पानीको दीर्घकालीन उपलब्धतामा असर पर्न सक्छ भने अर्कोतिर हिमताल र अन्य हिमाली जोखिम बढ्न सक्छ।

आईसीआईएमओडीको अध्ययनले हिमक्षयको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि देखाएको छ। सन् २०१० देखि २०२० को अवधिमा हिमनदी खुम्चिने गति विशेषगरी पूर्वी र मध्य हिन्दुकुश हिमालयमा तीव्र भएको छ। ठूलो हिमनदी टुक्रिएर साना हिमनदीमा विभाजित हुनु र साना हिमनदीहरू हराउँदै जानुले हिमाली भू–प्रणालीको संरचनात्मक परिवर्तनलाई संकेत गर्छ।

यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हिमतालसँग छ। हिमनदी पछाडि हट्दा उसको अगाडि खाली ठाउँमा पग्लिएको पानी जम्मा हुन सक्छ। त्यो पानी ढुंगा, माटो र बरफले बनेको प्राकृतिक बाँध अर्थात् मोरेनले थामेको हुन्छ।

बाँध कमजोर भयो, हिमपहिरो वा चट्टान तालमा खस्यो अथवा अत्यधिक पानी जम्मा भयो भने ताल अचानक फुट्न सक्छ। यही घटनालाई हिमताल विस्फोटबाट आउने बाढी अर्थात् ग्लेसियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड भनिन्छ।

तर अहिलेको जोखिम यतिमै सीमित छैन। हिमनदीको सतह वा भित्री भागमा बनेका पानीका ताल, चट्टानी ढलान, पर्माफ्रोस्ट र हिमपहिरो एकअर्कासँग जोडिएर बहु–चरणीय विपत्ति निम्त्याउन सक्छन्। २०२४ को थामे घटनाले यही नयाँ जोखिम देखाइसकेको छ।

पुराना विपत्तिको लामो अभिलेख

नेपालमा हिमताल तथा हिमनदीसँग सम्बन्धित बाढीको इतिहास दशकौँ पुरानो छ। अध्ययनहरूले सन् १९७७ यता नेपालमा २६ वटा हिमताल विस्फोटजन्य बाढीका घटना अभिलेख भएको देखाएका छन्। तीमध्ये केही नेपालभित्रका हिमतालबाट उत्पन्न भएका थिए भने केही सीमापारबाट आएको बाढीले नेपालमा विनाश निम्त्याएका थिए।

सन् १९७७ को नारे हिमताल घटना नेपालको प्रारम्भिक महत्वपूर्ण अभिलेखमध्ये एक हो। त्यस घटनाले हिमताल फुट्दा छोटो समयमै ठूलो परिमाणको पानी नदीमा प्रवेश गर्न सक्ने देखाएको थियो।

अध्ययनहरूले उक्त बाढीको उच्च बहावलाई हजारौँ घनमिटर प्रतिसेकेन्डको स्तरमा पुनर्निर्माण गरेका छन्। १९७७ को घटनाको करिब ८ दशमलव ६ किलोमिटर तल उच्चतम बहाव करिब १ हजार ९ सय घनमिटर प्रतिसेकेन्ड अनुमान गरिएको छ।

सन् १९८० को नाग्मा पोखरी र १९८१ को झाङझाङबो घटना त्यसपछि आएका महत्वपूर्ण उदाहरण हुन्। १९८१ को झाङझाङबो घटना विशेषगरी सीमापार जोखिमको उदाहरण हो।

तिब्बत क्षेत्रमा भएको हिमताल विस्फोटको असर नेपालसम्म आइपुग्दा सुनकोशी जलाधारका संरचना प्रभावित भएका थिए। यसले हिमाली विपत्तिको एउटा कठोर सत्य देखायो, विपत्तिको स्रोत एउटा देशमा भए पनि त्यसको प्रभाव अर्को देशले भोग्न सक्छ।

सन् १९८५ को दिग छ्यो हिमताल विस्फोट नेपालका लागि सबैभन्दा चर्चित घटनामध्ये एक हो। माथिल्लो क्षेत्रमा आएको हिमपहिरो तालमा खस्दा ठूलो छाल उत्पन्न भयो र त्यसले मोरेन बाँध भत्कायो। त्यसबाट आएको बाढीले जलविद्युत् आयोजना, पुल, घर, खेतीयोग्य जमिन तथा अन्य संरचनामा क्षति पुर्‍यायो।

अध्ययनले उक्त घटनाको बहाव ७ देखि ६० गुणासम्म सामान्य मौसमी बाढीको बहावभन्दा ठूलो हुन सक्ने देखाएको छ।

सन् १९९८ को ताम पोखरी घटना पनि त्यही शृङ्खलाको अर्को चेतावनी थियो। हिमपहिरो तालमा खस्दा पानीको ठूलो छाल उत्पन्न भयो र प्राकृतिक बाँध भत्कियो। यी घटनाले एउटा कुरा स्पष्ट गर्छन्।

हिमताल विस्फोट नेपालको हिमाली इतिहासमा असामान्य अपवाद होइन। समस्या यो हो कि जलवायु परिवर्तनसँगै त्यस्ता जोखिम उत्पन्न हुने भौगोलिक अवस्था थप अनुकूल बन्दै गएको छ।

थामेदेखि रसुवासम्म बदलिँदो जोखिम

१६ अगस्ट २०२४ मा सोलुखुम्बुको थामेमा आएको बाढीले हिमाली जोखिमको नयाँ स्वरूप देखायो। आईसीआईएमओडीको अध्ययनअनुसार करिब ४ हजार ९ सय मिटर उचाइमा हिमतालमा ठूलो चट्टानी पहिरो खस्दा विस्थापन छाल उत्पन्न भयो।

त्यसले तालको बाँधलाई प्रभावित गर्दै ठूलो परिमाणमा पानी र अवसाद तलतिर पठायो। दुई हिमतालबाट निस्किएको पानीको कुल परिमाण करिब ४ लाख ५९ हजार घनमिटर अनुमान गरिएको छ।

यस घटनामा १३५ जना विस्थापित भए, २५ घर नष्ट भए र बाढी तथा ‘डेब्रिस’ करिब ८० किलोमिटर तलसम्म पुगेको आईसीआईएमओडीको अध्ययनले देखाएको छ। महत्वपूर्ण कुरा के हो भने घटना केवल ‘हिमताल फुट्यो’ भन्ने सरल प्रक्रियामा सीमित थिएन। चट्टानी पहिरो, हिमताल, पानीको विस्थापन, अवसाद र नदीको बहाव एकपछि अर्को जोडिएर विनाशकारी शृङ्खला बनेका थिए।

आईसीआईएमओडीले सगरमाथा क्षेत्रलाई हिमनदीसँग सम्बन्धित विपत्तिको उच्च जोखिम क्षेत्रका रूपमा औँल्याएको छ। अध्ययनअनुसार पाँचवटा महत्वपूर्ण हिमताल विस्फोटका घटना करिब ५० वर्षभन्दा कम अवधिमा यही क्षेत्रमा अभिलेख भएका छन्। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा अहिले करिब २५ हजार हिमताल रहेको अनुमान गरिएको छ।

रसुवाको २६ अगस्ट २०२६ को घटना यही बदलिँदो जोखिमको अझ गम्भीर उदाहरण बनेको छ। घटनाको प्रारम्भिक चरणमा ठूलो भूकम्प वा हिमताल विस्फोटको अनुमान गरिएको थियो। तर पछिल्लो विश्लेषणले घटनाको समयमा अभिलेख भएको भूकम्पीय संकेत आफैँ हिमनदी भत्किएको प्रक्रियासँग सम्बन्धित हुन सक्ने देखाएको छ।

अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षणले घटनालाई सम्भावित हिमनदी भत्काइबाट सुरु भएको ‘डेब्रिस एभालान्च’ र ‘फ्ल्यास फ्लड’का रूपमा अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।

भारतको राष्ट्रिय दूरसंवेदन केन्द्रले सार्वजनिक गरेको उपग्रह विश्लेषणले पनि उच्च हिमाली क्षेत्रमा ठूलो भौगोलिक परिवर्तन देखाएको छ। अगस्ट २६ कै उपग्रह तस्बिरलाई घटनाअघिको तस्बिरसँग तुलना गर्दा हिमनदी तथा पहाडी भूभागमा ठूलो विचलन र त्यसपछि भोटेकोशी नदीमा अस्वाभाविक रूपमा ठूलो बहाव देखिएको रिपोर्ट गरिएको छ।

प्रारम्भिक विश्लेषणले बरफ–चट्टानको पहिरो, नदीको अस्थायी अवरोध र त्यसपछि अचानक पानी तथा ‘डेब्रिस’ छुटेको क्रमतर्फ संकेत गरेको छ।

यसको अन्तिम वैज्ञानिक निष्कर्ष आउन बाँकी छ। तर यदि थप अध्ययनले हिमनदी भत्काइ र बरफ–चट्टानको ‘एभालान्च’ लाई मुख्य उत्प्रेरक पुष्टि गर्‍यो भने नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीका लागि यसको अर्थ गम्भीर हुनेछ। किनकि त्यसपछि जोखिमको निगरानी गर्दा हिमतालको पानी मात्र नापेर पुग्ने छैन।

४७ खतरनाक हिमतालको चेतावनी

नेपाल र आसपासका हिमाली नदी प्रणालीमा जोखिमको मात्रा कति छ भन्ने अर्को महत्वपूर्ण तथ्य हिमतालको सूचीले देखाउँछ।

आईसीआईएमओडीले नेपाल, तिब्बत र भारतका कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदी जलाधारमा ३ हजार ६ सय २४ वटा हिमतालको अध्ययन गरेको थियो। तीमध्ये ४७ वटा हिमताल सम्भावित रूपमा खतरनाक पहिचान भएका थिए। तीमध्ये २५ चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमा, २१ नेपालमा र एउटा भारतमा थिए।

४७ मध्ये ३१ वटा उच्चतम जोखिम अर्थात् पहिलो श्रेणीमा राखिएका थिए। १२ वटा दोस्रो र चारवटा तेस्रो श्रेणीमा थिए। नेपालमा पहिचान भएका २१ सम्भावित खतरनाक हिमतालमध्ये त्सो रोल्पा र इम्जा उच्च जोखिमका रूपमा लामो समयदेखि निगरानीमा छन्।

कोशी जलाधारमा मात्र ४२ सम्भावित खतरनाक हिमताल पहिचान भएका थिए। यसको अर्थ नेपालको जोखिम नेपालभित्रका हिमतालमा मात्र सीमित छैन। तिब्बततर्फ रहेका हिमतालले पनि कोशी तथा सीमावर्ती नदी प्रणालीमार्फत नेपाललाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छन्।

तल्लो बरुण हिमताललाई नेपालकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्भावित खतरनाक हिमतालमध्ये एकका रूपमा पहिचान गरिएको छ। यो बरुण हिमनदीको क्रमिक पछाडि हटाइ र पग्लिएको पानी मोरेन संरचनामा जम्मा हुँदै बनेको हो। हिमनदीको अगाडिको भागबाट लगातार बरफ खस्ने प्रक्रियाले ताल विस्तार भइरहेको अध्ययनले देखाएको छ।

त्सो रोल्पाको जोखिम पनि पुरानो भए पनि समाप्त भएको छैन। आईसीआईएमओडीका अनुसार तालको क्षेत्रफल करिब १ दशमलव ६ वर्गकिलोमिटर पुगेको छ र सन् २००९ देखि २०१९ सम्म त्यसलाई आपूर्ति गर्ने तार्काडिङ हिमनदी करिब ६० मिटर प्रतिवर्षको दरले पछाडि हटिरहेको थियो।

सम्भावित विस्फोटको प्रभाव क्षेत्रमा करिब ६ हजार घरधुरी पर्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ। अझ गम्भीर तथ्य के हो भने २१ सम्भावित खतरनाक हिमतालमध्ये सबैमा समान स्तरको जोखिम न्यूनीकरण काम भएको छैन।

इम्जाले देखाएको समाधान

नेपालले जोखिम घटाउन सकिँदैन भन्ने प्रमाण मात्र दिएको छैन। जोखिम पहिचान गरेर प्रभाव कम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि दिएको छ।

इम्जा हिमताल लामो समयदेखि उच्च जोखिमको सूचीमा थियो। सरकार, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम र साझेदार संस्थाको सहयोगमा तालको पानी सुरक्षित तहमा झार्ने काम गरिएको थियो। सन् २०१६ मा कृत्रिम निकासमार्फत तालको पानीको सतह करिब ३ दशमलव ४ मिटर घटाइएको थियो।

यसको महत्व केवल एउटा तालको पानी घटाउनुमा छैन। यसले विज्ञानमा आधारित जोखिम न्यूनीकरणले सम्भावित विपत्तिको प्रभाव कम गर्न सक्छ भन्ने प्रमाण दिएको छ। तर सबै हिमतालमा यही उपाय लागू गर्न सकिँदैन। कतिपय ताल अत्यन्त दुर्गम क्षेत्रमा छन्। कतिपयको मोरेन संरचना जटिल छ। कतिपयमा हिमपहिरोको सम्भावना मुख्य जोखिम हो। कतिपय ताल सीमापार क्षेत्रमा छन्।

त्यसैले अबको रणनीति ‘ताल फुटेपछि उद्धार’ होइन, ‘ताल र हिमनदीको अवस्था बिग्रिनुअघि पहिचान’ हुनुपर्छ। त्यसका लागि उपग्रह तस्बिर, स्वचालित जलस्तर मापन, मौसम केन्द्र, भू–आकृति अध्ययन, ड्रोन सर्वेक्षण, भूकम्पीय निगरानी र वास्तविक समय सूचना प्रणालीलाई एउटै संरचनामा जोड्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालले केही क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गरिसकेको छ। तर चुनौती यसको पहुँच र विश्वसनीयता हो। हिमतालबाट बाढी सुरु भएको केही मिनेटभित्र नदी किनारका मानिससम्म सूचना पुग्न सकेन भने राजधानी वा जिल्ला प्रशासनमा सूचना पुग्नुको व्यावहारिक अर्थ सीमित हुन्छ।

जोखिमसँगै बढ्दैछ विकासको मूल्य

हिमाली विपत्तिको प्रभाव अहिले पहिलेभन्दा ठूलो देखिनुको एउटा कारण जलवायु परिवर्तन मात्र होइन। मानिस र पूर्वाधार जोखिम क्षेत्रमा थपिँदै जानु पनि हो। सडक नदी किनारबाट बनेका छन्। जलविद्युत् आयोजना नदीका साँघुरा उपत्यकामा केन्द्रित छन्।

पुल, होटल, व्यापारिक केन्द्र र बस्तीहरू नदी प्रणालीसँग जोडिएका छन्। त्यसैले उच्च हिमाली क्षेत्रमा एउटा प्राकृतिक घटना हुँदा त्यसले अहिले धेरै ठूलो आर्थिक क्षति गर्न सक्छ।

आईसीआईएमओडीको अध्ययनले त्सो रोल्पा, तल्लो बरुण र थुलागीबाट सम्भावित हिमताल विस्फोट हुँदा भवन, सडक र जलविद्युत् संरचनामा गम्भीर प्रभाव पर्न सक्ने देखाएको छ। तल्लो बरुण, त्सो रोल्पा र लुम्डिङबाट कृषि क्षेत्रमा पनि ठूलो प्रभाव पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ।

यसले विकास योजनामा एउटा आधारभूत प्रश्न उठाउँछ।नदीको आजको बहाव हेरेर बनाइएको सडक, पुल वा जलविद्युत् आयोजना हिमताल विस्फोट वा हिमनदी भत्किएपछि आउने अत्यधिक बहाव धान्न सक्छ कि सक्दैन ?

यो प्रश्नको उत्तर विकास आयोजना सुरु हुनुअघि खोजिनुपर्छ।

जलविद्युत् आयोजनाका लागि पानीको उपलब्धता हेर्नु मात्र पर्याप्त छैन। माथिल्लो जलाधारमा हिमताल, हिमनदी, पहिरो र ‘डेब्रिस एभालान्च’ को जोखिम पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। सडकका लागि नदीको सामान्य बाढीको उचाइ मात्र होइन, सम्भावित ‘ग्लोफ’ को बहाव र ‘डेब्रिस’ को प्रभाव पनि गणना गर्नुपर्ने हुन्छ।

सीमापार हिमालका लागि साझा सूचना

हिमाली विपत्तिको अर्को जटिल पक्ष यसको सीमापार प्रकृति हो। १९८१ को झाङझाङबो घटनादेखि २०२५ र २०२६ का भोटेकोशी घटनासम्म एउटै पाठ दोहोरिएको छ, हिमालले राजनीतिक सीमा मान्दैन। जुलाई २०२५ मा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले पनि सीमापार हिमाली जलाधारको निगरानीको आवश्यकता देखाएको थियो। त्यसपछि २०२६ मा फेरि त्यही जल प्रणालीमा ठूलो विपत्ति देखिएको छ।

यसको अर्थ नेपालले चीनसँग हिमतालको अवस्था, हिमनदीको परिवर्तन, मौसम, नदीको जलस्तर र आकस्मिक घटनासम्बन्धी सूचना आदानप्रदानलाई अझ संस्थागत बनाउनुपर्ने देखिन्छ। सीमापार हिमतालको वास्तविक समय निगरानीबिना नेपालले आफ्नो तल्लो क्षेत्रमा पूर्ण पूर्वसूचना प्रणाली बनाउन सक्दैन।

भारतसँग पनि यही आवश्यकता छ। नेपालका हिमाली नदीहरू अन्ततः भारततर्फ बग्ने भएकाले नेपालमा हुने ठूलो हिमताल विस्फोट वा ‘डेब्रिस फ्लड’ को प्रभाव सीमापारसम्म पुग्न सक्छ। यसलाई वातावरणीय सहकार्यको विषय मात्र मान्नु पर्याप्त हुँदैन। यो प्रत्यक्ष मानव सुरक्षा, पूर्वाधार सुरक्षा र आर्थिक सुरक्षाको विषय हो।

अब हिमाललाई हेर्ने दृष्टि बदल्नुपर्छ

नेपालले हिमाललाई अहिलेसम्म पानीको भण्डार र पर्यटकीय सम्पदाका रूपमा बढी हेरेको छ। अब त्यससँगै हिमाललाई जोखिमको सक्रिय प्रणालीका रूपमा बुझ्नुपर्ने समय आएको छ।

हिमनदीको क्षेत्रफल घटिरहेको छ। बरफको मोटाइ घटिरहेको छ। साना हिमनदी तीव्र रूपमा हराइरहेका छन्। हिमताल बढिरहेका छन्। चट्टानी ढलान अस्थिर भइरहेका छन्। पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदै जाँदा भू–आकृतिमा परिवर्तन आउन सक्छ। अनि ती सबै परिवर्तन नदी प्रणालीसँग जोडिन्छन्।

आईसीआईएमओडीका अनुसार हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा सन् १९९० देखि २०२० सम्म हिमनदी क्षेत्रफल १२ प्रतिशत घटेको छ र बरफ सञ्चिति ९ प्रतिशत घटेको छ। सन् २००० पछि बरफ क्षयको गति दोब्बर भएको तथ्यले भविष्यको जोखिम अझ तीव्र हुन सक्ने संकेत गर्छ।

यसको दीर्घकालीन असर बाढीमा मात्र देखिँदैन। अहिले हिमनदी पग्लँदा नदीमा पानीको मात्रा केही समय बढ्न सक्छ। तर हिमनदीको भण्डार निरन्तर घट्दै गएपछि लामो अवधिमा सुख्खा मौसममा नदीमा आउने पानी कम हुन सक्छ। त्यसले खानेपानी, कृषि, जलविद्युत् र पारिस्थितिक प्रणालीमा असर पार्न सक्छ।

अर्थात् नेपालले एउटै हिमाली परिवर्तनबाट दुईवटा विपरीत जोखिम सामना गर्न सक्छ, छोटो अवधिमा अत्यधिक पानी र दीर्घकालमा पानीको अभाव। यसैले हिमाली संकटलाई केवल विपद् व्यवस्थापनको विषयमा सीमित गर्न मिल्दैन। यो जलस्रोत, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, खाद्य सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो।

२६ अगस्ट २०२६ को भोटेकोशी विपत्तिले अहिलेको जोखिमको गम्भीरता देखाइसकेको छ। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार घटनाले ठूलो मानवीय क्षति, विस्थापन तथा सडक, पुल, जलविद्युत् र अन्य पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुर्‍याएको छ। २७ अगस्टसम्म सरकारी निकायहरूले खोज तथा उद्धार जारी राखेका थिए र तथ्याङ्क अद्यावधिक भइरहेका थिए।

अब प्रश्न विपत्ति किन आयो भन्नेमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन।  प्रश्न यो पनि हो, हिमालले दिएको चेतावनी हामीले कति पहिले देख्यौँ ? त्सो रोल्पाले चेतावनी दियो। दिग छ्योले चेतावनी दियो। थामेले चेतावनी दियो। सीमापारका झाङझाङबो र दक्षिण ल्होनाकले चेतावनी दिए। २०२५ को भोटेकोशीले चेतावनी दोहोर्‍यायो। र २०२६ को रसुवा घटनाले जोखिमको स्वरूप नै बदलिन सक्ने संकेत दिएको छ।

अब पनि हिमताल फुटेपछि मात्रै खोजी गर्ने, बाढी आएपछि मात्रै पूर्वसूचना दिने र क्षति भएपछि मात्रै पुनर्निर्माण गर्ने शैली कायम रह्यो भने नेपालले भविष्यका हिमाली विपत्तिको मूल्य अझ महँगो तिर्नुपर्नेछ। हिमाललाई बचाउनु अब वातावरणीय अभियान मात्र होइन। हिमालको स्थिरता जोगाउनु भनेको नदी, बस्ती, जलविद्युत्, कृषि र अर्थतन्त्रको भविष्य जोगाउनु हो।

हिमाल पग्लिरहेको छ भन्ने तथ्य अब चेतावनी होइन, प्रमाणित वास्तविकता हो। त्यसैले अबको प्राथमिकता हिमालको फोटो खिच्नु होइन, हिमालभित्र भइरहेको परिवर्तन समयमै पढ्नु हुनुपर्छ। किनकि हिमालले चेतावनी दिन छोडेको छैन। प्रश्न नेपालले त्यो चेतावनी सुन्ने कि नसुन्ने भन्ने मात्र हो।