काठमाडौँ- विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा नेपाल गुणस्तर अनिवार्य गर्ने र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड जग्गाको भाडा शुल्क घटाउने विषयमा छलफल भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीबिच आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी बैठकमा आयातित वस्तुमा गुणस्तर अनिवार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको हो ।
पहिलो चरणमा केही निश्चित वस्तुमा मात्र गुणस्तर प्रमाणीकरण लागु गर्ने र क्रमशः सबै आयातित वस्तुमा अनिवार्य रूपमा नेपाल गुणस्तर लागु गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस निर्णयबाट बजारमा गुणस्तरीय वस्तुको पहुँच बढ्ने, उपभोक्ता संरक्षणमा टेवा पुग्ने र स्वदेशी उद्योगलाई पनि प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास लिइएको छ ।
यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमार्फत लिजमा दिइने जग्गाको लिज भाडा प्रतिवर्गमिटर ५० रुपियाँबाट घटाएर २० रुपियाँमा झार्ने विषय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ । उद्योग प्रवर्धन तथा लगानी आकर्षण गर्ने उद्देश्यले गरिएको यो निर्णयले उद्योगी–व्यवसायीलाई सहज वातावरण निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैठकमा चालु आवका लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रणनीति, समन्वय र प्राथमिकताको विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ । आगामी दिनमा सहकार्य गर्दै औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कार्यगत सुधारलाई प्राथमिकता दिने दुवै मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।