काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि स्थानीय पालिका तथा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट कूल २ खर्ब ४१ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ नगद अनुदान पाउने भएका छन् । बिहीबार विनियोजन विधेयक (बजेट) सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन तथा राष्ट्रिय स्रोत तथा वित्तीय हस्तारण समितिको सिफारिस अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड रुपियाँ र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
यसैगरी सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड रुपियाँ र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ४१ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरिएको उनले बताए ।
