काठमाडौं। कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा हरेक वर्ष अन्तिम त्रैमासिक अवधिमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को पहिलो महिनामा कुल बजेटको ०.१०६ प्रतिशत अर्थात् तीन करोड ७६ लाख ९५ हजार नौ सय चार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
ऋति फाउन्डेसनको अध्ययनले आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनामा कुल बजेटको चालुतर्फ औसतमा ३७.२२ र पुँजीगततर्फ ३८.१६ प्रतिशत खर्च हुने गरेको देखाएको छ।
पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको तथ्यांकले पनि बजेट खर्चको ठूलो हिस्सा वैशाखदेखि असारसम्ममा हुने गरेको पुष्टि गर्छ। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पुँजीगततर्फ असार महिनामा मात्रै कुल बजेटको २२.८० प्रतिशत खर्च भएको थियो।
प्रदेश सरकारको स्थापनाको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि समयमै बजेट खर्च गर्ने क्षमता र तयारीमा सुधार आउन सकेको छैन। आठवटा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिसकेको सरकार विकास योजनाको गुणस्तर, पारदर्शिता र खर्च प्रणालीमा देखिएको कमजोरी हटाउन असफल देखिएको छ। मन्त्रालयगत खर्चमा पनि असन्तुलन छ, जहाँ उच्च कार्यान्वयन दाबी गर्ने निकायहरूले समेत वर्षको अन्त्यमा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्ने गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। यसमध्ये पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
पहिलो महिनामा पुँजीगततर्फ तीन करोड ३४ लाख ४१ हजार सात सय २६ रुपैयाँ र चालुतर्फ ४२ लाख ५४ हजार एक सय ७८ रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रशासनिक खर्चमा निरन्तरता देखिए पनि विकास बजेट खर्चको गति भने सुस्त छ।
