काठमाडौं। भदौ १० गते रसुवाको माथिल्लो ल्हेन्दे खोला जलाधार क्षेत्रमा खसेको चट्टान र हिमपहिरोपछि भोटेकोशी र त्रिशूली नदी कोरिडोरमा आएको बाढीले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ६.६९ प्रतिशत बराबरको क्षति पुर्याएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार यस विपद्बाट ४ खर्ब ८२ अर्ब ८० करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक तथा आर्थिक नोक्सानी भएको छ।
विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन मुलुकको वार्षिक जीडीपीको ११.८४ प्रतिशत हो। बाढीका कारण हालसम्म १ हजार ३७७ जनाको शव फेला परेको छ भने ५ हजार १३० जना अझै बेपत्ता छन्। सुरक्षा निकायले १३ हजार ६७६ जनालाई जीवितै उद्धार गरेको छ।
बाढीबाट १५ स्थानीय तहका ७ हजार ५७० निजी आवास क्षतिग्रस्त हुँदा ३२ हजार ९६३ जना प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। सबैभन्दा बढी नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा ३ हजार २६ घरमा क्षति पुगेको छ। विस्थापितमध्ये ३ हजार ६८५ जना अस्थायी शिविरमा आश्रय लिइरहेका छन्। निजी आवास र घरायसी सम्पत्तिमा मात्र ६३ अर्ब ८८ करोड ४८ लाख रुपैयाँको क्षति भएको छ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी १९ अर्ब ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँको नोक्सानी भएको छ। कोरिडोरका ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुग्दा ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र १ खर्ब ३४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको भौतिक नोक्सानी भएको छ।
साथै, रणनीतिक महत्वको गल्छी-रसुवागढी सडक खण्डको ६९ किलोमिटर सडक र ३३ वटा पक्की पुल पूर्ण रूपमा बगेका छन्।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी डा. धरमराज उप्रेतीले यसलाई जलवायु परिवर्तनजन्य हिमाली विपद्को संज्ञा दिएका छन्। उनले भने, ‘विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.१ प्रतिशत मात्र भए पनि यस्ता अस्वाभाविक र भयानक विपद्को मूल्य नेपालले चुकाउनु परिरहेको छ।’
