सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशले गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कृषि तथा पशुजन्य उपज बाहिर निर्यात गरेको छ। प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ३ अर्ब ६४ करोड ६ लाख रुपैयाँको कृषि उपज र २८ करोड ७३ लाख रुपैयाँको पशुजन्य वस्तु निर्यात भएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार खाद्यान्न, दलहन, फलफूल, अदुवा, बेसार, आलु, मह र च्याउ गरी ७७ हजार ४९५ मेट्रिक टन कृषि सामग्री प्रदेश बाहिर पठाइएको छ। यद्यपि, दुध, मासु, माछा, अण्डा र दानालगायतका पशुजन्य वस्तुको आयात भने उच्च देखिएको छ। यी वस्तुको आयातमा प्रदेशबाट ९५ करोड ११ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ। कृषिमन्त्री जुम्कित लामाले आयात न्यूनीकरणका लागि नयाँ योजनासहित अघि बढ्नुपर्ने बताएकी छन्।
गत वर्ष मन्त्रालयले ३०० हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक फलफूल बगैँचा विस्तार गरेको छ, जसबाट २ हजार १५० घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। साथै, ४२१ जना कृषकलाई ब्याज अनुदान र १ हजार ९९२ दुग्ध उत्पादक कृषकलाई प्रोत्साहन अनुदान वितरण गरिएको छ। १९५ वटा साना सिँचाइ योजनाबाट ५५५ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।
मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति भने ५७ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ४७ करोड ७५ हजार रुपैयाँ मात्र कार्यान्वयन भएको छ। प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, सडक पूर्वाधारको समस्या र स्थानीय तहमा कार्यविधिको अभावका कारण लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेको समीक्षा गोष्ठीमा निष्कर्ष निकालिएको छ।
मुख्यमन्त्री मंगलबार शाहीले कर्णालीलाई अर्गानिक र आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउन आग्रह गर्दै जैविक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टेकराज पछाईँले कृषि क्षेत्रको दिगो विकासमा जोड दिँदै यस वर्षदेखि कृषि उत्पादनमा लाग्ने कर खारेज गरिएको जानकारी दिएका छन्। मुख्य सचिव राधिका अर्यालले वित्तीय प्रगति बढाउन र बेरुजु घटाउन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएकी छन्।
