काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ल्याएको आकर्षक स्थिर ब्याजदरको होम लोन स्किमका कारण पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबारमा वृद्धि देखिएको छ।
सरकारले पुँजीगत लाभकरको दर बढाए पनि त्यसको प्रभाव नपरी कारोबार उकालो लागेको हो। चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले घरजग्गाको स्वामित्व पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी भएको सम्पत्ति बिक्रीमा साढे ७ प्रतिशत र पाँच वर्षभन्दा कम अवधिमा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गरेको छ।
नेपाल घरजग्गा एजेन्ट तथा एजेन्सी महासंघका अध्यक्ष विनोद सुवेदीका अनुसार बैंकहरूले साढे ५ प्रतिशतभन्दा कम दरमै कर्जा उपलब्ध गराउन थालेपछि ग्राहकहरू आकर्षित भएका छन्।
सुवेदीले भने, ‘बैंक ब्याजदर न्यून छ, यही मौकामा घरजग्गा किन्न खोज्नेले सस्तोमा ऋण पाउने वातावरण बनेको छ। यो नै सही मौका हो भनेर घरजग्गा किन्नेहरू प्रेरित भएको पाएका छौँ।’ यसका साथै ४ सयभन्दा बढी स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरी कित्ताकाट खुलाएका कारण पनि कारोबारमा सहयोग पुगेको छ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार भदौ महिनामा देशभरका भूमि प्रशासन कार्यालयहरूबाट ३७ हजार ४८७ लिखत पारित भएका छन्। यसबाट सरकारले ४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा २७ हजार ४९४ लिखत पारित भई ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। साउन महिनामा ३३ हजार ९७८ लिखत पारित भएर ३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो।
विभागका अनुसार भदौमा सबैभन्दा धेरै कारोबार सुनसरीको इनरुवाबाट १८५२ लिखत पारित भएर भएको छ। त्यसपछि जनकपुरबाट १५००, बेलबारीबाट १३३४ र भक्तपुरबाट १२८१ लिखत पारित भएका छन्।
राजस्व संकलनमा भने भक्तपुर कार्यालय अग्रस्थानमा छ। भक्तपुरले भदौमा ४९ करोड १६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। काठमाडौंका लगनखेल, कलंकी, चाबहिल र डिल्लीबजार कार्यालयहरूले पनि उल्लेख्य राजस्व संकलन गरेका छन्।
