काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले राहत, कर तथा महसुल छुटसहितको सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीबाट क्षतिग्रस्त स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ‘एकीकृत व्यवसाय पुनर्स्थापना योजना’ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका छन्।
सरकारको निर्णयसँगै रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा अन्य व्यवसायले राहत र कर तथा महसुलमा विशेष सहुलियत पाउने बाटो खुलेको छ। यद्यपि, कुन प्रकृतिका व्यवसायले कति राहत पाउने, कुन कर तथा महसुलमा कस्तो छुट दिने र सहुलियत कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने विस्तृत कार्यविधि भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
भदौ १० गते आएको भीषण बाढीले रसुवागढी–केरुङ व्यापारिक नाका, सडक, पुल, भन्सार पूर्वाधार, जलविद्युत् आयोजना, होटल, गोदाम तथा स्थानीय उद्योग–व्यवसायमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। बाढीपछि व्यापारिक तथा आर्थिक गतिविधि प्रभावित बनेको अवस्थामा सरकारले पुनर्स्थापनालाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
एडीबीको ५० लाख डलर अनुदान
मन्त्रिपरिषद्ले भोटेकोशी बाढी प्रभावितको जीवनरक्षा, आपत्कालीन उद्धार तथा राहतका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट प्राप्त हुने ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
उक्त रकम तत्कालीन राहत तथा उद्धार कार्यमा परिचालन गरिने सरकारले जनाएको छ।
चिनी आयातमा एक प्रतिशत भन्सार
चाडपर्वअघि बजारमा चिनीको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले २५ हजार मेट्रिकटन चिनी सहुलियतपूर्ण भन्सार दरमा आयात गर्न स्वीकृति दिएको छ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत उक्त परिमाणको चिनी प्रतिमेट्रिकटनमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर आयात गरिनेछ।
चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा चिनीको माग बढ्ने र बजारमा अभाव तथा मूल्यवृद्धि हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले आयात खुला गरेको हो। सरकारी संस्थामार्फत हुने आयातले बजारमा आपूर्ति बढाउनुका साथै मूल्य नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उद्धारमा खटिनेलाई जोखिम भत्ता
भोटेकोशी बाढीपछिको खोज तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता तथा खाजा खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
उद्धारका क्रममा घाइते हुने सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीको निःशुल्क उपचार गरिनेछ। उद्धारका क्रममा ज्यान गुमाउने सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीका परिवारलाई प्रतिमृतक १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।
भदौ २२ मा राष्ट्रिय शोक
बाढीमा ज्यान गुमाउनेहरूको सम्मानमा सरकारले भदौ २२ गते सोमबार राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको छ।
घटनाको १३औँ दिन पारेर मनाइने राष्ट्रिय शोकका दिन देशभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइनेछ।
त्यसैगरी, भदौ २३ गते ‘जेनजी शहीद दिवस’का अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको छ।
भट्ट बने कोशीका प्रमुख सचिव
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रशासन सेवा, समूहीकरणतर्फ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा नारायणप्रसाद भट्टलाई बढुवा गरेको छ।
बढुवासँगै उनलाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।
