Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

bahsegel giriş bahsegel bahsegel bettilt-app.com bahsegel bahsegel bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş paribahis bahsegel güncel giriş bahsegel bettilt giriş bettilt

Türkiye’de canlı rulet, klasik ruletin dijital versiyonundan daha çok tercih edilir ve bettilt giriş bu farkı belirgin kılar.

भारतसँग आर्थिक साझेदारीको अवसर

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणमा व्यापार घाटा न्यूनीकरण, निर्यात विस्तार, ऊर्जा बजार, लगानी र पारवहन सहजीकरणका ठोस उपलब्धि खोजिँदै छन्।

भारतसँग आर्थिक साझेदारीको अवसर
A A+ A-

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणलाई राजनीतिक सम्बन्ध सुधार र औपचारिक कूटनीतिक भेटघाटको सीमाभन्दा बाहिर आर्थिक उपलब्धिको कसीमा मूल्यांकन गरिनेछ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारतसँगको सम्बन्धमा व्यापार घाटा, नेपाली वस्तुको बजार पहुँच, गैरभन्सार अवरोध, ऊर्जा निर्यात, लगानी, हवाई तथा स्थल सम्पर्क र पारवहन लागतजस्ता विषय वर्षौंदेखि थाती छन्।

ती विषयमा उच्च राजनीतिक तहबाट ठोस सहमति र कार्यान्वयनको समयसीमा तय हुन सके भ्रमण नेपालको अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ।

नोभेम्बर २२ र २३ मा हुने भ्रमणमा प्रधानमन्त्री शाहसँग अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसहित सरकारी अधिकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी हुँदै छन्।

भ्रमणका क्रममा नेपाल-भारत व्यापार मञ्च आयोजना गर्ने, ऊर्जा तथा सम्पर्क सञ्जालसम्बन्धी परियोजना उद्घाटन गर्ने र नयाँ परियोजनाको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक भएको छ।

निजी क्षेत्रका ५२ प्रतिनिधि सहभागी हुने सरकारी जानकारीले भ्रमणको आर्थिक आयामलाई थप महत्त्व दिएको छ।

तर भ्रमणमा व्यवसायीको सहभागिता हुनु र व्यापारिक समस्या समाधान हुनु एउटै कुरा होइन। नेपालका व्यवसायीले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका मागमध्ये कति विषयमा सहमति हुन्छ, कति विषय अध्ययन र छलफलमै सीमित रहन्छन् र कति विषय कार्यान्वयनमा जान्छन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ।

भारतसँगको व्यापारमा नेपालको निर्भरता उच्च छ, तर त्यसबाट नेपालले पाउने लाभ तुलनात्मक रूपमा सीमित छ। यही असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न नसके भ्रमणबाट आउने संयुक्त वक्तव्य र समझदारीपत्रले मात्रै अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैनन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार भारतसँग नेपालको कुल वस्तु व्यापार एक खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। उक्त वर्ष भारतबाट नेपालमा एक खर्ब सात अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो। भारतसँगको व्यापार घाटा ८४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ थियो।

नेपालको कुल वस्तु निर्यातमध्ये ८१.१ प्रतिशत भारततर्फ गएको थियो भने कुल आयातमा भारतको हिस्सा ५९.४ प्रतिशत थियो। यी तथ्यांकले भारतसँगको आर्थिक सम्बन्ध नेपालको व्यापार संरचनामा कति निर्णायक छ भन्ने देखाउँछन्।

व्यापारको आकार बढ्नु सकारात्मक भए पनि त्यसको लाभ दुवै देशले समान रूपमा पाएका छैनन्। नेपालले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, खाद्यान्न र औषधिलगायत वस्तु ठूलो परिमाणमा आयात गर्छ।

नेपालबाट भारत जाने वस्तुमा प्रशोधित वनस्पति तेल, अलैंची, फलाम तथा स्टिलका उत्पादन, जुस, प्लाइउड, जुट र अन्य कृषि तथा औद्योगिक वस्तु छन्। निर्यातको आधार केही वस्तुमा केन्द्रित हुँदा उत्पादन, मूल्य अभिवृद्धि र बजार विविधीकरणको चुनौती कायम छ।

यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई आर्थिक कूटनीतिको अवसरका रूपमा हेरिएको छ।

भ्रमणको वास्तविक उपलब्धि व्यापारको कुल आकार बढेको तथ्यांकले मात्र होइन, नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा सहज प्रवेश पाएको छ कि छैन, निर्यातकर्ताको लागत घटेको छ कि छैन, भारतीय लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आएको छ कि छैन र नेपालको ऊर्जा तथा पारवहन क्षमताले आम्दानी सिर्जना गरेको छ कि छैन भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ।

व्यापार घाटा घटाउने दबाब

नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्धको सबैभन्दा ठूलो चुनौती व्यापार असन्तुलन हो। नेपालले भारतबाट ठूलो परिमाणमा वस्तु आयात गर्छ, तर भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन। भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो निर्यात गन्तव्य भए पनि निर्यातको संरचना सीमित छ। केही वस्तुको निर्यात बढ्दा समग्र व्यापार घाटामा उल्लेख्य सुधार नदेखिनुको कारण पनि यही हो।

व्यापार घाटा घटाउने विषयलाई आयात रोक्ने वा भारतसँगको व्यापार सीमित गर्ने नारामा मात्र बुझ्नु हुँदैन। नेपालको उत्पादन क्षमता विस्तार, प्रतिस्पर्धी लागत, गुणस्तर प्रमाणीकरण, बजार पहुँच र निर्यात पूर्वाधार सुधार यसको आधार हुन्। भारतीय बजारमा प्रवेश गर्न खोज्ने नेपाली उद्योगले भोग्ने प्रक्रियागत झन्झट हटाउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

नेपालका उद्योगी व्यवसायीले भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादन पठाउँदा गुणस्तर प्रमाणपत्र, प्रयोगशाला परीक्षण, क्वारेन्टाइन, उत्पत्तिको प्रमाण र अन्य प्राविधिक प्रक्रियामा समस्या भोग्दै आएका छन्।

कतिपय उत्पादनले भारतीय मापदण्डअनुसारको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपालमा परीक्षण भइसकेका वस्तुको प्रमाण भारतले सहज रूपमा स्वीकार नगर्दा निर्यातकर्ताले दोहोरो परीक्षण र अतिरिक्त खर्च व्यहोर्नुपर्छ।

नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका लागि तयार पारेका प्रस्तावमा प्रयोगशाला परीक्षणको पारस्परिक मान्यता, भारतीय गुणस्तर मापदण्डको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउने, जुटजन्य वस्तुमा लागेका प्रतिकारात्मक शुल्कको पुनरावलोकन र नेपाल-भारत व्यापार सन्धि समीक्षा गर्ने विषय समेटिएका छन्।

नेपाली वस्तुलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच दिलाउन यी विषयमा उच्च तहबाट सहमति आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रको माग छ।

नेपाल–भारत व्यापार सन्धि पुनरावलोकनको विषय पनि लामो समयदेखि चर्चामा छ। सन् २००९ पछि सन्धिमा सारभूत संशोधन हुन नसकेको र सन् २०१६ तथा २०२३ मा स्वतः नवीकरण भएको पृष्ठभूमिमा अहिले यसको समीक्षा आवश्यक ठानिएको छ। बदलिँदो विश्व व्यापार प्रणाली, आपूर्ति शृंखला, भन्सार प्रक्रिया र गैरभन्सार अवरोधलाई सम्बोधन गर्न सन्धिका प्रावधान समयानुकूल बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

गत सेप्टेम्बरमा नेपाल र भारतबीच व्यापार सन्धि पुनरावलोकनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने समझदारी भएको थियो। त्यस क्रममा गैरभन्सार अवरोध, पारस्परिक बजार पहुँच, व्यापार सहजीकरण र प्राविधिक मापदण्डका विषयमा छलफल भएको थियो।

तर सन्धि पुनरावलोकनको प्रक्रिया सुरु हुनु र नेपाली निर्यातकर्ताले तत्काल सुविधा पाउनु फरक कुरा हुन्। त्यसैले भ्रमणमा राजनीतिक तहबाट स्पष्ट प्रतिबद्धता र प्राविधिक समितिको काम अघि बढाउने समयसीमा तय गर्नु आवश्यक छ।

व्यापार विज्ञ तथा पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले गैरभन्सार अवरोधलाई नेपाली निर्यातको प्रमुख समस्यामध्ये एक मानेका छन्। उनका अनुसार कृषि उत्पादनमा स्वच्छता तथा वनस्पति स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड र औद्योगिक वस्तुमा प्राविधिक अवरोधले निर्यात प्रभावित भइरहेको छ। व्यापार प्रक्रिया डिजिटल बनाउँदा लागत घटाउन सकिने उनको सुझाव छ।

नेपालका लागि अर्को चुनौती निर्यातको दिगोपन हो। पछिल्ला वर्षमा प्रशोधित खानेतेलको निर्यात बढ्दा समग्र निर्यातमा सुधार देखिएको छ। तर कच्चा पदार्थ आयात गरेर प्रशोधन गरी पुनः निर्यात गर्ने व्यापारमा बाह्य बजारको शुल्क संरचना र नीतिगत परिवर्तनले ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ।

यस्तो निर्यातले तत्काल विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग गरे पनि दीर्घकालीन औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता निर्माणका लागि स्वदेशी कच्चा पदार्थ, प्रविधि, सीप र उत्पादन क्षमता बढाउन आवश्यक हुन्छ।

यसकारण प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच विस्तारसँगै निर्यातको आधार विविधीकरण गर्ने विषय पनि उठ्नुपर्छ।

अलैंची, चिया, जडीबुटी, फलफूल, प्रशोधित खाद्य पदार्थ, जुट, जुत्ता, प्लाइउड, सिमेन्ट तथा अन्य औद्योगिक उत्पादनले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ। निर्यातमा लाग्ने समय, परीक्षण शुल्क, भन्सार प्रक्रिया र ढुवानी खर्च घटाउन सके नेपाली वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्न सक्छ।

गैरभन्सार अवरोध हटाउने चुनौती

नेपाल र भारतबीच खुला सीमाना र भौगोलिक निकटता भए पनि नेपाली वस्तु भारतीय बजारमा सहज रूपमा पुग्ने अवस्था छैन। भन्सार शुल्क कम वा शून्य हुनु मात्रै बजार पहुँचको प्रत्याभूति होइन। प्रयोगशाला परीक्षण, गुणस्तर प्रमाणीकरण, क्वारेन्टाइन, उत्पत्तिको प्रमाण र प्रशासनिक प्रक्रियाले पनि व्यापारको लागत निर्धारण गर्छन्।

नेपाली उद्योगले भारतीय बजारमा वस्तु पठाउँदा भारतीय मानक ब्युरोको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने, परीक्षणका लागि नमुना पठाउनुपर्ने र कतिपय अवस्थामा एउटै वस्तुका लागि पटकपटक कागजात बुझाउनुपर्ने समस्या उठाउँदै आएका छन्। यी प्रक्रियामा हुने ढिलाइले उत्पादनको लागत बढाउँछ र बजारमा प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाउँछ।

निजी क्षेत्रले नेपाल र भारतका प्रयोगशालाबीच परीक्षणको पारस्परिक मान्यता कायम गर्नुपर्ने माग गरेको छ। नेपालमा मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाबाट परीक्षण भएका वस्तुको प्रमाण भारतले स्वीकार गर्ने व्यवस्था बने निर्यातकर्ताको समय र खर्च दुवै बच्न सक्छ। यसले साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि भारतीय बजारमा प्रवेश गर्न सहज बनाउनेछ।

जुटजन्य उत्पादनमा लागेका प्रतिकारात्मक शुल्कको पुनरावलोकन अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो। नेपालका जुट उद्योगले भारतलाई प्रमुख बजारका रूपमा उपयोग गर्दै आएका छन्।

तर शुल्क र प्रक्रियागत अवरोधले नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित हुन सक्छ। यस विषयमा उच्च तहको समझदारी आवश्यक रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।

त्यस्तै, व्यापार सन्धिमा रहेका केही परिमाणात्मक सीमा र उत्पत्तिको नियमसम्बन्धी प्रावधानले पनि नेपाली वस्तुको निर्यातमा प्रभाव पारेको छ। वनस्पति घिउ, एक्रिलिक धागो, तामा तथा जिंक अक्साइडजस्ता उत्पादनमा रहेका कोटासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको छ।

उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धिको न्यूनतम सीमा र कच्चा पदार्थ आयातसम्बन्धी प्रावधानलाई पनि व्यावहारिक बनाउनुपर्ने व्यवसायीको धारणा छ।

व्यापारका यी अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउन सक्छ। तर सहमति कार्यान्वयन गर्न दुवै देशका वाणिज्य मन्त्रालय, भन्सार विभाग, गुणस्तर नियामक निकाय र निजी क्षेत्रबीच नियमित संयन्त्र आवश्यक हुन्छ। भ्रमणपछि समस्या समाधानका लागि छुट्टाछुट्टै समयसीमा र जिम्मेवार निकाय तोकिएन भने पुरानै विषय अर्को उच्चस्तरीय भ्रमणको एजेन्डा बन्ने जोखिम रहन्छ।

ऊर्जा व्यापारको नयाँ सम्भावना

नेपाल-भारत आर्थिक सहकार्यको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना ऊर्जा क्षेत्रमा देखिन्छ। जलविद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार हुँदै जाँदा नेपालका लागि भारत र बंगलादेशको बजार महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ।

भारतले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले ठूलो लगानी, रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनको अवसर पाउन सक्छ।

तर विद्युत् निर्यातको सम्भावना उत्पादन क्षमताले मात्र निर्धारण गर्दैन। सीमापार प्रसारण लाइन, भारतीय बजारमा प्रवेशको अनुमति, विद्युत् खरिद सम्झौता, मूल्य निर्धारण, प्रसारण शुल्क र मौसमी मागजस्ता विषयले निर्यातको वास्तविक आकार निर्धारण गर्छन्। नेपालमा वर्षायाममा उत्पादन बढी हुने र हिउँदमा माग धान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ।

यस्तो मौसमी असन्तुलनलाई व्यवस्थापन गर्न जलाशययुक्त आयोजना, प्रसारण पूर्वाधार र क्षेत्रीय बजारसँगको दीर्घकालीन सम्झौता आवश्यक हुन्छ।

भारतसँगको ऊर्जा सहकार्यलाई केवल विद्युत् बिक्रीमा सीमित राख्नु हुँदैन। नेपालमा भारतीय लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण, प्रसारण लाइन विस्तार, ऊर्जा भण्डारण, जलाशययुक्त आयोजना र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारका विषयमा स्पष्ट ढाँचा बनाउन आवश्यक छ। भारतीय कम्पनीले नेपालमा आयोजना विकास गर्दा स्थानीय लाभ, वातावरणीय प्रभाव, जग्गा प्राप्ति, रोयल्टी, कर र विद्युत् खरिदको सर्त पारदर्शी हुनुपर्छ।

नेपाल र बंगलादेशबीच भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेर विद्युत् निर्यात सुरु हुनु क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। नेपालले हरेक वर्ष जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्म ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताले नेपाललाई भारतबाहेक अर्को बजारमा विद्युत् बिक्री गर्ने बाटो खोलेको हो।

तर बंगलादेशमा थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने प्रयास भारतीय पक्षबाट प्रसारण क्षमताको कारण देखाउँदै रोकिएको छ। यसले नेपालले तेस्रो मुलुकमा विद्युत् बिक्री गर्न भारतको पूर्वाधार र स्वीकृतिमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था देखाउँछ।

त्यसैले भ्रमणमा भारतमार्फत बंगलादेश जाने विद्युत् व्यापारलाई विस्तार गर्ने, प्रसारण क्षमताको समस्या समाधान गर्ने र दीर्घकालीन क्षेत्रीय ऊर्जा बजार निर्माण गर्ने विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।

नेपालले ऊर्जा निर्यातबाट दीर्घकालीन आम्दानी प्राप्त गर्न उत्पादन र बजार दुवै सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अहिले निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने, प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ हुने र विद्युत् खरिद स्वीकृतिमा अनिश्चितता रहने हो भने निर्यात लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुन्छ। भारतसँगको उच्चस्तरीय संवादले यी विषयमा नीतिगत स्पष्टता दिन सक्छ।

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्यको पुरानो उदाहरण हो। महाकाली नदीमा प्रस्तावित यस आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनसँगै सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणको लाभ लिन सकिने अपेक्षा छ। तर पानी बाँडफाँट र लाभको मूल्यांकनसम्बन्धी विषयमा दुवै पक्षबीच मतभेद कायम छ।

भ्रमणबाट तत्काल अन्तिम सहमति हुने अपेक्षा कठिन भए पनि प्राविधिक तथा राजनीतिक तहमा वार्ता अघि बढाउने कार्यतालिका तय गर्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

हवाई सम्पर्क र पर्यटन अर्थतन्त्र

नेपालको पर्यटन र सेवा क्षेत्र विस्तारका लागि भारतसँगको हवाई सम्पर्क अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो। भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आए पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान, पर्याप्त यात्रु र व्यावसायिक सम्भावना सुनिश्चित हुन सकेको छैन। यी विमानस्थलको प्रभावकारी उपयोगका लागि भारतीय आकाश हुँदै प्रवेश गर्ने थप हवाई मार्ग आवश्यक छ।

नेपालले लामो समयदेखि महेन्द्रनगर र भैरहवा क्षेत्रबाट थप हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउन भारतसँग आग्रह गर्दै आएको छ। नेपालका लागि पश्चिमी प्रवेशमार्ग उपलब्ध भए अन्तर्राष्ट्रिय उडानको दूरी र समय घट्न सक्छ।

भैरहवाका लागि प्रस्तावित मार्गले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यावसायिक सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। महेन्द्रनगर क्षेत्रबाट प्रवेशमार्ग उपलब्ध भए पश्चिम नेपालका विमानस्थल र पर्यटन क्षेत्रलाई समेत लाभ पुग्न सक्छ।

हवाई मार्गको विषय पर्यटनसँग मात्र सम्बन्धित छैन। विमान कम्पनीको सञ्चालन लागत, यात्रुको समय, इन्धन खर्च, उडानको प्रतिस्पर्धात्मकता र विमानस्थलको व्यावसायिक सम्भावना पनि यससँग जोडिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि आवश्यक मार्ग नहुँदा विमानस्थल निर्माणमा भएको ठूलो लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ।

भैरहवा र पोखराबाट भारतका प्रमुख सहरमा नियमित उडान सञ्चालन हुन सके भारतीय पर्यटक, तीर्थयात्री, व्यवसायी र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ। लुम्बिनी, पोखरा, मुक्तिनाथ, जनकपुर र अन्य धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यलाई भारतीय बजारसँग जोड्न सकिन्छ। यसले होटल, यातायात, रेस्टुरेन्ट, ट्राभल एजेन्सी र स्थानीय उत्पादनको माग बढाउन सक्छ।

नेपालका लागि हवाई प्रवेशमार्गको सहमति प्राविधिक र सुरक्षा पक्षसँग जोडिएको विषय हो। भारतले सुरक्षा चासो उठाउँदै आएको अवस्थामा नेपालले प्राविधिक अध्ययन, उडान सुरक्षा र सञ्चालन मापदण्डका आधारमा समाधान खोज्नुपर्छ। भ्रमणमा सहमति भए त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्राविधिक संयन्त्र र समयसीमा पनि तय हुनुपर्छ।

पारवहन लागत घटाउने अवसर

नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि भारतीय बन्दरगाह र पारवहन मार्गमा निर्भर छ। समुद्री मार्गबाट हुने आयात–निर्यातमा ढुवानी, भन्सार, गोदाम, रेल भाडा, कन्टेनर र विलम्ब शुल्कले वस्तुको अन्तिम मूल्य निर्धारण गर्छन्। यी लागत घटाउन सके नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्न सक्छ।

नेपालका व्यवसायीले भारतका थप बन्दरगाह उपयोग गर्न पाउने, रेलमार्गबाट हुने ढुवानी सहज बनाउने र पारवहन प्रक्रियामा लाग्ने शुल्क घटाउने माग गर्दै आएका छन्।

हाल कोलकाता र विशाखापट्टनम बन्दरगाहमा निर्भरता बढी छ। धाम्रा र मुन्द्राजस्ता बन्दरगाहमा पहुँच विस्तार भए ढुवानीका वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हुन सक्छन्।

वैकल्पिक बन्दरगाहको उपयोगले कुनै एक मार्गमा अवरोध हुँदा व्यापार ठप्प हुने जोखिम पनि कम गर्न सक्छ।

व्यवसायीका अनुसार बन्दरगाहमा कन्टेनर रोकिने, रेल भाडा र विलम्ब शुल्कसम्बन्धी विवाद हुने तथा कागजात प्रक्रियामा ढिलाइ हुने समस्या छन्। यी समस्याले आयातकर्ताको लागत बढाउनुका साथै निर्यातकर्ताको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटाउँछन्। पारवहन सम्झौतामा स्पष्ट शुल्क संरचना, समयसीमा र विवाद समाधान संयन्त्र राख्न सके व्यापार लागत घटाउन सकिन्छ।

नेपाल–भारत सीमामा रहेका एकीकृत जाँच चौकी र भन्सार पूर्वाधारको क्षमता विस्तार पनि आवश्यक छ। भैरहवा, वीरगन्ज, विराटनगर, नेपालगन्ज र अन्य सीमावर्ती नाकामा सडक, रेल, गोदाम र डिजिटल भन्सार प्रणाली प्रभावकारी बनाउन सके वस्तु आवागमन छिटो हुन सक्छ। सीमामा हुने ढिलाइले नाशवान् कृषि उत्पादन र औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा असर पार्छ।

दोधारा चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण, भैरहवाको एकीकृत भन्सार पूर्वाधार र अन्य सीमावर्ती परियोजनाले पश्चिम नेपालको व्यापारिक सम्भावना बढाउन सक्छन्। तर पूर्वाधार निर्माण मात्रै पर्याप्त हुँदैन। सञ्चालनको समय, भन्सार कर्मचारीको उपलब्धता, डिजिटल प्रणाली, सुरक्षा व्यवस्थापन र दुवै देशका निकायबीच समन्वय पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ।

नेपालले भारतसँग पारवहनमा निर्भरता घटाउने अर्थमा मात्र होइन, उपलब्ध मार्गलाई प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो बनाउने अर्थमा पनि वार्ता गर्नुपर्छ। वैकल्पिक बन्दरगाह, रेलमार्ग र सडक सम्पर्क विस्तार भए नेपालका व्यवसायीले लागत र समयका आधारमा उपयुक्त मार्ग रोज्न सक्नेछन्।

लगानी र निजी क्षेत्रको अपेक्षा

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा निजी क्षेत्रका ५२ प्रतिनिधिको सहभागिता र नेपाल–भारत व्यापार मञ्च आयोजना हुनु आर्थिक कूटनीतिका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर हो। व्यापार मञ्चमा दुवै देशका उद्योगी, लगानीकर्ता र नीतिनिर्माताबीच प्रत्यक्ष छलफल हुन सक्छ। तर यस्तो कार्यक्रमको सफलता सहभागीको संख्या वा औपचारिक सम्बोधनले होइन, त्यसबाट अघि बढेका लगानी प्रस्ताव र व्यापारिक सहकार्यले मापन हुनुपर्छ।

नेपालमा भारतीय लगानीको सम्भावना ऊर्जा, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, कृषि प्रशोधन र सेवा क्षेत्रमा छ। भारतीय बजारसँगको निकटता, कम लागतमा उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना, जलविद्युत् स्रोत र क्षेत्रीय बजारसम्मको पहुँच नेपालका सम्भावित प्रतिस्पर्धात्मक आधार हुन्।

तर लगानीकर्ताले नीतिगत स्थिरता, जग्गा प्राप्ति, कर प्रणाली, श्रम व्यवस्थापन, अनुमति प्रक्रिया, नाफा फिर्ता लैजाने व्यवस्था र विवाद समाधानको सुनिश्चितता खोज्छन्।

नेपालले लगानी आकर्षित गर्न भारतसँग सहकार्यको प्रस्ताव राख्दा आफ्नो आन्तरिक लगानी वातावरण पनि सुधार्नुपर्छ। आयोजना स्वीकृतिमा हुने ढिलाइ, मन्त्रालय र निकायबीचको समन्वय अभाव, नीतिगत परिवर्तन र प्रशासनिक झन्झट कायम रहे विदेशी लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता जनाए पनि लगानी भित्रिने सम्भावना कमजोर हुन्छ।

भारतीय लगानीलाई केवल ठूला पूर्वाधार आयोजनामा सीमित नगरी नेपाली उद्योगसँग साझेदारी, प्रविधि हस्तान्तरण, सीप विकास र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड्न आवश्यक छ। संयुक्त लगानीमा कृषि प्रशोधन, औषधि उत्पादन, निर्माण सामग्री, पर्यटन सेवा र सूचना प्रविधिका परियोजना अघि बढाउन सकिन्छ। यसले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै नेपाली उद्योगको उत्पादन क्षमता र बजार पहुँच विस्तार गर्न सक्छ।

व्यापार मञ्चमा नेपाली व्यवसायीले भारतीय बजारमा भोगिरहेका समस्या प्रत्यक्ष रूपमा राख्न पाउनुपर्छ। त्यस्तै, भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा उपलब्ध सुविधा, सम्भावित आयोजना र नीतिगत सुधारबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ।

सम्मेलनपछि दुवै देशका निजी क्षेत्रका संस्थाबीच सहकार्यका प्राथमिक क्षेत्र, सम्भावित लगानी र कार्यान्वयनको जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना तयार भए त्यसको व्यावहारिक महत्त्व हुनेछ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत निजी क्षेत्रका संस्थाले व्यापार सन्धि पुनरावलोकन, गैरभन्सार अवरोध हटाउने, गुणस्तर प्रमाणपत्रको पारस्परिक मान्यता, जुटजन्य वस्तुमा शुल्क पुनरावलोकन, थप हवाई मार्ग, बन्दरगाह पहुँच र विद्युत् व्यापार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

यी मागले नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्धलाई एकतर्फी आयातमा निर्भर अवस्थाबाट पारस्परिक लाभमा आधारित बनाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको चाहना देखाउँछन्।

पुनर्निर्माण र विकासमा सहकार्य

गत अगस्टमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोले नेपालका सडक, पुल, विद्युत् आयोजना, कृषि क्षेत्र र निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि नेपालले भारतसँग करिब दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग प्याकेज खोजिरहेको विषय पनि भ्रमणको एजेन्डामा छ।

यसमा अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा सहयोगका विकल्प समेटिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। पुनर्निर्माणमा बाह्य सहयोग आवश्यक भए पनि त्यसको उपयोग उत्पादन र आर्थिक गतिविधि पुनःस्थापनासँग जोडिनुपर्छ।

सडक र पुल निर्माणले बजारसम्मको पहुँच सहज बनाउने, विद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालनले ऊर्जा आपूर्ति सुधार्ने, कृषि पूर्वाधारले उत्पादन र वितरण प्रणाली बलियो बनाउने तथा पर्यटन पूर्वाधारले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी परियोजना छनोट गर्नुपर्छ।

नेपालले सहयोग प्याकेज माग्दा रकमको आकारमा मात्र ध्यान दिनु पर्याप्त हुँदैन। ऋण र अनुदानको अनुपात, ब्याजदर, भुक्तानी अवधि, परियोजना छनोट, खरिद प्रक्रिया र स्थानीय सहभागिताको विषय स्पष्ट हुनुपर्छ। पुनर्निर्माणका नाममा महँगो ऋण थपिँदै जाने तर परियोजनाबाट आर्थिक प्रतिफल नआउने अवस्था आउन दिनु हुँदैन।

भारतले नेपालमा सहयोग गरेका पूर्वाधार परियोजना समयमै सम्पन्न गर्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ। सम्झौता भएको वर्षौंसम्म निर्माण अघि नबढ्ने, लागत बढ्ने र लाभ प्राप्तिमा ढिलाइ हुने समस्या दोहोरिनु हुँदैन। नयाँ परियोजना घोषणा गर्नुअघि पुराना परियोजनाको प्रगति समीक्षा र कार्यान्वयनको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक छ।

उपलब्धि मापन गर्ने कसौटी

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणबाट तत्काल सबै आर्थिक समस्या समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। व्यापार सन्धि पुनरावलोकन, हवाई प्रवेशमार्ग, ऊर्जा व्यापार, पारवहन सुविधा र लगानीसम्बन्धी विषयमा प्राविधिक तथा नीतिगत प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ। तर भ्रमणले यी विषयलाई उच्च राजनीतिक प्राथमिकता दिन र लामो समयदेखि रोकिएका छलफललाई अघि बढाउन सक्छ।

भ्रमणपछि नेपालले उपलब्धि मापन गर्न सक्ने केही स्पष्ट सूचक तय गर्नुपर्छ।

नेपाली वस्तुको निर्यातमा लाग्ने समय र लागत घट्यो कि घटेन, भारतीय बजारमा नयाँ उत्पादनले प्रवेश पायो कि पाएन, गुणस्तर प्रमाणीकरणको प्रक्रिया सहज भयो कि भएन, अतिरिक्त हवाई प्रवेशमार्गको प्राविधिक सहमति भयो कि भएन, विद्युत् निर्यातको परिमाण बढाउने बाटो खुल्यो कि खुलेन र पारवहन लागत घटाउने व्यवस्था कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने विषयमा नियमित समीक्षा आवश्यक छ।

त्यस्तै, भारतीय लगानीका नयाँ परियोजना कति अघि बढे, सम्झौता भएका आयोजना कति समयभित्र निर्माणमा गए, सीमावर्ती पूर्वाधारको क्षमता कति बढ्यो र निजी क्षेत्रका मागमध्ये कति सम्बोधन भए भन्ने विषय पनि मूल्यांकनको आधार बन्नुपर्छ। संयुक्त दृष्टिपत्र वा समझदारीपत्रमा लक्ष्य राखिए त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय, समयसीमा र अनुगमन संयन्त्र स्पष्ट हुनुपर्छ।

नेपाल र भारतबीच आर्थिक सहकार्यका लागि सम्भावना ठूलो छ। भारतको विशाल बजार, औद्योगिक क्षमता र पूर्वाधारसँग नेपालको जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि तथा भौगोलिक अवस्थालाई जोड्न सके दुवै देशलाई लाभ हुन सक्छ। तर नेपालको प्राथमिकता केवल भारतसँग व्यापार बढाउनु होइन, व्यापारबाट बढी मूल्य सिर्जना गर्नु र नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विस्तार गर्नु हो।

भारतसँगको सम्बन्धमा पारस्परिक निर्भरता स्वाभाविक छ। नेपालले ऊर्जा निर्यात गर्न भारतीय बजार र प्रसारण पूर्वाधार उपयोग गर्न सक्छ। भारतले नेपालको जलविद्युत् र क्षेत्रीय सम्पर्कबाट लाभ लिन सक्छ।

नेपालले भारतीय बजारमा वस्तु निर्यात गर्न सक्छ भने भारतीय उद्योगले नेपालमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छ। यस्तो सहकार्य बराबरी, पारदर्शिता र दीर्घकालीन आर्थिक लाभमा आधारित हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा राजनीतिक विश्वास निर्माणसँगै आर्थिक सहकार्यका विषयलाई प्राथमिकता दिइनु त्यसैले आवश्यक छ। नेपालले मागको सूची मात्रै प्रस्तुत गरेर फर्किने होइन, कार्यान्वयनयोग्य सहमति र परिणाममुखी कार्यतालिका लिएर फर्किनुपर्छ।

भ्रमणको उपलब्धि संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख भएका शब्दले होइन, त्यसपछि नेपाली उद्योगले भारतीय बजारमा पाएको पहुँच, ऊर्जा निर्यातबाट आएको आम्दानी, लगानीमा भएको वृद्धि र व्यापार लागतमा आएको कमीले देखाउनेछ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्धबाट लाभान्वित बनाउने अवसर प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले दिएको छ। यो अवसरलाई औपचारिक कूटनीतिक सफलतामा सीमित राख्ने कि उत्पादन, लगानी, निर्यात र रोजगारीसँग जोडिएको आर्थिक उपलब्धिमा बदल्ने भन्ने निर्णय अब सरकारको तयारी, वार्ता क्षमता र कार्यान्वयनमा निर्भर हुने

2