मुस्ताङ। नेपाल-चीन सीमास्थित कोरला नाकाबाट मालवस्तु आयात बढ्न थालेपछि सरकारी टोलीले भन्सार र प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयको निरीक्षण गरेको छ।
रसुवागढी-केरुङ नाका बन्द भएपछि वैकल्पिक व्यापारिक मार्गका रूपमा कोरला नाकाको प्रयोग बढेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सह-सचिव गोपालप्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा रहेको टोलीले नाकाको भौतिक अवस्था, जनशक्ति र पूर्वाधारको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गरेको हो।
मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका प्रमुख विदुर चुडालले भौतिक संरचनाको अभावमा सामान आयातमा समस्या भएको जानकारी गराए।
हाल प्लान्ट क्वारेन्टाइनमा जनशक्ति भए पनि आवश्यक उपकरण र पूर्वाधार नहुँदा परीक्षणका लागि वस्तुहरू अन्यत्र पठाउनुपर्ने बाध्यता छ।
निरीक्षण टोलीले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन पूर्वाधार थप गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले कोरला-जोमसोम-बेनी सडकखण्डमा बाढीपहिरोको जोखिम रहेको र भन्सारको जग्गामा संरचना निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
समुद्री सतहदेखि ४,६५० मिटर उचाइमा रहेको नेचुङ नाकामा भन्सारको नाममा ६ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा भए पनि हालसम्म कुनै संरचना निर्माण हुन सकेको छैन। यो नाका वि.सं. २०८२ भदौ ३० देखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो।
यसैबीच, निरीक्षण टोलीले लोमन्थाङ क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ५.३ रेक्टर स्केलको भूकम्पबाट भएको क्षतिको विवरण पनि लिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका विपद् फोकल पर्सन प्रकाश पौडेलका अनुसार हालसम्म १३७ घरधुरीमा क्षति पुगेको विवरण संकलन भएको छ।
पौडेलले भने, “भूकम्पबाट भएको क्षतिको अन्तिम विवरण प्राप्त भएपछि थप प्रक्रिया अगाडी बढ्छ, प्राविधिकसहितको टोलीले घरधुरीको क्षति सङ्कलन गरिरहेको छ।”
