काठमाडौं। मलेसियाले विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) मा निश्चित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र सूचीकृत गरेपछि नेपाली श्रमिकको रोजगारीमा फेरि अन्योलता देखिएको छ। मलेसियाले नेपालसहितका स्रोत मुलुकबाट श्रमिक ल्याउन २५ वटा मुख्य म्यानपावर कम्पनी र तिनका मातहत रहने गरी थप २५० सहयोगी एजेन्सी छनोट गरेपछि यो विवाद चुलिएको हो।
नेपाल सरकारले मलेसियाको यो नीतिप्रति असहमति जनाउँदै कूटनीतिक नोट पठाएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार मलेसियाको पछिल्लो मोडल नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र दुई देशबीच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताअनुकूल छैन। मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत ती मुख्य २५ संस्थालाई प्रणालीसँगको आबद्धता निरन्तरता नदिन र नयाँ रूपमा आबद्ध नहुन निर्देशन दिएको छ। साथै, २५० सहयोगी संस्थाको नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया पनि हाललाई रोक्का गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालले वैदेशिक रोजगारीमा प्रतिस्पर्धा सङ्कुचित गर्न नपाइने भन्दै सरकारले कूटनीतिक च्यानलबाट समन्वय गरिरहेको बताए। यसअघि २०७५/७६ मा पनि यस्तै स्वास्थ्य परीक्षण एवं भर्ती संयन्त्रको विवादका कारण करिब १९ महिना नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको बाटो बन्द भएको थियो। त्यसबेलाको अनुभवले गर्दा अहिले पनि रोजगारी ठप्प हुने जोखिम बढेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले यो प्रणालीले सिन्डिकेटलाई बढावा दिने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्त्याउने आरोप लगाए। उनले सरकारले कूटनीतिक रूपमा तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। श्रमविज्ञ डा. जीवन बानियाँका अनुसार मलेसियाले विश्वव्यापी रूपमा श्रमिक भर्ना प्रक्रिया नियमन गर्न खोजेको हो। उनले नेपालले एक्लै अडान लिनुभन्दा बंगलादेश, फिलिपिन्स र श्रीलंकाजस्ता अन्य स्रोत देशहरूसँग मिलेर बहुपक्षीय कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
मलेसिया नेपाली युवाका लागि आकर्षक गन्तव्य हो, जहाँ न्यूनतम १ हजार ७०० रिंगेट तलब निर्धारण गरिएको छ। हाल मलेसियामा करिब ४ लाख नेपाली कार्यरत छन्। सरकार र व्यवसायीहरूले यो समस्या कूटनीतिक पहलबाट समाधान नभएमा विगतमा जस्तै श्रमिकहरू थप आर्थिक शोषणमा पर्ने र रेमिट्यान्समा नकारात्मक असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
