काठमाडौं । नेपालमा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता चालू आर्थिक वर्षको सुरुवाती दुई महिनामै गत वर्षको तुलनामा दुईतिहाइ घटेको छ।

उद्योग विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन र भदौमा ३२८ परियोजनाका लागि ११ अर्ब १२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।

गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा २३६ परियोजनामार्फत ३३ अर्ब ९ करोड २० लाख रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको थियो। रकमका आधारमा यस वर्षको प्रतिबद्धता ६६.३९ प्रतिशतले घटेको हो।

चाखलाग्दो पक्ष के छ भने लगानी आउने परियोजनाको संख्या भने घटेको छैन, उल्टै करिब ३९ प्रतिशतले बढेको छ।

गत वर्ष पहिलो दुई महिनामा २३६ परियोजना थिए भने यस वर्ष ३२८ पुगेका छन्। अर्थात् नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताको परियोजना प्रवेश संख्या बढे पनि ठूलो पूँजी लगानी गर्ने आयोजना घटिरहेका छन्।

विभागको तथ्यांकले विदेशी लगानीको संरचना ठूलो उत्पादनमूलक वा पूर्वाधार आयोजनाबाट साना पर्यटन, सेवा र सूचना प्रविधिका परियोजनातर्फ बढी केन्द्रित हुँदै गएको संकेत गर्छ।

भदौमा सुधार, तर आकार सानो

भदौमा मात्रै १३६ परियोजनाका लागि ६ अर्ब ३५ करोड १५ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। साउनमा यस्तो प्रतिबद्धता ३ अर्ब ७७ करोड २८ लाख रुपैयाँ थियो।

यस हिसाबले एक महिनामै प्रतिबद्धता करिब ६८ प्रतिशतले बढेको छ। तर गत आर्थिक वर्षको भदौमा आएको ८ अर्ब ९८ करोड ७० लाख रुपैयाँको तुलनामा यसपटकको प्रतिबद्धता करिब २९ प्रतिशत कम हो।

भदौको कुल प्रतिबद्धतामध्ये १३५ परियोजनाले स्वचालित मार्गबाट ६ अर्ब २७ करोड १५ लाख रुपैयाँ र एउटा परियोजनाले नियमित स्वीकृति प्रक्रियाबाट ८ करोड रुपैयाँ प्रतिबद्धता गरेका छन्।

परियोजनाको प्रकृति हेर्दा साना आयोजना अत्यधिक हाबी छन्। चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा स्वीकृत ३२८ परियोजनामध्ये ३२३ वटा साना, दुईवटा मझौला र तीनवटा ठूला परियोजना छन्।

यसले विदेशी लगानीको संख्या बढेको देखिए पनि त्यसको आर्थिक आकार भने खुम्चिएको देखाउँछ। गत वर्षको पहिलो दुई महिनामा २३६ परियोजनामध्ये सातवटा ठूला र चारवटा मझौला आयोजना थिए।

त्यसमध्ये कृषिसहित केही ठूला आयोजनाले कुल प्रतिबद्धता रकमलाई असाधारण रूपमा माथि तानेका थिए। यस वर्ष भने त्यस्तो ठूलो आकारको आयोजना कम हुँदा परियोजनाको संख्या बढे पनि कुल रकममा ठूलो गिरावट आएको हो।

उद्योग विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा प्रस्तावित परियोजनाबाट ३ हजार ४४७ जनाले रोजगारी पाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

भदौमा मात्रै स्वीकृत परियोजनाबाट ९८३ रोजगारी सिर्जना हुने दाबी गरिएको छ। यसको अर्थ विदेशी लगानी अहिले धेरै संख्यामा साना परियोजनामा फैलिएको छ, तर प्रत्येक परियोजनाको औसत पूँजी आकार भने तुलनात्मक रूपमा न्यून छ।

पर्यटनमा रकम, प्रविधिमा संख्या

क्षेत्रगत तथ्यांकले नेपालको विदेशी लगानीको बदलिँदो स्वरूप अझ प्रस्ट देखाउँछ। चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा पर्यटन क्षेत्रका ७० परियोजनामा ३ अर्ब ७४ करोड २८ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।

सेवा क्षेत्रमा २६ परियोजनाका लागि ३ अर्ब ३० करोड ५४ लाख रुपैयाँ प्रतिबद्धता भएको छ।

रकमका आधारमा पर्यटन र सेवा क्षेत्र अगाडि रहे पनि परियोजनाको संख्याका आधारमा सूचना प्रविधि क्षेत्रले सबैलाई उछिनेको छ।

दुई महिनामा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित २१२ परियोजनाले विदेशी लगानी प्रतिबद्धता पाएका छन्। तर ती परियोजनाको कुल प्रतिबद्धता ८१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ मात्र छ।

यसले सूचना प्रविधिमा परियोजना धेरै भए पनि अधिकांश लगानी सानो आकारका रहेको देखाउँछ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १८ परियोजनाका लागि १ अर्ब २३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा एउटा परियोजनाका लागि मात्रै २ अर्ब रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको छ।

कृषिमा एउटा परियोजनाले २ करोड रुपैयाँ प्रतिबद्धता गरेको छ। खनिज तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा भने दुई महिनाको अवधिमा उल्लेख्य विदेशी लगानी प्रतिबद्धता देखिएको छैन।

यसबाट विदेशी लगानीकर्ताको रुचि पूर्ण रूपमा हराएको निष्कर्ष निकाल्न भने मिल्दैन। बरु नेपालमा प्रवेश गर्ने विदेशी पूँजीको प्रकृति परिवर्तन भइरहेको देखिन्छ।

ठूला उत्पादन, पूर्वाधार वा ऊर्जा परियोजनामा लामो समय र ठूलो पूँजी बाँध्नेभन्दा पर्यटन, सेवा, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल व्यवसायमा सानो पूँजीबाट प्रवेश गर्ने परियोजना बढिरहेका छन्।

फेब्रुअरी २०२६ मा सरकारले स्वचालित मार्गअन्तर्गत विदेशी लगानी स्वीकृत हुने क्षेत्रलाई ६० बाट बढाएर १०२ पुर्‍याएको थियो। यस क्रममा लगानीको ५० करोड रुपैयाँको सीमा हटाइएको थियो।

सूचना प्रविधि र डिजिटल क्षेत्रका केही तोकिएका गतिविधिमा न्यूनतम २ करोड रुपैयाँको सामान्य सीमा पनि हटाइएको छ।

सफ्टवेयर विकास, तथ्यांक प्रशोधन, डिजिटल नक्सांकन, व्यवसायिक प्रक्रिया सेवा, ज्ञान प्रक्रिया सेवा, तथ्यांक केन्द्र, क्लाउड कम्प्युटिङ, वेब डिजाइन र वेब होस्टिङजस्ता क्षेत्रलाई यसले समेटेको छ।

यस नीतिगत परिवर्तनसँगै सूचना प्रविधिका साना परियोजनाको संख्या बढ्नु स्वाभाविक देखिन्छ। तर यस्तो लगानीले रोजगारी, प्रविधि हस्तान्तरण र निर्यातमा कति योगदान पुर्‍याउँछ भन्ने कुरा स्वीकृति संख्याबाट मात्र मापन गर्न सकिँदैन।

प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानी

नेपालको विदेशी लगानीको सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रतिबद्धता र वास्तविक रकमबीचको अन्तर हो। उद्योग विभागमा विदेशी लगानी स्वीकृत हुनु र सो रकम नेपालमा वास्तविक रूपमा भित्रिएर परियोजनामा परिचालन हुनु एउटै कुरा होइन।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो वैदेशिक लगानीसम्बन्धी अध्ययनले यही अन्तरलाई स्पष्ट देखाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब ६४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएकोमा वास्तविक खुद विदेशी लगानी प्रवाह ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो।

स्वीकृत रकमको तुलनामा वास्तविक खुद प्रवाह करिब ११.२५ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८०/८१ मा पनि स्वीकृत लगानीको तुलनामा वास्तविक प्रवाह १२ प्रतिशत मात्रै थियो।

अर्को महत्वपूर्ण तथ्यले भने पछिल्लो वर्ष वास्तविक प्रवाहमा केही सुधार देखाउँछ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा इक्विटीका आधारमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रवाह २८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको १२ अर्ब २ करोड रुपैयाँभन्दा उल्लेख्य बढी हो।

अर्थात् स्वीकृत प्रतिबद्धता र वास्तविक प्रवाहबीचको अन्तर अझै ठूलो भए पनि पछिल्लो वर्ष वास्तविक रकम नेपाल भित्रिने क्रम बढेको थियो।

यसले चालू आर्थिक वर्षको सुरुवाती दुई महिनाको ११ अर्ब १२ करोड रुपैयाँलाई पनि सावधानीपूर्वक हेर्नुपर्ने देखाउँछ। यो रकम प्रतिबद्धता हो, वास्तविक लगानी प्रवाह होइन।

प्रतिबद्धता भएका सबै परियोजना समान गतिमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। परियोजना दर्ता, कम्पनी स्थापना, विदेशी मुद्रा ल्याउने प्रक्रिया, जग्गा, वातावरणीय स्वीकृति, कर, श्रम तथा अन्य नियामकीय प्रक्रिया पार गरेपछि मात्र प्रतिबद्धता वास्तविक आर्थिक गतिविधिमा रूपान्तरण हुन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले नै विगतमा स्वीकृत विदेशी लगानीको ठूलो हिस्सा वास्तविक रूपमा नआएको देखाएकाले अहिले परियोजनाको संख्या बढेको तथ्यलाई मात्रै लगानी वातावरण सुधारको सूचक मान्न पर्याप्त हुँदैन।

नीतिमा सुधार, कार्यान्वयनमा चुनौती

विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नेपालले पछिल्ला वर्षमा स्वीकृति प्रक्रिया सरल बनाउने प्रयास गरेको छ। स्वचालित मार्ग विस्तार, एकल बिन्दु सेवा प्रणाली तथा विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउने काम अघि बढेको छ।

उद्योग विभागले विदेशी लगानीको प्रशासन र कार्यान्वयनका लागि आफूलाई प्रमुख सरकारी निकायका रूपमा राखेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि २०८२ पुसमा विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी नियममा संशोधन गर्दै केही विदेशी लगानीको प्रवेश र प्रतिफल फिर्ता लैजाने प्रक्रियामा सहजता ल्याएको थियो।

लगानी फिर्ता, लाभांश तथा विनिवेशबाट प्राप्त रकमको भुक्तानी स्वीकृत गर्ने अधिकारमा पनि बैंकिङ प्रणालीलाई थप भूमिका दिइएको थियो।

तर प्रक्रियागत सुधार मात्रै पर्याप्त नभएको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

विश्व बैंकले नेपालमा निजी क्षेत्रको विकास अझै संरचनागत समस्याबाट प्रभावित रहेको उल्लेख गर्दै लगानीको वातावरण सुधार, पूर्वाधार विकास, प्रतिस्पर्धा, डिजिटल सेवा र पर्यटन तथा सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा निजी पूँजी परिचालन बढाउनुपर्ने बताएको छ।

विश्व बैंकको २०२६ को नेपाल विकास अपडेटले नीतिगत पूर्वानुमेयता, कर प्रशासनको सरलीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पूर्वाधार लगानी र निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण सुधारलाई आर्थिक वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण मानेको छ।

अमेरिकी सरकारको पछिल्लो लगानी वातावरणसम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रिया, विदेशी मुद्रा विनिमय, प्रशासनिक जटिलता, राजनीतिक अनिश्चितता, पूर्वाधार, कर प्रणाली र दक्ष जनशक्तिको अभावजस्ता चुनौती सामना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनले पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, पूर्वाधार र जलविद्युतलाई सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा औँल्याएको छ।

त्यसैले नेपालका लागि चुनौती अब विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने मात्र होइन, स्वीकृत रकमलाई वास्तविक पूँजीमा रूपान्तरण गर्ने हो।

एउटा परियोजनाले स्वीकृति पाएपछि त्यसले कति पूँजी ल्यायो, कति रोजगारी सिर्जना गर्‍यो, कति उत्पादन वा सेवा थप्यो, कति निर्यात गर्‍यो र कति समयसम्म सञ्चालनमा रह्यो भन्ने तथ्यांकले मात्रै विदेशी लगानीको वास्तविक प्रभाव देखाउँछ।

उद्योग दर्ता पनि सुस्त

विदेशी लगानी प्रतिबद्धतासँगै समग्र औद्योगिक गतिविधिको सुरुवाती गति पनि धेरै तीव्र देखिँदैन। उद्योग विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनमा ७७ र भदौमा ६५ गरी दुई महिनामा १४२ उद्योग दर्ता भएका छन्।

विदेशी लगानीतर्फ परियोजनाको संख्या बढे पनि ठूलो पूँजीका उद्योग कम हुनु र स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानीबाट ठूला उत्पादनमूलक आयोजना अपेक्षित गतिमा अघि नबढ्नु नेपालको औद्योगिक विस्तारका लागि चुनौती हो।

विश्व बैंकले पनि नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्र लामो समयदेखि कमजोर आधारमा रहेको र निर्यात विस्तार तथा औद्योगिक उत्पादकत्व बढाउन संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।

अहिलेको तथ्यांकले एउटा महत्वपूर्ण तस्वीर भने देखाएको छ। नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताको प्रवेश पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन।

परियोजनाको संख्या बढेको छ, सूचना प्रविधि, पर्यटन र सेवामा नयाँ लगानीकर्ताको रुचि देखिएको छ र स्वचालित स्वीकृति प्रणालीले साना परियोजनालाई प्रवेश सजिलो बनाएको छ। तर यही समयमा कुल प्रतिबद्धता रकम तीव्र रूपमा घटेको छ र ठूला परियोजनाको हिस्सा न्यून भएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा कुल १ हजार ११६ परियोजनामार्फत करिब ५८ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनाको गति यही संरचनामा अघि बढेमा वर्षभरि प्रतिबद्धताको आकार कस्तो हुन्छ भन्ने अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। तर सुरुवाती तथ्यांकले नेपालले अब केवल लगानी स्वीकृतिको संख्या बढाउनेभन्दा ठूलो, उत्पादनमूलक र कार्यान्वयनयोग्य विदेशी लगानीलाई नेपालमा भित्र्याउने र प्रतिबद्ध रकमलाई वास्तविक पूँजीमा बदल्ने चुनौती सामना गरिरहेको देखाउँछ।