काठमाडौं । नेपालमा एलपी ग्यासको अभावलाई अहिलेसम्म आयातको समस्या भनेर बुझिँदै आएको छ। तर अहिले उपलब्ध तथ्यांकले समस्या केवल भारतबाट ग्यास कति आयो भन्नेमा सीमित नरहेको देखाउँछ।
देशभर करिब १ करोड ७५ लाख एलपी ग्यास सिलिण्डर रहेको उद्योगीहरूको दाबी छ। सामान्य अवस्थामा मासिक करिब ३३ लाख सिलिण्डर खपत हुने भनिएको छ।
यो हिसाबले अहिले बजारमा रहेको सिलिण्डरको संख्या मासिक खपतको तुलनामा निकै ठूलो हो। तर आपूर्तिमा केही दिन मात्रै अवरोध आउँदा उपभोक्ता घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने र कतिपय ठाउँमा सिलिण्डर नै नपाउने अवस्था दोहोरिइरहेको छ।
यही तथ्यले ग्यास आपूर्ति प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी कहाँ छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ। १ करोड ७५ लाख सिलिण्डरमध्ये करिब १ करोड ४२ लाख सिलिण्डर कुनै पनि समयमा नियमित वितरण चक्रमा नरहने अवस्था कसरी आयो भन्ने प्रश्नको ठोस सरकारी जवाफ छैन।
अझ रोचक कुरा, नेपाल आयल निगमकै २०२१ को प्रमाणीकरण अभ्यासले देशभर करिब १ करोड ४४ लाख सिलिण्डर रहेको देखाएको थियो।
अहिले उद्योगी तथा वितरकले संख्या बढेर १ करोड ७५ लाख पुगेको अनुमान गरेका छन्।
अर्थात् पाँच वर्षको अवधिमा सिलिण्डर संख्या उल्लेख्य बढेको छ, तर तिनको डिजिटल अभिलेख, स्थान, स्वामित्व र वितरण चक्रको प्रभावकारी निगरानी अझै स्थापित हुन सकेको छैन।
सिलिण्डर धेरै, घुम्ने गति कमजोर
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार सामान्य अवस्थामा दैनिक करिब १ लाख १० हजार सिलिण्डर खपत हुन्छ।
त्यसलाई महिनामा हिसाब गर्दा करिब ३३ लाख सिलिण्डर पुग्छ। तर पछिल्लो संकटका बेला माग असामान्य रूपमा बढेको तथ्यांक पनि छ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनमा मात्रै ५७ हजार ३१६ मेट्रिक टन एलपी ग्यास बिक्री भएको थियो, जुन करिब ४० लाख ३६ हजार सिलिण्डर बराबर हो।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउनमा ४४ हजार ३१८ मेट्रिक टन अर्थात् करिब ३१ लाख २१ हजार सिलिण्डर बिक्री भएको थियो।
भदौमा पनि बिक्री सामान्यभन्दा माथि गएको देखिन्छ। निगमका अनुसार भदौ २७ गतेसम्म ३७ लाख १३ हजार ८९४ सिलिण्डर बिक्री भइसकेका थिए।
यसले बजारमा सामान्य खपतभन्दा बढी माग सिर्जना भइरहेको देखाउँछ। तर यही तथ्यले अर्को कुरा पनि देखाउँछ, समस्या केवल उपभोक्ताले ग्यास बढी प्रयोग गरे भन्ने होइन।
माग बढेको समयमा उपलब्ध सिलिण्डर, ग्यासको आयात, भण्डारण, बोटलिङ, ढुवानी र खुद्रा वितरणबीचको समन्वय कमजोर हुँदा बजारमा अभाव तीव्र हुन्छ।
नेपालमा मासिक करिब ४५ हजारदेखि ५० हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास आवश्यक पर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ। तर देशको कुल भण्डारण क्षमता करिब १० हजार १६६ मेट्रिक टन मात्रै रहेको सरकारी विवरण उद्धृत गरिएको छ।
उद्योग क्षेत्रले पनि करिब १० हजारदेखि १० हजार ५ सय मेट्रिक टन हाराहारीको भण्डारण क्षमता रहेको बताउँदै आएको छ। अर्थात् नेपालले सामान्य मासिक खपतको तुलनामा निकै कम परिमाणको ग्यास एकैपटक सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्न सक्छ।
यही कमजोरी प्राकृतिक विपद् वा सडक अवरोधमा तुरुन्त देखिन्छ। पर्याप्त ग्यास आयात भएर पनि काठमाडौंसम्म ल्याउन नसक्दा उपभोक्ताले अभाव भोग्छन्।
आयात घट्दा समस्या, बढ्दा पनि अभाव
एलपी ग्यासको पछिल्लो संकटले आयात र बजार आपूर्तिबीचको सम्बन्ध पनि जटिल रहेको देखाएको छ। पश्चिम एसियामा तनाव बढेपछि गत फागुनदेखि नेपालमा ग्यास आपूर्तिको दबाब सुरु भएको थियो।
त्यसपछि नेपाल आयल निगमले फागुन २० बाट १४.२ किलोको पूरा सिलिण्डरको सट्टा ७.१ किलो आधा भरिएको सिलिण्डर वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। करिब चार महिना आधा सिलिण्डर बिक्री भएपछि असारको अन्त्यतिर पुनः पूरा सिलिण्डर बिक्री सुरु गरियो।
त्यस अवधिमा आयात पनि कमजोर भएको थियो। निगमका तथ्यांकअनुसार फागुन मध्यदेखि चैत मध्यसम्म ५१ हजार १०९ मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भएको थियो।
त्यसपछि चैत मध्यदेखि वैशाख मध्यसम्म आयात ३८ हजार ८०० मेट्रिक टनमा झर्यो। वैशाख मध्यदेखि जेठ मध्यसम्म ३२ हजार ५६ मेट्रिक टन र जेठ मध्यदेखि असार मध्यसम्म ३३ हजार ८४२ मेट्रिक टनमा सीमित भयो।
त्यसपछि असार मध्यदेखि साउन मध्यसम्म ४४ हजार ५४४ मेट्रिक टन आयात भयो। साउन मध्यदेखि भदौ मध्यसम्म भने आयात ५७ हजार ३१५ मेट्रिक टन पुगेको थियो।
यसको अर्थ पछिल्लो चरणमा आयात बढेको थियो। तर उपभोक्ताले ग्यासका लागि लाइन बस्न छाडेनन्। यसले आयात मात्र बढाएर समस्या समाधान नहुने देखाएको छ।
ग्यास नेपाल भित्रिएपछि त्यसलाई कुन उद्योगमा, कुन जिल्लामा, कुन डिलरमार्फत र कति परिमाणमा पठाउने भन्ने वितरण व्यवस्थापन कमजोर हुँदा आपूर्ति असन्तुलन हुन्छ।
निगमका अधिकारीहरूले पनि यही समस्या औँल्याएका छन्। चार महिनासम्म आधा सिलिण्डर वितरण हुँदा उपभोक्ता र डिलर दुवैले थप ग्यास स्टकमा राख्न थाले।
पूरा सिलिण्डर पुनः वितरण सुरु भएपछि दबिएको माग एकैपटक बजारमा आयो। त्यससँगै ठूलो संख्यामा खाली सिलिण्डर पनि एकैपटक बजारमा फर्किए। यसले बोटलिङ र वितरण प्रणालीमा थप दबाब सिर्जना गर्यो।
३५ अर्बको धरौटी विवाद
बजारमा रहेका सिलिण्डरको ठूलो संख्याले आर्थिक पक्ष पनि जोडेको छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले एउटा खाली सिलिण्डरको लागत ८ सयदेखि १ हजार रुपैयाँ आसपास पर्ने तर उपभोक्ताबाट २ हजार रुपैयाँ धरौटी लिइने दाबी गरेका छन्।
१ करोड ७५ लाख सिलिण्डरलाई २ हजार रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ धरौटी रकम हुन्छ। तिमिल्सिनाको आरोपमा उद्योगीहरूले यही रकम लामो समयसम्म चलाउन सक्ने भएकाले बजारमा सिलिण्डरको वास्तविक घुम्ती व्यवस्थापन कमजोर बनाइएको छ।
यो आरोप उद्योगीहरूले अस्वीकार गरेका छन्। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले सबै सिलिण्डर एकैपटक वितरण चक्रमा आउँदैनन् भन्ने तर्क गरेका छन्।
उनका अनुसार धेरै उपभोक्ताले घरमा दुई वा तीनवटा सिलिण्डर राख्ने गरेका छन्।
उद्योगीको दाबीअनुसार १ करोड ७५ लाख सिलिण्डरमध्ये कम्तीमा एक तिहाइ अर्थात् करिब ५७ लाख ७५ हजार सिलिण्डर भरिएको अवस्थामा वितरण चक्रमा नआएसम्म बजारले वास्तविक सहजता महसुस गर्न सक्दैन। दुवै पक्षका दाबीबीच एउटा तथ्य भने स्पष्ट छ।
सरकारले अहिले बजारमा रहेका प्रत्येक सिलिण्डर कहाँ छन्, कति भरिएका छन्, कति खाली छन् र कति घरायसी तथा व्यावसायिक प्रयोजनमा छन् भन्ने वास्तविक समयको विवरण राख्न सकेको छैन।
यही कारण संकट पर्दा आपूर्ति व्यवस्थापन अनुमानमा चल्ने गरेको देखिन्छ।
संसदीय उद्योग तथा वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिले समेत सिलिण्डरको डिजिटल म्यापिङ गर्न, प्रत्येक सिलिण्डरमा बारकोड वा क्यूआर कोड राखेर ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गर्न नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएको थियो।
समितिले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ५०, १०० र ४५० किलोका ठूला सिलिण्डर तथा न्यून खपत गर्ने उपभोक्ताका लागि पाँच किलोका सिलिण्डरको विकल्पसमेत अघि सारेको थियो।
कृष्णभीरले खोलिदियो आपूर्ति प्रणालीको कमजोरी
ग्यास अभावको पछिल्लो उदाहरण काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको संकट हो।
भोटेकोशी बाढीपछि पृथ्वी राजमार्गमा समस्या आएको र त्यसपछि धादिङको कृष्णभीरमा सडक भासिएपछि काठमाडौंको मुख्य आपूर्ति मार्ग अवरुद्ध भयो। भारतबाट ग्यास आयात सामान्य रहे पनि मुख्य सडक बन्द हुँदा बुलेट ट्यांकर काठमाडौं आउन सकेनन्।
काठमाडौं उपत्यकामा सामान्य अवस्थामा दैनिक ३५ हजारदेखि ४० हजार सिलिण्डर आवश्यक पर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ। तर सडक अवरोधपछि वैकल्पिक बाटोबाट आउने आपूर्ति मागको तुलनामा निकै कम भयो।
सेप्टेम्बर ८ मा काठमाडौं उपत्यकाका डिलरमा नौवटा ग्यास कम्पनीका जम्मा १८ हजार २५९ सिलिण्डर पुगेका थिए। त्यस दिन उद्योगीले उपत्यकाको माग दैनिक करिब १ लाख सिलिण्डरसम्म पुगेको बताएका थिए, जुन सामान्य मागभन्दा असाधारण वृद्धि हो।
सडक अवरोधपछि तराईका बारा, पर्सा, चितवन, मकवानपुर र नवलपरासीका उद्योगमा खाली सिलिण्डर पुर्याएर त्यहीँ ग्यास भरेर साना ट्रकमार्फत काठमाडौं ल्याउने वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको थियो।
नेपाल आयल निगमका अनुसार वैकल्पिक बाटोबाट एक दिन २४ हजार ४९४, अर्को दिन ३४ हजार १३४ र त्यसपछि २९ हजार २४९ सिलिण्डर काठमाडौं भित्रिएका थिए। तर यो परिमाण सामान्य माग धान्न पर्याप्त थिएन।
संकटले एउटा अर्को कमजोरी पनि देखायो। नेपालमा ५८ वटा एलपी ग्यास बोटलिङ प्लान्ट छन् र प्रत्येक कम्पनीले आफ्नै सिलिण्डरमार्फत ग्यास वितरण गर्छ।
एउटा कम्पनीको खाली सिलिण्डर अर्को कम्पनीको ग्याससँग साट्ने व्यवस्था व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। कानुनी, प्राविधिक, बीमा र सिलिण्डर स्वामित्वसम्बन्धी जटिलता देखाएर उद्योगीहरूले यस्तो प्रणाली कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताएका छन्।
यसको सीधा असर उपभोक्तामाथि परेको छ। एउटा ब्रान्डको सिलिण्डर घरमा खाली भएर बसेको छ तर नजिकको डिपोमा अर्को ब्रान्डको ग्यास उपलब्ध छ भने पनि उपभोक्ताले तत्काल त्यो ग्यास लिन सक्दैन।
यस्तो अवस्थामा बजारमा ग्यास भएर पनि उपभोक्ताका लागि ग्यास नभएको अवस्था सिर्जना हुन्छ।
घरायसी ग्यास होटलतिर, समाधान ठूला सिलिण्डर
एलपी ग्यासको अर्को विवाद घरायसी र व्यावसायिक प्रयोग एउटै प्रणालीबाट हुनु हो। अहिले घरमा प्रयोग हुने १४.२ किलोको सिलिण्डर नै होटल, रेस्टुरेन्ट र अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानले पनि प्रयोग गर्दै आएका छन्।
संकटका बेला घरायसी उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिन नेपाल आयल निगमले काठमाडौं उपत्यकाका व्यावसायिक प्रयोगकर्तालाई तराईका उद्योगबाट आफैँ ग्यास खरिद गरी ढुवानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
यसले सरकारलाई व्यावसायिक र घरायसी ग्यासको छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने दबाब थपेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हालै घरायसी र व्यावसायिक ग्यास छुट्याउने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ।
कार्यदललाई १५ दिनभित्र घरायसी, होटल, रेस्टुरेन्ट तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि फरक सिलिण्डर र फरक मूल्य निर्धारणको मोडेलबारे सुझाव दिन जिम्मेवारी दिइएको छ।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ४५० किलो क्षमताको ठूलो सिलिण्डरको मापदण्ड स्वीकृत गरिसकेको छ। तर व्यावसायिक ग्यासको बिक्री मूल्य र अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि टुंगो नलागेकाले त्यसको कार्यान्वयन रोकिएको छ।
यही विषयमा विगतदेखि विवाद पनि छ। ५० र ४५० किलोका सिलिण्डर प्रयोगलाई लिएर सरकार र ग्यास उद्योगबीच फरक धारणा रहँदै आएको छ।
२०८० मा सार्वजनिक लेखा समितिले गैरकानुनी रूपमा त्यस्ता सिलिण्डर बिक्री भइरहेको भन्दै रोक्न निर्देशन दिएको थियो। अहिले भने व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टै सिलिण्डर र मूल्य निर्धारण गर्ने विषय पुनः सरकारी कार्यसूचीमा आएको छ।
समस्या ग्यासको भन्दा प्रणालीको
पछिल्लो घटनाक्रमलाई जोडेर हेर्दा नेपालको एलपी ग्यास संकटको मूल समस्या एउटै ठाउँमा देखिँदैन। आयातमा कमी हुँदा संकट बढ्छ, तर आयात बढ्दा पनि उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउन सकेका छैनन्।
सडक अवरुद्ध हुँदा आपूर्ति रोकिन्छ, तर वैकल्पिक बाटोबाट आएको ग्यास पनि समान रूपमा वितरण हुन सक्दैन।
बजारमा १ करोड ७५ लाख सिलिण्डर रहेको भनिन्छ, तर तिनको वास्तविक स्थान र अवस्था थाहा पाउने प्रभावकारी डिजिटल प्रणाली छैन।
एउटै सिलिण्डर घरायसीदेखि होटलसम्म पुग्छ, तर त्यसको प्रयोजनअनुसार मूल्य र आपूर्ति व्यवस्थापन छुट्टिएको छैन।
अझ ठूलो कमजोरी भनेको भण्डारण हो। नेपालमा मासिक खपत ४५ हजारदेखि ५० हजार मेट्रिक टन हाराहारी हुँदा भण्डारण क्षमता त्यसको तुलनामा निकै कम छ।
यस्तो संरचनामा दुई चार दिनको आयात वा ढुवानी अवरोधले नै बजारमा दबाब सिर्जना गर्छ।
दीर्घकालीन समाधानका लागि थप भण्डारण गृह, वैकल्पिक ढुवानी मार्ग, सिलिण्डरको डिजिटल म्यापिङ, ब्रान्डबीच विनिमयको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र घरायसी तथा व्यावसायिक ग्यासको छुट्टाछुट्टै आपूर्ति प्रणाली आवश्यक देखिन्छ।
अहिले सरकारले घरायसी र व्यावसायिक ग्यास छुट्याउने कार्यदल बनाएको छ। उद्योगीहरूले पुरानो आपूर्ति घाटा पूर्ति गर्न थप ग्यास आवश्यक रहेको बताइरहेका छन्।
निगमले उपभोक्तालाई अनावश्यक रूपमा अतिरिक्त सिलिण्डर सञ्चय नगर्न आग्रह गरिरहेको छ। तर यी तत्कालीन उपायले मात्रै समस्या स्थायी रूपमा समाधान हुने अवस्था देखिँदैन।
एलपी ग्यासको पछिल्लो संकटले देखाएको मुख्य तथ्य यही हो, नेपालमा ग्यासको माग, आयात र सिलिण्डरको संख्या मात्रै हेरेर आपूर्ति प्रणाली बलियो छ भन्न सकिँदैन।
ग्यास कहाँबाट आयो भन्नेभन्दा पनि कुन सिलिण्डर कहाँ छ, कति ग्यास भरिएको छ, कसका लागि छुट्याइएको छ र उपभोक्तासम्म कति समयमा पुग्छ भन्ने प्रणालीगत हिसाब नहुँदासम्म अभाव दोहोरिरहने जोखिम कायम रहन्छ।
