काठमाडौं । नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बैंक ऋण र संस्थापकको लगानीसँगै सर्वसाधारणबाट उठाइने प्राथमिक सेयर अर्थात् आईपीओ प्रमुख पुँजी स्रोत बन्दै आएको छ ।
आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामै सर्वसाधारणलाई सेयर बेचेर पुँजी जुटाउने अभ्यासले निजी क्षेत्रलाई ठूलो परियोजनामा प्रवेश गर्न सहज बनाएको छ भने लाखौँ सर्वसाधारणलाई जलविद्युत् आयोजनाको लगानीकर्ता बन्ने अवसर दिएको छ ।
यही मोडलमा अब नेपाल धितोपत्र बोर्डले कडा नियामकीय लगाम लगाउने तयारी गरेको छ ।
बोर्डले असोज १ गते सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदाले आईपीओ निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीका लागि वित्तीय अवस्था, संस्थागत सुशासन, आयोजना कार्यान्वयन, प्राविधिक परीक्षण, व्यवस्थापनको योग्यता र आईपीओबाट उठेको रकमको उपयोगसम्म विस्तृत मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ ।
मस्यौदा अहिले सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको हो, त्यसैले यसका सबै व्यवस्था अन्तिम रूपमा लागू भइसकेका छैनन् ।
जलविद्युत् क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो प्रभाव भने प्रतिसेयर नेटवर्थको प्रस्तावित सीमाले पार्ने देखिन्छ । मस्यौदाको दफा १६ अनुसार कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम हुनु हुँदैन ।
अहिले अधिकांश साधारण आईपीओको अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ भएकाले यो व्यवस्था हुबहु लागू भए प्रतिसेयर नेटवर्थ १०० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीले त्यही संरचनामा आईपीओ निष्कासन गर्न सक्ने छैनन् ।
बोर्डले उद्योग वा क्षेत्रअनुसार न्यूनतम खुद सम्पत्तिको छुट्टै मापदण्ड तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखेको छ ।
समस्या यति मात्र होइन । निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा परियोजनाको वास्तविक प्रगति, लागत, ऋण दायित्व, उत्पादन सुरु हुने समय र आम्दानी आउने चरणबीच ठूलो अन्तर हुन्छ ।
त्यसैले निर्माणकै चरणमा कम्पनीको नेटवर्थलाई मात्र आधार बनाएर आईपीओको योग्यता निर्धारण गर्दा परियोजनाको वास्तविक वित्तीय चक्रसँग नियमन नमेलिन सक्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यही बिन्दुमा नियामक र ऊर्जा उद्यमीबीचको बहस तीव्र बनेको छ ।
९० बाट १०० रुपैयाँसम्मको यात्रा
अंकित मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीको नेटवर्थसम्बन्धी बहस नयाँ होइन । पछिल्ला केही वर्षदेखि प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीको आईपीओ स्वीकृतिमा रोक लगाउने अभ्यास हुँदै आएको छ ।
यसको पृष्ठभूमिमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० पुसमा प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई सेयर बिक्री नगर्न दिएको निर्देशन जोडिएको छ । त्यसपछि सेबोनले त्यस्ता कम्पनीलाई आईपीओ पाइपलाइनबाट हटाउँदै आएको थियो ।
सेबोनकै पछिल्ला आवेदन विवरणले पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखाउँछ । उदाहरणका लागि रिचेट जलविद्युत् कम्पनी र बेनी हाइड्रोपावर प्रोजेक्टले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँ नाघेपछि पुनः आवेदन दिएको विवरण बोर्डको अभिलेखमा छ ।
रिचेटले १६ लाख ८९ हजार ५०० कित्ता र बेनी हाइड्रोपावरले २० लाख ८० हजार कित्ता सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका थिए ।
अब प्रस्तावित मस्यौदाले यही अभ्यासलाई अझ औपचारिक र कडा बनाउने संकेत गरेको छ ।
९० रुपैयाँको प्रशासनिक अभ्यासबाट १०० रुपैयाँको प्रस्तावित मापदण्डमा पुग्दा अंकित मूल्यमा आईपीओ ल्याउने कमजोर नेटवर्थ भएका कम्पनीका लागि बजारमा प्रवेश थप कठिन हुनेछ ।
सेबोनका अधिकारीहरूको तर्क भने यो व्यवस्था सबै क्षेत्रका लागि अन्तिम र स्थिर सीमा नभएको भन्ने छ ।
मस्यौदामा नै बोर्डले उद्योग वा व्यवसायको प्रकृति, आकार, जोखिम, पुँजी संरचना तथा अन्य आधारमा फरक योग्यता निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था राखेको छ ।
सेबोनसम्बद्ध स्रोतले निर्माणाधीन जलविद्युत्, होटल तथा पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा क्षेत्रगत मापदण्ड ल्याउने तयारी रहेको बताएको छ ।
यसको अर्थ अहिलेको १०० रुपैयाँको प्रावधानलाई मात्र हेरेर अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन ।
जलविद्युत्का लागि आउने छुट्टै क्षेत्रगत मापदण्डले वास्तविक प्रभाव निर्धारण गर्नेछ । तर, मस्यौदाले नियामकको दिशा भने स्पष्ट गरिसकेको छ, अब आईपीओलाई केवल कम्पनीको कागजी विवरणका आधारमा स्वीकृति दिनेभन्दा जोखिमअनुसार परीक्षण गर्ने प्रणाली विकास हुँदैछ ।
कागज होइन, आयोजनास्थलमै पुग्ने बोर्ड
जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ परीक्षणमा प्रस्तावित अर्को महत्वपूर्ण परिवर्तन प्राविधिक परीक्षण हो ।
मस्यौदाको दफा ७६ ले पूर्वाधार, जलविद्युत्, ऊर्जा तथा अन्य प्राविधिक आयोजनाको सार्वजनिक निष्कासनअघि स्वतन्त्र इन्जिनियरमार्फत आयोजनाको प्राविधिक अवस्था, निर्माण प्रगति, लागत र सञ्चालन तयारी परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
स्वतन्त्र इन्जिनियरले आफ्नो निष्कर्ष बोर्डसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।
यसको प्रभाव जलविद्युत् कम्पनीका लागि सीधा छ । कुनै आयोजनाले विवरणपत्रमा ५० प्रतिशत निर्माण प्रगति भएको दाबी गरे पनि वास्तविक आयोजना स्थलमा त्यसअनुसारको काम नभएको अवस्था भए त्यसलाई प्राविधिक परीक्षणले उजागर गर्न सक्छ ।
लागत बढेको छ भने त्यसको कारण, निर्माणको गति सुस्त छ भने त्यसको अवस्था र आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार छ कि छैन भन्ने विषय पनि परीक्षणको दायरामा आउनेछ ।
बोर्डले आवश्यक ठानेमा आफैँ आयोजना स्थल निरीक्षण गर्न सक्नेछ । विशेष लेखापरीक्षण, फरेन्सिक परीक्षण, सूचना प्रविधि परीक्षण वा अन्य स्वतन्त्र परीक्षण गराउन सक्ने अधिकार पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
विस्तृत मूल्याङ्कनमा परियोजना वा व्यवसायको सम्भाव्यता, सञ्चालन तयारी, कानुनी अवस्था, वित्तीय जोखिम, परियोजना कार्यान्वयन जोखिम र लगानीकर्ता संरक्षणसम्बन्धी जोखिमसमेत हेरिनेछ ।
त्यसैगरी, बोर्डले विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत नियामकीय निकायसँग सूचना आदानप्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राखेको छ ।
यसको अर्थ अब आयोजना अनुमतिपत्र, विद्युत् खरिद सम्झौता, निर्माण प्रगति वा सञ्चालन अवस्थाबारे कम्पनीले दिएको विवरण मात्रमा निर्भर रहनेभन्दा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट समेत तथ्य पुष्टि गर्ने बाटो खोलिएको छ ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लागत र समय बढ्ने विषय सामान्य भए पनि लगानीकर्ताले त्यसको वास्तविक अवस्था थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ ।
यही कारण प्राविधिक परीक्षणलाई अनिवार्य बनाउने प्रस्तावले कम्पनीले प्रस्तुत गर्ने विवरण र आयोजनास्थलको वास्तविक अवस्थाबीचको दूरी घटाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।
आईपीओको पैसा अब छुट्टै निगरानीमा
सेबोनले आईपीओबाट उठेको रकम प्रयोग गर्ने विषयमा पनि मस्यौदामा निकै विस्तृत व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
सार्वजनिक निष्कासनबाट उठेको रकम नियमित सञ्चालन खर्च, असम्बन्धित लगानी वा बोर्डबाट स्वीकृत नभएको प्रयोजनमा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
कम्पनीले आवेदनसँगै रकम उपयोगको विस्तृत योजना पेस गर्नुपर्नेछ, जसमा परियोजना, अनुमानित खर्च, कार्यान्वयन समयसीमा, चरणगत रकम उपयोग, अपेक्षित उपलब्धि र जिम्मेवार अधिकारीको विवरण समावेश गर्नुपर्नेछ ।
संकलित रकम छुट्टै बैंक खातामा राख्नुपर्नेछ । उक्त खाताबाट भएको प्रत्येक भुक्तानी अभिलेखयोग्य र लेखापरीक्षण गर्न मिल्ने हुनुपर्नेछ ।
सञ्चालक समितिले प्रत्येक त्रैमासिक बैठकमा रकम उपयोगको समीक्षा गर्नुपर्ने र लेखापरीक्षण समितिले त्यसको स्वतन्त्र समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
कम्पनीले आईपीओबाट प्राप्त रकमको उपयोगसम्बन्धी त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डमा बुझाउनुपर्नेछ ।
प्रतिवेदनमा कति रकम प्राप्त भयो, कति खर्च भयो, कति बाँकी छ, कुन आयोजनामा कति प्रयोग भयो, स्वीकृत योजनासँग खर्चको अवस्था कति मिल्यो र कुनै फरक परेको भए त्यसको कारण तथा सुधारात्मक उपायसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
यो व्यवस्था जलविद्युत् कम्पनीका लागि विशेष महत्वको छ ।
आयोजना निर्माणका लागि उठाइएको पैसा अन्यत्र परिचालन गर्ने, परियोजना खर्च र अन्य व्यवसायिक खर्चबीच स्पष्ट सीमा नराख्ने वा आयोजना निर्माणको गति सुस्त हुँदासमेत रकम प्रयोगको पर्याप्त विवरण नदिने प्रवृत्तिमाथि यसले नियामकीय निगरानी बढाउनेछ ।
बोर्डले आवश्यक ठानेमा रकम उपयोगको विशेष निरीक्षण, फरेन्सिक परीक्षण, स्वतन्त्र समीक्षा र आयोजना स्थल निरीक्षण गर्न सक्नेछ ।
सार्वजनिक लगानीकर्ताको हितमा तत्काल जोखिम देखिएमा आईपीओबाट प्राप्त रकमको उपयोग रोक्न सक्ने अधिकारसमेत मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
जलविद्युत्को पुँजी मोडलमै दबाब
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंक ऋण र पुँजी बजारबीचको सम्बन्ध निकै गहिरो छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालले तयार पारेको अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म नेपालमा विभिन्न चरणमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको संख्या ९२३ पुगेको थियो ।
ती आयोजनाको कुल अनुमानित लगानी १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थियो । सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन ३४७ आयोजनाको क्षमता ७ हजार २५१ मेगावाट र लगानी १२ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंक ऋणको आकार पनि ठूलो छ । आईपीपीएएनको सोही अध्ययनअनुसार सन् २०२५ अगस्टसम्म जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंकको ऋण लगानी ४४७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।
यसबाहेक विदेशी लगानी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत अन्य वित्तीय स्रोतबाट समेत ठूलो रकम परिचालन भएको छ ।
पुँजी बजारको योगदान पनि सानो छैन । आईपीपीएएनको अध्ययनअनुसार नेसनल हाइड्रोपावरबाट सुरु भएको जलविद्युत् आईपीओ यात्रामा ९३ कम्पनीले हालसम्म ४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ उठाएका छन् ।
४३ कम्पनीले हकप्रद सेयरमार्फत थप ५६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीको संयुक्त इक्विटी १ खर्ब ७४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
यस्तो संरचनामा आईपीओ केवल सर्वसाधारणलाई सेयर बेच्ने माध्यम होइन, आयोजना वित्तीय संरचनाको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । आईपीपीएएनका अनुसार कतिपय परियोजनाको वित्तीय संरचना बैंक ऋण र सर्वसाधारणबाट उठाउने इक्विटीमा आधारित हुन्छ ।
आईपीओ स्वीकृतिमा लामो ढिलाइ हुँदा बैंक ऋणको ब्याजभार बढ्ने र आयोजना वित्तीय दबाबमा पर्ने समस्या यसअघि नै देखिएको थियो ।
अगस्ट २०२६ मा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार करिब ४ हजार मेगावाट क्षमतासँग सम्बन्धित आयोजना आईपीओ तथा हकप्रद स्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहेको आईपीपीएएनले जनाएको थियो ।
यही कारण नयाँ मापदण्डले लगानीकर्ताको सुरक्षा बढाउने उद्देश्य पूरा गर्दा निर्माणाधीन आयोजनाको पुँजी परिचालन क्षमतामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण बनेको छ ।
नियमनको उद्देश्य र निजी क्षेत्रको आपत्ति
सेबोनले भने नयाँ मस्यौदाको उद्देश्य नै सार्वजनिक निष्कासनका लागि योग्य, पारदर्शी र दिगो कम्पनी छनोट गर्नु, लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नु तथा वित्तीय अनुशासन र संस्थागत सुशासन बलियो बनाउनु रहेको जनाएको छ ।
बोर्डले पहिलोपटक सार्वजनिक निष्कासनलाई जोखिममा आधारित प्रणालीबाट मूल्याङ्कन गर्ने अवधारणा पनि मस्यौदामा समेटेको छ ।
मस्यौदाले कम्पनीको वित्तीय अवस्था मात्र होइन, आम्दानीको गुणस्तर र नगद प्रवाहसमेत परीक्षण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
वास्तविक व्यवसायिक कारोबारबाट आम्दानी भएको हो कि कृत्रिम रूपमा आम्दानी वा नाफा बढाइएको हो भन्ने विषयमा बोर्डले आवश्यक परीक्षण गर्न सक्नेछ ।
ऋण दायित्व, ऋण तिर्ने क्षमता, ब्याज भुक्तानी क्षमता र पुँजी संरचनासमेत मूल्याङ्कनको हिस्सा बन्नेछन् ।
संस्थागत सुशासनतर्फ पनि बोर्डले परियोजना व्यवस्थापन तथा अनुगमन समिति र सम्बन्धित क्षेत्रमा ‘प्रोजेक्ट ओभरसाइट समिति’ गठनको प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रमुख वित्तीय अधिकृत, कम्पनी सचिव र अनुपालना अधिकृतजस्ता जिम्मेवार पदाधिकारीको व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ ।
निजी ऊर्जा क्षेत्रले भने निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई परिपक्व कम्पनीसरह नेटवर्थको मापदण्डमा बाँध्दा समस्या पर्ने बताएको छ ।
आईपीपीएएनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले १०० रुपैयाँको आईपीओ निष्कासन गर्न प्रतिसेयर नेटवर्थ पनि १०० रुपैयाँ पुर्याउने व्यवस्था निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाका लागि व्यवहारिक नहुने तर्क गरेका छन् ।
उनका अनुसार जलविद्युत् आयोजनामा आम्दानी उत्पादन सुरु भएपछि मात्र आउँछ, त्यसअघि ठूलो लगानी र खर्च हुने भएकाले निर्माणकै चरणमा नेटवर्थ कमजोर देखिन सक्छ ।
ऊर्जा उद्यमीहरूले आईपीओबाट पुँजी जुटाउनुपर्ने समयमा नै नियामकीय अवरोध बढे आयोजना निर्माणमा थप वित्तीय दबाब पर्ने बताएका छन् ।
सेबोनसम्बद्ध अधिकारीहरूले भने अहिलेको १०० रुपैयाँको व्यवस्था समग्र आधार भएको र जलविद्युत् तथा अन्य क्षेत्रका लागि क्षेत्रगत मापदण्ड छुट्टै बनाउने तयारी रहेको बताएका छन् ।
यहीँबाट आगामी बहसको केन्द्र तय हुन्छ । लगानीकर्ताको पैसा उठाउने कम्पनीलाई बलियो वित्तीय तथा प्राविधिक परीक्षणबिना बजारमा पठाउनु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।
अर्कोतर्फ, निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनालाई सञ्चालनमा पुग्नुअघि नै परिपक्व व्यवसायको वित्तीय मापदण्डमा बाँध्दा पुँजी जुटाउने मूल उद्देश्य नै कमजोर हुन सक्छ । त्यसैले जलविद्युत्का लागि अन्तिम क्षेत्रगत मापदण्ड कस्तो बन्छ भन्ने विषय मस्यौदाभन्दा पनि महत्वपूर्ण हुनेछ ।
नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पुँजीको आकार बढ्दै गएको छ ।
बैंक ऋणमा निर्भरता उच्च छ, पुँजी बजारले अहिलेसम्म अर्बौँ रुपैयाँ परिचालन गरिसकेको छ र निर्माणाधीन आयोजनाको संख्या पनि ठूलो छ ।
यस्तो अवस्थामा सेबोनको नयाँ निर्देशिका केवल आईपीओ निष्कासनसम्बन्धी प्रशासनिक व्यवस्था मात्र रहने छैन, यसले जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय संरचना, प्रवर्द्धकको पुँजी आवश्यकता र सर्वसाधारणको लगानी जोखिमबीचको सम्बन्धलाई नै नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नेछ ।
मस्यौदा अहिले सुझावको चरणमा भएकाले अन्तिम व्यवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । तर सेबोनले दिएको संकेत स्पष्ट छ, अब आईपीओका लागि कम्पनीको नाम, परियोजनाको कागजी विवरण र निष्कासनयोग्य सेयर संख्या मात्र पर्याप्त हुने छैन ।
कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य, आयोजना स्थलको वास्तविक अवस्था, निर्माणको गति, लागतको यथार्थता, व्यवस्थापनको क्षमता र सर्वसाधारणबाट उठेको रकमको प्रत्येक चरणको उपयोगसम्म नियामकको निगरानी पुग्नेछ ।
यही परिवर्तनले नेपालको जलविद्युत् आईपीओ बजारलाई संख्याको विस्तारबाट गुणस्तर र जवाफदेहिताको नयाँ चरणतर्फ लैजाने आधार तयार गर्नेछ ।
