सरकारको निर्णयअनुसार, प्रभावित नागरिकले आफैँ कोठा खोजेर बस्न चाहेमा चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराइनेछ। यदि परिवारमा चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रतिव्यक्ति थप २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ।

प्रभावितहरूको दीर्घकालीन बसोबासका लागि पनि सरकारले योजना बनाएको छ। यदि प्रभावित नागरिकसँग अन्यत्र सुरक्षित जग्गा छ भने त्यहाँ ‘मोड्युलर’ घर निर्माण गरिदिने सरकारको तयारी छ। साथै, सुरक्षित जग्गा नभएका परिवारका लागि सरकारले जग्गा व्यवस्थापन गरी त्यहीँ घर बनाइदिने जनाएको छ।

अस्थायी आवास व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक विशेष समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिमा विभिन्न विभागका चार महानिर्देशक र प्रभावित क्षेत्रका पालिका प्रमुखहरू सदस्य छन्। पालिका प्रमुखहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकताको विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। मन्त्रालय र स्थानीय तहको समन्वयमा प्रभावितहरूको आवश्यकताका आधारमा आवासको व्यवस्था मिलाइनेछ।