काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया फेरि विवादको केन्द्रमा पुगेको छ।
पुरानो प्रक्रिया अदालतको आदेश, प्रतिस्पर्धाको प्रश्न र खरिदसम्बन्धी विवादका कारण रद्द भएपछि नयाँ प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि यसपटक पनि बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि आवश्यक तयारी पूरा भए नभएको विषयले प्रश्न उठाएको छ।
नेपाल टेलिकमले बुधबार नयाँ कन्भर्जेन्ट रियल टाइम बिलिङ तथा ग्राहक सहायता प्रणाली खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको हो। नयाँ बोलपत्र करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ।
बोलपत्रमा दुई खाम प्रणाली अपनाइएको छ र विद्युतीय खरिद प्रणाली स्थगित रहेको अवस्थामा इच्छुक कम्पनीले सिलबन्दी भौतिक प्रति बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बोलपत्रको अन्तिम मिति कात्तिक १३ गते तोकिएको छ।
बोलपत्रसम्बन्धी सूचनामा माग गरिएको प्रणाली भर्चुअलाइज्ड प्लेटफर्ममा सञ्चालन हुने कन्भर्जेन्ट रियल टाइम बिलिङ तथा ग्राहक सहायता प्रणाली हो।
यसले नेपाल टेलिकमका विभिन्न दूरसञ्चार सेवाको बिलिङलाई एउटै प्रणालीमा समेट्ने लक्ष्य राखेको छ। टेलिकमसँग करिब १ करोड ६० लाख सक्रिय ग्राहक रहेको र नयाँ प्रणालीले विद्यमान सेवासँगै आगामी प्रविधि तथा नयाँ सेवा मोडललाई समेत समेट्ने उद्देश्य राखेको छ।
समस्या भने नयाँ प्रणाली आवश्यक छ कि छैन भन्नेमा मात्र छैन। करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, योग्यता, स्वार्थको द्वन्द्व, प्रतिस्पर्धाको दायरा र विगतमा अदालतले दिएको निर्देशन कसरी सम्बोधन गरियो भन्ने विषयमा टेलिकमभित्रै प्रश्न उठेको स्रोतहरूको दाबी छ।
यसपटकको विवाद बुझ्न अघिल्लो बोलपत्रको परिणामतर्फ फर्किनुपर्ने हुन्छ।
अघिल्लो प्रक्रियामा ह्वेलक्लाउड र हुवावे सहभागी भएका थिए। प्राविधिक मूल्यांकनपछि हुवावे मात्रै योग्य ठहरिएको थियो। त्यसपछि आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणमा पुगेको प्रक्रिया राजनीतिक तथा प्रशासनिक परिस्थितिका कारण स्थगित भयो र अन्ततः टेलिकमले पुरानो बोलपत्र रद्द गरेको थियो।
यही विगतका कारण अहिलेको नयाँ स्पेसिफिकेसन र योग्यता मापदण्डलाई लिएर प्रश्न उठेको हो।
अघिल्लो पटक दुई कम्पनी सहभागी हुँदा प्राविधिक मूल्यांकनपछि एउटा कम्पनी मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा नयाँ बोलपत्रले प्रतिस्पर्धाको दायरा अझ खुला बनाएको छ कि फेरि सीमित कम्पनी मात्रै योग्य हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।
स्रोतका अनुसार नयाँ बोलपत्रका केही प्राविधिक मापदण्ड र योग्यता निर्धारणले निश्चित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली तथा आपूर्तिकर्तालाई फाइदा पुग्ने गरी संरचना तयार गरिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। तर कुन कम्पनीलाई लक्षित गरेर स्पेसिफिकेसन तयार गरिएको हो भन्ने कुरा बोलपत्र मूल्यांकन र आधिकारिक कागजात सार्वजनिक नभएसम्म निष्कर्षका रूपमा भन्न सकिँदैन।
रिभ्यु कमिटीअघि नै बोलपत्र
स्रोतका अनुसार टेलिकमको रिभ्यु कमिटीले स्पेसिफिकेसन र बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा सुझावसहितको काम गरिरहेको अवस्थामा व्यवस्थापनले अन्तिम संस्थागत छलफल पूरा नगरी बोलपत्र आह्वान गरेको हो।
रिभ्यु कमिटीबाट प्राप्त सुझावलाई अन्तिम रूप दिएर उच्च व्यवस्थापन तहबाट स्वीकृति लिनुअघि नै सूचना निकालिएको दाबी छ।
यस विषयमा टेलिकमको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने फरक हुन सक्छ र बोलपत्रसम्बन्धी स्वीकृति प्रक्रिया, फाइलमा भएको निर्णय र रिभ्यु कमिटीको हस्ताक्षरित प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म आरोपको पूर्ण स्वतन्त्र पुष्टि गर्न सकिँदैन।
तर खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले भने बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि नै बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १३ ले बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि खरिदसम्बन्धी कागजात तयार गर्नुपर्ने र त्यसमा खरिदको प्रकृति, समयावधि, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, योग्यताको आधार, मूल्यांकनका आधार, सम्झौताका सर्त तथा स्वार्थ बाझिने अवस्था लगायतका विषय समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैगरी ऐनले खुला बोलपत्रमार्फत खरिद गर्दा योग्य बोलपत्रदातालाई विना भेदभाव समान अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। बोलपत्र तयार गर्न र पेश गर्न पर्याप्त समय दिनुपर्ने प्रावधान पनि कानुनमा छ।
यसको अर्थ बोलपत्र प्रकाशित भएपछि मात्रै योग्यता र प्राविधिक मापदण्डलाई इच्छाअनुसार परिवर्तन गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन। खरिदको आधार, मूल्यांकन विधि र योग्यताको मापदण्ड बोलपत्र आह्वानकै चरणमा स्पष्ट हुनुपर्ने कानुनी संरचना छ।
अझ जटिल प्राविधिक खरिदमा प्राविधिक पक्ष पूर्णरूपमा पहिल्यै यकिन गर्न नसकिने अवस्था भए सार्वजनिक खरिद ऐनले दुई चरणको बोलपत्र प्रक्रियाको विकल्पसमेत दिएको छ। पहिलो चरणमा प्राविधिक प्रस्तावमाथि छलफल र सुधार गरी दोस्रो चरणमा मूल्यसहितको बोलपत्र माग गर्न सकिने व्यवस्था छ।
त्यसैले अहिले उठेको मूल प्रश्न बोलपत्र निकाल्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्नेभन्दा पनि करिब पाँच अर्बको जटिल प्राविधिक खरिदमा आवश्यक तयारी र निर्णय प्रक्रिया कुन चरणसम्म पुगेको थियो भन्ने हो।
अदालतले पहिले नै तोकेको सीमा
नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिद विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसला यो प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कानुनी पाटो हो।
अधिवक्ता रीता कार्कीले दायर गरेको रिटमा नेपाल टेलिकमले नयाँ एकीकृत बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि आह्वान गरेको बोलपत्र प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने र नेटवर्क तथा बिलिङ प्रणाली एउटै आपूर्तिकर्तामा पर्न सक्ने जोखिम रहेको प्रश्न उठाइएको थियो।
मुद्दा नं. ०८०-WO-१२९९ मा सर्वोच्च अदालतले २०८१ भदौ २५ गते फैसला गरेको अभिलेख अदालतको वेबसाइटमै उपलब्ध छ।
फैसलाको पूर्णपाठमा बिलिङ प्रणाली खरिद तथा जडान गर्दा सेवाग्राहीको व्यक्तिगत सूचना तथा तथ्यांकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने र खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
अदालतले बिलिङ प्रणालीको उत्पादक वा विक्रेता कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिले मुख्य सञ्चार नेटवर्कअन्तर्गतका वैयक्तिक सूचना तथा तथ्यांकमा पहुँच पाउने अवस्था सिर्जना हुन नहुनेतर्फ विशेष ध्यान दिएको छ।
अदालतको आदेशको केन्द्रमा केवल एउटा कम्पनीलाई रोक्ने विषयभन्दा ठूलो विषय डेटा सुरक्षा, गोपनीयता र स्वार्थको द्वन्द्वबाट मुक्त खरिद प्रक्रिया रहेको देखिन्छ। यही कारण नयाँ बोलपत्रमा कुन कम्पनीलाई प्रवेश दिने वा नदिने भन्ने निर्णय प्राविधिक योग्यतासँगै कानुनी परीक्षणको विषय बन्नेछ।
अघिल्लो प्रक्रियामा हुवावे मात्रै योग्य
अघिल्लो बोलपत्रको प्राविधिक मूल्यांकन अहिलेको प्रक्रियाका लागि पनि महत्वपूर्ण सन्दर्भ बनेको छ। उक्त प्रक्रियामा ह्वेलक्लाउड र हुवावे सहभागी भएका थिए। प्राविधिक मूल्यांकनपछि हुवावे मात्रै योग्य ठहरिएको थियो।
त्यसपछि हुवावेको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणमा पुगेको थियो। तर प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन र अन्ततः पुरानो बोलपत्र रद्द गरियो। टेलिकमकै वित्तीय प्रतिवेदनमा २०८१ चैत ५ मा नयाँ बिलिङ प्रणालीका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको र २०८२ भदौमा प्राविधिक मूल्यांकन पूरा भएको उल्लेख छ।
यही कारण अहिलेको नयाँ बोलपत्रमा प्राविधिक योग्यता कसरी तोकिएको छ भन्ने विषयलाई अघिल्लो प्रक्रियासँग तुलना गरेर हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
अघिल्लो पटक सहभागीमध्ये हुवावे मात्रै प्राविधिक रूपमा योग्य भएको अवस्थामा नयाँ मापदण्डले प्रतिस्पर्धीको संख्या विस्तार गर्छ कि फेरि सीमित कम्पनीलाई मात्रै योग्य हुने बाटो खोल्छ भन्ने प्रश्न अहिलेको प्रक्रियाको केन्द्रमा छ।
यहाँ एउटा कुरा छुट्याउन आवश्यक छ। अघिल्लो मूल्यांकनमा हुवावे मात्रै योग्य हुनु र अहिलेको बोलपत्र हुवावेलाई नै दिने उद्देश्यले तयार गरिएको हुनु एउटै कुरा होइन।
नयाँ बोलपत्रमा कुन कम्पनी योग्य हुन्छ भन्ने कुरा प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनपछि मात्रै टुंगो लाग्ने विषय हो। त्यसैले अहिले उठेको प्रश्न कुनै कम्पनीलाई दोषी ठहर गर्नेभन्दा पनि स्पेसिफिकेसन र योग्यता मापदण्डले सबै सम्भावित योग्य कम्पनीलाई समान प्रतिस्पर्धाको अवसर दिएको छ कि छैन भन्ने हो।
पुरानो ठेक्काले छोडेको तीन अर्बको छाया
नयाँ बोलपत्रमाथि प्रश्न उठ्नुको अर्को कारण पुरानो बिलिङ प्रणालीको मर्मतसम्भार सम्झौता हो।
नेपाल टेलिकमले सन् २०११ मा स्थापना गरेको कन्भर्जेन्ट रियल टाइम बिलिङ प्रणालीको वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता सुरुमा वार्षिक नवीकरण हुने प्रकृतिको थियो।
कम्पनीको लेखापरीक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार २०२३ जनवरीमा चार वर्षभन्दा बढी अवधिलाई समेट्ने गरी एकमुष्ट सम्झौता गरिएको थियो, जसको अवधि २०२२ सेप्टेम्बर २० देखि २०२७ सेप्टेम्बर १९ सम्म कायम हुने उल्लेख छ। विवादित रकम ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यही मर्मतसम्भार सम्झौतासँग सम्बन्धित विषयमा ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। अभियोजनमा प्रतिस्पर्धाविना करिब ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्झौता गरिएको विषय उठाइएको थियो।
तर यो प्रकरणमा अर्को महत्वपूर्ण कानुनी अपडेट आइसकेको छ।
विशेष अदालतले २०८३ असार २५ गते बिलिङ प्रणाली मर्मतसम्भारसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा संगीता पहाडी अर्यालसहित १८ जना प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ। अदालतले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा बदनियतपूर्वक टेलिकमलाई हानि पुर्याउने वा व्यक्तिगत लाभ लिने उद्देश्य पुष्टि नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
यस फैसलापछि पहाडी अर्याल पुनः नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारीमा फर्किएकी हुन्। त्यसैले अहिलेको नयाँ बोलपत्रलाई पुरानो भ्रष्टाचार अभियोगसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर निष्कर्ष निकाल्नु कानुनी रूपमा उचित हुँदैन। अहिलेको प्रश्न नयाँ खरिद प्रक्रियाको वैधानिकता, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शितासँग सम्बन्धित छ।
गार्टनर र स्वार्थको द्वन्द्व
नयाँ प्रक्रियामा सबैभन्दा संवेदनशील प्राविधिक प्रश्न गार्टनर सूचीकरण र स्वार्थको द्वन्द्वको मापदण्ड बनेको स्रोतहरूको दाबी छ।
गार्टनरले विभिन्न प्रविधि बजारमा सेवा तथा प्रविधि प्रदायकको मूल्यांकन र वर्गीकरण गर्ने भएकाले कुनै निश्चित सूचीमा परेको कम्पनीलाई मात्र योग्य बनाउने व्यवस्था गरिए त्यसले प्रतिस्पर्धाको दायरा साँघुरो पार्न सक्छ।
अर्कोतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त प्राविधिक मापदण्डलाई पूर्णरूपमा हटाउँदा गुणस्तर र विश्वसनीयताको प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले सूचीकरणलाई योग्यता बनाउने वा नबनाउने निर्णयको आधार बोलपत्र कागजातमै स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।
यस्तै, ह्वेलक्लाउडले टेलिकमको प्रतिस्पर्धी एनसेलसँग बिलिङ तथा डिजिटल व्यापार सहयोग प्रणालीसम्बन्धी काम गरेको विषयलाई लिएर स्वार्थको द्वन्द्वको प्रश्न उठेको छ। अघिल्लो विवादमा समेत नेटवर्क र बिलिङ एउटै आपूर्तिकर्तासँग जोडिँदा स्वार्थ बाझिन सक्ने विषय अदालतसम्म पुगेको थियो।
सार्वजनिक खरिद ऐनले बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमै स्वार्थ बाझिने अवस्थामा हुने कारबाहीको जानकारी समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै खरिदको बोलपत्रसम्बन्धी कागजात वा स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति वा त्यससँग आबद्ध कम्पनीलाई सोही खरिदमा बोलपत्रदाता बन्न नदिने कानुनी व्यवस्था पनि छ।
यसले नयाँ प्रक्रियामा कम्पनी छनोटभन्दा पहिले नै योग्यता र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी परिभाषा स्पष्ट हुनुको महत्व बढाएको छ।
पुरानो प्रणालीको लागत र नयाँ प्रणालीको दबाब
नेपाल टेलिकमका लागि नयाँ बिलिङ प्रणाली केवल प्रविधि खरिदको विषय होइन, राजस्व व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पूर्वाधार हो। कल, डाटा, रिचार्ज, सेवा प्रयोग, ग्राहकको ब्यालेन्स तथा विभिन्न सेवाबाट उठ्ने रकमको गणना र अभिलेखीकरण बिलिङ प्रणालीबाटै हुन्छ।
पुरानो प्रणालीका कारण राजस्व चुहावट हुने गरेको दाबी विगतका अध्ययन तथा सार्वजनिक बहसमा उठ्दै आएको छ। केही पुराना प्राविधिक अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै बिलिङमा ७ देखि १० प्रतिशतसम्म चुहावट हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
दैनिक कारोबार करिब ९ करोड रुपैयाँ भएको अवस्थामा १० प्रतिशत चुहावटको दाबीलाई आधार मान्दा वार्षिक रकम ठूलो हुन सक्छ। तर यो प्रतिशतलाई हालको वास्तविक र प्रमाणित चुहावटका रूपमा प्रस्तुत गर्न भने टेलिकमको पछिल्लो आधिकारिक लेखापरीक्षण वा स्वतन्त्र परीक्षण आवश्यक हुन्छ।
यही कारण नयाँ प्रणालीमा जाने आवश्यकता लामो समयदेखि उठिरहेको हो। तर नयाँ प्रणाली खरिदको लागत मात्रै हेरेर निर्णय गर्न सकिँदैन।
प्रणालीको आयु, मर्मतसम्भार खर्च, लाइसेन्स, हार्डवेयर, डाटा माइग्रेसन, साइबर सुरक्षा, ग्राहक सेवा, विस्तार क्षमता र भविष्यमा थपिने सेवाको लागतसमेत जोडेर कुल स्वामित्व लागत मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।
अघिल्लो प्रक्रियामा पनि यही विषय महत्वपूर्ण बनेको थियो। २०२५ मा निकालिएको करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको बोलपत्रमा ह्वेलक्लाउड र हुवावे सहभागी भएका थिए। प्राविधिक मूल्यांकनपछि हुवावे मात्रै योग्य ठहरिएको अवस्थामा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणसम्म पुगेको प्रक्रिया अन्ततः रद्द भयो।
अबको असली परीक्षा कागजातमा
बुधबार प्रकाशित नयाँ बोलपत्रसँगै नेपाल टेलिकमले तेस्रो प्रयास थालेको छ। यसपटक टेलिकमले बिलिङ प्रणालीसँगै ग्राहक सहायता प्रणालीलाई समेत एउटै खरिद प्याकेजमा राखेको छ। भर्चुअलाइज्ड प्लेटफर्ममा सञ्चालन हुने प्रणालीमार्फत भविष्यमा थपिने नयाँ सेवा र प्रविधिलाई समेट्ने उद्देश्य राखिएको छ।
विद्युतीय खरिद प्रणाली स्थगित भएकाले भौतिक रूपमा बोलपत्र बुझाउने व्यवस्था पनि अहिलेको प्रक्रियाको अर्को विशेषता हो।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विद्युतीय खरिद प्रणालीसम्बन्धी सूचना तथा म्याद व्यवस्थापनका सूचनाहरू नियमित रूपमा जारी गरिरहेको छ। अब टेलिकमको विश्वसनीयता बोलपत्र प्रकाशित भयो कि भएन भन्नेमा मात्र निर्भर रहने छैन।
कुन आधारमा लागत अनुमान तयार भयो, स्पेसिफिकेसन कसरी निर्धारण भयो, रिभ्यु कमिटीका सुझाव के थिए, ती सुझाव कति समेटिए, गार्टनरसम्बन्धी मापदण्डको औचित्य के हो, प्रतिस्पर्धी कम्पनीसँगको पूर्वव्यावसायिक सम्बन्धलाई स्वार्थको द्वन्द्व कसरी परिभाषित गरिएको छ र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बोलपत्र कागजातमा कसरी कार्यान्वयन गरिएको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर निर्णायक हुनेछ।
करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको खरिदमा सबैभन्दा ठूलो जोखिम ठेक्का ढिलो हुनु मात्र होइन। प्रक्रिया पुनः विवादित भएर बोलपत्र रद्द हुने अवस्था आयो भने टेलिकम फेरि पुरानै प्रणालीमा निर्भर हुनुपर्नेछ।
यसले नयाँ प्रणालीमा जाने समय थप लम्ब्याउनेछ र खरिदको लागत, प्राविधिक जोखिम तथा संस्थागत विश्वसनीयतामाथिको प्रश्न फेरि उही ठाउँमा फर्किन सक्छ।
त्यसैले यसपटकको परीक्षा टेलिकमले ठेक्का निकाल्यो कि निकालेन भन्ने होइन, ठेक्का निकाल्नुअघि तय गर्नुपर्ने सबै आधार कति स्पष्ट, समान, प्रमाणमा आधारित र अदालतको निर्देशनअनुकूल बनाइयो भन्नेमा छ।
यही कागजात र निर्णय प्रक्रियाले पाँच अर्बको नयाँ बिलिङ खरिदलाई नियमित प्राविधिक खरिद बनाउने वा फेरि विवादको अर्को चक्र सुरु गर्ने आधार तय गर्नेछ।
