काठमाडौं – न कुनै तामझाम, न सडक जाम। मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगे र नियमित यात्रु उडाउने कतार एयरवेजको विमानबाट न्युयोर्कतर्फ लागे।

विमानस्थलमा विगतमा देखिने औपचारिक बिदाइ थिएन, रातो कार्पेट थिएन, गार्ड अफ अनर थिएन, मन्त्री, उच्चपदस्थ अधिकारी र कूटनीतिक समुदायको ठूलो जमघट पनि थिएन।

प्रधानमन्त्रीको गाडी विमानसम्म पुग्यो र उनी नियमित व्यावसायिक उडानबाट अमेरिकातर्फ लागे।

यो दृश्य आफैंमा ठूलो सरकारी निर्णय होइन। प्रधानमन्त्री विदेश जानु राज्यका लागि सामान्य कूटनीतिक प्रक्रिया हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्रीले नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्नु, विश्वका विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिसँग सम्पर्क बढाउनु र बहुपक्षीय मञ्चमा राष्ट्रिय मुद्दा राख्नु सरकारको नियमित जिम्मेवारीभित्र पर्छ।

यसपटक प्रधानमन्त्री शाह सेप्टेम्बर २२ मा न्युयोर्कतर्फ लागे। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय बहसलाई सम्बोधन गर्ने तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ।

उनी सेप्टेम्बर २६ मा काठमाडौं फर्किने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

फरक कुरा यात्राको उद्देश्यमा होइन, यात्रालाई राज्यले कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने शैलीमा देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीसँग जाने टोली तुलनात्मक रूपमा सानो छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भने यसअघि नै न्युयोर्क पुगिसकेका छन्।

प्रधानमन्त्रीसँग प्रमुख सल्लाहकार कुमार बयञ्जनकार, प्रमुख प्रोटोकल अधिकृत कुमार खरेल, सुरक्षाका अधिकारी, प्रोटोकल अधिकारी र निजी फोटोग्राफरसहित सीमित सदस्य रहेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ।

यहीँबाट सरकारी विदेश भ्रमणको खर्च व्यवस्थापनबारे अर्को बहस सुरु हुन्छ। विदेश भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीको टिकट, होटल, दैनिक भत्ता, स्थानीय सवारी, सुरक्षा, समन्वय, प्रतिनिधिमण्डलको आकार, औपचारिक कार्यक्रम र त्यससँग जोडिने प्रशासनिक खर्च सबै जोडिन्छन्।

एउटा भ्रमणको बिल विमानको टिकट र होटलको खर्चमा मात्र सीमित हुँदैन। राज्यले परिचालन गर्ने जनशक्ति, सवारी साधन, विमानस्थल व्यवस्थापन, सुरक्षा परिचालन र प्रशासनिक समयको लागत पनि यसको व्यापक हिसाबभित्र आउँछ।

तामझामबिनाको उडान

प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणमा विमानस्थलको औपचारिक बिदाइ लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिक संस्कृतिको हिस्सा बन्दै आएको छ।

प्रधानमन्त्री विदेश जाने दिन विमानस्थलमा मन्त्री, सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख, कूटनीतिज्ञ, दलका प्रतिनिधि तथा अन्य उच्च अधिकारी पुग्ने र औपचारिक बिदाइ गर्ने परम्परा रहँदै आएको थियो।

यसपटक त्यस्तो कार्यक्रम भएन। प्रधानमन्त्री शाहलाई गार्ड अफ अनर र रातो कार्पेटबिनै विमानसम्म पुर्‍याइएको थियो।

यस्तो औपचारिकता हटाउँदा बचत हुने रकमलाई मात्रै आधार बनाएर भ्रमण खर्चको ठूलो चित्र बुझ्न सकिँदैन। गार्ड अफ अनर नहुँदा राज्यको करोडौँ रुपैयाँ बचत हुन्छ भन्ने निष्कर्ष तथ्यमा आधारित हुँदैन।

त्यसमा परिचालित जनशक्ति, सवारी र अन्य व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष खर्च सीमित हुन सक्छ। आर्थिक अर्थ भने त्यस्ता औपचारिकतासँग जोडिएको सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्र कति ठूलो बनाइन्छ भन्नेमा हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा चाहिन्छ। त्यो राज्यको अनिवार्य जिम्मेवारी हो। सुरक्षा दिने कि नदिने भन्ने विषय होइन, सुरक्षा व्यवस्थापनको स्वरूप कस्तो बनाउने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ।

अमेरिका भ्रमणका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फ प्रस्थान गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ।

सुरक्षा जोखिम, भ्रमणको प्रकृति, गन्तव्य, कार्यक्रम, सहभागी र स्थानीय सुरक्षा संयन्त्रको क्षमताका आधारमा सुरक्षा व्यवस्थापनको आकार फरक हुन सक्छ।

प्रधानमन्त्री शाहको यसपटकको भ्रमणमा नियमित व्यावसायिक उडान प्रयोग भएको छ। कतार एयरवेजको उडानबाट दोहा हुँदै न्युयोर्क पुगेका शाहको यात्राले सरकारी विदेश भ्रमणमा व्यावसायिक उडानको विकल्पलाई समेत चर्चामा ल्याएको छ।

यसको अर्को आर्थिक पक्ष प्रतिनिधिमण्डलको आकार हो। विदेश भ्रमणमा एउटा अतिरिक्त व्यक्ति थपिँदा टिकट मात्र थपिँदैन। होटल, दैनिक भत्ता, स्थानीय यातायात, भोजन, समन्वय, कार्यक्रम व्यवस्थापन र अन्य खर्च पनि बढ्छ। टोली ठूलो हुँदै जाँदा यी खर्चहरू एकसाथ थपिँदै जान्छन्।

सरकारी विदेश भ्रमणको खर्च घटाउने वा नियन्त्रण गर्ने बहस विमानको टिकटबाट सुरु भएर प्रतिनिधिमण्डलको आकार, भ्रमणको अवधि र कार्यक्रमको प्राथमिकतासम्म पुग्छ।

भ्रमणको बिल

प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको वास्तविक लागत सार्वजनिक खर्चको हिसाबबाट हेर्दा अझ स्पष्ट हुन्छ। नेपालमा विदेश भ्रमणका लागि भ्रमण खर्च नियमावलीले हवाई यात्रासहित दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको व्यवस्था गरेको छ।

सम्बन्धित नियमअनुसार प्रमुख पदाधिकारीका लागि हवाई यात्रामा तोकिएको श्रेणीको टिकट र अन्य पदाधिकारीका लागि सम्बन्धित श्रेणीअनुसारको खर्च व्यवस्था गरिएको छ। दैनिक भत्तासमेत नियममै तोकिएको छ।

अमेरिका जस्तो महँगो गन्तव्यमा भ्रमण गर्दा टिकट र आवास खर्च स्वाभाविक रूपमा ठूलो हुन्छ।

अहिलेको बजारदरलाई आधार मान्दा काठमाडौंदेखि न्युयोर्कसम्म दुईतर्फी व्यवसायिक श्रेणीको टिकटमा प्रतिव्यक्ति करिब ६ देखि ८.५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च पर्न सक्ने देखिन्छ।

सरकारी टिकटको वास्तविक दर भने खरिद मिति, एयरलाइन्स, श्रेणी, उपलब्धता र खरिद प्रक्रियाअनुसार फरक पर्न सक्छ। त्यसैले करिब ८ लाख रुपैयाँलाई अनुमानित औसत आधार मानेर हिसाब गर्दा आठ सदस्यीय टोलीको हवाई टिकटमै करिब ६४ लाख रुपैयाँ पुग्छ।

अब चार रातको होटल खर्च जोडौँ। न्युयोर्कमा राम्रो स्तरको होटलको कोठा प्रतिरात ७० हजार रुपैयाँ वा त्यसभन्दा माथि पर्न सक्छ।

सरकारी टोलीले कस्तो होटल, कति कोठा र कस्तो सम्झौतामा आवास लिन्छ भन्ने सार्वजनिक नभएकाले यसलाई वास्तविक सरकारी बिल होइन, सामान्य बजारदरमा आधारित अनुमान मान्नुपर्छ।

प्रतिरात ७० हजार रुपैयाँका दरले आठ सदस्यका लागि चार रातको होटल खर्च करिब २२ लाख ४० हजार रुपैयाँ हुन्छ।

दैनिक भत्तालाई पनि हिसाबमा राख्न सकिन्छ। भ्रमण खर्चसम्बन्धी नियमअनुसार अमेरिकाका लागि तोकिएको दैनिक भत्ता दर १२५ अमेरिकी डलर छ।

पाँच दिनका लागि आठ जनाको दैनिक भत्ता ५ हजार अमेरिकी डलर हुन्छ। विनिमयदरअनुसार नेपाली रुपैयाँमा यसको मूल्य करिब सात लाख रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्न सक्छ।

स्थानीय सवारी, चालक, विमानस्थल आवतजावत, कार्यक्रमस्थलको व्यवस्थापन, सञ्चार, समन्वय, आकस्मिक खर्च र अन्य प्रशासनिक शीर्षक पनि जोडिन्छन्।

यी शीर्षकमा सरकारी वास्तविक बिल सार्वजनिक नभएकाले अनुमानित रूपमा १५ देखि २५ लाख रुपैयाँको दायरा राख्दा एउटा सामान्य परिदृश्य बनाउन सकिन्छ।

यस आधारमा आठ सदस्यीय टोली, पाँच दिनको भ्रमण, प्रतिव्यक्ति दुईतर्फी टिकट आठ लाख रुपैयाँ, प्रतिरात होटल ७० हजार रुपैयाँ र नियमअनुसारको दैनिक भत्तालाई आधार मान्दा हवाई टिकटमा करिब ६४ लाख, होटलमा २२ लाख ४० हजार र दैनिक भत्तामा करिब सात लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ।

स्थानीय सवारी तथा अन्य व्यवस्थापनमा २० लाख रुपैयाँ आसपास थप्ने हो भने कुल खर्च करिब १ करोड १३ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्न सक्छ।

होटलको लागत प्रतिरात एक लाख रुपैयाँ पुग्यो भने यही हिसाब करिब १ करोड २३ लाख रुपैयाँतिर जान्छ। टिकटको दर बढ्यो, टोलीमा थप सदस्य भए वा स्थानीय व्यवस्थापन खर्च बढ्यो भने कुल लागत अझ माथि जान सक्छ।

प्रधानमन्त्रीका लागि छुट्टै सुरक्षा व्यवस्थापन र न्युयोर्कमा पहिले नै परिचालित नेपाली दूतावासको जनशक्तिको खर्च यसमा पूर्ण रूपमा समेटिएको छैन।

यो सरकारी खर्चको आधिकारिक विवरण होइन। सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध नियम, सामान्य बजारदर र सीमित सदस्यीय टोलीलाई आधार बनाएर गरिएको प्रारम्भिक अनुमान हो। वास्तविक बिल सार्वजनिक भएपछि मात्र भ्रमणको कुल आर्थिक लागत निश्चित हुन्छ।

जम्बो टोलीको पुरानो हिसाब

नेपालको सरकारी विदेश भ्रमणमा प्रतिनिधिमण्डलको आकार सानो विषय होइन। यसको प्रत्यक्ष असर सार्वजनिक खर्चमा पर्छ। यसको एउटा पुरानो उदाहरण २०१७ को तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा भ्रमण हो।

त्यतिबेला देउवा २४ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै न्युयोर्क गएका थिए।

नौ दिनको उक्त भ्रमणका लागि कुल खर्च ४ करोड ५५ लाख ४१ हजार ७४५ रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। त्यसमा हवाई टिकट, खाना तथा खाजा, दैनिक र पकेट खर्च, होटल, दूतावासका कर्मचारीको भत्ता तथा नेपाली समुदायसँगको अन्तरक्रिया र भोजका लागि छुट्याइएको रकमसमेत समावेश थियो।

त्यो समयको खर्चलाई अहिलेको खर्चसँग सिधै तुलना गर्नु उपयुक्त हुँदैन।

२०१७ को विनिमयदर, टिकटदर, होटलको मूल्य र सरकारी खर्च संरचना अहिलेभन्दा फरक छ। त्यसैले पुरानो ४ करोड ५५ लाख रुपैयाँलाई आजको भ्रमणको लागत भनेर बुझ्नु हुँदैन।

त्यसले भने एउटा महत्वपूर्ण तथ्य देखाउँछ। विदेश भ्रमणको खर्चमा टोलीको आकारले ठूलो भूमिका खेल्छ।

२०१७ को भ्रमणमा प्रधानमन्त्री र उनकी धर्मपत्नीका लागि प्रथम श्रेणीको हवाई टिकट, अन्य सदस्यका लागि फरक श्रेणीका टिकट, होटल, दैनिक भत्ता र विभिन्न कार्यक्रम खर्च जोडिएका थिए।

उक्त विवरणमा २४ सदस्यीय टोलीको काठमाडौं न्युयोर्क काठमाडौं हवाई टिकट खर्च मात्रै १ लाख २९ हजार ९५० अमेरिकी डलर उल्लेख गरिएको थियो।

आजको सन्दर्भमा पनि यही गणित लागू हुन्छ। एउटा अतिरिक्त सदस्य थपिँदा एउटा टिकट थपिन्छ। त्यससँग होटलको एउटा कोठा, दैनिक भत्ता, स्थानीय सवारी र कार्यक्रम व्यवस्थापन पनि जोडिन्छ। पाँच जना थपिए भने एउटा सानो भ्रमणमै पनि खर्च उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्छ।

त्यसैले प्रतिनिधिमण्डलको आकारलाई केवल प्रशासनिक विषय भनेर हेर्न मिल्दैन।

यो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषय हो। प्रधानमन्त्री शाहको यसपटकको भ्रमणमा सार्वजनिक रूपमा देखिएको टोली विगतका ठूला प्रतिनिधिमण्डलको तुलनामा सीमित छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भने पहिले नै न्युयोर्क पुगिसकेका छन्।

अन्य अधिकारी र समन्वय टोली पनि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार फरक समयमा त्यहाँ पुगेका छन्।

यसले पनि खर्चको संरचना बदल्न सक्छ। सबै अधिकारीलाई एकैपटक काठमाडौंको विमानस्थलबाट उडाउनुपर्ने, एउटै होटलमा लामो समय राख्नुपर्ने र सबै कार्यक्रमका लागि एउटै टोली परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था कम हुन्छ।

सुरक्षा र प्रदर्शनको सीमा

सरकारी भ्रमणमा खर्चको सबैभन्दा संवेदनशील हिस्सा सुरक्षा हो। प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा राज्यको अनिवार्य दायित्व भएकाले यसलाई खर्च बचतको नाममा कमजोर पार्ने विषय होइन। सुरक्षा व्यवस्थापनमा कति जनशक्ति, कति समय र कुन जोखिमका आधारमा परिचालन गर्ने भन्ने विषय भने अलग हो।

नेपालमा सुरक्षा जनशक्ति अत्यधिक परिचालन भएको विषय पटकपटक उठ्दै आएको छ।

२०२५ मा गृह मन्त्रालयले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको सुरक्षाबाट मापदण्डभन्दा बढी परिचालित जनशक्ति फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसक्रममा ओलीको सुरक्षाबाट २७ र दाहालको सुरक्षाबाट ३४ जना गरी ६१ जना फिर्ता गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

यसले एउटा संस्थागत विषय देखाउँछ। पदअनुसार सुरक्षा दिनु र जोखिमअनुसार सुरक्षा दिनु एउटै कुरा होइन।

पूर्वप्रधानमन्त्री, वर्तमान प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा अन्य उच्च पदाधिकारीलाई सुरक्षा दिनु राज्यको जिम्मेवारी हो। खतरा बदलिन्छ, कार्यक्रम बदलिन्छ, स्थान बदलिन्छ र परिस्थितिसमेत परिवर्तन हुन्छ। त्यसअनुसार सुरक्षा व्यवस्थाको आकार पनि पुनरावलोकन हुन सक्छ।

विदेश भ्रमणमा पनि यही सिद्धान्त लागू हुन्छ। न्युयोर्क जाने प्रधानमन्त्रीका लागि नेपालबाट ठूलो सुरक्षा टोली लैजानुपर्ने हो वा गन्तव्य मुलुकका सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर सीमित नेपाली सुरक्षा अधिकारी पर्याप्त हुने हो भन्ने कुरा जोखिम मूल्यांकनमा निर्भर हुन्छ।

न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा केवल नेपाली सुरक्षाकर्मीले गर्ने विषय पनि होइन। भ्रमण गर्ने सरकार प्रमुखको सुरक्षा सम्बन्धित मुलुकको आफ्नै सुरक्षा संयन्त्रसँग समन्वयमा हुन्छ। त्यसैले नेपालबाट जाने सुरक्षाकर्मीको संख्या मात्रलाई सुरक्षाको मापदण्ड मान्न मिल्दैन।

सुरक्षा र प्रदर्शनबीचको सीमा पनि यहीँ आउँछ। ठूलो मोटरकेड, धेरै सवारी साधन, धेरै सुरक्षाकर्मी र ठूलो औपचारिक कार्यक्रम देखिनु मात्र सुरक्षा मजबुत भएको प्रमाण होइन।

वास्तविक सुरक्षा प्रणाली जोखिम पहिचान, पूर्वतयारी, सूचनाको आदानप्रदान, मार्ग व्यवस्थापन र आवश्यक पर्दा तत्काल प्रतिक्रिया दिन सक्ने क्षमतामा निर्भर हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

विश्वका विकसित लोकतन्त्रहरूमा उच्च पदाधिकारीको सुरक्षा हटाइएको छैन। बरु त्यसलाई संस्थागत गरिएको छ र जोखिमअनुसार व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास विकसित गरिएको छ।

जर्मनीमा संघीय प्रहरी निकायले संघीय संवैधानिक अंगका सदस्यहरूको व्यक्तिगत सुरक्षाको जिम्मेवारी लिन्छ।

जर्मनीको संघीय अपराध प्रहरी कार्यालयले राष्ट्रपति, चान्सलर, संघीय मन्त्री तथा अन्य संवैधानिक पदाधिकारीका लागि स्थायी वा परिस्थितिअनुसार सुरक्षा व्यवस्था गर्ने संरचना राखेको छ। विशेष परिस्थितिमा विदेशी विशिष्ट पाहुनाको सुरक्षा पनि त्यसै संयन्त्रबाट व्यवस्थापन हुन्छ।

क्यानडामा रोयल क्यानेडियन माउन्टेड पुलिसअन्तर्गत प्रधानमन्त्री, गभर्नर जनरल, क्यानाडाली तथा विदेशी विशिष्ट पाहुनाका लागि छुट्टाछुट्टै सुरक्षा संयन्त्र छन्। त्यहाँ संरक्षण सेवामा खतरा, जोखिम र सूचनामा आधारित सुरक्षा व्यवस्थापनलाई जोड दिइएको छ।

न्युजिल्यान्डमा प्रधानमन्त्री र गभर्नर जनरललाई निरन्तर सुरक्षा दिने छुट्टै डिग्निटरी प्रोटेक्सन सर्भिस छ। संसद सदस्य, न्यायाधीश र विपक्षी दलका नेताका लागि भने आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार सुरक्षा उपलब्ध गराइन्छ।

विदेश भ्रमणमा मार्ग र कार्यक्रमस्थलको पूर्वअध्ययन, आवासको सुरक्षा, पैदल सुरक्षा, मोटरकेड र आकस्मिक योजनासमेत सुरक्षा संयन्त्रको भाग हुन्छ।

स्विट्जरल्यान्डमा संघीय प्रहरी निकायले उच्च पदाधिकारी र विदेशी विशिष्ट पाहुनाको जोखिम मूल्यांकन गर्छ। भ्रमणअघि परिस्थितिको विश्लेषण गरिन्छ र जोखिमको स्तरअनुसार सुरक्षा उपाय तय गरिन्छ।

बेलायतमा पनि उच्च पदाधिकारीको सुरक्षामा खतरा र जोखिमअनुसारको संरक्षण प्रणालीलाई जोड दिइन्छ। सुरक्षाका उपाय प्रभावकारी र सामना गर्नुपर्ने जोखिमसँग मिल्दोजुल्दो हुनुपर्ने सिद्धान्त त्यहाँको सरकारी सुरक्षा अभ्यासमा देखिन्छ।

अमेरिकामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति र विदेशी राष्ट्रप्रमुखलगायत विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका लागि संस्थागत संयन्त्र छ। सुरक्षा व्यवस्था बलियो हुनु र ठूलो सार्वजनिक प्रदर्शन हुनु एउटै कुरा होइन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको साझा पक्ष हो।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अर्थ सुरक्षा घटाउनु होइन। सुरक्षा व्यवस्थालाई संस्थागत, व्यावसायिक र जोखिममा आधारित बनाउनु हो। नेपालमा पनि विदेश भ्रमण र उच्च पदाधिकारीको सुरक्षा व्यवस्थापनलाई यही कोणबाट हेर्ने बहस हुन सक्छ।

खर्चभन्दा ठूलो व्यवस्थापन

सरकारी विदेश भ्रमणको खर्चमा प्रत्यक्ष रकम मात्र हुँदैन। राज्यले परिचालन गर्ने जनशक्ति र साधनको अवसर लागत पनि हुन्छ।

प्रधानमन्त्री विदेश जाने दिन विमानस्थलमा उच्च अधिकारीको उपस्थिति, सुरक्षा निकायको अतिरिक्त परिचालन, सवारी साधनको व्यवस्थापन, मार्गमा हुने ट्राफिक नियन्त्रण र विमानस्थलको विशेष व्यवस्थापनले राज्यका विभिन्न संयन्त्रलाई काममा लगाउँछ।

विमानस्थलको प्रतीक्षालयमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बयञ्जनकार एकातिर र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अर्कोतिर ।

तीमध्ये केही खर्च प्रत्यक्ष बजेटमा देखिन्छन्, केही नियमित कार्यालय खर्चभित्र पर्छन् र केहीको छुट्टै आर्थिक मूल्यांकन हुँदैन।

यस्तो लागतलाई अतिरञ्जित गरेर जोड्नु पनि उचित हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा र विमानस्थल व्यवस्थापन राज्यले जुनसुकै अवस्थामा गर्नुपर्ने काम हुन सक्छ। अनावश्यक रूपमा ठूलो संयन्त्र खडा गर्दा भने अतिरिक्त लागत बढ्न सक्छ।

विदेश भ्रमणको खर्च व्यवस्थापनमा तीनवटा विषय महत्वपूर्ण हुन्छन्। टोली कति ठूलो छ, भ्रमण कति लामो छ र कार्यक्रम कति केन्द्रित छ।

प्रधानमन्त्री शाहको यसपटकको भ्रमण संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा र त्यससँग सम्बन्धित उच्चस्तरीय कूटनीतिक सम्पर्कमा केन्द्रित छ। मुख्य कार्यक्रम महासभालाई सम्बोधन गर्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवसँग भेट गर्ने हो।

यससँगै अन्य द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय भेटघाट पनि हुन सक्छन्।

यसको अर्थ भ्रमण कूटनीतिक रूपमा सीमित छ भन्ने होइन। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा नेपालजस्तो मुलुकका लागि विश्वव्यापी मञ्चमा आफ्नो प्राथमिकता राख्ने महत्वपूर्ण अवसर हो। त्यसका लागि कति ठूलो प्रशासनिक टोली आवश्यक हुन्छ भन्ने भने छुट्टै व्यवस्थापनको विषय हो।

नेपालले विदेश भ्रमणमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउन सके खर्च नियन्त्रणको बहस व्यक्ति केन्द्रित रहँदैन।

कुन भ्रमणमा कति सदस्य जाने, कसले कुन जिम्मेवारी लिने, कति दिन बस्ने र कुन खर्च कुन शीर्षकमा स्वीकृत हुने भन्ने पहिले नै निर्धारण गर्न सकिन्छ।

खर्चको संस्कार बदल्ने आधार

पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वअर्थसचिव तथा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधारसम्बन्धी आयोगका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनालले नेपालको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको विषयमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका छन्।

उनका अनुसार सरकारी खर्चको बहसमा एउटा आधारभूत विषय खर्च घटाउनु मात्र होइन। राज्यको पैसा कहाँ, किन र कुन परिणामका लागि खर्च भइरहेको छ भन्ने हेर्नु हो।

विदेश भ्रमणमा पनि यही सिद्धान्त लागू हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणले देशलाई कूटनीतिक लाभ दिन सक्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मञ्चमा नेपालको धारणा राख्नु, द्विपक्षीय सम्बन्ध अघि बढाउनु, लगानी र विकासका मुद्दा उठाउनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य खोज्नु राज्यका महत्वपूर्ण काम हुन्।

त्यसैले भ्रमण खर्चलाई शून्य बनाउने विषय होइन। त्यसको प्रतिफलसँग खर्चको अनुपात मिलाउने विषय हो।

एउटा ठूलो प्रतिनिधिमण्डल लिएर विदेश जाँदा त्यसले थप द्विपक्षीय बैठक, लगानीसम्बन्धी सहमति, विकास साझेदारी वा अन्य ठोस परिणाम ल्याउँछ भने त्यसको आर्थिक मूल्यांकन अलग हुन्छ। ठूलो टोली गए पनि जिम्मेवारी स्पष्ट नभए खर्चको औचित्य देखाउन कठिन हुन्छ।

यसै कारण सरकारी भ्रमणमा सदस्य थप्ने आधार पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। पदका कारण जाने कि कामका कारण जाने भन्ने फरक हुन्छ।

एउटा यात्राभन्दा ठूलो कुरा

प्रधानमन्त्री शाहको न्युयोर्क यात्रा अहिले एउटा भ्रमणका रूपमा सुरु भएको छ। तर यसको चर्चा विमानस्थलको दृश्यमा मात्र सीमित छैन। यो सरकारी खर्च व्यवस्थापन र राजनीतिक संस्कृतिसँग जोडिएको फराकिलो बहस बनेको छ।

विगतमा प्रधानमन्त्री विदेश जाने क्रममा विमानस्थलमा हुने औपचारिकता सामान्य अभ्यासजस्तै थियो। मन्त्रीदेखि सचिवसम्मको उपस्थिति, सुरक्षा प्रदर्शन, गार्ड अफ अनर, रातो कार्पेट र ठूलो मोटरकेडलाई उच्च पदको स्वाभाविक दृश्य मानिन्थ्यो।

अब बहस त्यस्तो दृश्य राख्ने कि नराख्नेभन्दा पनि राज्यले आवश्यक र अनावश्यक खर्चको सीमा कहाँ निर्धारण गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुन सक्छ।

औपचारिकता घटाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव सीमित हुन सक्छ। त्यससँगै प्रतिनिधिमण्डलको आकार, भ्रमणको अवधि, होटल खर्च, टिकटको श्रेणी, दैनिक भत्ता, स्थानीय सवारी र सुरक्षा व्यवस्थापनलाई स्पष्ट मापदण्डमा बाँध्न सकियो भने प्रभाव ठूलो हुन सक्छ।

यसका लागि कुनै प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत शैली मात्र पर्याप्त हुँदैन। व्यक्ति फेरिएसँगै व्यवस्था फेरिने हो भने अभ्यास दीर्घकालीन हुँदैन। नियम बन्नुपर्छ, मापदण्ड बन्नुपर्छ र त्यसको नियमित समीक्षा हुनुपर्छ।

सरकारी भ्रमणमा जाने टोलीको संख्या भ्रमणको उद्देश्यअनुसार निर्धारण गर्ने, प्रत्येक सदस्यको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने, एउटै कामका लागि धेरै जनालाई विदेश नपठाउने, होटल र हवाई टिकटको खर्चलाई प्रतिस्पर्धात्मक दरमा व्यवस्थापन गर्ने तथा भ्रमण सकिएपछि खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यासले सार्वजनिक जवाफदेहिता बढाउन सक्छ।

सुरक्षामा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। उच्च पदाधिकारीलाई सुरक्षा दिने प्रणाली बलियो हुनुपर्छ, तर त्यो सुरक्षा खतरा मूल्यांकनमा आधारित हुनुपर्छ।

नेपालमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सुरक्षामा मापदण्डभन्दा बढी परिचालित जनशक्ति फिर्ता गरिएको पछिल्लो निर्णयले पनि सुरक्षा व्यवस्थाको नियमित समीक्षा आवश्यक पर्ने विषयलाई अगाडि ल्याएको छ।

विदेश भ्रमणको सुरक्षा व्यवस्थामा लिखित जोखिम मूल्यांकन, भ्रमणपूर्व सुरक्षा योजना, गन्तव्य मुलुकका सुरक्षा निकायसँग समन्वय र आवश्यकताअनुसार जनशक्ति निर्धारण गर्ने अभ्यास संस्थागत गर्न सकिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि सुरक्षा व्यवस्थापनलाई व्यक्तिको पद मात्र होइन, जोखिमको स्तरसँग जोडेको देखाउँछ।

यसको अर्को पाटो खर्चको लेखापरीक्षण हो।

भ्रमणमा कति टिकट खरिद भयो, होटलमा कति खर्च भयो, दैनिक भत्तामा कति गयो, स्थानीय सवारीमा कति खर्च भयो र अन्य व्यवस्थापनमा कति रकम खर्च भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक भए नागरिकले सरकारी खर्चको वास्तविक आकार बुझ्न सक्छन्।

अमेरिका भ्रमणका लागि विमानतर्फ प्रस्थान गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ।

सुरक्षाको संवेदनशील परिचालन विवरण सार्वजनिक गर्नु आवश्यक हुँदैन। तर कुल सुरक्षा खर्च, अतिरिक्त परिचालनको अनुमानित आर्थिक भार र स्वीकृत मापदण्डबारे समग्र जानकारी सार्वजनिक गर्न सकिने ठाउँ रहन्छ।

यसले सरकारलाई पनि आफ्नो खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न बाध्य बनाउँछ।

प्रधानमन्त्री शाहको यसपटकको यात्रा एउटा भ्रमणबाट सुरु भएको छ। यसको वास्तविक महत्व भने आगामी सरकारी विदेश भ्रमणमा यस्तो अभ्यास दोहोरिन्छ कि दोहोरिँदैन भन्नेमा निर्भर हुनेछ।

यदि आगामी प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्चपदस्थ अधिकारीका विदेश भ्रमणमा पनि उद्देश्यअनुसारको टोली, आवश्यकताअनुसारको सुरक्षा र खर्चको स्पष्ट हिसाब कायम रह्यो भने अहिले देखिएको अभ्यासले प्रशासनिक संस्कृतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ।

त्यसका लागि स्पष्ट सरकारी भ्रमण नीति आवश्यक पर्न सक्छ।

कुन स्तरको भ्रमणमा कति सदस्य जाने, कस्ता अधिकारी आवश्यक पर्ने, कति दिन बस्ने, कुन श्रेणीको टिकट प्रयोग गर्ने, होटल खर्चको सीमा कति हुने, दैनिक भत्ता कसरी निर्धारण हुने र भ्रमणपछि खर्च तथा उपलब्धिको विवरण कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउन सकिन्छ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, विदेश भ्रमणलाई उपलब्धिसँग जोड्न सकिन्छ। भ्रमणबाट भएका द्विपक्षीय भेट, सहमति, लगानी संवाद, विकास साझेदारी, कूटनीतिक उपलब्धि र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको संक्षिप्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अभ्यासले खर्चको प्रतिफल बुझ्न मद्दत गर्छ।

त्यसपछि विदेश भ्रमण केवल प्रधानमन्त्री कहाँ गए भन्ने विषयमा सीमित रहँदैन। राज्यले कति खर्च गर्‍यो र त्यसबाट के प्राप्त गर्‍यो भन्ने आर्थिक हिसाब पनि जोडिन्छ।

न्युयोर्कको यो भ्रमण त्यही दिशामा एउटा परीक्षण बनेको छ। यसको मूल्यांकन विमानस्थलमा कति मानिस जम्मा भए वा कति लामो मोटरकेड चल्यो भन्नेबाट मात्र हुने छैन।

प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघमा के बोले, नेपालका प्राथमिकता कसरी राखे, कूटनीतिक सम्पर्कबाट के उपलब्धि भयो र राज्यले त्यसका लागि कति खर्च गर्‍यो भन्ने समग्र हिसाबबाट हुनेछ।

सरकारी खर्चमा मितव्ययिता भनेको सानो देखिनु मात्र होइन। आवश्यक ठाउँमा पर्याप्त खर्च गर्ने र अनावश्यक ठाउँमा खर्च रोक्ने क्षमता हो।

सुरक्षा कमजोर नबनाई सुरक्षा व्यवस्थापन व्यवस्थित गर्ने, कूटनीतिक काम कमजोर नबनाई प्रतिनिधिमण्डल सीमित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थितिलाई कमजोर नपारी प्रशासनिक तामझाम घटाउने अभ्यास नै दीर्घकालीन रूपमा महत्वपूर्ण हुन्छ।

प्रधानमन्त्री शाहको यसपटकको यात्रा त्यसको एउटा प्रारम्भिक उदाहरण बनेको छ। यसको वास्तविक अर्थ आगामी भ्रमणहरूले निर्धारण गर्नेछन्।

ठूलो पदको अर्थ ठूलो तामझाम होइन, ठूलो जिम्मेवारी र त्यससँग जोडिएको सार्वजनिक हिसाब हो।