काठमाडौं । भदौ १० गते रसुवा-भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, खेतीयोग्य जमिन र मानवीय जीवनमा ठूलो क्षति पुर्‍यायो ।

टेलिभिजनका पर्दा, अनलाइन माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा बाढीले बगाएका संरचना र विस्थापित परिवारका दृश्य देखिएपछि देशभित्र र विदेशमा रहेका नेपालीबाट सहयोगको लहर चल्यो ।

सरकारले पनि नागरिक, निजी क्षेत्र, संघसंस्था र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारलाई प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमार्फत सहयोग गर्न आह्वान गर्‍यो ।

त्यसपछि कोषमा रकम जम्मा हुने गति तीव्र भयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सार्वजनिक गरिएको पछिल्लो विवरण र अर्थ मन्त्रालयको बाढीसम्बन्धी अद्यावधिक तथ्यांकले कोषमा ठूलो रकम जम्मा भएको देखाउँछ ।

उपलब्ध विवरणअनुसार नेपाली रुपैयाँ र अमेरिकी डलरमा प्राप्त सहयोग जोड्दा कोषको मौज्दात १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । बाढीपछि मात्रै नौवटा बैंकमार्फत ठूलो रकम जम्मा भएको विवरण छ ।

तर यहीँबाट विपद् व्यवस्थापनको सबैभन्दा गम्भीर वित्तीय प्रश्न सुरु हुन्छ । जनताले आफ्नो आम्दानीबाट रकम दिए, कम्पनीले करोडौं सहयोग गरे, संघसंस्थाले अभियान चलाए र विदेशमा रहेका नेपालीले समेत रकम पठाए ।

कोषमा रकम थुप्रिँदै जाँदा प्रभावित क्षेत्रमा भने राहत, अस्थायी आवास, सडक सम्पर्क, स्वास्थ्य सेवा र जीविकोपार्जन पुनःस्थापनाको आवश्यकता घटेको छैन ।

सरकारकै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलनले रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति तथा नोक्सानी भएको देखाएको छ ।

पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ । आगामी ६ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्स्थापनाका लागि मात्रै ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।

यसको अर्थ राहत कोषमा जम्मा भएको रकम आफैंमा पर्याप्त वा अपर्याप्त भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने अवस्था होइन । तर एउटा तथ्य भने स्पष्ट छ ।

सरकारसँग तत्काल प्रयोग गर्न सकिने ठूलो आर्थिक स्रोत छ, जबकि विपद् प्रभावित क्षेत्रको तत्कालीन आवश्यकता पनि ठूलो छ । त्यसैले अब बहस रकम उठ्यो कि उठेन भन्ने होइन, संकलित रकम कति छिटो, कहाँ, कसरी र कुन प्राथमिकतामा खर्च हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ ।

१५ अर्बको स्रोत कहाँबाट आयो

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा आएको रकम एउटै माध्यमबाट जम्मा भएको होइन । उपलब्ध विवरणअनुसार कार्ड, आईपीएस, क्यूआर र रेमिट्यान्सलगायत अनलाइन भुक्तानी माध्यमबाट लाखौं कारोबार भएका छन् ।

एनसीएचएलका माध्यमबाट करिब २ लाख ७१ हजार ४१० कारोबारमार्फत ६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको विवरण छ ।

फोनपेको क्यूआर, बिल, एनपीसीआई र अलिपेमार्फत ९ लाख २५ हजारभन्दा बढी कारोबारबाट थप २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

चेक, नगद, भौचर तथा बैंक ट्रान्सफरमार्फत व्यक्ति र संस्थाले अर्थमन्त्रीलाई २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको विवरणसमेत छ । विदेशी सरकार, दूतावास, कम्पनी तथा विकास साझेदारबाट अमेरिकी डलरमा प्राप्त सहयोग पनि कोषमा जम्मा भएको छ ।

यसले विपद्को समयमा नागरिक तथा संस्थागत क्षेत्रबाट राज्यको आधिकारिक माध्यममाथि गरिएको आर्थिक भरोसाको आकार देखाउँछ ।

यो विश्वास कानुनी रूपमा पनि संरक्षित उद्देश्यसँग जोडिएको छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोष सञ्चालन नियमावली, २०६३ ले बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायत विपद्लाई कोषको दायरामा राखेको छ ।

नियमावलीअनुसार सर्वसाधारण, निजी क्षेत्र, संघसंस्था, दातृ मुलुक, दातृ संस्था र सरकारबाट प्राप्त रकम कोषमा जम्मा गर्न सकिन्छ । कोषलाई आबर्ती कोषका रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ ।

नियमावलीले कोषको प्रयोगको दायरा पनि फराकिलो बनाएको छ ।

विपद् प्रभावितको उद्धार, सम्पत्ति संरक्षण, अस्थायी आश्रय, पुनःस्थापना, घर मर्मत, पेशासँग सम्बन्धित औजार तथा कार्यशाला मर्मत, स्वास्थ्य उपचार र विपद् पूर्वतयारीसम्मका काममा रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

रकम वितरण गर्दा विपद्को सघनता र व्यापकता, कोषमा उपलब्ध रकम तथा खर्चको औचित्य हेर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसको अर्थ कोषमा रकम राख्ने कानुनी आधार मात्र छैन, विपद्का क्रममा त्यसलाई परिचालन गर्ने कानुनी बाटो पनि खुला छ ।

निकासा भयो १ अर्ब, आवश्यकता खर्बौं

सरकारले कोषबाट १ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निकासा गरिसकेको छ । त्यसबाट प्रभावित स्थानीय तहमा नगद सहयोग पठाइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो सार्वजनिक विवरणअनुसार १५ प्रभावित स्थानीय तहका लागि १३ करोड ५० लाख रुपैयाँको नगद सहयोग अगाडि वितरण गरिएको छ ।

स्थानीय तहअनुसार रकम वितरणको आकार हेर्दा रसुवाका चार स्थानीय तहले ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ पाएका छन् । गोसाइँकुण्डलाई २ करोड, उत्तरगयालाई १ करोड ५० लाख, कालिकालाई ६० लाख र आमाछोदिङ्मोलाई ४० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ ।

नुवाकोटका विदुर, बेलकोटगढी, तारकेश्वर र किस्पाङले क्रमशः ३ करोड, १ करोड ७५ लाख, १ करोड र ५० लाख रुपैयाँ पाएका छन् ।

धादिङका गल्छी, सिद्धलेक, गजुरी र बेनीघाट रोराङलाई क्रमशः ६० लाख, ४० लाख, ४० लाख र ४० लाख रुपैयाँ उपलब्ध भएको विवरण छ । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका तथा तनहुँका देवघाट र आँबुखैरेनीले जनही ४० लाख रुपैयाँ पाएका छन् ।

यहाँ रकमको आकारलाई विपद्को क्षतिसँग तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ । रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट मात्रै ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन छ ।

पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक रकम ७ खर्ब २३ अर्बभन्दा बढी अनुमान गरिएको छ । तत्काल राहत र अल्पकालीन पुनर्स्थापनाका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ चाहिने सरकारी आकलन छ ।

यसको तुलनामा स्थानीय तहमा पुगेको १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रारम्भिक प्रतिकार्यका लागि प्रयोग हुने रकम हो ।

यसलाई पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा गर्ने स्रोतका रूपमा हेर्न मिल्दैन । समस्या यहीँ छ ।

कोषमा जम्मा भएको रकम तत्कालीन राहतका लागि मात्रै होइन, नियमावलीले अनुमति दिएको पुनःस्थापना र पूर्वतयारीका काममा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि स्पष्ट प्राथमिकता, लाभग्राही पहिचान, क्षतिको प्रमाणीकरण र निकासा प्रक्रिया तीव्र हुनुपर्छ ।

क्षति खर्बौं, कोषमा अर्बौं

रसुवा-भोटेकोशी बाढीको वित्तीय तस्वीरले राज्यसामु रहेको चुनौतीलाई अझ ठूलो बनाउँछ । एउटा विपद्ले भौतिक संरचनामात्र होइन, स्थानीय अर्थतन्त्रको उत्पादन प्रणाली नै भत्काएको छ ।

सडक र पुल बगेपछि बजारसँगको सम्बन्ध टुट्छ । खेतबारीमा क्षति पुगेपछि कृषि आय रोकिन्छ । पशुधन गुमेपछि परिवारको पूँजी घट्छ । पसल वा साना व्यवसाय नष्ट भएपछि रोजगारीको स्रोत बन्द हुन्छ ।

जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेपछि निजी लगानी र वित्तीय प्रणालीसमेत प्रभावित हुन्छ ।

यही कारणले राहतलाई चामल, त्रिपाल र कम्बल वितरणमा सीमित राखेर विपद् व्यवस्थापन पूरा हुँदैन ।

सरकारले घर गुमाएका परिवारलाई अस्थायी आवास, सडक तथा पुल पुनःस्थापना, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, कृषि, पशुधन र साना व्यवसाय पुनःसञ्चालनसँग जोडेर कोष परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विपद्को आर्थिक प्रभाव निजी लगानीमा पनि देखिएको छ । रसुवा बाढीका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको छ ।

पछिल्लो विवरणअनुसार विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, बीमा तथा निजी लगानीको ठूलो रकम जोखिममा परेको छ ।

यसले सरकारको राहत खर्च र निजी क्षेत्रको पुनःस्थापना खर्चलाई छुट्टाछुट्टै विषय मानेर हेर्न नमिल्ने देखाउँछ ।

जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल र व्यवसाय पुनःसञ्चालन हुन नसक्दा स्थानीय रोजगारी, कर राजस्व र उत्पादनमा असर पर्छ । त्यसैले कोषको परिचालनले प्रत्यक्ष राहतसँगै आर्थिक गतिविधि पुनःचलाउने आधार पनि बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले बाढी प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानका लागि कर छुट, सहुलियत र राहतसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था अघि बढाएको अर्थ मन्त्रालयको अद्यावधिक विवरणले देखाउँछ ।

यसले बाढीलाई केवल मानवीय संकट नभई आर्थिक पुनरुत्थानको विषयका रूपमा समेत राज्यले लिएको देखाउँछ ।

विपद्मा निजी क्षेत्रको अर्को भूमिका

बाढीपछि निजी क्षेत्रको सहयोग रकम संकलनमा मात्र सीमित रहेन । कठिन भूगोलमा उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउने काममा समेत निजी कम्पनी अगाडि आए ।

नेपाल वाटर एन्ड एनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले मिनी एक्स्काभेटर, ज्याकह्यामर, हाते रक ड्रिल, जेनेरेटर, पानी तान्ने पम्प, कम्प्रेसर, पाइप तथा अन्य उपकरण उपलब्ध गराएको विवरण छ ।

सडक सम्पर्क अवरुद्ध भएकाले केही उपकरण हेलिकोप्टरबाट समेत ढुवानी गर्नुपरेको थियो ।

भदौ २५ गते एमआई-१७ हेलिकोप्टरबाट एउटा मिनी एक्स्काभेटर मैलुङ शिविरसम्म पुर्‍याइएको र त्यसपछि निजी कम्पनी तथा चिनियाँ निर्माण कम्पनीसँग सम्बन्धित उपकरण खोजी कार्यमा प्रयोग गरिएको विवरणसमेत छ ।

यसले नेपालको विपद् प्रतिकार्य क्षमतामा एउटा संरचनागत कमजोरी देखाउँछ ।

राज्यसँग कोषमा अर्बौं रुपैयाँ उपलब्ध भए पनि कठिन भूगोलमा तत्काल चाहिने ठूला उपकरण पर्याप्त नहुँदा निजी कम्पनी, सुरक्षा निकाय र अन्य साझेदारको सहयोगमा निर्भर हुनुपरेको छ ।

यो समस्या केवल रसुवाको घटनासँग जोडिएको होइन । विपद्का बेला पैसा हुनु र पैसा खर्च गर्न सक्नु दुई फरक क्षमता हुन् । त्यसैगरी राहत सामग्री संकलन हुनु र त्यो सामग्री दुर्गम बस्तीमा पुग्नु पनि दुई फरक प्रक्रिया हुन् ।

बाढीपछि काठमाडौं, बट्टार र धुन्चेमा राहत सामग्री संकलनका लागि केन्द्र तोकिएको थियो ।

निजी कम्पनी, संघसंस्था, विद्यार्थी समूह तथा सामुदायिक समूहबाट खाद्यान्न, कपडा, औषधि र अन्य सामग्री पठाइएका थिए । तर सडक र पुल क्षतिग्रस्त हुँदा सामग्री अन्तिम बस्तीमा पुर्‍याउन कठिन भएको विवरण छ ।

यही कारण केही स्वयंसेवी समूह र निजी पहलकर्ताले आफैं राहत सामग्री बोकेर प्रभावित बस्ती पुग्ने प्रयास गरे ।

यसको अर्थ सरकारी संयन्त्र पूर्ण रूपमा निष्क्रिय थियो भन्ने होइन । तर संकलन केन्द्रमा थुप्रिएको राहत र सम्पर्कविहीन बस्तीमा आवश्यक राहतबीचको दूरीले वितरण प्रणालीको कमजोरी देखाएको हो ।

पुरानो अनुभवले पनि यही देखायो

नेपालमा विपद्पछि सहयोग संकलन र परिचालनको बहस नयाँ होइन । २०७२ सालको भूकम्प यसको ठूलो उदाहरण हो ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार भूकम्पपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २०७२ असारसम्म २७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो ।

त्यसमध्ये १२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको र ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको उल्लेख छ । २०७२ फागुन मसान्तसम्म आम्दानी २४ अर्ब ४५ करोड र खर्च २३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ देखिएको थियो ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले विपद् व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पटकपटक रकम निकासा भएको र खर्च तथा सदुपयोगको अनुगमनमा कमजोरी देखिएको उल्लेख गरेको थियो ।

अर्थात् समस्या पैसा उठाउने क्षमतामा मात्र छैन । पैसा कहाँ, कुन प्रक्रियाबाट र कति छिटो खर्च गर्ने भन्ने संस्थागत क्षमतामा पनि छ ।

जाजरकोट भूकम्पमा पनि यही प्रश्न दोहोरियो । २०८० सालको भूकम्पपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा केही दिनमै करोडौं रुपैयाँ सहयोग आएको थियो ।

पुससम्म कोषमा २४ करोड ३८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।

त्यसपछि रकम संकलन बढ्दै गयो । विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिबाट मंसिरसम्म १८ करोड ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको थियो ।

जाजरकोटको अनुभवमा पनि लाभग्राही पहिचान, तथ्यांक, स्थानीय तहमा निकासा र स्थायी आवास निर्माणको प्रक्रियाले समय लिएको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको एक विवरणअनुसार जाजरकोट भूकम्प प्रभावितका लागि कोषमा १ अर्ब ९१ करोड ६७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भएको थियो र रकमको उपयोगमा ढिलाइबारे प्रश्न उठेको थियो ।

यसले अहिलेको रसुवा संकटमा पनि एउटा पाठ दिन्छ ।

राहत कोषलाई केवल पैसा जम्मा हुने बैंक खाताका रूपमा हेर्ने हो भने विपद् सकिएपछि पनि रकम मौज्दात रहन सक्छ । त्यसलाई क्षति मूल्यांकन, लाभग्राही पहिचान र पुनःस्थापना योजनासँग जोड्ने हो भने त्यही रकम प्रभावित परिवारको जीवन पुनःनिर्माण गर्ने साधन बन्न सक्छ ।

अब हिसाब होइन, कार्यान्वयन चाहिन्छ

रसुवा–भोटेकोशी बाढी चौथो सातातिर पुग्दा आवश्यकता तत्काल उद्धारबाट दीर्घकालीन पुनःस्थापनातर्फ सर्दै गएको छ । सरकारी आकलनले नै ७ खर्ब २३ अर्बभन्दा बढीको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना आवश्यकता देखाइसकेको छ ।

आगामी ६ महिनाका लागि मात्र ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्स्थापनामा आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।

यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा रहेको रकम सम्पूर्ण पुनर्निर्माणको समाधान होइन । तर तत्काल उपलब्ध स्रोत भएकाले यसको प्रभावकारी परिचालन महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

सरकारले पहिलो चरणमा कुन परिवारले घर गुमाएका छन्, कुन परिवार तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्, कहाँ खानेपानी छैन, कुन स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनमा छैन, कुन विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने हो, कुन सडक र पुलले सबैभन्दा बढी बस्ती जोड्छ र कुन परिवारको जीविकोपार्जन पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ भन्ने तथ्यांकलाई एउटै प्रणालीमा जोड्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसपछि कोषको रकमलाई प्राथमिकताका आधारमा छुट्याउन सकिन्छ ।

घर गुमाएका परिवारका लागि अस्थायी आवास, जोखिमयुक्त बस्तीका लागि सुरक्षित स्थानान्तरण, सडक तथा पुल पुनःस्थापना, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, विद्यालय सञ्चालन, कृषि तथा पशुपालन पुनःस्थापना र साना व्यवसाय पुनःसञ्चालनका लागि अलग प्याकेज बनाउन सकिन्छ ।

मृतक तथा बेपत्ता व्यक्तिको पहिचान पनि राहत व्यवस्थापनको आधारभूत पक्ष हो ।

प्रभावित परिवारलाई अनिश्चिततामा राखेर पुनःस्थापनाको काम पूरा हुँदैन । फरेन्सिक परीक्षण, डीएनए पहिचान र परिवारसँग समन्वय गरी हराइरहेका व्यक्तिको खोजी तथा पहिचानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि तत्काल र दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ । घाइते, वृद्धवृद्धा, गर्भवती, बालबालिका र मानसिक आघातमा रहेका व्यक्तिका लागि घुम्ती स्वास्थ्य सेवा, औषधि, सरसफाइ, खानेपानी र मनोसामाजिक सहयोगलाई राहत योजनामा समेट्नुपर्छ ।

बालबालिकाका लागि अस्थायी सिकाइ केन्द्र र शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था पनि पुनःस्थापनाको हिस्सा बन्नुपर्छ ।

घर र विद्यालय दुवै गुमाएका बालबालिकालाई लामो समय शिक्षाबाट बाहिर राख्दा विपद्को असर अर्को पुस्तासम्म पुग्न सक्छ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष पारदर्शिता हो ।

कोषमा कति रकम जम्मा भयो, कुन माध्यमबाट कति आयो, कति रकम निकासा भयो, कुन निकायलाई पठाइयो, कुन शीर्षकमा खर्च भयो र कति रकम बाँकी छ भन्ने विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्छ । यसले सहयोगदाताको विश्वास कायम राख्छ र सार्वजनिक रकमको उत्तरदायित्व पनि स्पष्ट बनाउँछ ।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषको कानुनी संरचनाले नै लेखा तथा लेखापरीक्षणको व्यवस्था गरेको छ । कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुने व्यवस्था छ ।

त्यसैले अहिलेको मूल बहस रकमको अभावभन्दा पनि परिचालनको गति, प्राथमिकताको स्पष्टता र परिणामको सार्वजनिक जवाफदेहितासँग जोडिएको छ ।

रसुवा–भोटेकोशी बाढीले राज्यलाई एउटा ठूलो आर्थिक स्रोत परिचालन गर्ने अवसर पनि दिएको छ । नागरिकले विश्वास गरेर पैसा दिएका छन् । निजी क्षेत्रले पैसा, राहत सामग्री र उपकरण दिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारले सहयोग गरेका छन् । सरकारसँग क्षतिको प्रारम्भिक तथ्यांक छ । पुनर्निर्माणको अनुमानित लागतसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ ।

अब बाँकी रहेको काम त्यो विश्वासलाई परिणाममा बदल्नु हो ।

किनभने विपद्को समयमा जनताले दिएको सहयोग बैंक खातामा देखिने अंक मात्र होइन ।

त्यो घर गुमाएका परिवारको अस्थायी छानो हो, बगेको सडकको पुनर्निर्माण हो, उपचार नपाएको घाइतेको औषधि हो, विद्यालय फर्किन नसकेको बालबालिकाको कक्षा हो र आम्दानीको स्रोत गुमाएको परिवारको पुनःस्थापित जीविकोपार्जन हो ।

कोषमा रकम जम्मा हुनु राज्य र नागरिकबीचको विश्वासको प्रमाण हो । त्यसको समयमै परिचालन हुनु राज्यको संस्थागत जिम्मेवारी हो । अहिलेको तथ्यांकले संकलनमा नागरिकको गति देखाइसकेको छ ।

अब राज्यको गति कति हुन्छ भन्नेले यो सहयोगको वास्तविक अर्थ निर्धारण गर्नेछ ।