काठमाडौं- सरकारले पछिल्लो तीन वर्षमा स्टार्टअप उद्यमका लागि दुई अर्ब १४ करोड रुपियाँ कर्जा लगानी गरेको छ। औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८२/८३ सम्म एक हजार ६८७ उद्यमीलाई उक्त कर्जा वितरण गरिएको हो।
नवीनतम ज्ञान र सिप भएका उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न सुरु गरिएको यस कार्यक्रममार्फत आव २०८०/८१ मा १६५ उद्यमीलाई २१ करोड, आव २०८१/८२ मा छ सय उद्यमीलाई ८८ करोड ६६ लाख र आव २०८२/८३ मा ९२२ उद्यमीलाई एक अर्ब पाँच करोड ७९ लाख रुपियाँ वितरण गरिएको छ। प्रतिष्ठानकी सूचना अधिकारी प्रियङ्का केसरीका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमार्फत तीन प्रतिशत ब्याजदरमा पाँच लाखदेखि २० लाख रुपियाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराइन्छ। उद्यमीले उक्त कर्जा तीन किस्तामा प्राप्त गर्ने र बढीमा पाँच वर्षभित्र उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। हालसम्म २० करोड रुपियाँ ब्याज र साँवा फिर्ता भइसकेको छ।
यो कर्जाले उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुर्याएको छ। कपनस्थित फूलप्रसाद प्राइभेट लिमिटेडकी सञ्चालक सुषमा शर्माले आफूले २५ लाख रुपियाँ कर्जा लिएर मन्दिरका खेर गएका फूलबाट वातावरणमैत्री धूप उत्पादन गरिरहेको बताउनुभयो। यसले महिलालाई रोजगारी दिएर आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गरेको छ। त्यस्तै, कुपण्डोलको ग्रोर्थ हयाकर प्राइभेट लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शीतल ओझाले २० लाख रुपियाँ कर्जाबाट सफ्टवेयर विकास र डिजिटल मार्केटिङ व्यवसाय विस्तार गरी ६० जनालाई रोजगारी दिएको जानकारी दिनुभयो।
प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताले स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको बताउनुभयो। उहाँले यसलाई थप परिष्कृत गर्दै प्रविधि र नवीनतामा आधारित उद्यमलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा र सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा मापदण्ड पूरा गरेका उद्यमीले यो सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउँदै आएका छन्।
