काठमाडौं: नेपाल आयल निगमको इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) प्रणाली साढे ५ वर्षपछि पूर्ण हस्तान्तरणको चरणमा पुगेको छ। निगमले आफ्ना प्रशासनिक र व्यापारिक कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्न यो परियोजना अघि बढाएको थियो। काठमाडौं विश्वविद्यालयको युनिकन्सल्टले गरेको मूल्याङ्कनअनुसार परियोजनाको ८८ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ।
नियोटेरिक नियो सफ्टवेयर जेभीसँग २०७७ साउन ४ गते सम्झौता भएको यस परियोजनाको लागत २२ करोड ८७ लाख १४ हजार ९६९ रुपैयाँ रहेको छ। हालसम्म ८४.८७ प्रतिशत अर्थात् १९ करोड ४१ लाख ८ हजार ५१३ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। कोभिड-१९ महामारीका कारण सम्झौता अवधि लम्बिएको थियो। बाँकी १५.१३ प्रतिशत रकम अन्तिम स्वीकृतिपछि मात्र भुक्तानी गरिने निगमले जनाएको छ।
यस प्रणालीमार्फत निगमका १ हजार ५०० भन्दा बढी डिलर, ६० बोटलर र ६० एयरलाइन्सले अनलाइनबाटै इन्धन माग गर्ने, भुक्तानी गर्ने र कारोबार विवरण हेर्ने सुविधा पाउनेछन्। निगमको बिक्री, वितरण, लेखा, खरिद र मानव संसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी काम अब एउटै सफ्टवेयरमा जोडिएको छ। जर्मनीको एसएपी प्रविधिमा आधारित यो प्रणाली निगमको आन्तरिक इन्ट्रानेट र लिनक्स सर्भरमार्फत सञ्चालन गरिएको छ।
निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसीएल) सँगको प्रणाली एकीकरणको विकास र परीक्षण पूरा गरिसकेको छ। आईओसीएलको मुम्बई कार्यालयबाट अन्तिम स्वीकृति प्राप्त भएपछि खरिद आदेश र बिजक प्रक्रिया स्वचालित हुनेछ। परियोजना प्रमुख इन्जिनियर प्रदीपकुमार यादवका अनुसार हस्तान्तरणपछि मर्मतसम्भार र थप सुविधाका लागि नयाँ बोलपत्र आह्वान गरिनेछ। निगमले बबरमहलस्थित प्रधान कार्यालयमा आफ्नै डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ, जसलाई २०८४ वैशाखसम्म सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
