काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमातहतको जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय (वेक्स)ले नीतिगत सम्वाद सुरु गरेको छ।
नीति निर्माणमा सरकारलाई नीतिगत राय सल्लाह सुझाव दिँदै आएको वेक्सले सबै सरोकारवारलाको चासो समेट्न पोलिसी डायलग सुरु गरेको गरेको हो।
आयोगका सहसचिव टिकाराम बरालका अनुसार सोमबारदेखि सुरु भएको नीति सम्वादको पहिलो श्रृंखलामा कोरिडोर विकास योजनाबारे छलफल भएको छ। नेपालमा एकीकृत, उत्थानशील र दिगो नदी कोरिडोर विकास कसरी गर्ने भनेर नीति सम्वादमार्फत विज्ञहरूको सुझाव लिइएको छ।
छलफलमा चार वटा विषय प्रस्तुत गरिएको थियो। पहिलो, जलविद्युत आयोजनाको पूर्वाधार कस्तो हुने? दोस्रो खोलाको मापदण्ड के हुने? तेस्रो चक्रिय प्रणाली (इको सिस्टम) र चौथो खोलाको करिडोरमा पूर्वतयारी कसरी गर्नुपर्छ भनेर विज्ञहरूले आ-आफ्नो धारणा राखे।
छलफलमा जलविद्युत योजना विज्ञ दिवस बस्नेत, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक एवं जलस्रोत विज्ञ पवन भट्टराई, विपद व्यवस्थापन विज्ञ अनिल पोखरेल, जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सन्जिव बराललगायत विषयगत क्षेत्रगत विज्ञहरू, सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव बरालले सरकारलाई नीतिगत राय सल्लाह सुझाव दिँदा सबै सरोकारवालाको चासो सम्बोधन गर्न खोजिएको बताए। यसले नीति निर्माणमा सबै सरोकारवालाको चासो समेटिने र अपनत्व हुने उनको भनाइ छ। बरालका अनुसार नियमित रूपमा महिनामा एक पटक नीति सम्वाद हुनेछ।
नीति बहसको उद्देश्य
जल तथा ऊर्जा आयोगका अनुसार नीति बहसबाट नेपालमा नदी कोरिडोर विकास योजनाका लागि सहभागितामूलक र एकीकृत ढाँचाको सुरुवात गर्नेछ। जसले दिगो विकास, प्राकृतिक विपद्प्रतिको उत्थानशीलता, नदी पारिस्थितिकीको संरक्षण र तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वय सुदृढ गर्ने वातावरण बनाउने बताइएको छ।
आयोगका अनुसार सम्वादले जलविद्युत् पूर्वाधारमा असर पार्ने शृङ्खलाबद्ध जोखिमहरू, सञ्चित प्रभावहरू तथा नदीका माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रको अन्तरसम्बन्धलाई सम्बोधन गर्नेछ।
यसैगरी नदीको भू-स्वरूप, लेदोको निरन्तरता, पारिस्थितिकी प्रणालीको संरक्षण र विकास निर्माणका आवश्यकतासँगै नदीको प्राकृतिक प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्ने विषयमा सम्वाद केन्द्रित रहने आयोगले जनाएको छ।
नीति सम्वादले पूर्वचेतावनी प्रणाली, वास्तविक समयको अनुगमन (रियल टाइम मनिटरिङ), तल्लो तहसम्मको सञ्चार, अन्तर-सरकारी तथा तीनै तहबीच समन्वय र विपद्को तत्काल प्रतिक्रियाका लागि आकस्मिक वित्तीय व्यवस्थापनबारे छलफल गर्नेछ।
कसले के भने ?
कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले बहु-जोखिमयुक्त वातावरणमा जलविद्युत्, पूर्वाधार र तटीय बस्तीहरूको संरक्षणका लागि एकीकृत रणनीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
कार्यक्रममा आयोजक संस्था जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका अधिकारीहरूले नदी प्रणालीलाई केवल आयोजनागत दृष्टिकोणबाट नहेरी सिङ्गो पारिस्थितिकी प्रणाली (इको सिस्टम) र उपल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर योजना बनाउनुपर्ने बताएका थिए। जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले कार्यक्रमको एजेन्डा प्रस्तुत गर्दै नदी कोरिडोरमा देखा परेका विविध समस्याहरू र एकीकृत नीतिको आवश्यकताबारे स्पष्ट पारेको थियो।
जलविद्युत् क्षेत्रका विज्ञ डा. दिवसबहादुर बस्न्यातले नेपालका नदीहरूमा तीव्र गतिमा भइरहेको पूर्वाधार विकास र त्यसले निम्त्याउन सक्ने शृङ्खलाबद्ध जोखिमबारे स्पष्ट पारे। जलविद्युत् आयोजनाहरूको योजना, डिजाइन र सञ्चालन जोखिम-सूचित हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो।
इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसका डा. पवन भट्टराईले नदीको भू-स्वरूप, लेदो (सेडिमेन्ट) को निरन्तरता र नदीको प्राकृतिक क्षेत्र संरक्षणको महत्त्वबारे प्रस्तुति दिए। विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्दा नदीको प्राकृतिक बहाव र पारिस्थितिकीलाई असर नपुर्याउने गरी काम गर्नुपर्ने उनले बताए।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले वास्तविक समयको अनुगमन, पूर्वचेतावनी प्रणाली, तल्लो तहसम्मको प्रभावकारी सञ्चार र विपद्पछिको तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि ‘आकस्मिक वित्त’को व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिए।
खुल्ला छलफल सत्रमा सहभागी विज्ञहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारबीच बलियो समन्वय हुनुपर्ने र स्थानीय समुदायको अनुभव तथा ज्ञानलाई नदी कोरिडोर योजनामा समेट्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रमको अन्तिममा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर राष्ट्रियस्तरको ‘नदी कोरिडोर विकास योजना’को ठोस ढाँचा तयार पारिने र यसलाई आगामी दिनमा देशका विभिन्न नदी प्रणालीहरूमा कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
