काठमाडौं – भदौ १० गते बिहान भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवाको भूगोल मात्र बदलेन, राज्यको उद्धार प्रणालीमाथि पनि ठूलो आर्थिक भार थप्यो। सडक, पुल र सञ्चार संरचना भत्किएपछि घाइते, बेपत्ता र फसेका नागरिकसम्म पुग्ने तत्कालीन माध्यम हेलिकोप्टर बन्यो।

निजी कम्पनीका दर्जनौँ हेलिकोप्टर परिचालन भए, नेपाली सेनाले हजारौँ उडान तथा अवतरण गर्‍यो।

अहिले प्रारम्भिक हिसाबले निजी हेलिकोप्टरमा मात्रै करिब १५ करोड र सरकारी उडानको मूल्यांकन जोड्दा उद्धारको आकाशमा खर्च २५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने देखिएको छ।

यही खर्चको अन्तिम बिल, उडान घण्टा, सटिज र भाडा गणनाको एकीकृत सरकारी हिसाब भने अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन।

बाढीले बनाएको हवाई निर्भरता

२०८३ भदौ १० अर्थात् २६ अगस्ट २०२६ को बिहान भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ हुँदै तलतिरको ठूलो भूभाग प्रभावित बनायो।

केही घण्टामै सडक, पुल, बस्ती, व्यापारिक संरचना, विद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुगेपछि माथिल्लो रसुवाका कतिपय क्षेत्रमा स्थलमार्गबाट पुग्ने विकल्प लगभग समाप्त भयो।

सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायका विवरणले बाढीको प्रभाव केवल घर र सडकमा सीमित नरहेको देखाएका छन्। जलविद्युत्, कृषि, व्यापार, पर्यटन, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक सेवाको पहुँचमा समेत गम्भीर असर परेको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलनले रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति तथा नोक्सानी भएको देखाएको छ।

यही प्रतिवेदनले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।

आगामी ६ महिनाको तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्स्थापनाका लागि मात्रै ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।

त्यसको तुलनामा हेलिकोप्टर उद्धारमा लाग्ने २५ करोड रुपैयाँ ठूलो रकम होइन। तर विपद् व्यवस्थापनको अर्थशास्त्रमा यो रकम बेवास्ता गर्न मिल्ने पनि होइन। कारण, हेलिकोप्टर खर्च केवल इन्धन वा पाइलटको शुल्क मात्र होइन।

प्रत्येक उडानसँग विमानको सञ्चालन, मर्मत, चालक दल, बीमा, प्राविधिक तयारी, विमानस्थल तथा हवाई सेवा शुल्क र आपत्कालीन परिचालनको लागत जोडिन्छ।

यसबाहेक बाढीको तत्कालीन चरणमा हेलिकोप्टरले मानिस मात्र बोकेको थिएन। औषधि, खाद्यान्न, पानी, उद्धार सामग्री, सुरक्षाकर्मी र प्राविधिक टोलीसमेत पुर्‍याएको थियो।

कतिपय उडान केही मिनेटका थिए भने कतिपय लामो दूरीका। त्यसैले सटिजको संख्या र उडान घण्टा एउटै कुरा होइन।

यही ठाउँमा अहिलेको तथ्यांकमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिन्छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार सेप्टेम्बर २० सम्म १३ हजार ७८४ जनाको उद्धार भइसकेको थियो र त्यस दिन मात्रै ३३ हेलिकोप्टर उडान भएको विवरण छ।

सेप्टेम्बर १९ सम्मको तथ्यांकमा हेलिकोप्टर उडान संख्या २ हजार १२ पुगेको थियो। त्यसमा नेपाली सेना तथा सशस्त्र प्रहरीका उडानसमेत छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गरिएको थियो।

यसले एउटा कुरा देखाउँछ। रसुवा बाढीको उद्धारमा हेलिकोप्टर परिचालन सामान्य राहत अभियानको स्तरमा थिएन। यो धेरै दिनसम्म चल्ने ठूलो हवाई उद्धार अभियानमा परिणत भएको थियो।

निजी हेलिकोप्टरको १५ करोड हिसाब

बाढीपछि सरकारी संयन्त्रले निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरसमेत ठूलो संख्यामा परिचालन गर्‍यो। रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा बेपत्ता तथा घाइतेको खोज, उद्धार र राहत सामग्री ढुवानीका लागि निजी वायुसेवा कम्पनीका हेलिकोप्टर फिल्डमा पुगे।

वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता मुरलीधर जोशीका अनुसार निजी कम्पनीका एक हजारभन्दा बढी उडान भएका छन्। तीमध्ये धेरै उडान दुई, पाँच वा दस मिनेटजस्ता छोटो अवधिका सटिज थिए।

उनका अनुसार निजी हेलिकोप्टर उडानको खर्च करिब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

जोशीले भनेका छन्, “बाढीपछिको खोज तथा उद्धारमा निजी कम्पनीका एक हजारभन्दा बढी फ्लाइट भएका छन् । कुनै २ मिनेट, ५ मिनेट, १० मिनेटका सयौँ उडान भएका छन् ।

यसको खर्च लगभग १५ करोड रुपैयाँबराबर आएको छ।”

यो तथ्यांकलाई अर्को सरकारी पक्षसँग मिलाएर हेर्दा खर्चको संरचना बुझ्न सकिन्छ।

सरकारले विपद्का बेला निजी हेलिकोप्टर प्रयोग गर्ने व्यवस्था अन्तर्गत प्रतिघण्टा न्यूनतम १ हजार ८०० अमेरिकी डलर भाडादरमा उडान गर्ने सहमति गरेको थियो। उपलब्ध विनिमय दरको आधारमा यो करिब २ लाख ७५ हजार ४०० रुपैयाँ प्रतिघण्टा बराबर पर्छ।

१५ करोड रुपैयाँलाई यही दरले भाग गर्दा निजी हेलिकोप्टरले करिब ५४५ घण्टा उडेको रकम बराबर हुन्छ। त्यसैले निजी कम्पनीहरूको वास्तविक उडान समय ५५ घण्टा मात्र भएको मान्दा १५ करोड रुपैयाँसँग गणित मिल्दैन।

यसको अर्थ प्रारम्भिक विवरणमा ५५ घण्टा भन्ने तथ्यांक, कुल घण्टा, सटिज, कम्पनीगत बिल वा अर्को गणना आधारमध्ये कुनै एउटा फरक हुन सक्ने देखिन्छ।

यही कारणले अन्तिम भुक्तानीअघि उडान लगबुक, उडान अवधि, हेलिकोप्टरको प्रकार, प्रतिघण्टा दर र मिशनको प्रकृति मिलान गर्नुपर्ने देखिन्छ।

विपद्को बेला सामान्य व्यावसायिक उडानभन्दा फरक परिस्थिति हुन्छ। हेलिकोप्टर कुनै गन्तव्यमा पुगेर यात्रु झारेर अर्को व्यावसायिक उडानमा जाने अवस्थामा हुँदैन।

प्रभावित क्षेत्रमा उडान अनुमति, मौसम, उद्धार स्थल, यात्रु तथा सामग्रीको तौल, अवतरणको सम्भावना र सुरक्षाको अवस्थाअनुसार उडान संरचना बदलिन्छ। कतिपय अवस्थामा हेलिकोप्टर लामो समय हावामै तयारी अवस्थामा रहन सक्छ।

त्यसैले सामान्य पर्यटकीय वा चार्टर उडानको दरसँग विपद्को उडानलाई सीधा तुलना गर्न मिल्दैन।

सरकारले निजी कम्पनीसँग गरेको सम्झौताको वास्तविक भुक्तानी प्रक्रिया भने अझ महत्वपूर्ण छ।

सम्झौतामा प्रतिघण्टा दर तोकिएको भए पनि अन्तिम बिल कुन आधारमा प्रमाणीकरण हुन्छ, सटिजलाई कसरी घण्टामा रूपान्तरण गरिन्छ, प्रतीक्षा समय भाडामा जोडिन्छ कि जोडिँदैन, इन्धनको व्यवस्था कसले गर्छ र उद्धारका क्रममा खाली फर्किएको उडानको हिसाब कसरी हुन्छ भन्ने विवरणले वास्तविक खर्च निर्धारण गर्छ।

त्यसैले अहिलेको १५ करोडलाई प्रारम्भिक दाबी वा अनुमानित खर्चका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, अन्तिम सरकारी भुक्तानीका रूपमा होइन।

सेनाको २,२३४ सटिजको अर्थ

निजी हेलिकोप्टरको खर्चभन्दा अर्को ठूलो अंक नेपाली सेनाको उडान हो।

सेनाका प्रवक्ता राजराम बस्नेतका अनुसार रसुवा बाढीपछि खोज, उद्धार तथा राहत कार्यक्रममा सेनाका हेलिकोप्टरले २ हजार २३४ सटिज गरिसकेका छन्। थप उडानको तथ्यांक संकलन भइरहेको उनले बताएका छन्।

उनका अनुसार एमआई १७ जस्ता ठूला हेलिकोप्टरसँगै अगस्टा जस्ता साना हेलिकोप्टर परिचालन भएका थिए। रसुवा बाढीको खोज तथा उद्धारमा सेनाका ७ वटा एयरक्राफ्ट प्रयोग भएको विवरण पनि उनले दिएका छन्।

बस्नेतका अनुसार सेनाको उडानको खर्च अहिलेसम्म अन्तिम रूपमा निर्धारण भएको छैन।

“खर्च न्यूनतमभन्दा न्यूनतममा आउँछ। खर्च हुने यति भन्ने छैन। रक्षा मन्त्रालयले तोकेको भाडादरअनुसार खर्चको व्यवस्थापन हुन्छ। तर, यसको हालसम्म कुनै भुक्तानी भएको छैन,” उनले भनेका छन्।

यसको अर्थ सेनाको २ हजार २३४ सटिजलाई निजी कम्पनीको बिलसरह सीधा रकममा रूपान्तरण गर्नु प्राविधिक रूपमा सजिलो छैन।

सेनाको हेलिकोप्टरमा पनि विभिन्न क्षमताका विमान प्रयोग भएका छन्।

ठूलो एमआई १७ र सानो अगस्टाको सञ्चालन लागत एउटै हुँदैन। त्यसैले प्रत्येक सटिज कुन हेलिकोप्टरले गरेको थियो, कति समय उडेको थियो, कति यात्रु वा सामग्री बोकेको थियो र उडानको उद्देश्य के थियो भन्ने विवरण आवश्यक हुन्छ।

सरकारले तोकेको दरअनुसार एमआई १७ को प्रतिघण्टा दर करिब ८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ र अगस्टाको करिब ४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ रहेको विवरण उपलब्ध छ।

यसलाई आधार मान्दा सेनाको उडान खर्च उल्लेख्य हुन्छ। तर सटिजको संख्या मात्र लिएर रकम निकाल्दा ठूलो फरक पर्न सक्छ।

उदाहरणका लागि २ हजार २३४ सटिजलाई प्रतिउडान औसत ७ मिनेट मान्ने हो भने कुल उडान समय करिब २६०.६ घण्टा हुन्छ।

यही आधारमा निजी हेलिकोप्टरका लागि लागू भएको २ लाख ७५ हजार ४०० रुपैयाँ प्रतिघण्टाको दर प्रयोग गर्दा रकम करिब ७ करोड १७ लाख रुपैयाँ हुन्छ।

३१९ घण्टा पुग्न प्रत्येक सटिजको औसत अवधि करिब ८.५७ मिनेट हुनुपर्छ। त्यसैले ३१९ घण्टाको अनुमान आफैंमा गलत भन्नुभन्दा त्यसको आधार के हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने सेनाका सबै हेलिकोप्टरको दर एउटै छैन। त्यसैले निजी कम्पनीको १ हजार ८०० अमेरिकी डलर प्रतिघण्टाको दरलाई सेनाको सम्पूर्ण उडानमा लागू गर्नु लेखा परीक्षणको दृष्टिले उपयुक्त हुँदैन।

यही कारणले सेनाको २ हजार २३४ सटिज आफैंमा ८ करोड ७८ लाख रुपैयाँको बिल हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। त्यो रकम कुनै निश्चित औसत दर र अनुमानित उडान समयबाट निकालिएको हुन सक्छ।

वास्तविक सरकारी लागत भने हेलिकोप्टरको प्रकार र वास्तविक उडान घण्टामा निर्भर गर्छ।

सरकारी तथ्यांकमै दुई फरक तस्वीर

रसुवा बाढीको हेलिकोप्टर खर्चको अनुसन्धानमा अर्को जटिलता तथ्यांकको परिभाषा हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले भदौ २३ सम्म नेपाली सेना तथा विभिन्न निजी कम्पनीका हेलिकोप्टरले विपद् उद्धार, प्रतिकार्य र राहत वितरणमा प्रयोग गरेको सटिजको छुट्टै विवरण राखेको छ। कार्यालयले यसका लागि छुट्टै उडान विवरणसमेत प्रकाशित गरेको छ।

उता राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थिति विवरणमा हेलिकोप्टर उडानको संख्या फरक ढंगले देखाइएको छ।

सेप्टेम्बर ८ सम्म १ हजार ४८९ हेलिकोप्टर उडान, सेप्टेम्बर ९ सम्म १ हजार ५२२ र सेप्टेम्बर १० सम्म १ हजार ६२० उडान पुगेको विवरण छ। सेप्टेम्बर १९ सम्म यो संख्या २ हजार १२ पुगेको थियो।

सेप्टेम्बर १६ को विवरणमा कुल हेलिकोप्टर उडान १ हजार ९२३ पुगेको थियो। त्यसमध्ये नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीका उडान छुट्टाछुट्टै देखाइएको छ।

यसले देखाउने मुख्य कुरा संख्या मात्र होइन, ‘फ्लाइट’, ‘सटिज’, ‘उडान–अवतरण’ र ‘मिशन’को परिभाषा फरक हुन सक्ने अवस्था हो।

एक पटक उडेर अवतरण गरेकोलाई एउटा सटिज मानिएको हो कि टेकअफ र ल्यान्डिङको प्रत्येक चरणलाई छुट्टाछुट्टै गणना गरिएको हो, त्यसले कुल संख्या बदल्छ।

एउटा हेलिकोप्टरले एउटै मिशनमा धेरै स्थानमा अवतरण गरेमा सटिज बढ्न सक्छ। तर बिल भने कुल उडान घण्टाका आधारमा हुन सक्छ।

त्यसैले खर्चको पारदर्शी हिसाब निकाल्न सबैभन्दा पहिले एउटै मापदण्ड आवश्यक हुन्छ।

प्रत्येक हेलिकोप्टरको नाम, प्रकार, उडान मिति, टेकअफ समय, ल्यान्डिङ समय, कुल उडान अवधि, मिशन, बोकेको यात्रु वा सामग्री, सम्बन्धित निकायको प्रमाणीकरण र लागू दरलाई एउटै अभिलेखमा राखेपछि मात्रै अन्तिम लागत स्पष्ट हुन्छ।

यसरी हेर्दा रसुवा बाढीले राज्यलाई अर्को पाठ पनि दिएको छ। उद्धारका लागि हेलिकोप्टर चाहिन्छ, तर हेलिकोप्टरको खर्च व्यवस्थापनका लागि पनि उतिकै बलियो अभिलेख प्रणाली चाहिन्छ।

२५ करोडको खर्च कहाँबाट आउँछ

उपलब्ध तथ्यांकलाई जोडेर हेर्दा निजी तथा सरकारी हेलिकोप्टर परिचालनको प्रारम्भिक खर्च २५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने सम्भावना देखिन्छ।

निजी कम्पनीतर्फ करिब १५ करोड रुपैयाँको खर्च बताइएको छ। सेनाको खर्च भने वास्तविक उडान घण्टा, प्रयोग भएका हेलिकोप्टर र रक्षा मन्त्रालयको दरअनुसार अन्तिम हुने भएकाले त्यसको बिल अहिले नै निश्चित छैन।

यसमा श्री एयरलाइन्सको योगदान पनि जोडिन बाँकी छ।

कम्पनीले एमआई १७ जस्तो ठूलो हेलिकोप्टरसहित साना हेलिकोप्टर प्रयोग गरेको थियो। कम्पनीको वास्तविक उडान संख्या र घण्टा पूर्ण रूपमा संकलन भएपछि मात्रै निजी क्षेत्रको कुल खर्चमा त्यसलाई समावेश गर्न सकिन्छ।

अर्थात् १५ करोडको निजी खर्च नै अन्तिम निजी खर्च होइन। त्यसमा थप कम्पनीका उडान तथा अन्य सम्बन्धित खर्च जोडिन सक्छन्।

सरकारी पक्षमा सेनाबाहेक सशस्त्र प्रहरीलगायत अन्य सुरक्षा संयन्त्रका हवाई उडानसमेत भएका छन्। राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणको विवरणमा सेप्टेम्बर १९ सम्म नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीका उडान छुट्टाछुट्टै देखाइएको छ।

यसकारण २५ करोडलाई अहिले न्यूनतम प्रारम्भिक परिमाणका रूपमा लिन सकिन्छ। अन्तिम सरकारी लेखा परीक्षणपछि यो रकम माथि जान सक्छ, तल पनि आउन सक्छ।

खर्चको अर्को पाटो उद्धारको अवधि हो। बाढी भदौ १० गते आएको थियो।

निजी कम्पनीका उडान अगस्ट २६ देखि सेप्टेम्बर ११–१२ सम्म चलेको जानकारी छ। तर सरकारी हेलिकोप्टर परिचालन त्यसपछि पनि जारी रह्यो। सेप्टेम्बर २० सम्म दैनिक ३३ वटा हेलिकोप्टर उडान भएको सरकारी विवरणले देखाउँछ।

यसको अर्थ हेलिकोप्टर खर्च पहिलो केही दिनको मात्र खर्च होइन। सडक तथा स्थल पहुँच पुनःस्थापित हुन नसकेका कारण हवाई उद्धार र राहत वितरण लामो समयसम्म चल्यो।

विपद्पछिको पहिलो चरणमा हेलिकोप्टर जीवन बचाउने साधन हुन्छ। दोस्रो चरणमा खाद्यान्न, औषधि र राहत पुर्‍याउने माध्यम हुन्छ। तेस्रो चरणमा प्राविधिक टोली, स्वास्थ्य सेवा, सञ्चार र पुनःस्थापनाको काममा प्रयोग हुन सक्छ।

त्यसैले उद्धार खर्चलाई केवल ‘हेलिकोप्टरमा कति पैसा गयो’ भन्ने हिसाबमा सीमित गर्नु पर्याप्त हुँदैन। कुन खर्चले कति मानिससम्म सेवा पुर्‍यायो भन्ने परिणामसँग जोडेर मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

चार खर्ब क्षतिमाथि उद्धारको अर्थतन्त्र

रसुवा बाढीको आर्थिक आकार हेर्दा २५ करोड रुपैयाँको हेलिकोप्टर खर्च एउटा सानो अंश मात्रै हो। तर यही सानो अंशले नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणाली कति महँगो र कति कमजोर पूर्वाधारमा निर्भर छ भन्ने देखाउँछ।

सरकारी आरडिएनएले ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति तथा नोक्सानी आकलन गरेको छ। पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो विवरणले बाढीबाट १३ वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएको र यातायात, व्यापार तथा पर्यटनमा समेत ठूलो असर परेको उल्लेख गरेको छ।

समग्र क्षति र नोक्सानी नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४ देखि ५ प्रतिशतसम्म पुग्ने आकलन गरिएको छ।

यो तथ्यांकले हेलिकोप्टर खर्चलाई फराकिलो आर्थिक सन्दर्भमा राख्छ।

बाढीले एउटा सडक काट्यो भने तत्काल हेलिकोप्टर बोलाउनुपर्छ।

पुल भत्कियो भने राहत हवाई मार्गबाट पुर्‍याउनुपर्छ। बस्ती कटान भयो भने घाइतेलाई हेलिकोप्टरबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ। जलविद्युत् आयोजना बन्द भयो भने प्राविधिक टोलीसमेत हवाई मार्गबाट पुग्नुपर्ने हुन सक्छ।

अर्थात् कमजोर पूर्वाधारले विपद्पछि हवाई खर्च बढाउँछ।

यसलाई अर्को कोणबाट हेर्दा सडक, पुल, सञ्चार र स्थानीय स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी गर्नु पनि विपद् व्यवस्थापनको आर्थिक रणनीति हो। आज सडक बलियो बनाउँदा त्यसको लाभ सामान्य अवस्थामा यातायातमा हुन्छ। विपद्का बेला त्यही सडक उद्धारको लागत घटाउने पूर्वाधार बन्न सक्छ।

रसुवा बाढीमा यो सम्बन्ध झन् स्पष्ट देखियो।

स्थलमार्ग अवरुद्ध भएपछि हेलिकोप्टरमा निर्भरता बढ्यो। हेलिकोप्टर महँगो भएकाले राहतको प्रत्येक खेपको लागत बढ्यो। लामो समयसम्म बाटो नखुले हवाई निर्भरता पनि लम्बियो।

राहतको पैसासँगै बढ्यो जवाफदेहिताको दबाब

बाढीपछि राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि ठूलो रकम परिचालन भइरहेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको आधिकारिक बाढी अद्यावधिकअनुसार सेप्टेम्बर २२ सम्म प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा करिब १५ अर्ब ५४ करोड २० लाख रुपैयाँ योगदान प्राप्त भएको थियो। त्यसमा स्वदेशी डिजिटल माध्यम र विदेशी सहायता दुवै समावेश छन्।

विश्व बैंक समूहले तत्काल प्रतिक्रिया तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधार पुनःस्थापनाका लागि १७ करोड अमेरिकी डलरसम्मको आपत्कालीन वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराएको जनाएको छ।

उसले रसुवा बाढीबाट माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनासमेत प्रभावित भएको र थप क्षति मूल्यांकन भइरहेको उल्लेख गरेको छ।

एसियाली विकास बैंकले बाढीपछि उद्धार तथा राहतका लागि ५० लाख अमेरिकी डलरको आपत्कालीन अनुदान स्वीकृत गरेको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघ र साझेदार संस्थाले चार महिनाको आपत्कालीन प्रतिक्रियाका लागि ४ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर बराबरको अपिलसमेत गरेका थिए। त्यसको प्राथमिकता प्रभावित ८४ हजारभन्दा बढी मानिससम्म जीवनरक्षक सहायता पुर्‍याउनु थियो।

यस्तो अवस्थामा हेलिकोप्टर खर्च पनि सार्वजनिक पैसाकै हिस्सा बन्न पुग्छ।

त्यसैले निजी कम्पनीलाई दिइने रकम होस् वा सरकारी संयन्त्रमा देखाइने सञ्चालन लागत, दुवैमा अभिलेख स्पष्ट हुनुपर्छ। विपद्का बेला छिटो निर्णय आवश्यक हुन्छ, तर छिटो निर्णयको अर्थ लेखा परीक्षणबाट छुट भन्ने होइन।

बरु आपत्कालीन खर्चको पारदर्शिता अझ बढी आवश्यक हुन्छ।

किनभने सामान्य अवस्थामा सार्वजनिक खरिद, प्रतिस्पर्धी दर र पूर्वस्वीकृत प्रक्रियामा हुने खर्च विपद्का बेला तत्कालीन आवश्यकताका कारण फरक प्रक्रियाबाट हुन सक्छ।

त्यस अवस्थामा खर्चको औचित्य प्रमाणित गर्ने आधार झन् बलियो हुनुपर्छ।

कुन कम्पनीको हेलिकोप्टर कहिले परिचालन भयो, कसले आदेश दियो, कुन स्थानमा गयो, कति समय उड्यो, के बोकेर गयो, कसले प्रमाणीकरण गर्‍यो र कति दरमा भुक्तानी हुने हो भन्ने विवरण राखिएपछि मात्रै विपद् खर्चको हिसाब पूर्ण हुन्छ।

हेलिकोप्टर खर्चभन्दा ठूलो प्रश्न प्रणालीको

रसुवा बाढीको उद्धारमा हेलिकोप्टरको प्रयोगलाई खर्च मात्र भनेर हेर्न मिल्दैन। सडक नपुगेको ठाउँमा हेलिकोप्टर नै जीवन बचाउने अन्तिम विकल्प हुन सक्छ। त्यसैले १५ करोड वा २५ करोड रुपैयाँ खर्च भयो भन्दैमा त्यो खर्च अनावश्यक भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

बरु प्रश्न हो, खर्च कति आवश्यक थियो, कति प्रमाणित भयो र कति प्रभावकारी रूपमा परिचालन भयो।

यही तीनवटा प्रश्नको उत्तरका लागि एउटै डिजिटल उडान अभिलेख आवश्यक देखिन्छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेलिकोप्टर उडानको विवरण राखेको छ। राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणले छुट्टै स्थिति विवरण राखेको छ। नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीका आफ्नै परिचालन अभिलेख छन्। निजी कम्पनीसँग आफ्नै लगबुक र बिल छन्।

यी सबै तथ्यांक एउटै प्रणालीमा जोडिएनन् भने अन्तिम खर्च निकाल्दा फेरि अनुमानकै भर पर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

रसुवा बाढीमा यही समस्या देखिएको छ। एक निकायको तथ्यांकमा हेलिकोप्टर उडान २ हजारभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ। अर्को अभिलेखमा सेना र निजी कम्पनीको सटिज छुट्टै छन्।

निजी क्षेत्रले करिब १५ करोड खर्च भएको बताएको छ। सेनाको उडान संख्या २ हजार २३४ सटिज पुगेको बताइएको छ। तर यी सबैलाई एउटै वित्तीय ढाँचामा राखेर अन्तिम खर्च सार्वजनिक गरिएको छैन।

विपद् व्यवस्थापनमा यो सामान्य कमजोरी होइन। देशले हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, डुबान र भूकम्पको जोखिम बेहोर्छ। प्रत्येकपटक उद्धारका लागि निजी तथा सरकारी हेलिकोप्टर परिचालन हुने सम्भावना रहन्छ।

त्यसैले रसुवा बाढीपछि एउटा स्थायी आपत्कालीन हवाई उद्धार लेखा प्रणाली बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

यसमा प्रत्येक उडानको समय स्वचालित रूपमा अभिलेख हुने, हेलिकोप्टरको प्रकार, कम्पनी, चालक दल, मिशन, यात्रु वा राहत सामग्री, उडान दूरी र लागू दर रेकर्ड हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

सम्बन्धित सुरक्षा निकाय, जिल्ला प्रशासन, विपद् प्राधिकरण र भुक्तानी गर्ने सरकारी निकायले एउटै विवरण प्रयोग गर्न सक्छन्।

यसले दुईवटा समस्या समाधान गर्न सक्छ।

पहिलो, उद्धारको बेला निर्णय छिटो हुन्छ। दोस्रो, उद्धार सकिएपछि बिल प्रमाणीकरण गर्न सजिलो हुन्छ।

२५ करोडको हिसाब अझै पूरा भएको छैन

रसुवा बाढीको हवाई उद्धार खर्च अहिले २५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने प्रारम्भिक अनुमानमा छ। निजी क्षेत्रको करिब १५ करोड रुपैयाँको दाबी छ। नेपाली सेनाको २ हजार २३४ सटिजको तथ्यांक छ।

श्री एयरलाइन्ससहित अन्य निजी कम्पनीका अन्तिम उडान विवरण संकलन हुन बाँकी छन्। सरकारी पक्षमा पनि थप उडान जारी रहेका कारण खर्चको अन्तिम आकार खुल्न बाँकी छ।

यसकारण अहिले नै निश्चित रकमलाई अन्तिम खर्च भनेर सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुँदैन।

तर प्रारम्भिक तथ्यांकले एउटा महत्वपूर्ण आर्थिक तस्वीर भने दिइसकेको छ।

भोटेकोशीले करिब ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको क्षति गर्‍यो। पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चाहिने देखिएको छ। त्यही विपद्को पहिलो चरणमा मानिसको ज्यान बचाउन र राहत पुर्‍याउन हेलिकोप्टरमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च भयो।

सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबाट राहतका लागि अर्बौँ रुपैयाँ परिचालन भइरहेका छन्। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य साझेदार संस्थाले तत्कालीन राहत र पुनःस्थापनामा सहयोग घोषणा गरिसकेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका पछिल्ला आकलनले बाढीबाट प्रभावित जनसंख्या, भवन, पूर्वाधार र जीविकोपार्जनको क्षति अझै पूर्ण रूपमा अभिलेखमा नआइसकेको देखाउँछन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको प्रारम्भिक मोडलिङले भवनसम्बन्धी क्षति मात्रै १५ करोड ८६ लाख अमेरिकी डलर आसपास हुन सक्ने अनुमान गरेको थियो, जसमा करिब ३० प्रतिशतसम्म अनिश्चितता रहेको र यो कुल क्षतिको अनुमान नभएको स्पष्ट पारिएको थियो।

त्यही आकलनमा करिब २२ लाख टन मलबा प्रभावित क्षेत्रमा रहेको अनुमान गरिएको थियो।

एक महिनापछि पनि पुनर्निर्माणको बाटो लामो देखिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो विवरणमा १ हजार ४५१ भन्दा बढी मानिसको मृत्यु र ५ हजारभन्दा बढी बेपत्ता रहेको तथा हजारौँ परिवार घर, जीविका र आधारभूत सेवाबाट प्रभावित भएको उल्लेख छ।

त्यसैले हेलिकोप्टरको २५ करोड रुपैयाँको कथा बाढीको सम्पूर्ण आर्थिक कथाको सानो अंश मात्र हो। तर यही सानो अंशले ठूलो समस्या देखाएको छ।

नेपालसँग विपद्का बेला मानिस बचाउन हेलिकोप्टर परिचालन गर्ने क्षमता छ। अब त्यसको प्रत्येक उडानको लागत, उपयोग र परिणाम एउटै अभिलेखमा देखाउने वित्तीय क्षमता पनि चाहिन्छ।

अहिलेको प्रारम्भिक हिसाबले निजी र सरकारी हेलिकोप्टर खर्च २५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि देखिए पनि अन्तिम बिलले मात्र वास्तविक रकम बताउनेछ।

त्यसका लागि निजी कम्पनीका उडान लगबुक, सरकारी हेलिकोप्टरको वास्तविक उडान घण्टा, सटिजको परिभाषा, लागू दर, इन्धन तथा सञ्चालन लागत र भुक्तानीको प्रमाणीकरण सार्वजनिक हुन बाँकी छ।

रसुवा बाढीको क्षति ४ खर्बभन्दा माथि पुगिसकेको अवस्थामा २५ करोडको उद्धार खर्च ठूलो रकम होइन। तर राज्यले संकटको घडीमा खर्च गरेको प्रत्येक रुपैयाँको हिसाब स्पष्ट हुनु सार्वजनिक वित्तको आधारभूत शर्त हो।

बाढीले सडक र पुल बगायो। हेलिकोप्टरले त्यसको ठाउँ लिए। अब राज्यले गर्नुपर्ने अर्को काम भनेको उद्धारका ती हजारौँ उडानलाई स्पष्ट हिसाब, एउटै तथ्यांक र सार्वजनिक जवाफदेहितामा जोड्नु हो।