काठमाडौं। आन्तरिक राजस्व विभागले सुनचाँदीका गरगहना तथा वस्तुको बिक्रीमा लाग्ने सीप प्रवर्द्धन शुल्कलाई व्यवस्थित गर्न ‘सीप प्रवर्द्धन शुल्कसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ।
आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार नेपालमा उपभोक्तालाई सुन, चाँदी तथा तिनका गरगहना र वस्तु बिक्री गर्दा बिक्री मूल्यमा ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ। विभागका अनुसार नयाँ कार्यविधिले शुल्क असुली, दाखिला, कारोबारको लेखाङ्कन, विवरण पेस, परीक्षण तथा पुनरावेदनको प्रक्रिया स्पष्ट गरेको छ।
कार्यविधिअनुसार व्यवसायीले बिक्रीको समयमा नै शुल्क असुल गर्नुपर्नेछ। प्रत्येक महिनाको कारोबार भएको वा नभएको विवरण अर्को महिनाको २५ गतेभित्र सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ। तोकिएको समयमा विवरण नबुझाए प्रतिदिन ०.०५ प्रतिशत वा प्रतिविवरण १ हजार रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यति थप शुल्क लाग्नेछ।
सुनचाँदी व्यवसायीले गरगहना निर्माणका लागि पसलबाट कालीगढकोमा तथा कालीगढबाट पसलसम्म सुनचाँदी ओसारपसार गर्दा सम्बन्धित कार्यालयको छाप लागेको तोकिएको चलान साथमा राख्नुपर्नेछ। गरगहना निर्माण गर्ने कालीगढले स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पुरानो गरगहना खरिद गरी सोही ग्राहकलाई पुरानो तौल बराबरको मूल्यसम्म नयाँ गरगहना बिक्री गर्दा सीप प्रवर्द्धन शुल्क लाग्ने छैन। तर पुरानो तौलभन्दा बढी सुन वा चाँदी थपेर नयाँ गरगहना बिक्री गरेमा थप गरिएको सुनचाँदीको मूल्य र सम्पूर्ण ज्याला तथा जर्तीमा शुल्क लाग्नेछ।
सर्वसाधारणले व्यवसायीलाई सुनचाँदी वा गरगहना बिक्री गर्दा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र वा सरकारले जारी गरेको अन्य परिचयपत्रको प्रतिलिपि दिनुपर्नेछ। बिक्री गर्ने सुनचाँदी आफूले खरिद गरेको प्रमाण पनि पेस गर्नुपर्नेछ। विदेशबाट ल्याइएको सुनचाँदी भए त्यसको प्रमाणसमेत देखाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
व्यवसायीले पसलमा तोकिएको ढाँचाको सूचना पाटी राख्नुपर्नेछ। उपभोक्ताबाट उठाइएको सीप प्रवर्द्धन शुल्क अर्को महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व शीर्षक नम्बर ११४१३ मा दाखिला गर्नुपर्नेछ। समयमा शुल्क दाखिला नगरे वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज लाग्नेछ।
कारोबार परीक्षणका क्रममा शुल्क छली गरेको पाइएमा कर अधिकृतले शुल्क निर्धारण गर्न सक्नेछ। शुल्क असुल नगरेको, बिक्री कारोबार खण्डीकरण गरेको, वास्तविक कारोबारभन्दा कम कारोबार देखाएको वा अन्य माध्यमबाट शुल्क छली गरेको अवस्थामा निर्धारित शुल्कमा २५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
