काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नेपाल सरकारबीच सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत विद्युत प्रसारण तथा ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली विस्तारका लागि दुईवटा सम्झौता भएको छ ।
एडीबीले नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न पहिलोपटक ‘ट्रान्ज्याक्सन एड्भाइजरी सर्भिसेस’ अर्थात् कारोबार परामर्श सेवासम्बन्धी दुई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो ।
सम्झौतापत्रमा एडीबीका नेपाल आवासीय निर्देशक आर्नो कौस्वा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
एडीबीका अनुसार सदस्य राष्ट्रमध्ये विद्युत प्रसारण पीपीपी र छुट्टै ठूलो क्षमताको ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली पीपीपीका लागि कारोबार परामर्श सेवा उपलब्ध गराइएको यो पहिलोपटक हो ।
दुवै आयोजनाबाट निजी क्षेत्रमार्फत करिब २० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी परिचालन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सम्झौताअनुसार एडीबीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सम्भाव्यता अध्ययन, परियोजना सम्झौताको तयारी, खरिद प्रक्रिया, बोलपत्र आह्वान तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा प्राविधिक र परामर्श सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।
दुई सम्झौताअन्तर्गत तिङ्ला–नयाँ खिम्ती–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन र १०० देखि १५० मेगावाट–आवर क्षमताको ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली अघि बढाइनेछ ।
करिब १३४ किलोमिटर लामो तिङ्ला–नयाँ खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन पीपीपी मोडलमा डिजाइन, वित्तीय व्यवस्थापन, निर्माण, सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार गरिनेछ । यसले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउनुका साथै नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीमा जोड्न र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार विस्तार गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न सबस्टेसनमा कुल १०० देखि १५० मेगावाट–आवर क्षमताका ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली जडान गरिनेछ । पीपीपी मोडलमा अघि बढाइने यस प्रणालीले विद्युत्को उच्च माग हुने समयमा ग्रीड व्यवस्थापन गर्न, नवीकरणीय ऊर्जाको उतारचढाव व्यवस्थापन गर्न तथा विद्युत् प्रणालीको स्थिरता र विश्वसनीयता बढाउन सहयोग गर्नेछ ।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा एडीबीका नेपाल आवासीय निर्देशक कौस्वाले नेपालमा विद्युत् पहुँच उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको बताए । उनका अनुसार सन् २०१६ मा ५८ प्रतिशत रहेको विद्युत् पहुँच सन् २०२५ सम्ममा ९९ प्रतिशत पुगेको छ ।
अबको चुनौती विद्युत् पहुँचको विस्तारलाई भरपर्दो आन्तरिक आपूर्ति र दिगो विद्युत् निर्यात क्षमतामा रूपान्तरण गर्नु रहेको उनले बताए । त्यसका लागि प्रसारण र ब्याट्री भण्डारण पूर्वाधार समयमै विस्तार गर्नुपर्ने तथा आवश्यक पूँजी, प्रविधि र दक्षता जुटाउन निजी क्षेत्रको सहभागिता महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले सम्झौताले रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन तथा ब्याट्री भण्डारण आयोजना अघि बढाउन र निजी लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।
दुवै परियोजनाले विद्युत् उत्पादन आयोजनाबाट उत्पादित ऊर्जा भरपर्दो रूपमा प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न सहयोग गर्नुका साथै प्रसारण र ऊर्जा भण्डारण क्षेत्रमा निजी पूँजी परिचालनका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
