काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण वा व्यावसायिक ढाँचामा रूपान्तरण गर्दै विदेशी व्यवस्थापक र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने आवाज संसदमा उठेको छ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा सांसदहरूले लामो समयदेखि संकटमा रहेको निगमलाई सरकारी प्रशासनिक ढर्राबाट बाहिर निकालेर व्यावसायिक स्वायत्तता दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
छलफलमा निगमलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत लैजाने, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, आवश्यकता अनुसार विदेशी व्यवस्थापक नियुक्त गर्ने तथा निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे स्पष्ट नीति बनाउने विषय उठाइएको थियो। सांसदहरूले निगमको सुधारका लागि हतारमा निर्णय गर्नुभन्दा विज्ञहरूको सहभागितामा विस्तृत अध्ययन र नयाँ व्यावसायिक योजना बनाउनुपर्ने धारणा पनि राखेका छन्।
नेकपा एमालेका सांसद डा. अर्जुनकुमार कार्कीले निगमको कमजोर कार्यसम्पादनले राष्ट्रिय ध्वजावाहकको प्रतिष्ठामै असर परेको बताए। उनका अनुसार निगमको समस्या अहिलेको नेतृत्वमा मात्र सीमित नभई लामो समयदेखि व्यवस्थापन, लगानी र संस्थागत सुधारबीच सन्तुलन कायम हुन नसक्दाको परिणाम हो।
कार्कीले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संस्थालाई प्रशासनिक नियम र प्रक्रियाको अत्यधिक बोझमा राख्न नहुने बताए। निर्णय गर्न आवश्यक व्यावसायिक स्वतन्त्रता दिनुपर्ने र गलत निर्णय वा कामका लागि जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।
सीमित संख्याका जहाजबाट ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने भन्दै उनले निगमको जहाज संख्या विस्तारमा राज्यले ठोस पहल गर्नुपर्ने बताए। नेपालमा विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूले ठूलो बजार हिस्सा लिइरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय ध्वजावाहकले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ थियो।
कार्कीले निगमको नियमावलीमा महिला क्याबिन क्रुलाई ४५ वर्षपछि सेवाबाट अवकाश दिने प्रावधानप्रति पनि आपत्ति जनाए। उक्त व्यवस्था संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुकूल नरहेको भन्दै उनले महिला र पुरुषबीच विभेद हुने प्रावधान तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद प्रशान्त उप्रेतीले निगमलाई लामो समयसम्म अन्योलपूर्ण अवस्थामा राखेर यसको साख फर्काउन नसकिने बताए। उनले निगमलाई भावनात्मक विषयका रूपमा मात्र नभई व्यावसायिक संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उप्रेतीले निगममा राजनीतिक हस्तक्षेप घटाएर स्वायत्त र सक्षम व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए। कम्पनी ऐनअन्तर्गत रूपान्तरण, रणनीतिक साझेदार वा निजी क्षेत्रको सहभागिता र आवश्यक कानुनी सुधारबारे स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने उनको धारणा थियो।
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी जटिल प्रक्रिया, प्रशासनिक अवरोध र अदालतमा रहेका मुद्दाका कारण निगमको निर्णय प्रक्रिया प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले नेतृत्वलाई आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्ने बताए। खुला प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम नेतृत्व छनोट गर्नुपर्ने र आवश्यकता परे अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएको विदेशी महाप्रबन्धक नियुक्त गर्नसमेत सरकार तयार हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले भने निगमलाई सुधार गर्ने नाममा पर्याप्त अध्ययनबिना हतारमा निर्णय लिन नहुने बताए। विगतमा कानुनी तथा प्रशासनिक आधारबिना गरिएका निर्णय अदालतमा पुगेर रोकिएका उदाहरण रहेको भन्दै उनले विज्ञहरूको सहभागितामा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।
उनले पुराना अध्ययनको समीक्षा गरेर व्यावहारिक नयाँ व्यावसायिक योजना बनाउनुपर्ने धारणा राखे। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लैजानुअघि निगमको प्रशासनिक, प्राविधिक र वित्तीय अवस्थाको गहिरो अध्ययन गर्न दक्ष समिति गठन गरेर ‘एक्सन रिसर्च’ गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
विश्वकर्माले नेपाल आउने विदेशी पर्यटकले तिर्नुपर्ने हवाई भाडा महँगो हुँदा त्यसको असर समग्र पर्यटन क्षेत्रमा परेको पनि बताए। निगमको पुनर्संरचनासँगै हवाई भाडादर र नेपालको उड्डयन नीतिलाई समेत समयअनुकूल परिमार्जन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
