काठमाडौं । सरकार र निजी क्षेत्रबीच पूर्वाधार तथा लगानीसम्बन्धी विवाद लामो समयसम्म अल्झिन नदिन सरकारले पूर्वाधार अदालत गठनको तयारी गरेको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पूर्वाधार अदालत गठनका लागि छिट्टै कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइने बताएकी हुन्।
शुक्रबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानूनी सुधार’ विषयक कार्यशालामा बोल्दै मन्त्री गौतमले लगानी र विकासका लागि कानूनी स्थिरता आवश्यक रहेको बताइन्।
उनका अनुसार लगानीकर्ताले जुनसुकै सरकार बने पनि आफूले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन हुने विश्वास गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ। सरकार त्यसतर्फ कानूनी सुधारमार्फत अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई कानून सुधारको वर्षका रूपमा घोषणा गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री गौतमले आवश्यक कानून निर्माण तथा विद्यमान कानून परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइन्। सरकार गठन भएयता मन्त्रिपरिषद्बाट करिब ५४ वटा विधेयक स्वीकृत भई संसद्मा दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिइन्।
तीनदिने कार्यशालाले पूर्वाधार विकास तथा लगानीका क्रममा देखिएका वास्तविक कानूनी समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय निकाल्नुपर्नेमा मन्त्री गौतमले जोड दिइन्। पूर्वाधार आयोजनामा देखिने कानूनी विवादले लगानी र विकास प्रक्रिया प्रभावित नहोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री गौतमले नेपालको विकास मोडेल अन्य मुलुकको अभ्यासको प्रतिलिपि नभई नेपाली समाजको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थाअनुकूल हुनुपर्ने बताइन्। अन्य देशका अभ्यासलाई सन्दर्भका रूपमा लिन सकिए पनि नेपालको विकासको बाटो आफ्नै आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
विपद्का पछिल्ला घटनाले विकास निर्माणका क्रममा जोखिम र पूर्वाधारको दिगोपनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने पाठ सिकाएको उनले बताइन्। विकासका योजना बनाउँदा विपद्को जोखिमलाई समेत समेटेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
कानून र नीति बारम्बार परिवर्तन हुँदा लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुने भन्दै मन्त्री गौतमले सरकार परिवर्तन भए पनि लगानी सम्झौताको निरन्तरता सुनिश्चित हुनुपर्ने बताइन्। लगानीकर्ताले गरेको सम्झौता अर्को सरकार आएपछि पनि कार्यान्वयन हुने विश्वास गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको दायित्व भएको उनको भनाइ थियो।
मानव पुँजी निर्माण, लगानीको संरक्षण र निर्यात प्रवर्द्धनलाई समेत विकासको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मन्त्री गौतमले बताइन्। पूर्वाधार अदालत गठनसम्बन्धी आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अघि बढाएर सरकार र निजी क्षेत्रबीचका विवादलाई छिटो टुंग्याउने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले जानकारी दिइन्।
