काठमाडौं । चर्को ऋणभार र जहाजको प्राविधिक समस्यासँग जुधिरहेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम थप जनशक्ति संकटमा परेको छ। निगमका पाँच जना अनुभवी वाइडबडी क्याप्टेनले एकैपटक राजीनामा दिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान व्यवस्थापनमा दबाब बढेको हो।
नेपाल वायुसेवा निगमसँग लामो दूरीका अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि मकालु र अन्नपूर्ण नामका दुईवटा वाइडबडी विमान छन्। यी जहाज सञ्चालन गर्ने अनुभवी क्याप्टेनले एकैपटक राजीनामा दिएपछि निगमलाई जनशक्ति व्यवस्थापनमा थप चुनौती थपिएको छ।
विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूले तुलनात्मक रूपमा आकर्षक पारिश्रमिक र सेवा सुविधा दिने भएकाले निगमबाट दक्ष जनशक्ति बाहिरिने क्रम बढिरहेको छ। अनुभवी क्याप्टेनको अभावले निगमका नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान व्यवस्थापनमा समेत असर पर्न सक्ने अवस्था बनेको छ।
निगमका निमित्त कार्यकारी प्रमुख जनकराज कालाखेतीका अनुसार पाँच क्याप्टेनको सामूहिक राजीनामाले निगमलाई दोहोरो दबाबमा पारेको छ। राजीनामा स्वीकृत गर्दा तत्काल विकल्पका रूपमा आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध नहुने र उडान प्रभावित हुन सक्ने अवस्था छ। अर्कोतर्फ, अनुभवी क्याप्टेनलाई निगममै टिकाइराख्न थप सेवा सुविधा दिनुपर्ने दबाब पनि बढेको उनले बताए।
जनशक्ति संकटसँगै निगमको वित्तीय अवस्था पनि कमजोर बन्दै गएको छ। निगममाथि अहिले ५५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण रहेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋणमा ९.५ प्रतिशतदेखि १०.५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर कायम रहेको निगमको भनाइ छ।
कोभिड महामारीका समयमा ब्याज पुँजीकरण गरिएका कारण मात्रै निगममाथि ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थप वित्तीय भार परेको बताइएको छ। निगमको आम्दानीको ठूलो हिस्सा ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानीमै जाने भएकाले सञ्चालन खर्च व्यवस्थापनमा समेत दबाब रहेको छ।
निगमलाई जहाज मर्मतको खर्चले पनि उत्तिकै दबाब दिएको छ। वाइडबडी विमानमा प्रयोग हुने चारवटा रोल्स–रोयस इन्जिनको अनिवार्य ओभरहल गर्न आगामी दिनमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
प्राविधिक समस्याका कारण यसअघि जहाज ग्राउन्डेड हुँदा र जापान उडान प्रभावित हुँदा निगमले करिब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गुमाएको दाबी गरिएको छ। जहाज, इन्जिन र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा एकैपटक देखिएको दबाबले निगमको सञ्चालन क्षमता प्रभावित भइरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई बजारमा विदेशी वायुसेवा कम्पनीको दबदबा रहेको अवस्थामा निगमले आफ्ना उडान विस्तार गर्नुपर्ने चुनौतीसमेत छ। करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई बजारमा विदेशी वायुसेवा कम्पनीको हिस्सा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको र निगमको हिस्सा करिब १५ प्रतिशतमा सीमित रहेको बताइएको छ।
यस्तो अवस्थामा अनुभवी वाइडबडी क्याप्टेनको सामूहिक राजीनामा निगमका लागि थप चुनौती बनेको छ। ऋणको भार, जहाजको मर्मत खर्च र दक्ष जनशक्ति अभाव एकैपटक बढ्दै जाँदा निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडान क्षमता कायम राख्न व्यवस्थापनमाथि थप दबाब परेको छ।
