काठमाडौं । नेपालमा बाढी आएको हो। पहिरो गएको हो। नदीले पुल र सडक बगाएको हो। केही पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटक अलपत्र परेका पनि हुन्। कतिपय ठाउँमा होटल, पदमार्ग, सडक र पर्यटकीय पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको पनि तथ्य हो।

तर, यससँगै अर्को तथ्य पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। बाढीले प्रभावित गरेको भूगोल र सामाजिक सञ्जाल तथा अन्तर्राष्ट्रिय सूचनामा बनेको नेपालको जोखिमको तस्वीर एउटै छैन।

अगस्ट २६ मा भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीले रासुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, चितवनलगायतका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍यायो। त्यसपछि सडक अवरोध, पर्यटकको उद्धार, होटलमा क्षति र सम्पर्कविहीन भएका विदेशी पर्यटकका समाचार विश्वभर पुगे।

त्यसको असर पर्यटक पुग्ने वास्तविक गन्तव्यभन्दा धेरै टाढासम्म फैलियो।

पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, सगरमाथा, अन्नपूर्ण, मनास्लु, कञ्चनजंघा, डोल्पा, रारा र हुम्लाका कतिपय गन्तव्यमा प्रत्यक्ष भौतिक क्षति नभए पनि बाढीका तस्वीर र समाचारले पर्यटकको निर्णय प्रभावित गर्‍यो।

पर्यटन व्यवसायीहरूले सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्मको मुख्य सिजनका बुकिङमा रद्द र स्थगनको दबाब महसुस गरे। काठमाडौंका होटलहरूले समेत बाढीपछि बुकिङ घटेको बताएका थिए।

नेपाल पर्यटन बोर्डले सेप्टेम्बरमै ‘नेपाल बन्द छैन’ भन्ने सन्देशसहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सूचना अभियान अघि बढाउनुपर्‍यो।

बोर्डको आधिकारिक सूचनाले पनि प्राकृतिक विपद्बाट केही क्षेत्र प्रभावित भए पनि देशको ठूलो हिस्सा सामान्य रूपमा सञ्चालनमा रहेको स्पष्ट पारेको थियो।

यसले समस्या कहाँ छ भन्ने देखाउँछ। नेपालमा प्राकृतिक विपद् आएको हो, तर त्यसको भौगोलिक सीमा र पर्यटन बजारमा बनेको धारणाबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ।

सरकारको द्रुत मूल्यांकनले पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै ५२ अर्ब ६७ करोड ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको प्रारम्भिक क्षति देखाएको छ।

होटल, विदेशी पर्यटन आम्दानी, पर्यटक व्यवस्थापन, पर्यटन पूर्वाधार, यातायात, रेस्टुरेन्ट, पदमार्ग र स्थानीय कारोबारमा ठूलो असर परेको छ।

यो क्षति वास्तविक हो। तर, क्षति भएको क्षेत्रलाई पूरै नेपालसँग जोडेर बुझ्दा अर्को आर्थिक जोखिम सिर्जना हुन्छ।

सुरक्षित गन्तव्यको माग पनि घट्छ, होटलको कोठा खाली हुन्छ, विमानको सिट नभरिन सक्छ, स्थानीय उत्पादनको खपत घट्छ र पर्यटनसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हजारौं मानिसको आम्दानी प्रभावित हुन्छ।

यही अन्तर अहिले नेपालको पर्यटन उद्योगको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ।

क्षति भयो, तर नेपाल बन्द भएन

नेपालमा पर्यटनको मुख्य सिजन सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्म हो। यही समयमा हिमाली क्षेत्रमा मौसम खुल्दै जान्छ, पदमार्गमा हिँड्ने विदेशी पर्यटक बढ्छन्, होटलको कोठा भरिन थाल्छ र पर्वतारोहण तथा साहसिक पर्यटनको कारोबार तीव्र हुन्छ।

तर यसपटक मुख्य सिजन सुरु हुनुअघि नै भोटेकोशीको बाढी आयो।

अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा बाढी, सडक क्षति, उद्धार र पर्यटक बेपत्ताका समाचार प्राथमिकतामा आए। त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा त्यही दृश्य अझ ठूलो आकारमा फैलियो।

पर्यटकका लागि काठमाडौं, पोखरा वा सगरमाथाको बाटो सुरक्षित छ कि छैन भन्ने प्रश्नभन्दा पहिला ‘नेपाल जान सुरक्षित छ कि छैन’ भन्ने प्रश्न सिर्जना भयो।

यो धारणा पर्यटन व्यवसायका लागि महँगो साबित भयो।

काठमाडौंका होटल व्यवसायीले सेप्टेम्बर-नोभेम्बरका लागि आएको बुकिङ बाढीपछि रद्द हुन थालेको बताएका थिए।

पर्यटनको मुख्य सिजनमा यस्तो रद्दीकरणले होटल मात्र होइन, ट्राभल कम्पनी, गाइड, चालक, रेस्टुरेन्ट, विमान सेवा, हस्तकला व्यवसाय, ट्याक्सी र स्थानीय आपूर्ति शृंखलामा समेत असर पुर्‍याउँछ।

तर यहाँ एउटा तथ्यले तस्वीरलाई अझ जटिल बनाउँछ।

नेपालले सेप्टेम्बर २०२६ मा ८८ हजार २४८ विदेशी पर्यटक भित्र्याएको छ। यो अघिल्लो वर्षको सेप्टेम्बरको ७८ हजार ७११ भन्दा १२.१ प्रतिशत बढी हो।

अगस्टमा ८५ हजार ४४४ पर्यटक आएका थिए। जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्मको कुल आगमन ८ लाख ६५ हजार ९२० पुगेको छ।

यसको अर्थ बाढीपछि नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको संख्या समग्रमा ध्वस्त भएको छैन।

समस्या अर्को ठाउँमा छ। पर्यटकको कुल संख्या बढे पनि कुन गन्तव्यमा कति पर्यटक पुगे, कति बुकिङ रद्द भयो, कति दिन बसे, कति खर्च गरे र कुन क्षेत्रमा कारोबार घट्यो भन्ने तथ्यांकले वास्तविक क्षति देखाउँछ।

यही कारण ‘नेपालमा पर्यटक आएनन्’ भन्नु पनि गलत हुन्छ र ‘पर्यटनमा खासै असर परेन’ भन्नु पनि गलत हुन्छ।

सरकारको ५२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति अनुमान र सेप्टेम्बरको बढेको पर्यटक आगमन एकैपटक हेर्नुपर्ने कारण यही हो। विपद्को भौतिक क्षति र सूचनाको बजारमा परेको प्रभाव एउटै सूचकले नाप्न सकिँदैन।

नेपाल पर्यटन बोर्डले सेप्टेम्बर १ मै ‘नेपाल बन्द छैन’ भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सन्देश पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था आउनु आफैंमा यसको प्रमाण हो।

८० प्रतिशत गन्तव्य खुला

बाढीपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्रबारे सबैभन्दा बढी फैलिएको भ्रम पदयात्रासँग जोडिएको छ।

बाढीका कारण लाङटाङतर्फ जाने पहुँचमार्गमा ठूलो क्षति पुगेको हो। रसुवागढी हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने मार्ग पनि प्रभावित भयो। केही सडक र पुल क्षतिग्रस्त भए। केही क्षेत्रमा वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आयो।

तर त्यसको अर्थ सगरमाथा, अन्नपूर्ण, मनास्लु, कञ्चनजंघा, मकालु, डोल्पा वा पश्चिम नेपालका सबै पदमार्ग बन्द भएका होइनन्।

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपालले बाढीपछि मार्गअनुसार सुरक्षा अवस्था सार्वजनिक गर्दै आएको छ। यसको सूचनाअनुसार धेरै प्रमुख पदयात्रा गन्तव्य सुरक्षित रहे पनि केही गन्तव्यमा पुग्ने पहुँचमार्ग प्रभावित छन्।

यसमा एउटा महत्वपूर्ण भिन्नता छ। गन्तव्य सुरक्षित हुनु र गन्तव्यसम्म पुग्ने सडक सुरक्षित हुनु एउटै कुरा होइन।

उदाहरणका लागि लाङटाङ तथा क्यान्जिन क्षेत्रका उच्च भाग सुरक्षित भए पनि बाढीले धुन्चे, स्याफ्रुबेंसीतर्फको पहुँचमा समस्या सिर्जना गरेको थियो। त्यसका कारण वैकल्पिक ट्रेकिङ मार्गको सुझाव दिइएको थियो।

अर्कोतर्फ, सगरमाथा क्षेत्रको मुख्य पदयात्रा मार्ग बाढीबाट प्रभावित भएको थिएन। अन्नपूर्ण क्षेत्र पनि भोटेकोशी बाढीको प्रत्यक्ष प्रभावबाट बाहिर थियो। मनास्लु र अन्य हिमाली क्षेत्रका धेरै पदमार्गसमेत सञ्चालनमा थिए।

यसकारण ‘नेपालको ट्रेकिङ बन्द छ’ भन्ने सामान्यीकृत सूचना तथ्यसँग मेल खाँदैन।

टानले सार्वजनिक गरेको मार्गगत अवस्थालाई आधार मान्दा नेपालको ठूलो हिस्सा पर्यटनका लागि खुला रहेको देखिन्छ।

व्यवसायीहरूले ८० प्रतिशतभन्दा बढी पर्यटकीय क्षेत्र र पदमार्ग सुरक्षित रहेको दाबी गरेका छन्। तर, यो राष्ट्रिय सरकारी गणना होइन, पर्यटन क्षेत्रको मार्गगत अवस्थाको व्यवसायी मूल्यांकनका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

यही सूचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अझ व्यवस्थित ढंगले पुर्‍याउन नसक्नु अहिलेको कमजोरी हो।

नेपालसँग पर्यटकको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी दिने संस्थागत संयन्त्र पनि छ। नेपाल पर्यटन बोर्ड र टानले ट्रेकर्स इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

यसको उद्देश्य पर्यटकको यात्रा विवरण राख्नु र दुर्घटना वा प्राकृतिक विपद्का बेला खोज तथा उद्धारमा सहयोग गर्नु हो।

तर विपद् भएको बेला सूचना व्यवस्थापनको अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। उद्धारका लागि पर्यटक कहाँ छन् भन्ने थाहा पाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। बाँकी देश कहाँ सुरक्षित छ भन्ने सूचना पनि विश्व बजारले समयमै पाउनुपर्छ।

यही ठाउँमा नेपालको पर्यटन सूचना प्रणाली कमजोर देखियो।

हिल्सासम्म पुग्यो बाढीको भ्रम

भोटेकोशीको बाढी र हुम्लाको हिल्सा भौगोलिक रूपमा एउटै क्षेत्र होइनन्। तर पर्यटन बजारमा दूरीभन्दा सूचना छिटो यात्रा गर्छ।

कैलाश मानसरोवर जाने भारतीय तीर्थयात्रीका लागि हिल्सा महत्वपूर्ण प्रवेशद्वार हो। हुम्लाको सिमकोटबाट हिल्सासम्मको पर्यटन अर्थतन्त्र धार्मिक पर्यटनमा निर्भर छ।

होटल, विमान सेवा, हेलिकोप्टर, घोडा, भरिया, स्थानीय खाद्यान्न, पसल र यातायात यसैसँग जोडिएका छन्।

व्यवसायीका अनुसार भोटेकोशी बाढीपछि नेपालभर यात्रा असुरक्षित भएको सन्देश फैलिएपछि हिल्सा र मानसरोवर यात्रामा समेत असर परेको छ।

व्यवसायीको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष हिल्सा नाका हुँदै ५ हजार ६१४ जना कैलाश–मानसरोवर तीर्थयात्री पुगिसकेका थिए। तर अन्तिम चरणमा करिब ४ हजार यात्रुले यात्रा रद्द गरेको दाबी गरिएको छ।

यदि एक पर्यटकबाट औसत ४ लाख रुपैयाँबराबरको कारोबार हुने व्यवसायीहरूको अनुमानलाई आधार मान्ने हो भने ४ हजार यात्रुको रद्दीकरणले करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको सम्भावित कारोबार प्रभावित हुन्छ।

यो सरकारी लेखापरीक्षणबाट प्रमाणित भएको क्षति होइन। यो व्यवसायीको औसत कारोबार र रद्द भएको यात्रुको संख्यामा आधारित अनुमान हो। तर, हुम्लाको पर्यटन अर्थतन्त्र कति सानो आधारमा चल्छ भन्ने बुझ्न यो आँकडा महत्वपूर्ण छ।

सिमकोट र हिल्सामा रहेका होटलले पर्यटक नआएपछि कोठा मात्र खाली राख्दैनन्। उनीहरूले स्थानीय उत्पादन पनि कम खरिद गर्छन्।

मार्सी चामल, फापर, कोदो, स्याउ, ओखरलगायत स्थानीय उत्पादन पर्यटन बजारमा खपत हुन्छ। पर्यटक घट्दा होटलको भान्छामा स्थानीय उत्पादनको माग घट्छ। त्यसपछि किसान, व्यापारी, ढुवानीकर्ता र होटलबीचको कारोबार शृंखला कमजोर हुन्छ।

विमानस्थलको कारोबारमा समेत यसको असर पर्छ। पर्यटकीय सिजनमा सिमकोट विमानस्थलमा दैनिक दर्जनौं उडान हुने र हेलिकोप्टर सेवा चल्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

पर्यटक घटेपछि उडान संख्या पनि घटेको उनीहरूले बताएका छन्।

यसको अर्को असर भरियामा पर्छ। पर्यटकका सामान बोक्ने भरियाले प्रतिदिन पाउने आम्दानी स्थानीय अर्थतन्त्रका लागि सानो रकम देखिए पनि दुर्गम क्षेत्रमा त्यो परिवारको नगद आम्दानीको मुख्य स्रोत हुन सक्छ।

त्यसैले एउटा विदेशी पर्यटक रद्द हुँदा होटलको एउटा कोठा मात्र खाली हुँदैन।

विमानको एउटा सिट, चालकको एउटा यात्रा, भरियाको एउटा भारी, होटलको एउटा खाना र किसानको एउटा उत्पादनको बिक्री पनि हराउन सक्छ। यही पर्यटनको बहुगुणक प्रभाव हो।

५२ अर्बको क्षति कहाँ भयो

सरकारको द्रुत प्रतिक्रिया टोलीले तयार पारेको प्रारम्भिक मूल्यांकनले भोटेकोशी तथा त्रिशूली बाढी र त्यसपछिको पहिरोबाट पर्यटन क्षेत्रमा ५२ अर्ब ६७ करोड ४५ लाख ७६ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरेको छ।

प्रतिवेदन नेपाल पर्यटन बोर्डको द्रुत प्रतिक्रिया टोलीले तयार पारेको हो।

क्षतिको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा होटल तथा पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित देखिन्छ।

सरकारी प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार होटल क्षेत्रमा करिब १९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ क्षति भएको छ।

त्यसपछि विदेशी पर्यटन आम्दानीमा करिब १४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र पर्यटक व्यवस्थापन तथा जनशक्तिसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा करिब १२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ क्षति अनुमान गरिएको छ।

पर्यटन पूर्वाधार, यातायात, रेस्टुरेन्ट, पदमार्ग तथा स्थानीय कारोबारमा समेत ठूलो क्षति भएको छ। यसबाट एउटा कुरा प्रस्ट हुन्छ। पर्यटनमा क्षति भन्नाले होटलको भवन भत्किनु मात्र होइन।

पर्यटन आम्दानी गुम्नु पनि क्षति हो। पर्यटक व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावित हुनु पनि क्षति हो। यातायात अवरुद्ध हुनु पनि क्षति हो। पदमार्गको पहुँच बिग्रनु पनि क्षति हो। बुकिङ रद्द हुनु पनि कारोबारको क्षति हो।

सरकारी प्रतिवेदनले प्रभावित पर्यटक र पर्यटन श्रमिकको अवस्थालाई समेत समेटेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार १ हजार ११७ नेपाली तथा विदेशी पर्यटक प्रभावित भएको, ३१० जनाको सकुशल उद्धार गरिएको र १३ जना आफैं सम्पर्कमा आएको उल्लेख छ।

७९४ जना, जसमा ६०६ विदेशी र १८८ नेपाली छन्, त्यतिबेला सम्पर्कविहीन रहेको उल्लेख थियो।

यसको अर्थ पर्यटन क्षेत्रमा विपद्को प्रत्यक्ष असर गम्भीर थियो। तर यही तथ्यांकलाई लिएर ‘सिंगो नेपालको पर्यटन बन्द भयो’ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

सरकारले समेत पुनरुत्थानको योजना पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नगरी भविष्यका जलवायुजन्य जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षित तथा दिगो पर्यटन प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने बताएको छ।

यसले अबको बहसलाई अर्को तहमा पुर्‍याउँछ। नेपालले क्षतिग्रस्त सडक र पुल बनाउने मात्र होइन, पर्यटकलाई सही सूचना दिने प्रणाली पनि पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ।

सुरक्षित गन्तव्यमा पनि रद्द

पोखरा र अन्नपूर्ण क्षेत्र नेपालको पर्यटनको मुख्य आधार हो। भोटेकोशीको बाढीले पोखरा वा अन्नपूर्णको मुख्य पर्यटन भूगोललाई ध्वस्त पारेको थिएन।

तर काठमाडौंसँग पोखरा जोड्ने सडकमा अवरोध हुँदा पर्यटकको यात्रा प्रभावित भयो। त्यसको दृश्य र बाढीका समाचारसँग जोडिँदा पोखरासमेत असुरक्षित रहेको धारणा बन्यो।

पोखराका होटल र पर्यटन व्यवसायीले मुख्य सिजन सुरु हुँदै गर्दा यसको असर बुकिङमा देखिएको बताएका थिए।

यही समस्या चितवन र लुम्बिनीमा पनि देखियो। गन्तव्यको वास्तविक जोखिमभन्दा त्यहाँ पुग्ने बाटोको जोखिम पर्यटन बजारको निर्णयमा ठूलो कारक बन्यो।

पर्यटकले नेपालभित्रको भौगोलिक दूरी, नदी प्रणाली, पदमार्ग र सडकको अवस्थाबारे विस्तृत जानकारी राख्दैन। उसले समाचारमा देखेको दृश्य र आफ्नो ट्राभल एडभाइजरीलाई आधार बनाउँछ।

त्यसैले रासुवामा पुल बग्दा पोखराको होटल प्रभावित हुन सक्छ। लाङटाङको सडक बिग्रँदा काठमाडौंको होटल बुकिङ रद्द हुन सक्छ। हुम्लाको यात्रा प्रभावित हुँदा सिमकोटको मात्र होइन, नेपालगन्ज र काठमाडौंका पर्यटन व्यवसायीको कारोबार घट्न सक्छ।

पर्यटन उद्योगको आपूर्ति शृंखला यति नै अन्तरसम्बन्धित छ।

यही कारण नेपाल पर्यटन बोर्डले विपद्पछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ‘नेपाल बन्द छैन’ भन्ने अभियान चलाउनुपरेको थियो। बोर्डको आधिकारिक अपडेटले केही क्षेत्र प्रभावित भए पनि देशको ठूलो हिस्सा सञ्चालनमा रहेको स्पष्ट पारेको थियो।

सेप्टेम्बर २०२६ मा पर्यटक आगमन १२.१ प्रतिशत बढेको तथ्यांकले पनि नेपालप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय माग पूर्णरूपमा ध्वस्त नभएको देखाउँछ।

यसले सरकार र निजी क्षेत्रका लागि अवसर पनि देखाउँछ।

पर्यटकलाई नेपाल सुरक्षित छ भनेर मात्र भन्नु पर्याप्त हुँदैन। कुन ठाउँ सुरक्षित छ, कुन सडक खुलेको छ, कुन पदमार्ग सञ्चालनमा छ, कुन क्षेत्र अस्थायी रूपमा बन्द छ र कुन वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विवरण दिनुपर्छ।

सामान्य प्रचारभन्दा मार्गगत सूचना बढी प्रभावकारी हुन्छ।

हल्लाभन्दा सूचना महँगो

नेपालको पर्यटन क्षेत्रले प्राकृतिक विपद्सँगै सूचना संकट पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ। भोटेकोशी बाढीपछि नेपाल पर्यटन बोर्डले सूचना डेस्क सञ्चालन गर्‍यो।

बोर्डले काठमाडौंको भृकुटीमण्डप र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सहायता डेस्क राखेर प्रभावित पर्यटक, पर्यटन श्रमिक र परिवारसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

मन्त्रालयले पनि पर्यटन व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि छुट्टै पहल अघि बढाएको छ।

मन्त्रालयको वेबसाइटमा भोटेकोशी बाढी प्रभावित पर्यटक सहायता तथा पर्यटन व्यवसायको पुनरुत्थानसम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति राखिएको छ। तर अबको आवश्यकता संकटपछि सूचना दिनेभन्दा संकटको समयमा पहिल्यै सूचना नियन्त्रण गर्ने प्रणाली हो।

नेपालमा एउटा ठूलो प्राकृतिक विपद् भयो भने त्यससँग सम्बन्धित समाचार संसारभर पुग्छ। त्यससँगै सुरक्षित गन्तव्यको सूचना पनि पुग्नुपर्छ।

उदाहरणका लागि रासुवा प्रभावित भयो भने त्यही दिन पर्यटन बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्पष्ट नक्सासहित भन्न सक्नुपर्छ।

रासुवा प्रभावित क्षेत्र यति हो। लाङटाङको कुन भाग खुला छ। कुन सडक बन्द छ। कुन वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न सकिन्छ। सगरमाथा क्षेत्रको अवस्था यस्तो छ। अन्नपूर्ण क्षेत्रको अवस्था यस्तो छ।

पोखराको अवस्था यस्तो छ। लुम्बिनी र चितवनको अवस्था यस्तो छ। काठमाडौं विमानस्थल सञ्चालनमा छ।

यस्तो सूचना २४ घण्टाभित्र धेरै भाषामा उपलब्ध हुन सके पर्यटकको निर्णयमा फरक पर्न सक्छ।

अहिले बोर्डले ‘नेपाल बन्द छैन’ भन्नुपर्‍यो। आगामी दिनमा ‘नेपालका कुन क्षेत्र खुला छन्’ भन्ने प्रमाणसहितको डिजिटल प्रणाली आवश्यक हुनेछ।

नेपाल पर्यटन बोर्डले सेप्टेम्बर २८ मा विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा पर्यटनको डिजिटल रूपान्तरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र पर्यटन उत्थानशीलतामा जोड दिएको थियो। सरकार, पर्यटन संस्था र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने विषय पनि त्यहाँ उठाइएको थियो।

विपद् व्यवस्थापनमा यही डिजिटल क्षमता प्रयोग गर्न सकिन्छ।

पर्यटकले मोबाइल खोलेर आफ्नो गन्तव्य खोज्दा त्यसको वास्तविक अवस्थासहितको अद्यावधिक सूचना देखिनुपर्छ। केवल सरकारी प्रेस विज्ञप्ति वा समाचारमा भर पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। किनकि पर्यटनमा गलत सूचना पनि आर्थिक क्षति हो।

हिमपहिरोले थपियो जोखिम

भोटेकोशी बाढीको प्रभावबाट पर्यटन व्यवसाय पूर्णरूपमा सम्हालिन नपाउँदै सेप्टेम्बरको अन्तिम साता हिम्लुङ हिमालमा भएको हिमपहिरोले पर्वतीय पर्यटनमाथि अर्को धक्का थप्यो।

७ हजार १२६ मिटर अग्लो हिम्लुङ हिमालको आधार शिविरमा सेप्टेम्बर २७ मा गएको हिमपहिरोमा पर्वतारोहण तयारीमा रहेका नेपाली कामदारको ज्यान गयो।

पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय विवरणअनुसार कम्तीमा १५ नेपालीको मृत्यु भएको र एक जना अझै बेपत्ता रहेको छ। यो घटना सामान्य हल्ला होइन। यो वास्तविक र गम्भीर दुर्घटना हो।

पर्वतीय पर्यटनमा सुरक्षा जोखिम वास्तविक हुन्छ। हिमपहिरो, हिमस्खलन, मौसम परिवर्तन, बाढी, पहिरो र उच्च हिमाली जोखिमलाई नकार्न मिल्दैन।

तर एउटा हिमालमा भएको दुर्घटनालाई सम्पूर्ण नेपालको पर्वतीय पर्यटन जोखिमसँग जोडेर बुझ्नु पनि तथ्यगत हुँदैन।

हिम्लुङमा दुर्घटना भएको केही दिनपछि पनि विभिन्न पर्यटन कम्पनीले २०२६ को हिम्लुङ अभियानका निर्धारित कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिरहेका थिए। यसले पनि पर्यटन गतिविधि पूर्णरूपमा बन्द भएको अवस्था नभएको देखाउँछ।

तर पर्वतीय पर्यटनमा एउटा दुर्घटनाले अर्को जोखिम पैदा गर्छ।

विदेशी पर्यटकले पर्वतारोहणलाई सुरक्षा र जोखिमको दृष्टिले हेर्छ। त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्रले घटनालाई लुकाउने होइन, जोखिमको वास्तविक अवस्था, उद्धार क्षमता, मौसम र वैकल्पिक योजना स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

सुरक्षा लुकाएर पर्यटन बचाउन सकिँदैन। सही सूचना दिएर मात्र पर्यटनको विश्वास जोगाउन सकिन्छ।

यसको अर्को पक्ष पनि छ। जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा जोखिम बढाइरहेको बहस अब पर्यटनको केन्द्रमा ल्याउनुपर्ने भएको छ।

हिम्लुङ घटनापछि पर्वतीय क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, मौसम पूर्वानुमान, आधार शिविर व्यवस्थापन र उद्धार प्रणालीमा थप लगानीको आवश्यकता झन् प्रस्ट भएको छ।

पर्यटनको पुनरुत्थान भनेको पुरानै बाटोमा पर्यटक फर्काउनु मात्र होइन। सुरक्षित बाटो, भरपर्दो सूचना र संकटमा उद्धार गर्न सक्ने क्षमता निर्माण गर्नु पनि पर्यटन पूर्वाधारकै हिस्सा हो।

अब पर्यटनको हिसाब बदल्नुपर्छ

नेपालको पर्यटन क्षेत्रले अहिले दुईवटा फरक समस्या एकैपटक सामना गरिरहेको छ। पहिलो, प्राकृतिक विपद्ले वास्तविक भौतिक क्षति गरेको छ।

दोस्रो, विपद्को समाचारले सुरक्षित क्षेत्रमा समेत माग घटाएको छ। पहिलो समस्याको समाधान पुनर्निर्माण हो। दोस्रो समस्याको समाधान विश्वसनीय सूचना हो।

दुवैलाई एउटै नीति र एउटै बजेटले सम्बोधन गर्न सकिँदैन। सरकारको प्रारम्भिक मूल्यांकनमा ५२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति देखिएको छ।

यसको अर्थ पुनर्निर्माणका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ। तर होटलको भवन बनिसकेपछि मात्र पर्यटक फर्कन्छन् भन्ने छैन। पर्यटकलाई गन्तव्य सुरक्षित छ भन्ने विश्वास पनि चाहिन्छ।

त्यसैले पुनरुत्थान प्याकेजमा सडक र पुलसँगै सूचना पूर्वाधार पनि राख्नुपर्छ। पर्यटन बोर्ड, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, अध्यागमन विभाग, नागरिक उड्डयन निकाय, टान, होटल संघ, ट्राभल कम्पनी र स्थानीय तहबीच साझा सूचना प्रणाली बनाउन सकिन्छ।

कुन गन्तव्य खुला छ भन्ने सूचना एउटै प्रणालीबाट सार्वजनिक हुनुपर्छ। कुन सडक बन्द छ भन्ने जानकारी पनि त्यहीँ हुनुपर्छ।

कुन विमानस्थल सञ्चालनमा छ, कुन उडान नियमित छ, कुन पदमार्गमा वैकल्पिक बाटो छ, कुन क्षेत्रमा यात्रा स्थगित गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी अद्यावधिक हुनुपर्छ।

यसले पर्यटकलाई निर्णय गर्न सजिलो बनाउँछ। त्यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यसले नेपाललाई संकटमा पनि व्यवस्थापन गर्न सक्ने गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्छ।

पर्यटनको बजारमा विश्वास पुनर्निर्माण गर्न प्रचार अभियान आवश्यक छ। तर प्रचार मात्र पर्याप्त छैन। प्रचारले ‘नेपाल सुरक्षित छ’ भन्छ। प्रमाणित सूचना प्रणालीले ‘तपाईं जाने ठाउँ सुरक्षित छ’ भन्छ।

दोस्रो सन्देश बढी शक्तिशाली हुन्छ। नेपालको पर्यटन उद्योगका लागि अहिले यही अन्तर बन्द गर्नु आवश्यक छ।

सेप्टेम्बरमा विदेशी पर्यटक आगमन १२.१ प्रतिशत बढेको तथ्यांकले अन्तर्राष्ट्रिय माग जीवित रहेको देखाएको छ। यसको अर्थ नेपालसँग बजार छैन भन्ने होइन।

चुनौती भनेको त्यो मागलाई प्रभावित गन्तव्यबाट सुरक्षित गन्तव्यतर्फ व्यवस्थापन गर्ने र सही सूचना दिएर पर्यटकको यात्रा निर्णयलाई तथ्यमा आधारित बनाउने हो।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको स्थानीय अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हो। हुम्ला, कर्णाली, गण्डकी र हिमाली क्षेत्रमा पर्यटनको अर्थ होटलमा विदेशी बस्नु मात्र होइन। त्यहाँ किसानले उत्पादन बेच्छन्।

भरियाले ज्याला पाउँछन्। चालकले गाडी चलाउँछन्। स्थानीय विमान सेवा चल्छ। हेलिकोप्टर उड्छ। रेस्टुरेन्टमा खाद्यान्न खपत हुन्छ। हस्तकलाको बिक्री हुन्छ।

एउटा पर्यटकको खर्च धेरै तहमा बाँडिन्छ। त्यसैले पर्यटक फर्किएपछि मात्र पर्यटन क्षेत्र फर्किन्छ। तर पर्यटकलाई जोखिम भएको ठाउँमा जबर्जस्ती पठाउनु पनि समाधान होइन।

लाङटाङ प्रभावित छ भने लाङटाङलाई सुरक्षित नबनाई प्रचार गर्नु गलत हुन्छ। कैलाशको एउटा मार्ग बन्द छ भने अर्को सुरक्षित मार्गको विकल्प दिनुपर्छ। मनास्लुमा पहुँचमार्ग बिग्रिएको छ भने पदमार्ग सुरक्षित भए पनि पहुँचको समस्या स्पष्ट बताउनुपर्छ।

यही नै जिम्मेवार पर्यटन सूचना हो।

नेपालले अब ‘सबै सुरक्षित’ र ‘सबै असुरक्षित’ भन्ने दुई अतिवादी सन्देशबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। कुन ठाउँ सुरक्षित, कुन ठाउँ प्रभावित, कुन ठाउँमा वैकल्पिक मार्ग र कुन ठाउँमा यात्रा रोक्नुपर्ने हो भन्ने चार तहको सूचना प्रणाली आवश्यक छ।

यसले पर्यटकको सुरक्षा पनि बढाउँछ र व्यवसायको क्षति पनि घटाउँछ। अन्ततः भोटेकोशीको बाढीले नेपालको पर्यटनलाई एउटा कठोर पाठ दिएको छ।

प्राकृतिक विपद् रोक्न सधैं सम्भव हुँदैन। पहिरो रोक्न सकिँदैन। हिमपहिरोको समय सधैं अनुमान गर्न सकिँदैन। नदीको बहाव नियन्त्रण गर्न सकिँदैन।

तर विपद्को सूचना कसरी दिने, सुरक्षित गन्तव्य कसरी चिनाउने र पर्यटन बजारमा विश्वास कसरी जोगाउने भन्ने निर्णय मानिसले गर्न सक्छ।

नेपालले त्यही क्षमतामा लगानी गर्नुपर्ने समय आएको छ। बाढीले बगाएको सडक पुनः बनाउन सकिन्छ। पुल पुनः उठाउन सकिन्छ। क्षतिग्रस्त होटल पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ। पदमार्ग पनि मर्मत गर्न सकिन्छ।

तर पर्यटकको मनमा ‘नेपाल असुरक्षित छ’ भन्ने धारणा बसिसकेपछि त्यो विश्वास फर्काउन धेरै समय लाग्न सक्छ। त्यसैले अहिले नेपालको पर्यटन पुनरुत्थानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम केवल भौतिक पुनर्निर्माण होइन।

सही सूचना, सुरक्षित गन्तव्य र विश्वसनीय पर्यटन व्यवस्थापनमार्फत विश्वासको पुनर्निर्माण हो।

प्राकृतिक विपद्ले नेपालका केही पर्यटकीय क्षेत्रलाई साँच्चै चोट पुर्‍याएको छ। तर त्यो चोटलाई सिंगो नेपालको परिचय बनाइदिने गल्ती भने पर्यटन उद्योगले दोहोर्‍याउनु हुँदैन।

नेपाल बन्द छैन। तर नेपालका सबै ठाउँ समान रूपमा खुला पनि छैनन्। अबको पर्यटन सन्देश यही तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ।

जहाँ क्षति भएको छ, त्यहाँ पुनर्निर्माण। जहाँ जोखिम छ, त्यहाँ सावधानी। जहाँ गन्तव्य सुरक्षित छ, त्यहाँ स्पष्ट सूचना। र जहाँ पर्यटक जान सक्छन्, त्यहाँ विश्वसनीय सन्देश।

नेपालको पर्यटनलाई अहिले यही चार कुरा चाहिएको छ।