काठमाडौं। काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका-२, तोरीखोरियाका ५० घरपरिवार वर्षौंदेखि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) नपाउँदा भूमिहीनको जीवन बिताउन बाध्य छन्। स्थानीयवासीसँग घर र खेतबारी भए पनि कानुनी स्वामित्वको प्रमाण नहुँदा उनीहरू विभिन्न प्रशासनिक तथा आर्थिक समस्या भोगिरहेका छन्।
हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले लालपुर्जा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिले गाउँमै पुगेर जग्गाको नापजाँच सम्पन्न गरे पनि सरकारी स्रेस्तामा उक्त क्षेत्र ‘वन’ क्षेत्रका रूपमा कायम रहेको पाइएपछि प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ।
नापी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख नापी अधिकृत अशोक भुसालले ५१ घरपरिवारले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा नापजाँच गरिएको भए पनि उक्त जग्गा नेपाल सरकारको वन क्षेत्रमा परेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार वन क्षेत्रमा रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न पहिले स्रेस्ता कायम गरी सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ। डिभिजन वन कार्यालयले वन ऐन संशोधनको चरणमा रहेकाले प्रक्रिया अघि बढाउन केही समय कुर्न अनुरोध गरेको छ।
डिभिजन वन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख कृष्ण थापाले कानुनतः राष्ट्रिय वनमा कुनै व्यक्तिको हक नलाग्ने भएकाले तत्काल लालपुर्जा दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। प्रचलित कानुनअनुसार भूमिहीन दलित तथा सुकुमवासीलाई आवासका लागि तोकिएको मापदण्डमा जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था भए पनि वन क्षेत्रको हकमा जटिलता देखिएको छ।
लालपुर्जा नहुँदा स्थानीयवासीले बैंकबाट ऋण लिन, व्यवसाय दर्ता गर्न र जग्गा धितो राखेर उच्च शिक्षाका लागि खर्च जुटाउन कठिनाइ खेपिरहेका छन्। स्थानीय सूर्य तामाङले आफूहरूले वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनको लालपुर्जा पाएमा अप्ठ्यारो पर्दा काम गर्न सहज हुने बताउनुभयो।
