काठमाडौँ। सरकारले लामो समयदेखि वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा खारेजी प्रक्रियामा जान बाँकी रहेका कम्पनीलाई जरिवाना छुटसहित विवरण अद्यावधिक गर्ने समयसीमा आगामी पुस मसान्तसम्म थप गरेको छ। यसअघि कात्तिक मसान्तसम्म तोकिएको समयसीमा दुई महिना थप गरिएको हो।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको नियमानुसार लाग्ने कर, शुल्क तथा दस्तुर बुझाएमा त्यसअघिका सबै आर्थिक वर्षको कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा हुनेछ।
कार्यालयका रजिष्ट्रार कृष्णकुमारी श्रेष्ठले कम्पनी सञ्चालकलाई समयमै विवरण अद्यावधिक गरी जरिवाना मिनाहाको सुविधाबाट लाभ लिन आग्रह गरेकी छन्।
यसैबीच, कार्यालयमा नयाँ कम्पनी दर्ता हुने क्रम बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २० हजार ७३६ कम्पनी दर्ता भएकामा आव २०८/र८३ मा २६ हजार २९१ कम्पनी दर्ता भएका छन्। अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा पाँच हजार ५५५ बढी कम्पनी दर्ता भएका हुन्।
रजिष्ट्रार श्रेष्ठका अनुसार चालु आवको कात्तिक १२ गतेसम्म १० हजार ४८० कम्पनी दर्ता भइसकेका छन्। विदेशबाट फर्किएका नेपालीले त्यहाँ आर्जन गरेको सीप, प्रविधि र पुँजी स्वदेशमै लगानी गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेकाले पनि कम्पनी दर्ता बढेको उनले बताइन्।
कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम कार्यालयले निजी लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड तथा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको स्थापना, दर्ता, प्रशासन, नियमन र खारेजीसम्बन्धी काम गर्दै आएको छ।
कार्यालयले कम्पनीको सेयर संरचना, नाम, प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली संशोधन, एकीकरण तथा गाभ्ने–गाभिने प्रक्रिया र सेयर तथा डिबेन्चरको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ। साथै, कम्पनीले कानुनअनुसार काम गरे/नगरेको तथा आवश्यक कागजात र वार्षिक विवरण बुझाए/नबुझाएको अनुगमन गर्दै आएको छ।
कार्यालयमा हालसम्म तीन लाख ८८ हजार ६९० कम्पनी दर्ता भएकामा १४ हजार ९७० कम्पनी खारेज भएका छन्।
कार्यालयले कम्पनीका वास्तविक धनीको विवरण संकलन तथा व्यवस्थापन गर्नुका साथै कानुनअनुसार सञ्चालन हुन नसकेका वा बन्द गर्न चाहेका कम्पनीको खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको छ।
