काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगले भोटेकोसी बाढीबाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण एक साताभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगका उपाध्यक्ष डा गुणाकर भट्टले स्थलगत अनुगमन र तथ्यांक संकलनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका छन्।
आयोगले पूर्वाधार, उत्पादनशील क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, विपद् उत्थानशीलता तथा पुनर्निर्माण र वृहत अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबारे छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरिरहेको छ। यसक्रममा आयोगले करिब ७ हजार घरधुरीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी क्षति र नोक्सानीको विवरण संकलन गरेको छ। यो तथ्यांकले यसअघि हवाई तथा हेलिकप्टरबाट गरिएको प्रारम्भिक मूल्यांकनलाई थप पुष्टि गर्ने भट्टले बताए।
क्षति मूल्यांकनका लागि आयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघ र एसियाली विकास बैंकलगायतका विकास साझेदारहरूसँग समन्वय गरिरहेको छ। डा भट्टले विपद्पछिको राहत र पुनर्निर्माणका साथै दीर्घकालीन विकास रणनीतिको आवश्यकतामा जोड दिए। उनले आयोगले ‘नेपाल डेभलपमेन्ट भिजन २०५०’ लाई विपद्पछिको विकास रणनीतिसँग जोडेर लैजाने योजना बनाएको जानकारी दिए।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा पछिल्लो चार दशकमा उल्लेख्य असर परेको उनले बताए। विपद्ले सरकारी राजस्व, वैदेशिक व्यापार र वित्तीय क्षेत्रमा समेत चुनौती थपेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा जीडीपीको करिब ९० प्रतिशत पुगेकाले विपद्को प्रभाव वित्तीय प्रणालीमा देखिन सक्ने उनको भनाइ छ। यसले खराब कर्जा बढाउने र ऋण असुलीमा दबाब सिर्जना गर्ने जोखिम रहेको उनले औंल्याए।
भट्टले जलवायु न्याय र जलवायु कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विकासका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँगको समन्वय र निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको बताए।
