अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको पछिल्लो वासिङ्टन डीसी भ्रमण सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय भेटघाटमा सीमित छैन।
बाढीले क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउने, नेपालमा अमेरिकी तथा बहुपक्षीय लगानी बढाउने र विश्व बैंकसँगको आर्थिक साझेदारी विस्तार गर्ने एजेन्डासँगै वित्तीय प्रणालीको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता जोडिएको अर्को गम्भीर विषय पनि भ्रमणको केन्द्रमा परेको छ।
अर्थमन्त्री वाग्ले अक्टोबर ४ मा दुई सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै वासिङ्टन पुगेका हुन्।
भ्रमणका क्रममा अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कट बेसेन्ट, विश्व बैंक समूहका अध्यक्ष अजय बाङ्गा, अमेरिकी विकास वित्त संस्था डीएफसीका उच्च अधिकारी तथा निजी क्षेत्रका लगानीकर्तासँग भेटवार्ताको कार्यक्रम तय भएको छ।
नेपाल सरकारका अनुसार छलफलमा बाढीपछिको पुनर्निर्माण, पूर्वाधारमा थप स्रोत परिचालन, रोजगारी सिर्जना, निजी लगानी र नेपाल–अमेरिका आर्थिक सहकार्यसँगै एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने विषयसमेत उठ्नेछ। यही कारण वाग्लेको वासिङ्टन बसाइलाई नेपालको वित्तीय कूटनीतिका लागि अर्थपूर्ण मानिएको छ।
नेपाल अहिले एफएटीएफको ‘जुरिस्डिक्सन्स अन्डर इन्क्रिज्ड मनिटरिङ’ अर्थात् बाहिरबाट प्रचलित भाषामा ग्रे लिस्टमा छ। जुन १९, २०२६ मा प्रकाशित पछिल्लो एफएटीएफ सूचीमा पनि नेपाल कायम छ।
एफएटीएफले नेपाललाई तत्काल प्रतिबन्धित मुलुकका रूपमा चित्रण गरेको छैन। बरु रणनीतिक कमजोरी सुधार्न सहमत भएर कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिरहेको मुलुकका रूपमा निगरानीमा राखेको छ।
तर समस्या यहीँ छ। ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन नेपालले कानुन संशोधन गरेको प्रमाण मात्र होइन, ती कानुन र संस्थागत व्यवस्थाले व्यवहारमा परिणाम दिएको प्रमाणसमेत देखाउनुपर्नेछ।
अब अर्थमन्त्रीको वासिङ्टन भ्रमणको वास्तविक परीक्षा यहीँबाट सुरु हुन्छ।
डीसीमा उठ्दैछ ग्रे लिस्टको एजेन्डा
अर्थमन्त्री वाग्लेको अहिलेको भ्रमणलाई बुझ्न सबैभन्दा पहिले यसको प्रत्यक्ष एजेन्डा हेर्नुपर्छ।
नेपाल सरकारका अनुसार वाग्लेले अमेरिकी ट्रेजरी सचिव बेसेन्ट र विश्व बैंक समूहका अध्यक्ष बाङ्गासँग नेपाल-अमेरिका आर्थिक सम्बन्ध, पुनर्निर्माण, विकास वित्त, निजी लगानी र व्यापक आर्थिक सुधारबारे छलफल गर्नेछन्। बाढीबाट प्रभावित भौतिक तथा आर्थिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि थप स्रोत परिचालन भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य हो।
सडक र विद्युत् प्रसारण लाइनजस्ता पूर्वाधारमा विकास साझेदार र निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने विषय पनि छलफलमा रहनेछ।
त्यससँगै एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने विषय पनि अमेरिकी पक्ष र विश्व बैंकसँगको छलफलमा समेटिएको छ।
यसको अर्थ वाग्लेले वासिङ्टनमा एफएटीएफको सूचीबाट नेपाललाई हटाइदिन आग्रह गर्ने मात्र होइन। नेपालले अहिलेसम्म गरेका सुधार, बाँकी रहेका काम र आगामी समयभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था हो।
एफएटीएफको संरचनामा विश्व बैंक प्रत्यक्ष मूल्यांकन गर्ने निकाय होइन।
एपीजी अर्थात् एसिया प्रशान्त क्षेत्रको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी क्षेत्रीय समूहसँगको मूल्यांकन र एफएटीएफको निगरानी प्रक्रिया अलग संरचनामा चल्छ। तर विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, अमेरिकी ट्रेजरी तथा अन्य विकास साझेदारको वित्तीय प्रणालीसँगको सम्बन्धका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वसनीयताको प्रश्नमा यी संस्थासँगको संवाद महत्वपूर्ण हुन्छ।
अर्थमन्त्रीका लागि चुनौती यही हो कि राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रतिबद्धतालाई प्राविधिक र संस्थागत उपलब्धिको प्रमाणमा बदल्न सकिन्छ कि सकिँदैन।
एफएटीएफले जुन २०२६ मा नेपालबारे सार्वजनिक गरेको विवरणमा नेपालले आतंकवादी तथा प्रसार वित्तपोषणसम्बन्धी लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धको प्राविधिक कमजोरी सुधार गर्न केही कदम चालेको उल्लेख गरेको छ। तर रणनीतिक कार्ययोजना पूरा गर्न अझै महत्वपूर्ण काम बाँकी रहेको स्पष्ट रूपमा बताएको छ।
यसले एउटा कुरा स्पष्ट गर्छ। वासिङ्टनमा सकारात्मक संवाद आवश्यक छ, तर संवाद मात्र पर्याप्त हुने छैन।
छ वटा काममै अड्किएको बाटो
नेपालले २०२५ को फेब्रुअरीमा एफएटीएफ र एपीजीसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसपछि नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखिएको हो। एफएटीएफको पछिल्लो मूल्यांकनले अहिले नेपालले पूरा गर्नुपर्ने रणनीतिक कार्ययोजनालाई छ वटा प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको छ।
पहिलो काम नेपालले आफ्नो सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषणसम्बन्धी जोखिमको बुझाइ अझ बलियो बनाउनुपर्ने हो। कुन क्षेत्रमा कति जोखिम छ, जोखिमको स्रोत कहाँ छ र त्यसअनुसार राज्यले कसरी स्रोत परिचालन गर्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।
दोस्रो, उच्च जोखिम भएका क्षेत्रको जोखिममा आधारित निगरानी बढाउनुपर्नेछ। एफएटीएफले विशेष रूपमा वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिम भएका सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरको कारोबार र घरजग्गा क्षेत्रलाई उल्लेख गरेको छ।
तेस्रो, गैरकानुनी पैसा हस्तान्तरण तथा हुन्डी कारोबारमाथि प्रभावकारी कारबाही देखाउनुपर्नेछ। एफएटीएफको अपेक्षा सामान्य रूपमा साना कारोबारी पक्राउ गर्ने होइन।
जोखिमका हिसाबले महत्वपूर्ण र ठूलो स्तरका गैरकानुनी मनी वा भ्यालु ट्रान्सफर सेवा पहिचान, अनुसन्धान र दण्डित गरेको प्रमाण देखाउनुपर्नेछ। त्यसो गर्दा वित्तीय समावेशीकरणमा असर नपर्ने व्यवस्था पनि कायम गर्नुपर्नेछ।
चौथो, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकायको क्षमता र समन्वय बढाउनुपर्नेछ।
पाँचौँ, अनुसन्धान र अभियोजनको संख्या तथा गुणस्तरमा वृद्धि देखाउनुपर्नेछ।
छैटौँ, अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति पहिचान गर्ने, खोजी गर्ने, रोक्का राख्ने, जफत गर्ने र आवश्यक अवस्थामा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रिया जोखिमअनुसार प्रभावकारी भएको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।
यी छ वटा बुँदा कानुन बनाउने विषयमा मात्र सीमित छैनन्। यही कारण नेपालका लागि ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने प्रक्रिया जटिल बनेको हो।
कानुन संशोधन गरेर तत्काल उपलब्धि देखाउन सकिन्छ। तर अनुसन्धान बढेको, अभियोजन प्रभावकारी भएको, अवैध सम्पत्ति रोक्का तथा जफत भएको र उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा नियमन प्रभावकारी भएको प्रमाण बनाउन समय लाग्छ। एफएटीएफले यही परिणाम खोजिरहेको छ।
कानुन फेरिए, व्यवहार कति फेरियो
नेपालले विगत केही वर्षमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी संरचना सुधार गर्न धेरै काम गरेको छ।
एपीजीको पछिल्लो फलोअप मूल्यांकनअनुसार नेपालले प्राविधिक अनुपालनका धेरै क्षेत्रमा सुधार गरेको छ। २०२५ को दोस्रो फलोअप रिपोर्टसम्म नेपालका ४० एफएटीएफ सिफारिसमध्ये २८ वटा ‘कम्प्लायन्ट’ वा ‘लार्ज्ली कम्प्लायन्ट’ श्रेणीमा पुगेका थिए। यसको अर्थ कानुनी तथा प्राविधिक संरचनामा नेपालले उल्लेख्य सुधार गरिसकेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइले पनि नेपालले तेस्रो राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषण निवारण रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। यो रणनीति आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि २०८५/८६ सम्मका लागि हो।
नेपालको इतिहास हेर्दा यो पहिलो पटकको संकट पनि होइन। नेपाल सन् २०१० मा एफएटीएफको बढ्दो निगरानी सूचीमा परेको थियो। त्यसपछि कानुनी सुधार र संस्थागत परिवर्तन गर्दै २०१४ मा सूचीबाट बाहिरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको आधिकारिक सामग्रीमा उल्लेख छ।
तेस्रो पारस्परिक मूल्यांकन २०२२ मा भएको थियो, प्रतिवेदन २०२३ मा स्वीकृत भयो र त्यसपछि नेपाल पुनः एफएटीएफको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समीक्षा प्रक्रियामा प्रवेश गरेको थियो। अन्ततः फेब्रुअरी २०२५ मा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्यो।
यसपटकको अवस्था अघिल्लो अनुभवभन्दा फरक छ। पहिलो पटक सूचीबाट बाहिरिँदा मुख्य जोड कानुन र संस्थागत संरचना निर्माणमा थियो। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनको केन्द्रमा ‘प्रभावकारिता’ आएको छ।
एफएटीएफले देशको कानुन राम्रो छ कि छैन मात्र हेर्दैन। अनुसन्धान निकायले काम गरेको छ कि छैन, शंकास्पद कारोबारको सूचना प्रयोग भएको छ कि छैन, सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा अभियोजन भएको छ कि छैन, अपराधबाट आएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याइएको छ कि छैन र उच्च जोखिमका क्षेत्रमा नियमन प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ।
नेपालको २०२३ को पारस्परिक मूल्यांकनले यही क्षेत्रमा कमजोरी देखाएको थियो। एफएटीएफको मूल्यांकनअनुसार समीक्षा अवधिमा नेपालमा सम्पत्ति जफततर्फ केही प्रगति भए पनि जफतसम्बन्धी सूचना तथा तथ्यांक विभिन्न अनुसन्धान र कार्यान्वयन निकायबीच एकीकृत रूपमा राख्ने प्रणाली कमजोर थियो।
समीक्षा अवधिमा करिब २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको जफत आदेश कार्यान्वयन भएको र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित गैरदोषसिद्धिमा आधारित जफतका १० वटा सफल मुद्दा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तो तथ्यले नेपालको समस्या कानुनको अभावभन्दा कार्यान्वयन क्षमतासँग बढी जोडिएको देखाउँछ।
ग्रे लिस्टको अर्थ कालोसूची होइन
नेपालमा ग्रे लिस्टको चर्चा हुँदा एउटा भ्रम व्यापक छ। ग्रे लिस्टमा पर्नासाथ देश अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीबाट काटिन्छ भन्ने होइन।
एफएटीएफ स्वयंले स्पष्ट गरेको छ कि ‘इनक्य्रिज्ड मनिटरिङ’ मा रहेका मुलुकलाई सामान्य रूपमा जोखिममा आधारित निगरानी गरिन्छ। एफएटीएफको मापदण्डले त्यस्ता मुलुकसँग कारोबार गर्ने सबै ग्राहक वा क्षेत्रलाई स्वतः अलग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दैन।
उल्टै एफएटीएफले जोखिममा आधारित दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने र वैध रेमिट्यान्स, मानवीय सहायता तथा वैध गैरनाफामूलक गतिविधिमा अवरोध नआउनुपर्ने बताएको छ।
तर यसको अर्थ ग्रे लिस्टको आर्थिक असर हुँदैन भन्ने होइन।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा अतिरिक्त जोखिम मूल्यांकन गर्न सक्छन्। विदेशी बैंकसँगको सम्बन्धमा थप कागजात, थप जाँच र थप अनुपालन खर्च आउन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले देशको वित्तीय प्रणालीलाई बढी जोखिमयुक्त रूपमा हेर्न सक्छन्।
वैदेशिक लगानीको निर्णयमा संस्थागत पारदर्शिता, सम्पत्ति स्वामित्व र वित्तीय अपराध नियन्त्रणको अवस्था एउटा कारक बन्न सक्छ।
नेपालजस्तो बाह्य वित्तीय स्रोत, वैदेशिक लगानी, रेमिट्यान्स तथा विकास साझेदारको स्रोतमा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि यही कारण ग्रे लिस्ट राजनीतिकभन्दा बढी आर्थिक विषय हो। कालोसूचीमा पर्ने अवस्थासँग यसको अन्तर अझ ठूलो छ।
एफएटीएफको ‘हाई रिस्क जुरिस्डिक्सन्स सब्जेक्ट टु अ कल फर एक्सन’ सूचीमा परेका मुलुकका हकमा एफएटीएफले सदस्य तथा अन्य मुलुकलाई उन्नत तहको ग्राहक पहिचान र गम्भीर अवस्थामा प्रतिरोधात्मक कदम चाल्न आग्रह गर्छ। जुन १९, २०२६ को यस्तो सूचीमा नेपाल छैन।
त्यसैले अहिले नेपाल कालोसूचीमा परिसकेको होइन। तर ग्रे लिस्टमा लामो समय सुधार नगरी बसिरहने अवस्था पनि वित्तीय बजारका लागि राम्रो संकेत होइन। यही कारण सरकारले अहिले नै परिणाम देखाउनुपर्ने दबाबमा काम गरिरहेको छ।
वासिङ्टनले कति बदल्न सक्छ
अब प्रश्न अर्थमन्त्री वाग्लेको वासिङ्टन भ्रमणले कति परिणाम दिन सक्छ भन्ने हो। यसको उत्तर दुई तहमा खोज्नुपर्छ। पहिलो, कूटनीतिक तह।
विश्व बैंक, अमेरिकी ट्रेजरी र डीएफसीजस्ता संस्थासँग नेपालको उच्चस्तरीय संवादले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारलाई नेपालले वित्तीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको सन्देश दिन सक्छ। सुधारका लागि आवश्यक प्राविधिक सहायता, संस्थागत क्षमता निर्माण, डिजिटल प्रणाली, वित्तीय अनुसन्धान र नियामकीय क्षमता विकासमा बाह्य सहयोग जुटाउन सकिन्छ।
दोस्रो, मूल्यांकन तह। कुनै मन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मात्र आधारमा एफएटीएफले देशलाई ग्रे लिस्टबाट हटाउँदैन।
देशले आफ्नो कार्ययोजना पूरा गरेको प्रमाण दिनुपर्छ। त्यसपछि एफएटीएफको सम्बन्धित प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र आवश्यक मूल्यांकन तथा स्थलगत परीक्षणपछि मात्रै सूचीबाट बाहिरिने अवस्था आउँछ।
यही कारण वासिङ्टनमा वाग्लेले गरेको राजनीतिक प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण भए पनि निर्णायक प्रमाण होइन।
अमेरिकी ट्रेजरीसँगको भेटले वित्तीय अपराध नियन्त्रण र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धमा सहकार्य बढाउन सक्छ। विश्व बैंकसँगको छलफलले संस्थागत सुधार तथा क्षमता विकासमा सहयोग जुटाउन सक्छ। डीएफसीसँगको छलफलले निजी लगानी र पूर्वाधार वित्तमा नयाँ ढोका खोल्न सक्छ।
तर अन्ततः एफएटीएफलाई चाहिने कुरा नेपालभित्रै हुने काम हो। अनुसन्धान। अभियोजन। सम्पत्ति रोक्का। सम्पत्ति जफत। उच्च जोखिम क्षेत्रको निगरानी। हुन्डी नियन्त्रण।
लाभग्राही स्वामित्वको पारदर्शिता। यिनै सूचकमा सुधार नआए वासिङ्टनका बैठकले मात्रै सूची परिवर्तन गर्दैन।
समस्या निजी क्षेत्रसम्म पुग्छ
नेपालको ग्रे लिस्टको असर सरकार र बैंकिङ प्रणालीमा मात्र सीमित छैन। निजी क्षेत्र यसको अर्को ठूलो हिस्सा हो। एफएटीएफको जोखिम मूल्यांकनमा बैंकसँगै घरजग्गा, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरको कारोबार, सहकारी र गैरबैंकिङ क्षेत्रमा हुने कारोबार महत्वपूर्ण हुन्छ।
यसमा निजी व्यवसायी, लेखापाल, कानुनी सेवा प्रदायक, रियल इस्टेट व्यवसायी तथा अन्य व्यावसायिक सेवा प्रदायक जोडिन्छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषणसम्बन्धी शंकास्पद वित्तीय सूचना संकलन, विश्लेषण र सम्बन्धित अनुसन्धान निकायमा पठाउने जिम्मेवार निकाय हो।
वित्तीय संस्थासँगै विभिन्न रिपोर्टिङ संस्थाबाट प्राप्त सूचना प्रयोग गरेर वित्तीय अपराधको जोखिम पहिचान गर्ने प्रणाली यही संरचनामा आधारित छ।
नेपालको चुनौती भनेको सूचना संकलन मात्र होइन। त्यो सूचनालाई अनुसन्धानमा प्रयोग गरेर अदालतसम्म पुर्याउने र अपराधबाट आएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने क्षमता हो। एफएटीएफको पछिल्लो कार्ययोजनाले पनि यही पक्षमा जोड दिएको छ।
नेपालले अवैध हुन्डी कारोबार पहिचान गरेर कारबाही गरेको प्रमाण देखाउनुपर्नेछ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको क्षमता बढाउनुपर्नेछ। अनुसन्धान तथा अभियोजनको संख्या बढेको मात्र होइन, जोखिमअनुसारको परिणाम देखाउनुपर्नेछ।
अपराधबाट आएको सम्पत्ति पहिचान, रोक्का, जफत र असुलीको प्रभावकारिता देखाउनुपर्नेछ।
यसका लागि सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन। अनुसन्धान निकाय, अभियोजन संयन्त्र, अदालत, नियामक निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ।
यही समन्वय कमजोर भयो भने कानुनको संख्या बढ्दै गए पनि एफएटीएफको मूल्यांकनमा अपेक्षित सुधार देखिँदैन।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि जुन २०२६ मा नेपालसम्बन्धी आफ्नो मूल्यांकनमा एफएटीएफ कार्ययोजना कार्यान्वयन गरी ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
आईएमएफले वित्तीय क्षेत्रको जोखिममा आधारित निगरानी बलियो बनाउन, समस्याग्रस्त सहकारी समाधान गर्न र वित्तीय प्रणालीको सुशासन सुधार गर्नसमेत जोड दिएको छ।
यसले एफएटीएफको विषय अब एउटा छुट्टै नियामकीय एजेन्डा नभएर नेपालको समग्र आर्थिक सुधारसँग जोडिएको देखाउँछ।
अब प्रतिबद्धताभन्दा परिणाम चाहिन्छ
अर्थमन्त्री वाग्लेको वासिङ्टन भ्रमणले नेपाललाई एउटा महत्वपूर्ण अवसर दिएको छ। विश्व बैंक, अमेरिकी सरकार, डीएफसी र निजी क्षेत्रसँग एकैपटक उच्चस्तरीय संवाद गर्ने अवसरले पुनर्निर्माण, पूर्वाधार लगानी र आर्थिक सुधारका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउन सकिन्छ।
तर ग्रे लिस्टको विषयमा परिणाम निकाल्न अझ ठूलो काम नेपालभित्रै गर्नुपर्नेछ।
एफएटीएफको पछिल्लो मूल्यांकनले नेपाललाई अझै ग्रे लिस्टबाट हटाएको छैन। जुन १९, २०२६ को सूचीमा नेपाल कायमै छ। एफएटीएफले नेपालले केही प्राविधिक सुधार गरेको स्वीकार गरे पनि रणनीतिक कार्ययोजनाका छ वटा मुख्य क्षेत्रमा अझै काम आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ।
यसले वाग्लेको वासिङ्टन भ्रमणको महत्व घटाउँदैन। बरु यसको महत्व अर्को ठाउँमा बढाउँछ।
नेपालले आफ्नो सुधारको कथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारलाई सुनाउने मात्र होइन, त्यसलाई प्रमाणित गर्ने तयारी गर्नुपर्नेछ।
अमेरिकी ट्रेजरीसँगको संवादले वित्तीय सहकार्य बढाउन सक्छ। विश्व बैंकसँगको सम्बन्धले विकास तथा पुनर्निर्माणको स्रोत बढाउन सक्छ। डीएफसीसँगको छलफलले निजी लगानी परिचालन गर्न सक्छ।
तर एफएटीएफको निर्णय भने नेपालकै संस्थागत कार्यसम्पादनमा निर्भर रहनेछ।
नेपालले २०१४ मा ग्रे लिस्टबाट बाहिरिएको अनुभव राख्छ। अहिले फेरि त्यही सूचीमा फर्किएको छ। त्यसैले यसपटकको लक्ष्य सूचीबाट बाहिरिनु मात्र होइन, फेरि त्यही अवस्थामा नफर्किने गरी वित्तीय अपराध नियन्त्रण प्रणालीलाई संस्थागत बनाउनु हो।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ‘हामी सुधार गर्छौं’ भन्न सजिलो छ। कानुन संशोधन गरेर सुधारको घोषणा गर्न पनि सजिलो छ। कठिन काम भनेको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नियमित निगरानी गर्नु, ठूलो आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्नु, अभियोजन सफल बनाउनु र अपराधबाट आएको सम्पत्ति राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउनु हो।
एफएटीएफले अहिले नेपालबाट यही प्रमाण खोजिरहेको छ। त्यसैले वासिङ्टनमा अर्थमन्त्री वाग्लेको दुईदिने बसाइले नेपाललाई कूटनीतिक र आर्थिक रूपमा फाइदा पुर्याउन सक्छ।
पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन सक्छ। अमेरिकी लगानी आकर्षित गर्न सक्छ। विश्व बैंकसँगको सहकार्य विस्तार गर्न सक्छ। सुधारका लागि प्राविधिक तथा संस्थागत सहयोगको बाटो खोल्न सक्छ।
तर ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने वास्तविक बाटो वासिङ्टनमा होइन, काठमाडौंमा तय हुनेछ।
बैंकको जोखिम व्यवस्थापनदेखि सहकारीको निगरानीसम्म, घरजग्गादेखि क्यासिनोसम्म, हुन्डीदेखि सम्पत्ति जफतसम्म र अनुसन्धानदेखि अभियोजनसम्म सरकारले देखाउने वास्तविक परिणाम नै नेपालको अर्को मूल्यांकनको आधार बन्नेछ।
अर्थमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विश्वास माग्न सक्छन्। सरकारले समय माग्न सक्छ। विकास साझेदारले सहयोग गर्न सक्छन्। तर अन्तिम प्रमाण नेपालले आफैं उत्पादन गर्नुपर्छ।
ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने नेपालको बाटो अब प्रतिबद्धताबाट होइन, मापन गर्न सकिने परिणामबाट तय हुनेछ।
