काठमाडौं। भोटेकोशीमा आएको बाढीले सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण संरचना र अन्य पूर्वाधारमा पुर्‍याएको क्षतिको असर अब राहत र पुनर्स्थापनाको सीमाभन्दा बाहिर पुगेको छ।

यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा देखिने भएको छ। विश्व बैंकको पछिल्लो नेपाल विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको छ।

बाढीबाट उद्योग, ऊर्जा, यातायात र सेवाक्षेत्रमा आएको अवरोधलाई आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुको मुख्य कारण मानिएको छ। तर यही विपत्तिपछि सुरु हुने पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाले आर्थिक गतिविधिलाई पुनः गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत पुग्न सक्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ।

यो प्रक्षेपणले भोटेकोशी बाढीलाई एउटा प्राकृतिक विपत्तिको सीमाभन्दा बाहिर लैजान्छ। बाढीले कति घर, सडक वा आयोजना क्षतिग्रस्त बनायो भन्ने मात्र विषय छैन। यसको प्रभाव उत्पादन, आपूर्ति, लगानी, रोजगारी, बैंकिङ, व्यापार र सरकारी वित्तसम्म पुग्ने देखिएको छ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने रकम आफैंमा ठूलो आर्थिक गतिविधिको स्रोत बन्नेछ। तर त्यो रकम कसरी परिचालन हुन्छ, कहाँ खर्च हुन्छ र पुनर्निर्माणपछि कस्तो पूर्वाधार तयार हुन्छ भन्ने कुराले नेपालको आर्थिक वृद्धिको आगामी बाटो निर्धारण गर्नेछ।

४०८ अर्बको क्षतिले देखाएको जोखिम

भोटेकोशी बाढीपछि गरिएको प्रारम्भिक क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकनले विपत्तिको आर्थिक आकार निकै ठूलो देखाएको छ। बाढीबाट करिब ४०८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति तथा आर्थिक नोक्सानी भएको प्रारम्भिक अनुमान छ।

पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि भने ७२३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।

यी दुई अंकले नेपालको चुनौती स्पष्ट पार्छन्। क्षति ४०८ अर्ब रुपैयाँको आसपास छ भने पुनर्निर्माण आवश्यकता त्यसको झण्डै दोब्बर पुग्छ।

यसको कारण क्षतिग्रस्त संरचना पुरानै अवस्थामा फर्काउने मात्र नभई भविष्यका विपद् सहन सक्ने गरी नयाँ संरचना बनाउनुपर्ने आवश्यकता हो।

यसको आर्थिक अर्थ पनि गम्भीर छ। सरकारले अब नियमित विकास बजेटसँगै ठूलो पुनर्निर्माण खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। सडक, पुल, ऊर्जा, सञ्चार, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास र निजी व्यवसायमा भएको क्षति पुनःस्थापित गर्न थप स्रोत चाहिनेछ।

विश्व बैंकले पनि नेपालले उद्धार तथा राहतको चरण पार गर्दै पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढ्दा क्षतिग्रस्त संरचना जस्ताको तस्तै बनाउनेभन्दा बहुविपद् जोखिमको नयाँ मूल्यांकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

यसले पुनर्निर्माणको लागत बढाउँछ। तर दीर्घकालीन आर्थिक हिसाबले जोखिम घटाउने संरचना निर्माण गर्न नसके भविष्यमा हुने क्षति अझ महँगो पर्न सक्छ।

नेपालले विगतमा प्राकृतिक विपत्तिपछि ठूलो रकम पुनर्निर्माणमा खर्च गरेको छ। तर संरचना निर्माणमा जोखिम मूल्यांकन कमजोर हुँदा एउटै ठाउँमा बारम्बार सडक, पुल वा अन्य पूर्वाधार मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिँदै आएको छ।

भोटेकोशीपछिको पुनर्निर्माणमा यही कमजोरी दोहोरिन नदिनु अहिलेको मुख्य आर्थिक चुनौती हो।

बाढीको पहिलो ठूलो आर्थिक असर उद्योग क्षेत्रमा पर्नेछ। उद्योग सञ्चालनका लागि विद्युत्, कच्चा पदार्थ, सडक, श्रम र बजार आवश्यक हुन्छ। यीमध्ये कुनै एउटा प्रणाली अवरुद्ध हुँदा उत्पादन प्रभावित हुन्छ।

भोटेकोशी बाढीले भने एकैपटक धेरै प्रणालीमा असर पारेको छ।

विश्व बैंकले उद्योग क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य बाधकका रूपमा हेरेको छ। जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण र यातायात पूर्वाधारमा भएको क्षतिले विद्युत् उत्पादन, उत्पादनमूलक गतिविधि र वस्तुको आवागमनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने उसको निष्कर्ष छ।

नेपालको उद्योग क्षेत्र पहिल्यै कमजोर उत्पादन क्षमता, उच्च लागत र सीमित बजारको दबाबमा छ। यस्तो अवस्थामा महत्वपूर्ण औद्योगिक करिडोर तथा आपूर्ति मार्गमा अवरोध थपिँदा उत्पादन लागत बढ्ने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्ने जोखिम हुन्छ।

कच्चा पदार्थ समयमै नआए उद्योगको उत्पादन चक्र रोकिन्छ। तयार वस्तु बजारसम्म पुग्न सकेन भने बिक्री प्रभावित हुन्छ। बिक्री घटेपछि नगद प्रवाह कमजोर हुन्छ। नगद प्रवाह कमजोर भएपछि बैंकको ऋण तिर्ने क्षमता घट्छ। अन्ततः यसको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रसम्म पुग्न सक्छ।

त्यसैले बाढीबाट भएको उद्योगको क्षतिलाई केवल भौतिक संरचनाको क्षतिका रूपमा हेर्न मिल्दैन। यसले व्यवसायको नियमित सञ्चालन र वित्तीय स्थायित्व दुवैमा दबाब सिर्जना गर्छ।

जलविद्युत्मा दोहोरो असर

भोटेकोशी बाढीको सबैभन्दा संवेदनशील प्रभाव ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको छ। रासुवा तथा आसपासको क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनासँगै प्रसारण तथा पहुँच संरचनामा क्षति पुगेको छ।

नेपालले पछिल्ला वर्षमा जलविद्युत्लाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार बनाउँदै आएको छ। औद्योगिक उत्पादन बढाउन, पेट्रोलियम आयात घटाउन र विद्युत् निर्यात विस्तार गर्न जलविद्युत्मा ठूलो लगानी भइरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा आयोजना क्षतिग्रस्त हुनु भनेको उत्पादन क्षमतामा तत्कालको कमी मात्र होइन। निर्माणाधीन आयोजना ढिलो हुँदा भविष्यमा राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने विद्युत् पनि ढिलो हुन्छ।

विश्व बैंकले बाढीबाट अपर त्रिशूली-१ जलविद्युत् आयोजना प्रत्यक्ष प्रभावित भएको जनाएको छ। २१६ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना निर्माणका क्रममा रहेको महत्वपूर्ण ऊर्जा परियोजना हो।

जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षतिको असर बैंकिङ क्षेत्रमा पनि पुग्न सक्छ। अधिकांश आयोजना ठूलो ऋणमा निर्माण भइरहेका हुन्छन्। आयोजना ढिलो हुँदा उत्पादनबाट हुने आम्दानी ढिलो हुन्छ।

ऋण भुक्तानी तालिका प्रभावित हुन सक्छ। प्रवर्द्धकको वित्तीय अवस्था कमजोर हुन सक्छ।

त्यसैले बाढीले ऊर्जा क्षेत्रमा पुर्‍याएको क्षति निजी कम्पनीको मात्र समस्या होइन। यसले बैंकिङ क्षेत्र, सरकारी राजस्व र भविष्यको विद्युत् उत्पादनमा समेत असर पार्न सक्छ।

नेपालले अब जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा प्राकृतिक जोखिमलाई परियोजनाको वित्तीय मूल्यांकनमै समावेश गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। नदीको बहाव, पहिरो, हिमताल, अत्यधिक वर्षा र जलवायु परिवर्तनका जोखिमलाई डिजाइन र बीमा व्यवस्थासँग जोड्नुपर्नेछ।

सडक भत्किँदा व्यापार थलिन्छ

भोटेकोशी बाढीको अर्को ठूलो असर यातायात र व्यापारमा परेको छ। सडक र पुल भत्किँदा मानिसको आवतजावत मात्र रोकिन्न। उत्पादन बजारसम्म पुग्ने बाटो बन्द हुन्छ। निर्माण सामग्री ढुवानी प्रभावित हुन्छ। सीमा व्यापारको लागत बढ्छ।

वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्दा दूरी बढ्छ। इन्धन खर्च बढ्छ। ढुवानी समय बढ्छ। यसले अन्ततः व्यवसायको लागत बढाउँछ र उपभोक्तासम्म पुग्ने मूल्यमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।

रासुवा क्षेत्र चीनसँगको व्यापारिक आवागमनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। त्यसैले यहाँको पूर्वाधारमा आएको क्षति स्थानीय अर्थतन्त्रको मात्र विषय होइन। यसको असर सीमापार व्यापार र आपूर्ति शृंखलासम्म पुग्छ।

विश्व बैंकले व्यापार र यातायातसँगै पर्यटन र वित्तीय गतिविधिसमेत प्रभावित हुने आकलन गरेको छ।

पर्यटन क्षेत्रमा सडकको महत्व अझ ठूलो हुन्छ। पर्यटक गन्तव्यसम्म पुग्न नसके होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, गाइड र स्थानीय व्यवसाय प्रभावित हुन्छन्। पर्यटनबाट आम्दानी गर्ने परिवारको आय घट्छ। स्थानीय बजारमा खर्च गर्ने क्षमता घट्छ।

यसरी एउटा पुल वा सडकको क्षति क्रमशः धेरै क्षेत्रमा फैलिने आर्थिक समस्या बन्छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ठूलो छ। त्यसैले सेवा क्षेत्रमा आएको अवरोधले समग्र आर्थिक वृद्धिमा ठूलो असर पार्न सक्छ।

३.७ बाट ५.२ प्रतिशतसम्मको हिसाब

विश्व बैंकको प्रक्षेपणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण दुई अंक ३.७ र ५.२ प्रतिशत हुन्।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने र त्यसपछिको वर्ष ५.२ प्रतिशतमा पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

यसको अर्थ आगामी वर्ष करिब १.५ प्रतिशत बिन्दुको सुधार हुन सक्छ। तर त्यो सुधार सामान्य आर्थिक गतिविधिबाट मात्र आउने होइन। यसको ठूलो हिस्सा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा हुने खर्चसँग जोडिएको छ।

पुनर्निर्माण सुरु भएपछि निर्माण क्षेत्र सक्रिय हुन्छ। सिमेन्ट, डन्डी, तार, पाइप, मेसिनरी, ढुवानी र श्रमको माग बढ्छ। बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न सक्छ। प्रभावित क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ। स्थानीय बजारमा कारोबार बढ्छ।

यसले अर्थतन्त्रमा गुणक प्रभाव पार्न सक्छ। तर यसको अर्को पक्ष पनि छ। पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीको ठूलो हिस्सा आयात गर्नुपर्‍यो भने पुनर्निर्माण खर्चको ठूलो भाग विदेशतर्फ जान सक्छ। त्यसले व्यापार घाटा बढाउन सक्छ।

त्यसैले ५.२ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुनु मात्र पर्याप्त होइन। त्यो वृद्धि कति घरेलु उत्पादनबाट आयो, कति रोजगारी सिर्जना भयो र पुनर्निर्माणपछि देशको उत्पादन क्षमता कति बढ्यो भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ।

बाढीपछि भोटेकोशी करिडोरको दयनीय अवस्था

नेपालले पुनर्निर्माणलाई घरेलु उद्योगसँग जोड्न सके बाढीपछिको खर्च आर्थिक पुनरुत्थानको आधार बन्न सक्छ। सिमेन्ट, डन्डी, निर्माण सामग्री, विद्युत् उपकरण, यातायात र प्राविधिक सेवामा स्वदेशी उत्पादन बढाउन सकिने ठाउँ छ।

तर पुनर्निर्माण आयातमुखी भयो भने ठूलो रकम खर्च भएर पनि त्यसको आर्थिक लाभ सीमित हुन सक्छ।

निजी क्षेत्रलाई कसरी फर्काउने

बाढीबाट सरकारी संरचना मात्र क्षतिग्रस्त भएका छैनन्। निजी घर, व्यवसाय, उद्योग, होटल, गोदाम, कृषि तथा ऊर्जा आयोजनामा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ।

सरकारले सडक वा सरकारी भवन बनाउन बजेट छुट्याउन सक्छ। तर निजी उद्योग वा व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न निजी पूँजी चाहिन्छ।

यही ठाउँमा बीमा महत्वपूर्ण हुन्छ।

पर्याप्त बीमा भएको अवस्थामा व्यवसायीले क्षतिको केही हिस्सा बीमा दाबीबाट उठाउन सक्छ। तर बीमा पहुँच कमजोर भएका व्यवसायले आफ्नै पूँजी वा बैंक ऋणबाट पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

बैंकिङ क्षेत्रका लागि पनि यो चुनौती हो। प्रभावित व्यवसायले पुरानो ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आए खराब कर्जा बढ्न सक्छ। अर्कोतर्फ पुनर्निर्माणका लागि नयाँ कर्जा आवश्यक पर्छ।

यसैले प्रभावित व्यवसायका लागि ऋण पुनर्संरचना, नयाँ कर्जा, बीमा दाबी र सरकारी सहुलियतलाई एकीकृत ढाँचामा लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पछिल्ला तथ्यांकले बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप र कर्जाको आधार ठूलो रहेको देखाउँछन्। तर विपद्पछिको कर्जा सामान्य व्यावसायिक कर्जाभन्दा जोखिमपूर्ण हुन्छ।

त्यसैले सरकारले पुनर्निर्माण वित्तीय संरचना बनाउँदा बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम पनि बाँड्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

सरकारी ग्यारेन्टी, सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा, बीमा र विकास साझेदारको स्रोतलाई संयोजन गर्न सकिए निजी क्षेत्रलाई छिटो पुनः लगानीमा फर्काउन सकिन्छ।

७२३ अर्ब कहाँबाट जुटाउने

पुनर्निर्माणको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न स्रोत हो। ७२३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुनर्निर्माण आवश्यकता सामान्य वार्षिक बजेटभित्र सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकिने रकम होइन।

नियमित विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै विपद्पछिको थप दायित्व व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई ठूलो वित्तीय दबाब पर्नेछ।

यसका लागि सरकारी बजेट मात्र पर्याप्त हुँदैन। विश्व बैंकसहित विकास साझेदारबाट सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान परिचालन गर्नुपर्नेछ। निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेछ।

बीमा क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउनुपर्नेछ। जलवायु वित्तबाट स्रोत ल्याउनुपर्नेछ। आवश्यक परे मिश्रित वित्तीय संरचना प्रयोग गर्नुपर्नेछ।

विश्व बैंकले नेपाललाई उद्धार, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर बाह्य सहयोगले मात्र ७२३ अर्ब रुपैयाँको आवश्यकता पूरा गर्ने अवस्था छैन।

त्यसैले पुनर्निर्माणको वित्तीय संरचना बहुस्रोतमा आधारित हुनुपर्नेछ। यहाँ सरकारका लागि अर्को चुनौती पनि छ। पैसा जुटाएर मात्र हुँदैन, खर्च गर्ने क्षमता पनि चाहिन्छ।

नेपालमा पुँजीगत बजेट खर्च नहुने समस्या पुरानै हो। ठेक्का प्रक्रिया, जग्गा, वन, वातावरणीय स्वीकृति, राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर आयोजना व्यवस्थापनका कारण विकास आयोजना लामो समय अल्झिने गरेका छन्।

पुनर्निर्माणमा पनि यही समस्या दोहोरियो भने रकम जुटे पनि आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित प्रभाव पर्न सक्दैन।

त्यसैले पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै परियोजना व्यवस्थापन, समयसीमा, पारदर्शी खरिद प्रणाली र परिणाममा आधारित अनुगमन आवश्यक हुनेछ।

राहतपछि सुरु हुन्छ वास्तविक परीक्षा

बाढीपछिको उद्धार र राहत तत्कालीन आवश्यकता थियो। अब राज्यको वास्तविक परीक्षा पुनर्निर्माणमा हुनेछ।

क्षतिग्रस्त सडक त्यही स्थानमा फेरि बनाउने कि जोखिम कम हुने गरी नयाँ मार्ग बनाउने, पुरानै डिजाइनको पुल बनाउने कि भविष्यको बाढी धान्ने संरचना बनाउने, जलविद्युत् आयोजना पहिलेकै जोखिममा सञ्चालन गर्ने कि सुरक्षा प्रणाली थप्ने भन्ने निर्णय अब गर्नुपर्नेछ।

विश्व बैंकले पुनर्निर्माण गर्दा बहुविपद् जोखिमको अद्यावधिक मूल्यांकन गर्न सुझाव दिएको छ। पूर्वाधारको स्थान र डिजाइनबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने तथा यातायात, ऊर्जा र सञ्चारजस्ता महत्वपूर्ण सञ्जालमा वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ।

यसको आर्थिक महत्व ठूलो छ। एउटै सडक हरेक वर्ष भत्किएर पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रोक्न सकियो भने भविष्यको सरकारी खर्च बचाउन सकिन्छ। एउटै पुल दोहोरिएर बनाउनु नपरे सार्वजनिक स्रोत अन्य विकास क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ।

त्यस्तै विपद् पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउन सकियो भने भविष्यको मानवीय र आर्थिक क्षति दुवै घटाउन सकिन्छ।

समयमै सूचना पुगेमा आयोजना बन्द गर्न सकिन्छ। उपकरण सुरक्षित गर्न सकिन्छ। मानिसलाई जोखिम क्षेत्रबाट हटाउन सकिन्छ। व्यवसायले सामान सुरक्षित गर्न सक्छ। सडक तथा पुल बन्द गरेर क्षति थपिनबाट रोक्न सकिन्छ।

त्यसैले पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रशासनिक संरचना होइन, आर्थिक क्षति घटाउने पूर्वाधारका रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

विश्व बैंकले विपद्पछि संकटमा परेका परिवारलाई तत्काल सहायता पुर्‍याउन एकीकृत सामाजिक संरक्षण प्रणाली विकास गर्न पनि सुझाव दिएको छ। यसको उद्देश्य राहत वितरणलाई छिटो, लक्षित र व्यवस्थित बनाउनु हो।

बाढीबाट अवसर निकाल्ने कि क्षति दोहोर्‍याउने

भोटेकोशी बाढीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई तत्काल धक्का दिएको छ। उद्योग, ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, व्यापार र वित्तीय गतिविधिमा परेको असरले आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण आएको छ।

तर यही बाढीले अर्को वर्ष ५.२ प्रतिशतसम्म पुग्ने सम्भावना पनि देखाएको छ। त्यो सम्भावना पुनर्निर्माणमा खर्च हुने ठूलो रकमसँग जोडिएको छ।

अब निर्णायक प्रश्न पुनर्निर्माणको आकार होइन, गुणस्तर हो। ४०८ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएपछि ७२३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर पुरानै जोखिमयुक्त संरचना बनाउने हो भने नेपालले विपद्बाट पाठ सिकेको मान्न सकिँदैन।

यही रकमलाई सुरक्षित पूर्वाधार, बलियो ऊर्जा प्रणाली, वैकल्पिक यातायात सञ्जाल, आधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली, बीमा विस्तार र निजी लगानीको पुनरुत्थानसँग जोड्न सकियो भने बाढीपछि अर्थतन्त्रको संरचनामै सुधार ल्याउन सकिन्छ।

नेपालको बाह्य क्षेत्र अहिले तुलनात्मक रूपमा सहज अवस्थामा छ। विप्रेषण आप्रवाह बलियो छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त छ। बैंकिङ प्रणालीमा पनि ठूलो निक्षेप आधार छ।

तर यी स्रोतले आफैं आर्थिक वृद्धि बढाउँदैनन्। त्यसलाई उत्पादन, लगानी र रोजगारीमा बदल्नुपर्नेछ।

भोटेकोशी बाढीले नेपाललाई यही अवसर दिएको छ। अब राज्यसँग दुईवटा बाटा छन्। एउटा बाटो क्षतिग्रस्त संरचना तत्काल पुरानै ढाँचामा बनाउने हो। अर्को बाटो पुनर्निर्माणलाई आर्थिक संरचना सुधार्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने हो।

पहिलो बाटोले केही वर्षपछि फेरि उही समस्या ल्याउन सक्छ। दोस्रो बाटोले बाढीको क्षतिलाई दीर्घकालीन आर्थिक सुधारमा बदल्न सक्छ।

विश्व बैंकको ३.७ प्रतिशत र ५.२ प्रतिशतको प्रक्षेपण यही अन्तरको आर्थिक संकेत हो।

बाढीले आर्थिक गति रोकेको छ। अब पुनर्निर्माणले त्यो गति फर्काउने मात्र होइन, नेपालको पूर्वाधार, उत्पादन र लगानीको आधार कति बलियो बनाउँछ भन्ने कुराले आगामी वर्षको अर्थतन्त्रको वास्तविक दिशा तय गर्नेछ।