काठमाडौ- नेपालमा वर्षौँदेखि बाहिरिएको नेपाली श्रम, सीप र पुँजीलाई फर्काउने बहस चलिरहेको छ।

रेमिट्यान्समार्फत विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा घरायसी उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र दैनिक खर्चमै सीमित हुने गरेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीको सानो-सानो बचतलाई संस्थागत लगानीमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास भने अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन।

अब यही संरचनामा परिवर्तन गर्ने प्रयास औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ। सरकारले ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन (आठौं संशोधन) नियमावली, २०८३’ लागू गरेसँगै गैरआवासीय नेपालीलाई लक्षित गरी विदेशी मुद्रामा प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमावली सूचीमा समेत आठौँ संशोधन औपचारिक रूपमा राखिएको छ।

संशोधित व्यवस्थाले निश्चित प्रकृतिका कम्पनीलाई आफ्नो जारी पुँजीको न्यूनतम १० प्रतिशतदेखि अधिकतम ८५ प्रतिशतसम्म सेयर सार्वजनिक निष्काशन गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ। यस्तो सेयरमा प्रिमियम थप्न पाइने छैन।

कारोबारको न्यूनतम इकाइ १ हजार कित्ता तोकिएको छ र कारोबार प्रणाली धितोपत्र बजारले निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसको सबैभन्दा ठूलो प्रत्यक्ष लाभार्थीका रूपमा अहिले एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड अगाडि आएको छ।

करिब १० अर्ब रुपैयाँको प्रस्तावित पुँजी संरचनामा नेपाल सरकारको ५ प्रतिशत, संस्थापक सेयरधनीको १० प्रतिशत र बाँकी ८५ प्रतिशत गैरआवासीय नेपालीलाई लक्षित आईपीओबाट जुटाउने योजना अघि बढेको छ। पहिलो चरणमा करिब ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्ने तयारी छ।

८५ प्रतिशतको असाधारण व्यवस्था

नेपालको परम्परागत आईपीओ संरचनाभन्दा नयाँ व्यवस्था निकै फरक छ। सामान्य कम्पनीले सार्वजनिक सेयरमार्फत ठूलो हिस्सा सर्वसाधारणमा खुला गर्ने अभ्यास भए पनि गैरआवासीय नेपालीलाई लक्षित यो संरचनामा सार्वजनिक निष्काशनको सीमा नै ८५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको छ।

यसको उद्देश्य केवल एउटा कम्पनीलाई धेरै सेयर बेच्ने अनुमति दिनु होइन। विदेशमा रहेका नेपालीको पुँजीलाई एउटै संस्थागत संरचनामार्फत नेपालका ठूला परियोजनामा परिचालन गर्नु यसको मूल उद्देश्य हो।

यसअघि एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डको आईपीओ संरचनामा पनि ठूलो हिस्सा गैरआवासीय नेपालीबाट उठाउने योजना थियो। तर विद्यमान कानुनी सीमाका कारण प्रस्तावित पुँजी संरचना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ थियो। संशोधित नियमावलीले यही कानुनी अवरोध हटाएको छ।

नयाँ व्यवस्थाको अर्थ अब गैरआवासीय नेपालीलाई लक्षित गरेर स्थापना गरिएका निश्चित प्रकृतिका कम्पनीले नेपालभित्रको रुपैयाँमा मात्र होइन, विदेशी मुद्रामा समेत लगानी परिचालन गर्ने संरचना विकास गर्न सक्नेछन्।

यसले नेपालको पुँजी बजारलाई विदेशमा रहेका नेपाली लगानीकर्तासँग प्रत्यक्ष जोड्ने बाटो खोल्छ।

तर ८५ प्रतिशतको सुविधा आफैँमा लगानीको सफलता होइन। ठूलो हिस्सा आईपीओबाट उठाउन सकिने कानुनी अधिकार पाएपछि त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने क्षमता, लगानीको प्रतिफल, संस्थागत सुशासन र जोखिम व्यवस्थापन नै निर्णायक बन्नेछ।

विशेषगरी कुनै कम्पनीले आफ्नो ८५ प्रतिशत पुँजी सार्वजनिक लगानीकर्ताबाट जुटाउँदा प्रवर्द्धकको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा सानो हुन्छ। त्यसैले व्यवस्थापनको गुणस्तर, सञ्चालकको जवाफदेहिता र लगानी निर्णयको पारदर्शिता अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।

यही कारणले नयाँ व्यवस्था नेपालको पुँजी बजारका लागि अवसरसँगै नियामकीय परीक्षण पनि हो।

८ अर्ब ४० करोडको पहिलो दाउ

नयाँ कानुनी संरचनाको पहिलो ठूलो प्रयोग एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डले गर्ने तयारी गरेको छ। फन्डले पहिलो चरणमा करिब ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। प्रस्तावित कुल पुँजी करिब १० अर्ब रुपैयाँ हो।

पुँजी संरचनाअनुसार १० प्रतिशत संस्थापक सेयर र ५ प्रतिशत नेपाल सरकारको हिस्सा रहनेछ।

बाँकी ८५ प्रतिशत अर्थात् करिब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको हिस्सा गैरआवासीय नेपालीलाई लक्षित हुनेछ। पहिलो चरणमा निष्काशनको तयारी भने करिब ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको रहेको फन्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले बताएका छन्।

फन्डले सन् २०२७ को सुरुवातसम्म आईपीओ निष्काशन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सामान्य नेपाली लगानीकर्ताका लागि यो आईपीओ खुला हुने छैन। विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपाली र नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई लक्षित गरी सेयर बिक्री गर्ने संरचना बनाइएको छ।

यो रकमलाई केवल सेयर बजारमा घुमाउने उद्देश्य पनि छैन।

फन्डले नेपालमा पूर्वाधार, जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि र अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना बनाएको छ। व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य र कम्तीमा करिब ५० देखि ६० करोड रुपैयाँ प्रारम्भिक लगानी आवश्यक पर्ने परियोजनालाई प्राथमिकता दिने योजना अघि सारिएको छ।

फन्डको लक्ष्य पहिलो चरणको १० अर्ब रुपैयाँमा सीमित छैन। आगामी पाँच वर्षमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ। आईपीओपछि बन्ड तथा अन्य वित्तीय उपकरणमार्फत थप पुँजी परिचालन गर्ने योजना पनि छ।

यसलाई सफल बनाउन सके नेपालमा विदेशी लगानीको एउटा नयाँ तह सिर्जना हुन सक्छ।

प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका ठूला परियोजनामा सीमित संख्याका लगानीकर्ता आउने संरचनाभन्दा फरक, डायस्पोराका धेरै लगानीकर्ताको सानो–सानो पुँजीलाई एउटै फन्डमार्फत परिचालन गर्ने अवधारणा यसको केन्द्रमा छ।

एक लाखदेखि करोडौँसम्मको लगानी

नयाँ संरचनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष न्यूनतम लगानी सीमा हो। प्रस्तावित मोडलमा एक लगानीकर्ताले कम्तीमा १ लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ। प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले न्यूनतम १ हजार कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विदेशबाट नेपालमा रकम पठाउँदा सानो रकमको स्थानान्तरण लागत तुलनात्मक रूपमा बढी पर्न सक्ने भएकाले १ हजार कित्ताको न्यूनतम इकाइ राखिएको फन्डका अधिकारीहरूको तर्क छ।

यसले एउटा महत्वपूर्ण व्यावसायिक लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ। ठूलो रकम भएका केही एनआरएनलाई मात्र होइन, विदेशमा रहेका मध्यम र सानो पुँजी भएका नेपालीलाई समेत एउटै लगानी संरचनामा जोड्ने प्रयास हो।

फन्डका अनुसार एक लगानीकर्ताले १ लाख रुपैयाँदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्ने संरचना अघि बढाइएको छ। फन्डले करिब ५ लाख गैरआवासीय नेपालीलाई जोड्ने लक्ष्य राखेको छ।

यो लक्ष्य पूरा भयो भने ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको आईपीओको आकारभन्दा पनि त्यसले सिर्जना गर्ने लगानीकर्ता आधार महत्वपूर्ण हुनेछ। पाँच लाख लगानीकर्ता जोडिएमा औसत लगानी रकम तुलनात्मक रूपमा सानो भए पनि संस्थागत पुँजीको ठूलो आधार बन्न सक्छ।

नेपालको पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको संख्या अहिले नै ठूलो छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार सेप्टेम्बर २९, २०२६ सम्म डिम्याट खाता संख्या करिब ८० लाख ९५ हजार पुगेको छ। सक्रिय मेरो सेयर प्रयोगकर्ता करिब ५१ लाख २२ हजार र ब्रोकर कारोबार खाता ३५ लाख ६२ हजारभन्दा बढी पुगेका छन्।

तर तीमध्ये विदेशमा रहेका नेपाली कति छन् भन्ने छुट्टै तथ्यांक छैन। यही कारण एनआरएन केन्द्रित आईपीओको वास्तविक चुनौती लगानीकर्ता संख्या होइन, योग्य लगानीकर्ताको पहिचान, रकमको वैधानिक स्रोत, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र कारोबारको छुट्टै प्रणाली हुनेछ।

विदेशमै बसेर सेयर कारोबार

एनआरएन लक्षित आईपीओलाई परम्परागत नेपाली आईपीओभन्दा फरक बनाउने अर्को पक्ष यसको डिजिटल संरचना हो।

फन्डले ‘डायस्पोरा इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ विकास गरेको जनाएको छ। यसको उद्देश्य विदेशमा रहेका नेपालीको पहिचान, आईपीओमा आवेदन दिने योग्यता, लगानी प्रक्रिया, डिम्याट र कारोबार व्यवस्थापनलाई एउटै संरचनामा जोड्नु हो।

विदेशमा रहेका लगानीकर्ताले नेपाल नआई लगानी प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने गरी प्रणाली विकास भइरहेको छ।

प्रस्तावित प्रणालीलाई सीडीएस एन्ड क्लियरिङ तथा ब्रोकर प्रणालीसँग जोड्ने तयारी गरिएको छ। यसको अर्थ विदेशमा रहेका लगानीकर्ताका लागि नेपालको पुँजी बजारमा प्रवेश गर्न नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता घटाउन खोजिएको छ।

यो परिवर्तन सामान्य देखिए पनि व्यावसायिक दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण छ।

विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीका लागि अहिले लगानीको सबैभन्दा ठूलो समस्या अवसरको अभाव मात्र होइन, प्रक्रियागत जटिलता हो। पहिचान प्रमाणित गर्ने, बैंक खाता खोल्ने, डिम्याट बनाउने, रकम पठाउने, आईपीओ भर्ने र पछि सेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया विदेशबाट सहज नहुँदा ठूलो समूह नेपाली पुँजी बजारबाट बाहिरै छ।

नयाँ प्रणालीले यी चरणलाई डिजिटल बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

तर डिजिटल प्रणाली निर्माण हुनु र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनु फरक विषय हो। विदेशमा रहेका लगानीकर्ताको नागरिकता वा एनआरएन परिचय, विदेशी राहदानी, करसम्बन्धी विवरण, बैंकिङ जानकारी, रकमको स्रोत र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मापदण्डलाई एकीकृत रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नेपाली रुपैयाँ तथा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न र विदेशबाट लगानी रकम पठाउन सक्ने व्यवस्था यसअघि नै गरेको छ। विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीमा भएको संशोधनले एनआरएन लगानीलाई बैंकिङ प्रणालीसँग जोड्ने आधार तयार गरेको छ।

अब यही विदेशी मुद्रा प्रणालीलाई पुँजी बजारसँग जोड्ने चुनौती बाँकी छ।

रेमिट्यान्सबाट लगानीतर्फ

नेपालको अर्थतन्त्रमा गैरआवासीय नेपालीको आर्थिक भूमिका पहिल्यै ठूलो छ। २०२१ को राष्ट्रिय जनगणनाले करिब २१ लाख ९० हजार नेपाली विदेशमा अनुपस्थित रहेको देखाएको थियो।

श्रम आप्रवासनसम्बन्धी पछिल्लो सरकारी प्रतिवेदनले २०२१ सम्म विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या करिब २२ लाख पुगेको र नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०२२/२३ मा विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या ३० लाखभन्दा बढी देखिएको उल्लेख गरेको छ।

अर्थात् विदेशमा रहेका नेपालीको आर्थिक क्षमता र वास्तविक जनसंख्या सरकारी तथ्यांकअनुसार पनि ठूलो छ। दोहोरो नागरिकता, नेपाली मूलका विदेशी नागरिक तथा विभिन्न मुलुकमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई जोड्दा सम्भावित लगानीकर्ता आधार अझ फराकिलो हुन सक्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि रेमिट्यान्सको बढ्दो आकार देखाउँछ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जको भवन। स्रोत: नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (NEPSE)।

आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को पहिलो १० महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ४१.२ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा ३३ प्रतिशतले बढेको थियो। सो अवधिमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३७ खर्ब ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको र करिब २४.१९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको थियो।

यो तथ्यांकले नेपालमा विदेशी मुद्रा आउने स्रोत बलियो रहेको देखाउँछ। तर रेमिट्यान्स र दीर्घकालीन लगानी एउटै कुरा होइन।

रेमिट्यान्सले घरपरिवारको उपभोग क्षमता बढाउँछ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाउँछ। आयात भुक्तानीको क्षमता बढाउँछ। तर त्यही रकमको केही हिस्सा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन सके पुँजी निर्माण, रोजगारी, उत्पादन र कर आधार विस्तारमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्न सक्छ।

एनआरएन आईपीओको वास्तविक आर्थिक महत्व यही बिन्दुमा छ।

यदि विदेशबाट आएको रकम फेरि आयातित वस्तु, घरजग्गा वा उपभोगमा मात्र खर्च भयो भने त्यसले तत्काल आर्थिक गतिविधि बढाए पनि दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता विस्तार गर्दैन।

जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, पूर्वाधार वा निर्यातमुखी उद्योगमा संस्थागत रूपमा परिचालन गर्न सकियो भने त्यसले पुँजी निर्माणमा योगदान गर्न सक्छ।

सरकारले पनि एनआरएन लगानीलाई पर्यटन, सूचना प्रविधि, हरित ऊर्जा, उच्च मूल्ययुक्त कृषि र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगमा केन्द्रित गर्न आग्रह गरेको छ।

बजार खुल्यो, जोखिम बाँकी

कानुनी ढोका खुलेपछि अब सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय कार्यान्वयन हुनेछ।

८५ प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न सकिने व्यवस्थाले कम्पनीलाई ठूलो पुँजी उठाउने अधिकार दिन्छ। तर पुँजी उठ्नु र राम्रो परियोजनामा लगानी हुनु फरक विषय हो। विगतमा नेपालमा ठूलो रकम संकलन गर्ने कम्पनीहरूकै लगानी, परियोजना छनोट, प्रतिफल र संस्थागत सुशासनमाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्।

एनआरएन आईपीओमा यस्तो जोखिम अझ संवेदनशील हुनेछ, किनकि लगानीकर्ता नेपालभित्र मात्र नभई विश्वका विभिन्न देशमा रहनेछन्। उनीहरूलाई कम्पनीको दैनिक सञ्चालन, परियोजना प्रगति र व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष पहुँच नहुन सक्छ।

त्यसैले विवरणपत्रमा परियोजना छनोट, लगानी नीति, जोखिम, व्यवस्थापन शुल्क, सञ्चालकको जिम्मेवारी, सम्भावित सम्बन्धित पक्षसँगको कारोबार, प्रतिफलको आधार र लगानी फिर्ता गर्ने संरचना स्पष्ट हुनुपर्नेछ।

अर्को विषय सेयरको दोस्रो बजार कारोबार हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार यस्तो सेयरको कारोबार सामान्य नेपाली सेयरजस्तो सबै लगानीकर्ताबीच खुला हुने छैन। कारोबार गैरआवासीय नेपालीबीच केन्द्रित हुने र न्यूनतम १ हजार कित्ताको कारोबार इकाइ रहने व्यवस्था प्रस्तावित छ।

यसले तरलताको विषय उठाउँछ। सेयर किन्न चाहने लगानीकर्ता धेरै भए पनि बेच्न चाहने समयमा खरिदकर्ता पर्याप्त नभए सेयरको वास्तविक बजार मूल्य निर्धारण कठिन हुन सक्छ।

विदेशी मुद्रामा कारोबार हुने भएकाले विनिमय दरको जोखिम पनि जोडिन्छ। लगानीकर्ताले डलर, युरो, पाउन्ड वा अन्य परिवत्र्य मुद्रामा रकम ल्याउँदा र पछि प्रतिफल विदेश लैजाँदा विनिमय दरको प्रभाव पर्न सक्छ।

त्यसैगरी विदेशी मुद्रा बाहिर पठाउने, लाभांश भुक्तानी गर्ने, लगानी फिर्ता गर्ने र करसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट तथा स्थिर हुनुपर्छ। लगानीकर्ताले रकम नेपाल पठाउन सजिलो मात्र होइन, वैधानिक प्रक्रियाबाट प्रतिफल विदेश लैजान पनि विश्वस्त हुनुपर्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी विनियमावलीमा गैरआवासीय नेपालीका लागि विदेशी मुद्रा खातासहित लगानीसम्बन्धी व्यवस्था गरिसकेको छ। नयाँ आईपीओ संरचना यही नीतिगत आधारसँग जोडिँदैछ।

५० अर्बको परीक्षण

एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डको पाँच वर्षमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य महत्वाकांक्षी छ। पहिलो चरणको १० अर्ब रुपैयाँको पुँजी परिचालन सफल भयो भने त्यसपछि बन्ड तथा अन्य वित्तीय उपकरणमार्फत थप स्रोत परिचालन गर्ने योजना छ।

यसलाई सफल बनाउन फन्डले तीन तहमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो, विदेशमा रहेका नेपालीलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्ने। दोस्रो, लगानीकर्ताको पैसा सुरक्षित र पारदर्शी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने। तेस्रो, त्यही पुँजीबाट अपेक्षित प्रतिफल दिने व्यावसायिक परियोजना निर्माण वा छनोट गर्ने।

पहिलो चरणमा आईपीओ बिक्री गर्न सकिए पनि तेस्रो चरण कमजोर भयो भने संरचना टिकाउ हुँदैन।

एनआरएन लगानीको इतिहास हेर्दा नेपालमा व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा ठूलो लगानी गर्ने प्रयास भएका छन्। तर लगानीलाई निरन्तर र संस्थागत बनाउन समस्या देखिएको छ। यही कमजोरी हटाउन फन्ड मोडल ल्याइएको हो।

फन्डले लगानी गर्ने परियोजनामा व्यावसायिक सम्भाव्यता, प्रतिफल र जोखिम मूल्यांकनलाई राजनीतिक वा संस्थागत प्रभावभन्दा माथि राख्न सक्नुपर्छ।

नेपालमा पूर्वाधार परियोजनाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पुँजी मात्र होइन, परियोजना कार्यान्वयनको समय, जग्गा, अनुमति, प्रसारण लाइन, बजार, लागत वृद्धि र नियामकीय अनिश्चितता पनि हो।

त्यसैले विदेशबाट ५० अर्ब रुपैयाँ ल्याउने लक्ष्य राख्नु आफैँमा उपलब्धि होइन। त्यो रकम कति परियोजनामा, कस्तो प्रतिफलमा, कति रोजगारी सिर्जना गर्दै र कति विदेशी मुद्रा आम्दानी हुने क्षेत्रमा परिचालन भयो भन्ने आधारमा यसको वास्तविक सफलता मापन हुनेछ। नयाँ व्यवस्थाले नेपाललाई एउटा महत्वपूर्ण अवसर भने दिएको छ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई केवल रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्ति होइन, नेपालका कम्पनी र परियोजनाको संस्थागत लगानीकर्ता बनाउने अवसर। अब त्यसलाई वास्तविक लगानीमा बदल्ने जिम्मेवारी नियामक, फन्ड व्यवस्थापन र परियोजना सञ्चालकको हो।

८५ प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्ने कानुनी सुविधा खुलिसकेको छ। ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको पहिलो चरणको निष्काशन तयारीमा छ। न्यूनतम १ लाख रुपैयाँबाट प्रवेश गर्न सकिनेछ। विदेशबाटै लगानी र कारोबार गर्ने डिजिटल संरचना बनाइँदैछ। पाँच लाख नेपालीलाई जोड्ने लक्ष्य छ।

पाँच वर्षमा ५० अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्र्याउने योजना छ।

अब यो सबै कागजको योजना रहन्छ कि विदेशमा रहेका नेपालीको वास्तविक पुँजी नेपालको उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा पुग्छ भन्ने परीक्षा सुरु भएको छ।

नेपालले दशकौँदेखि विदेश पठाएको श्रमबाट आएको आम्दानीलाई अब पुँजीमा बदल्ने अवसर पाएको छ।

नयाँ आईपीओ व्यवस्था त्यसका लागि एउटा ढोका हो। त्यस ढोकाबाट कति पुँजी भित्रिन्छ र त्यो पुँजीले कस्तो व्यवसाय जन्माउँछ भन्ने परिणामले मात्रै यसको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्नेछ।