काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो छ महिनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण सुधारिएको दाबी गरिरहेको छ। उद्योग विभागका तथ्यांकले पनि नयाँ विदेशी लगानीका लागि प्रतिबद्धता बढेको देखाउँछन्।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती दुई महिनामै ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रतिबद्धता आएको छ। त्यसअघिका महिनासमेत जोड्दा वर्तमान सरकारको पहिलो छ महिनामा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ।

अंकमा हेर्दा यो उपलब्धि सामान्य होइन। एकै महिनामा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रतिबद्धता आएको छ। त्यसपछि पनि ४ अर्ब र ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका प्रतिबद्धता आएका छन्।

स्वचालित स्वीकृति प्रणाली लागू भएपछि लगानी स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया छोटिएको सरकारी दाबी पनि छ। उद्योग विभागले विदेशी लगानीसम्बन्धी मासिक प्रतिवेदन नियमित रूपमा सार्वजनिक गरिरहेको छ।

तर विदेशी लगानीको वास्तविक लेखाजोखा प्रतिबद्धताको अंकबाट मात्र हुँदैन।

लगानीकर्ताले घोषणा गरेको रकम कति भित्रियो, कति उद्योग सञ्चालनमा आए, कति रोजगारी सिर्जना भयो, कति उत्पादन भयो र त्यसले नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा कति योगदान गर्‍यो भन्ने तथ्यले वास्तविक परिणाम निर्धारण गर्छ।

नेपालको पुरानो समस्या यहीँबाट सुरु हुन्छ। प्रतिबद्धता ठूलो देखिन्छ, स्वीकृति ठूलो देखिन्छ तर वास्तविक पुँजी प्रवाह तुलनात्मक रूपमा निकै सानो छ।

विश्व बैंकको पछिल्लो विश्लेषणले पनि नेपालमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीबीच ठूलो अन्तर रहेको देखाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा खुद विदेशी लगानी प्रवाह ५ करोड ३६ लाख अमेरिकी डलरमा सीमित भएको थियो, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ०.१२ प्रतिशत मात्रै हो।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा यो १५.१ प्रतिशत कम थियो।

विश्व बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालमा तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा मात्रै ४५५.६ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता भएको थियो। तर त्यसको करिब १२ प्रतिशत मात्रै वास्तविक रूपमा आएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि प्रतिबद्धताको वास्तविक प्राप्ति दर १२.१ प्रतिशतमा सीमित रह्यो।

यही तथ्यले पछिल्लो छ महिनामा आएको २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रतिबद्धतालाई पनि फरक कोणLS