काठमाडौं: नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ खोटाङले जिल्लामा सञ्चालन हुने सवारीसाधनको भाडादर पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। महासङ्घले खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार गुरुङमार्फत कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सो ज्ञापनपत्र पठाएको हो।
यही असोज १९ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले जिल्लाका ग्रामीण सडकमा सञ्चालन हुने सवारीसाधनको भाडादर प्रतिशतका आधारमा निर्धारण गरेको थियो। उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै महासङ्घले यात्रु र व्यवसायी दुवैको हितलाई ध्यानमा राखेर भाडादर समायोजन गर्न माग गरेको हो।
महासङ्घका अध्यक्ष रामकुमार हिङमाङका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, सवारी मजदुरको तलब, पार्टपुर्जाको मूल्य, मिस्त्री ज्याला र बढ्दो सञ्चालन खर्चका कारण हाल कायम भाडादर अपर्याप्त छ। उनले भने, “जिल्लाका ग्रामीण सडकहरू पूर्ण रूपमा पक्की भइसकेका छैनन्। यात्रुको चाप पनि पर्याप्त छैन। कतिपय अवस्थामा सवारीसाधन खाली सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ।” उनले छिमेकी जिल्लाको तुलनामा हालको भाडादर खर्चको अनुपातमा कम भएको उल्लेख गरे।
सर्वपक्षीय बैठकले दिक्तेलबजारबाट स्थानीय तहका केन्द्रसम्मका लागि बस, मिनीबस र हाइसमा प्रतिकिलोमिटर रु १३ तथा जिप र सुमोमा रु १५ भाडादर तोकेको थियो। यसअनुसार दिक्तेलबजारबाट जयरामघाटसम्म बसका लागि रु ३७४ र जिपका लागि रु ५११ कायम गरिएको छ। त्यस्तै, हलेसीबजारसम्मको भाडा बसका लागि रु २१२ र जिपका लागि रु २९० तोकिएको छ।
महासङ्घले दिक्तेलबजारबाट बाक्सिलाबजार, साकेला, दिप्रुङ चुइचुम्मा, रावाबेँसी, ऐसेलुखर्क, खोटाङबजार, जन्तेढुङ्गा र बराहपोखरी गाउँपालिकासम्मका सडकखण्डलाई अस्थायी बाटो कायम गर्न प्रदेश यातायात व्यवस्थापन समितिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
