काठमाडौं । विश्वले गरिबी घटाउन गरेको दशकौँको प्रयासपछि फेरि एउटा गम्भीर चेतावनी सार्वजनिक भएको छ।
स्वास्थ्य, शिक्षा र आधारभूत जीवन सुविधाबाट वञ्चित मानिसको संख्या सन् २०१० मा विश्वव्यापी बहुआयामिक गरिबी सूचकांक सुरु भएयता पहिलोपटक बढेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको गरिबी तथा मानव विकाससम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्रले अक्टोबर १२, २०२६ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार १०८ विकासोन्मुख देशका एक अर्ब २० करोड मानिस बहुआयामिक गरिबीमा बाँचिरहेका छन्।
अघिल्लो तुलनायोग्य तथ्यांकभन्दा यो संख्या पाँच करोड १५ लाखले बढी हो। यो तथ्यांक केवल आम्दानी कम भएका मानिसको गणना होइन।
भोकमरी, कुपोषण, विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित अवस्था, असुरक्षित आवास, स्वच्छ खानेपानीको अभाव, विद्युत् नपुगेको घर र सरसफाइको कमजोर अवस्थाजस्ता समस्या एकै परिवारमा कति गहिरोसँग जोडिएका छन् भन्ने यसले देखाउँछ।
गरिबीको वास्तविक मूल्यांकन गर्दा मानिसको खल्तीमा कति पैसा छ भन्ने मात्र होइन, उसले कस्तो जीवन बाँचिरहेको छ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
नयाँ प्रतिवेदनले विश्वका लागि निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत गरे पनि सबै देशको अवस्था एउटै छैन। नेपाल, इजिप्ट र ताजिकिस्तानमा बहुआयामिक गरिबीको दर र त्यसमा बाँच्ने मानिसको कुल संख्या दुवै उल्लेखनीय रूपमा घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अंगोला र जाम्बियामा भने गरिबीको दर घटे पनि जनसंख्या वृद्धिका कारण गरिबीमा रहेका मानिसको कुल संख्या बढेको छ। यसले गरिबी घटाउने नीतिको सफलता मूल्यांकन गर्दा प्रतिशत मात्र हेरेर नपुग्ने देखाउँछ।
नेपालका लागि यो प्रतिवेदनका दुईवटा पक्ष छन्। पहिलो, गरिबी घटाउने दिशामा हासिल भएको प्रगति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि देखिएको छ। दोस्रो, पुरानो सफलतामा सन्तुष्ट भएर बस्ने अवस्था छैन।
देशभित्र कति मानिस अझै आधारभूत सेवाबाट वञ्चित छन्, कुन क्षेत्रमा समस्या बढी छ, रोजगारी र उत्पादनसँग गरिबी न्यूनीकरण कसरी जोडिएको छ र सरकारी खर्चले नागरिकको जीवनमा कति परिवर्तन ल्याएको छ भन्ने विषयलाई नयाँ तथ्यांकका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
एक अर्ब २० करोड मानिस गरिबीमा
सन् २०२६ को विश्वव्यापी बहुआयामिक गरिबी सूचकांकले समेटेका १०८ देशमा कुल ६ अर्ब ३० करोड मानिस बसोबास गर्छन्। तीमध्ये १८.९ प्रतिशत अर्थात् झन्डै पाँचमध्ये एक व्यक्ति बहुआयामिक गरिबीमा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
यस गणनाले विश्वको सम्पूर्ण जनसंख्यालाई समेटेको छैन। तुलनायोग्य तथ्यांक उपलब्ध भएका विकासोन्मुख देशलाई समेटिएको हो।
अघिल्लो तुलनायोग्य तथ्यांकभन्दा गरिबीमा बाँच्ने मानिसको संख्या पाँच करोड १५ लाखले बढ्नु आफैँमा गम्भीर विषय हो। तर यो वृद्धि बुझ्दा जनसंख्या र गरिबीको दरबीचको अन्तर छुट्याउनुपर्छ।
जनसंख्या बढ्दा गरिबीको दर स्थिर रहे पनि गरिबीमा रहेका मानिसको कुल संख्या बढ्न सक्छ। अर्कोतर्फ, गरिबीको दर घटे पनि जनसंख्या तीव्र रूपमा बढेमा गरिबीमा रहेका मानिसको संख्या अपेक्षित गतिमा घट्न नसक्ने अवस्था आउँछ।
युएनडीपीका अनुसार यस वर्ष नयाँ सर्वेक्षण तथ्यांक उपलब्ध नभएका ९५ देशमा अद्यावधिक जनसंख्या अनुमानले गरिबीमा गणना हुने मानिसको संख्यामा एक करोड ५८ लाख थपेको छ।
बाँकी परिवर्तनमा गरिबीको दर, जनसांख्यिक परिवर्तन र विभिन्न सर्वेक्षणमा समेटिएका सूचकबीचको भिन्नताले संयुक्त प्रभाव पारेको छ। त्यसैले विश्वभर गरिबीमा रहेका मानिसको संख्या बढ्नुको सम्पूर्ण कारण गरिबीको दर बढ्नु मात्र होइन।
प्रतिवेदनले प्रयोग गरेको विधिले प्रत्येक देशमा गरिबीको अवस्था बुझ्न घरपरिवार सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्यांक प्रयोग गर्छ। सर्वेक्षणको वर्ष देशअनुसार फरक हुन्छ। कतिपय देशमा तथ्यांक पछिल्ला वर्षको छ भने कतिपयमा पुरानो सर्वेक्षणकै आधारमा अनुमान गरिएको छ।
सन् २०२६ को प्रतिवेदनमा प्रयोग भएका तथ्यांक सन् २०१४ देखि २०२५ सम्मका हुन्। समेटिएका ६ अर्ब ३० करोड मानिसमध्ये ३ अर्ब ६० करोडको तथ्यांक सन् २०१९ वा त्यसपछिको सर्वेक्षणबाट आएको छ।
गरिबीमा रहेका ८७ करोड ५० लाख मानिसको गणना पनि सन् २०१९ वा त्यसपछिका सर्वेक्षणमा आधारित छ।
यो तथ्यांकको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने बहुआयामिक गरिबी कुनै एउटा देशको आर्थिक अवस्थाले मात्र निर्धारण गर्दैन।
अर्थतन्त्रको आकार बढ्नु, प्रतिव्यक्ति आयमा सुधार आउनु वा पूर्वाधार निर्माण हुनु सकारात्मक उपलब्धि हुन्। तर ती उपलब्धिले नागरिकको पोषण, शिक्षा, आवास, स्वच्छ पानी र ऊर्जा पहुँचमा समान सुधार ल्याउन सकेनन् भने गरिबीको समस्या बाँकी रहन सक्छ।
युएनडीपीका प्रशासक अलेक्जान्डर डे क्रूले गरिबीमा भएको वृद्धिलाई विश्वका लागि सचेत हुने संकेतका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार एक अर्ब २० करोड मानिस भोकमरी, विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित अवस्था तथा स्वच्छ पानी र बिजुलीको अभावजस्ता एकअर्कासँग जोडिएका कठिनाइसँग जुधिरहेका छन्।
उनले यस्तो अवस्था अस्वीकार्य भएको बताउँदै देशहरूले समस्यालाई छुट्टाछुट्टै नभई एकसाथ सम्बोधन गर्दा सुधार सम्भव हुने धारणा राखेका छन्।
यो भनाइले गरिबी न्यूनीकरणको चुनौतीलाई स्पष्ट पार्छ। विद्यालय खोल्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, बालबालिका नियमित विद्यालय जान सक्ने अवस्था पनि बनाउनुपर्छ। स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, परिवारले पर्याप्त पोषण पाउनुपर्छ।
विद्युत् उत्पादन हुनु मात्रै उपलब्धि होइन, विपन्न घरपरिवारसम्म भरपर्दो र किफायती ऊर्जा पुग्नुपर्छ। गरिबीका यस्ता अन्तरसम्बन्धित पक्षमा एकैपटक सुधार ल्याउने नीति नै प्रभावकारी हुन्छ।
बालबालिकामा गरिबीको सबैभन्दा ठूलो भार
प्रतिवेदनको अर्को गम्भीर निष्कर्ष बालबालिकासँग सम्बन्धित छ। बहुआयामिक गरिबीमा बाँच्ने एक अर्ब २० करोड मानिसमध्ये ६१ करोड ७० लाख बालबालिका छन्।
अर्थात् गरिबीमा रहेका कुल मानिसको ५१.५ प्रतिशत बालबालिका हुन्। प्रतिवेदनअनुसार विश्वका झन्डै प्रत्येक तीनमध्ये एक बालबालिका बहुआयामिक गरिबीमा बाँचिरहेका छन्।
बालबालिकामा गरिबीको प्रभाव तत्कालको अभावमा मात्र सीमित हुँदैन। पर्याप्त पोषण नपाएको बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक विकास प्रभावित हुन सक्छ।
विद्यालय जान नसक्ने वा नियमित अध्ययन गर्न नपाउने बालबालिकाले भविष्यमा सीपयुक्त रोजगारी पाउने अवसर गुमाउन सक्छन्। सुरक्षित आवास, स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको अभावले स्वास्थ्यमा थप जोखिम निम्त्याउँछ।
यसरी बाल्यकालमा देखिएको वञ्चितिले वयस्क जीवनमा समेत आम्दानी, उत्पादकत्व र जीवनस्तरमा असर पार्न सक्छ।
आर्थिक दृष्टिले हेर्दा बालबालिकामा लगानी गर्नु भविष्यको मानव पुँजी निर्माण गर्नु हो। गुणस्तरीय शिक्षा, पोषण, खोप, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित वातावरणले श्रमशक्तिको क्षमता बढाउँछन्।
यसको विपरीत, बालबालिकाले आधारभूत सुविधा नपाउँदा राज्यले भविष्यमा कम उत्पादकत्व, कमजोर सीप र स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याको आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने जोखिम रहन्छ।
नेपालका लागि पनि यो विषय महत्त्वपूर्ण छ। विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकाको संख्या मात्रै हेरेर शिक्षामा पहुँचको वास्तविक अवस्था बुझ्न सकिँदैन।
उनीहरूले नियमित कक्षा लिएका छन् कि छैनन्, आधारभूत तह पूरा गरेका छन् कि छैनन्, सिकाइको गुणस्तर कस्तो छ र परिवारको आर्थिक अवस्थाले अध्ययनमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने तथ्यांक आवश्यक हुन्छ।
त्यस्तै, बालबालिकाको पोषण अवस्था, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र घरपरिवारको जीवनस्तरलाई एकसाथ मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
गरिब परिवारका बालबालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान अवसर नपाउँदा गरिबी पुस्तान्तरण हुने जोखिम बढ्छ। अभिभावकको कम आम्दानीले बालबालिकाको पोषण र शिक्षामा लगानी सीमित गर्न सक्छ।
कमजोर शिक्षा र स्वास्थ्यले भविष्यको रोजगारी तथा आम्दानीमा असर पार्न सक्छ। यसरी गरिबीको चक्र एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सर्न सक्छ।
त्यसैले गरिबी न्यूनीकरणको नीति वयस्कलाई आर्थिक सहायता दिने कार्यक्रममै सीमित हुनु हुँदैन। बालबालिकाको पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई एउटै योजनामा जोड्नुपर्छ।
सहायता कार्यक्रमको सफलता कति रकम वितरण भयो भन्ने आधारमा मात्र होइन, बालबालिकाको विद्यालय उपस्थितिमा कति सुधार आयो, कुपोषण कति घट्यो र आधारभूत सेवामा पहुँच कति बढ्यो भन्ने परिणामबाट मापन गर्नुपर्छ।
विश्वव्यापी तथ्यांकले देखाएको बालबालिकामाथिको गरिबीको भारले सामाजिक खर्चलाई उपभोगका रूपमा मात्र हेर्ने सोच बदल्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखाउँछ।
बालबालिकाको स्वास्थ्य र शिक्षामा गरिएको खर्च भविष्यको आर्थिक क्षमतामा गरिएको लगानी हो। यसको प्रतिफल तत्काल देखिन नसके पनि दीर्घकालमा श्रम उत्पादकत्व, आम्दानी र आर्थिक अवसर विस्तारमा योगदान पुग्छ।
नेपालमा सुधार, तर चुनौती बाँकी
नेपालको सन्दर्भमा विश्वव्यापी प्रतिवेदनले सकारात्मक संकेत दिएको छ।
नेपालमा बहुआयामिक गरिबीको दर र त्यस्तो गरिबीमा बाँच्ने मानिसको संख्या दुवै घटेको युएनडीपीको पछिल्लो प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। तर यो उपलब्धिलाई बुझ्न विश्वव्यापी सूचकांक र नेपालको राष्ट्रिय गरिबी मापनबीचको भिन्नता स्पष्ट गर्न आवश्यक छ।
युएनडीपीको सन् २०२४ को नेपालसम्बन्धी विश्वव्यापी बहुआयामिक गरिबी सूचकांकले सन् २०२२ को सर्वेक्षणका आधारमा नेपालको जनसंख्याको २०.१ प्रतिशत अर्थात् करिब ५९ लाख ६३ हजार मानिस बहुआयामिक गरिबीमा रहेको देखाएको थियो।
थप २०.२ प्रतिशत अर्थात् करिब ६० लाख नौ हजार मानिस बहुआयामिक गरिबीमा पर्ने जोखिममा थिए। गरिबीमा रहेका मानिसले औसतमा भारित वञ्चितिका ४२.५ प्रतिशत सूचकको सामना गरिरहेका थिए।
त्यसबेला नेपालको बहुआयामिक गरिबी सूचकांकको मान ०.०८५ थियो।
यी तथ्यांक सन् २०२२ को सर्वेक्षणमा आधारित पुरानो आधाररेखा हुन्। सन् २०२६ को नयाँ प्रतिवेदनले नेपालमा सुधार भएको उल्लेख गरे पनि पुरानो आधाररेखालाई नै अहिलेको अवस्था भनेर प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन।
नयाँ प्रतिवेदनका देशगत तथ्यांक र तुलनायोग्य समयशृंखलाबाट पछिल्लो परिवर्तनको परिमाण छुट्याउनुपर्छ। सर्वेक्षणको वर्ष, सूचकको परिभाषा र गणना विधि मिलाएर मात्र सुधारको गति र वास्तविक उपलब्धि मापन गर्न सकिन्छ।
नेपालमा बहुआयामिक गरिबी घटेको तथ्य सकारात्मक भए पनि यसको अर्थ सबै नागरिकको आर्थिक समस्या समाधान भएको होइन। बहुआयामिक गरिबीको सूचकांक र आयमा आधारित गरिबीले फरक पक्ष मापन गर्छन्।
एउटा परिवारले शिक्षा, विद्युत् र खानेपानीमा पहुँच पाएको हुन सक्छ, तर उसको आम्दानी न्यून हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, आम्दानी केही बढे पनि परिवारको पोषण, आवास वा सरसफाइको अवस्था कमजोर रहन सक्छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०२२/२३ अनुसार नेपालको आय तथा उपभोगमा आधारित राष्ट्रिय गरिबी दर २०.२७ प्रतिशत थियो।
ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीको दर २४.६६ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत थियो। प्रदेशगत रूपमा सुदूरपश्चिममा ३४.१६ प्रतिशत र कर्णालीमा २६.६९ प्रतिशत जनसंख्या राष्ट्रिय गरिबीको रेखामुनि थियो। गण्डकीमा यो दर ११.८८ प्रतिशत र बागमतीमा १२.५९ प्रतिशत थियो।
यी तथ्यांकले गरिबीको भौगोलिक असमानता स्पष्ट गर्छन्। राष्ट्रिय औसत घट्दैमा सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा समान सुधार भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।
कुनै प्रदेशमा रोजगारी, बजार, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच राम्रो हुन सक्छ भने अर्को प्रदेशमा दुर्गमता, कमजोर पूर्वाधार, उत्पादन लागत र सीमित आर्थिक अवसरले परिवारको जीवनस्तर सुधार्न कठिन बनाएको हुन सक्छ।
बहुआयामिक गरिबीको विश्वव्यापी सूचकांकले पनि यही प्रकारको अन्तरसम्बन्ध बुझ्न सहयोग गर्छ। नेपालको सन् २०२२ को तथ्यांकमा समग्र बहुआयामिक गरिबीमा जीवनस्तरसम्बन्धी वञ्चितिको योगदान ४०.६ प्रतिशत थियो।
शिक्षाको योगदान ३०.६ प्रतिशत र स्वास्थ्यको योगदान २८.८ प्रतिशत थियो। यसले गरिबी घटाउन घरपरिवारको आधारभूत जीवन सुविधा, शिक्षा र स्वास्थ्य तीनै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको देखाउँछ।
नेपालको आर्थिक विकासमा सडक, विद्युत्, सञ्चार र सार्वजनिक सेवाको विस्तारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। तर भौतिक पूर्वाधार निर्माण र गरिबी न्यूनीकरणबीचको सम्बन्ध स्वतः स्थापित हुँदैन।
सडक बनेपछि स्थानीय उत्पादनले बजार पायो कि पाएन, विद्युत् पुगेपछि घरेलु उद्योग सञ्चालन भए कि भएनन्, विद्यालय खुलेपछि सिकाइको गुणस्तर बढ्यो कि बढेन र स्वास्थ्य संस्था बनेपछि नागरिकले नियमित सेवा पाए कि पाएनन् भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
यही कारणले नेपालले प्राप्त गरेको सुधारलाई निरन्तरता दिन तथ्यांकमा आधारित नीति आवश्यक छ।
गरिबी बढी भएका क्षेत्र पहिचान गरेर लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहको खर्चलाई परिणामसँग जोड्ने, सामाजिक सुरक्षा र उत्पादनमूलक रोजगारीबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने तथा सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधार्ने कामले उपलब्धिलाई दिगो बनाउन सक्छ।
आम्दानीभन्दा फराकिलो गरिबीको मापन
गरिबीको परम्परागत मापनमा व्यक्तिले निश्चित अवधिमा कति आम्दानी गर्छ वा उसको उपभोग खर्च कति छ भन्ने विषयलाई आधार मानिन्छ। तर विश्वव्यापी बहुआयामिक गरिबी सूचकांकले गरिबीलाई यसभन्दा फराकिलो अर्थमा हेर्छ।
यसले स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरका तीन आयामअन्तर्गत दसवटा सूचकका आधारमा परिवारले भोगिरहेको वञ्चितिको अवस्था मापन गर्छ।
स्वास्थ्यअन्तर्गत पोषण र बालमृत्यु, शिक्षाअन्तर्गत विद्यालय शिक्षाको अवधि र विद्यालय उपस्थितिलाई हेरिन्छ।
जीवनस्तरअन्तर्गत खाना पकाउने इन्धन, सरसफाइ, खानेपानी, विद्युत्, आवास र घरपरिवारको सम्पत्तिसम्बन्धी अवस्था मूल्यांकन गरिन्छ।
यी सूचकले गरिबीलाई दैनिक जीवनमा नागरिकले भोग्ने वास्तविक अभावसँग जोड्छन्।
यस विधिमा सबै सूचकको भार समान हुँदैन। स्वास्थ्य र शिक्षाका प्रत्येक सूचकलाई एक छैटौँ भार दिइएको छ भने जीवनस्तरका प्रत्येक सूचकलाई एक अठारौँ भार दिइएको छ।
कुनै व्यक्ति बहुआयामिक गरिबीमा रहेको मान्न उसको घरपरिवारले यी भारित सूचकको कम्तीमा एक तिहाइ वञ्चितिको सामना गरेको हुनुपर्छ।
कुल भारित वञ्चितिको कम्तीमा एक पाँचौँ तर एक तिहाइभन्दा कम अवस्था भएकालाई गरिबीको जोखिममा रहेको समूहमा राखिन्छ। आधा वा सोभन्दा बढी भारित वञ्चिति भएमा गम्भीर बहुआयामिक गरिबी मानिन्छ।
यसको अर्थ कुनै एक सूचकमा कमजोर अवस्था देखिँदैमा व्यक्ति स्वतः बहुआयामिक गरिबीमा परेको ठहरिँदैन। तर विभिन्न क्षेत्रमा अभाव एकैसाथ जोडिएपछि गरिबीको अवस्था गम्भीर हुन्छ।
उदाहरणका लागि, कुनै परिवारमा बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्, पर्याप्त पोषण छैन र स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पनि छैन भने यी समस्याको संयुक्त प्रभावले परिवारको बहुआयामिक गरिबीको अवस्था निर्धारण गर्न सक्छ।
यो सूचकांकले नीति निर्मातालाई एउटा महत्त्वपूर्ण सुविधा दिन्छ। यसले कति मानिस गरिब छन् भन्ने मात्रै बताउँदैन, उनीहरू कुन क्षेत्रमा बढी वञ्चित छन् भन्ने पनि देखाउँछ।
यदि कुनै क्षेत्रमा शिक्षाको वञ्चिति बढी छ भने विद्यालय पहुँच र सिकाइमा लगानी केन्द्रित गर्न सकिन्छ। खानेपानी, सरसफाइ र आवासको समस्या बढी छ भने आधारभूत पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ।
पोषणको समस्या गम्भीर छ भने स्वास्थ्य सेवा र खाद्य सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम आवश्यक हुन्छन्। यद्यपि यस विधिका सीमा पनि छन्। प्रतिवेदनले प्रयोग गर्ने तथ्यांक सर्वेक्षणमा निर्भर हुन्छ। विभिन्न देशमा सर्वेक्षण फरक वर्षमा गरिएका हुन्छन्।
कतिपय सूचकमा सबै देशको तथ्यांक उपलब्ध हुँदैन। घरभित्र महिला, पुरुष, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकले भोग्ने असमानता पनि घरपरिवारको समग्र अवस्थाले पूर्ण रूपमा देखाउन सक्दैन।
यसबाहेक, मानिसको आम्दानी, रोजगारीको स्थायित्व, ऋणको भार र आर्थिक संकट सामना गर्ने क्षमतालाई बहुआयामिक गरिबी सूचकांकले प्रत्यक्ष रूपमा समेट्दैन।
त्यसैले बहुआयामिक गरिबी सूचकांकलाई आयमा आधारित गरिबीको विकल्पका रूपमा होइन, पूरक मापनका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
कुनै देशको समग्र गरिबी अवस्था बुझ्न आम्दानी, उपभोग, रोजगारी, असमानता, सार्वजनिक सेवामा पहुँच र जीवनस्तरका तथ्यांकलाई एकसाथ हेर्नु आवश्यक हुन्छ।
नेपालमा पनि नीति निर्माण गर्दा यी मापनबीचको सम्बन्ध बुझ्न जरुरी छ। राष्ट्रिय गरिबी रेखामुनि रहेका मानिस र बहुआयामिक गरिबीमा रहेका मानिसको समूह पूर्ण रूपमा एउटै नहुन सक्छ।
त्यसैले एउटै तथ्यांकका आधारमा सबै प्रकारका गरिबीको निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ। विभिन्न मापनले देखाएका अभावलाई जोडेर लक्षित कार्यक्रम बनाउँदा सार्वजनिक स्रोतको उपयोग बढी प्रभावकारी हुन सक्छ।
३३ देशले हासिल गरे उल्लेखनीय सफलता
विश्वभर बहुआयामिक गरिबीमा बाँच्ने मानिसको कुल संख्या बढे पनि केही देशले छोटो समयमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन्।
सन् २०२६ को प्रतिवेदनमा तुलनायोग्य समयशृंखला उपलब्ध भएका ८९ देशमध्ये ३३ देशले १५ वर्षभन्दा कम अवधिमा आफ्नो बहुआयामिक गरिबी सूचकांकको मान आधा घटाएको उल्लेख छ। तीमध्ये उपसहारा अफ्रिकाका छ देश छन्।
चीनले तुलनायोग्य तथ्यांक भएका देशमध्ये तीव्र सुधार गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। चीनमा सन् २०१० मा ९.५ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबीको दर सन् २०१४ मा ४.२ प्रतिशतमा झरेको थियो।
यस अवधिमा देशको बहुआयामिक गरिबी सूचकांकको मान आधा घटेको थियो। भियतनामले पनि सात वर्षभित्र आफ्नो सूचकांकको मान आधा घटाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्ता उदाहरणले गरिबी घटाउन सकिन्छ भन्ने देखाउँछन्। तर एउटा देशको सफलता अर्को देशमा जस्ताको तस्तै लागू गर्न सकिँदैन।
देशको आर्थिक संरचना, जनसंख्या, सरकारी क्षमता, पूर्वाधार, रोजगारीको स्वरूप र सामाजिक अवस्थाले परिणाम निर्धारण गर्छन्। सफलताबाट सिक्न सकिन्छ, तर त्यसलाई स्थानीय आवश्यकताअनुसार रूपान्तरण गर्नुपर्छ।
सन् २०२६ को प्रतिवेदनले इजिप्ट, नेपाल र ताजिकिस्तानमा गरिबीको दर र गरिबीमा बाँच्ने मानिसको संख्या दुवै घटेको उल्लेख गरेको छ। अंगोला र जाम्बियामा भने गरिबीको दर घटे पनि जनसंख्या वृद्धिका कारण गरिबीमा रहेका मानिसको कुल संख्या बढेको छ।
नाइजेरियामा अघिल्लो दशकमा भएको सुधार उल्टिएको र सन् २०२० को दशकमा गरिबीको दर तथा गरिब मानिसको संख्या दुवै बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
यी उदाहरणले गरिबी न्यूनीकरणलाई एउटै सूचकबाट मूल्यांकन गर्न नहुने पुष्टि गर्छन्। गरिबीको दर घटेको छ कि छैन भन्ने पहिलो प्रश्न हो।
त्यसपछि गरिबीमा रहेका मानिसको वास्तविक संख्या कति घट्यो, सुधार कुन समूहमा भयो र उपलब्धि टिकाउ छ कि छैन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ।
गरिबीबाट बाहिरिएका परिवार फेरि आर्थिक संकट, रोग, प्राकृतिक विपद् वा रोजगारी गुम्ने अवस्थाका कारण गरिबीमा फर्किने जोखिममा छन् कि छैनन् भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
नेपालले पनि यस्तै बहुआयामिक मूल्यांकनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने देखिन्छ। कुनै कार्यक्रमले लक्षित परिवारको जीवनस्तर सुधार्यो कि सुधार्न सकेन भन्ने कुरा खर्चको आकारबाट मात्र प्रमाणित हुँदैन।
कार्यक्रमअघि र पछिको तथ्यांक, लाभग्राहीको अवस्था, सेवाको पहुँच र दीर्घकालीन परिणामको तुलना आवश्यक हुन्छ। यसका लागि नियमित सर्वेक्षण, स्थानीय तहसम्मको तथ्यांक र सरकारी निकायबीच समन्वय महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
सन् २०३० सम्म गरिबीका सबै स्वरूप र आयाममा बाँच्ने मानिसको अनुपात कम्तीमा आधा घटाउने दिगो विकास लक्ष्यको उद्देश्य पूरा गर्न अझै ठूलो प्रयास आवश्यक छ।
प्रतिवेदनले देखाएको ३३ देशको सफलता उत्साहजनक भए पनि विश्वव्यापी रूपमा गरिबी बढेको तथ्यले उपलब्धि स्वतः कायम नरहने संकेत गर्छ। गरिबी घटाउन नीतिको निरन्तरता, पर्याप्त लगानी र परिणामको नियमित परीक्षण आवश्यक हुन्छ।
रोजगारी, उत्पादन र सार्वजनिक खर्चको परीक्षा
गरिबी न्यूनीकरणलाई सामाजिक सहायता वितरणसँग मात्र जोडेर हेर्नु नेपालको आर्थिक विकासका लागि पर्याप्त हुँदैन।
दीर्घकालीन सुधारका लागि उत्पादनमूलक रोजगारी, सीप विकास, कृषि उत्पादकत्व, साना तथा मझौला उद्यमको विस्तार र आधारभूत सेवामा पहुँचबीच बलियो सम्बन्ध आवश्यक हुन्छ।
परिवारको आम्दानी नियमित र भरपर्दो नभएसम्म स्वास्थ्य, शिक्षा र आवासमा भएको सुधारलाई टिकाइराख्न कठिन हुन्छ।
नेपालको राष्ट्रिय तथ्यांकले नै गरिबीको समस्या भूगोलअनुसार फरक रहेको देखाउँछ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको जीवनस्तर सर्वेक्षण २०२२/२३ अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीको दर २४.६६ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत थियो।
सुदूरपश्चिममा ३४.१६ प्रतिशत र कर्णालीमा २६.६९ प्रतिशत जनसंख्या राष्ट्रिय गरिबीको रेखामुनि थियो। यी अन्तरले सबै क्षेत्रमा एउटै प्रकारको कार्यक्रम सञ्चालन गरेर समान परिणाम हासिल गर्न नसकिने देखाउँछन्।
कृषिमा निर्भर परिवारका लागि उत्पादन लागत, सिँचाइ, बजार पहुँच, भण्डारण, कृषि उपजको मूल्य र मौसमजन्य जोखिम महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने परिवारका लागि विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, यातायात र सञ्चारको पहुँच निर्णायक हुन सक्छ।
सहरी क्षेत्रमा बस्ने न्यून आय भएका परिवारले घरभाडा, खाद्यान्न, यातायात र स्वास्थ्य खर्चको दबाब सामना गर्न सक्छन्। त्यसैले गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमले स्थानीय आर्थिक संरचना र परिवारले भोगिरहेका वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।
निजी क्षेत्रको भूमिका पनि यहीँ जोडिन्छ। उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि प्रशोधन, पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्थानीय सेवामा रोजगारी विस्तार हुँदा परिवारको नियमित आम्दानी बढाउन सकिन्छ। तर रोजगारी सिर्जना भएको संख्या मात्र पर्याप्त हुँदैन।
कामको स्थायित्व, ज्याला, सामाजिक सुरक्षा, सीप विकास र श्रमिकको उत्पादकत्वले पनि गरिबी घटाउने परिणाम निर्धारण गर्छन्।
सरकारले दिने सामाजिक सहायता र उत्पादनमूलक रोजगारीलाई प्रतिस्पर्धी कार्यक्रमका रूपमा होइन, परिपूरक व्यवस्थाका रूपमा हेर्नुपर्छ।
ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय परिवार र काम गर्न नसक्ने नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य हुन्छ।
काम गर्न सक्ने तर अवसर नपाएका परिवारका लागि सीप, वित्तीय पहुँच, बजार र रोजगारीका कार्यक्रम आवश्यक हुन्छन्। दुवै पक्षलाई जोड्न सके मात्र आर्थिक सुधारको लाभ समाजका कमजोर समूहसम्म पुग्न सक्छ।
सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता पनि गरिबी न्यूनीकरणको महत्त्वपूर्ण आधार हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत् र स्थानीय पूर्वाधारमा विनियोजन गरिएको रकमले नागरिकको जीवनमा कस्तो परिणाम ल्यायो भन्ने मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
बजेट खर्च भएको विवरणले वित्तीय कार्यान्वयन देखाउँछ, तर त्यसले सेवा गुणस्तरीय भयो वा नागरिकको वञ्चिति घट्यो भन्ने स्वतः प्रमाणित गर्दैन।
यसका लागि सरकारी निकायले खर्च, सेवा प्रवाह र परिणामबीचको सम्बन्ध स्पष्ट गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, विद्यालय भवन निर्माणसँगै विद्यार्थीको नियमित उपस्थिति र सिकाइको उपलब्धि मापन गर्नुपर्छ।
खानेपानी आयोजना निर्माणपछि सुरक्षित पानी नियमित उपलब्ध भएको छ कि छैन भन्ने परीक्षण गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य संस्थामा बजेट खर्च भएको विवरणसँगै सेवा उपयोग, औषधिको उपलब्धता र मातृ तथा बाल स्वास्थ्यको अवस्था पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
स्थानीय तहमा गरिबीको तथ्यांक उपलब्ध हुनु यस कामका लागि महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल सरकारले सन् २०२६ मा सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहगत गरिबी अनुमानले गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई भूगोलअनुसार लक्षित गर्न उपयोगी आधार प्रदान गर्छ।
राष्ट्रिय औसतले नदेखाउने स्थानीय अन्तर पहिचान गर्न सकिएमा सीमित स्रोतलाई बढी आवश्यकता भएका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ। तर तथ्यांक उपलब्ध हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन।
त्यसलाई योजना, बजेट, कार्यक्रम छनोट र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रयोग गर्नुपर्छ।
स्थानीय तहले गरिबीको अवस्थाअनुसार प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, संघ तथा प्रदेश सरकारले आवश्यक वित्तीय र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने र नतिजाको नियमित समीक्षा गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्छ।
सुधार टिकाउने जिम्मेवारी
विश्वव्यापी बहुआयामिक गरिबी सूचकांकको सन् २०२६ को प्रतिवेदनले दुईवटा फरक सन्देश दिएको छ। एउटा, विश्वभर गरिबीमा बाँच्ने मानिसको संख्या सन् २०१० मा सूचकांक सुरु भएयता पहिलोपटक बढेको छ।
अर्को, नेपालसहित केही देशले गरिबीको दर र त्यसमा बाँच्ने मानिसको संख्या दुवै घटाउन सकेका छन्। पहिलो तथ्यले विश्वव्यापी चुनौतीको गम्भीरता देखाउँछ भने दोस्रोले सही नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सुधार सम्भव हुने प्रमाण दिन्छ।
नेपालका लागि मुख्य चुनौती हासिल भएको सुधारलाई टिकाउनु र बाँकी वञ्चितिलाई घटाउनु हो।
बहुआयामिक गरिबीको दर घट्नु सकारात्मक उपलब्धि हो, तर आयमा आधारित गरिबी, क्षेत्रीय असमानता, रोजगारीको अभाव र आधारभूत सेवामा पहुँचका समस्या छुट्टै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ।
पुराना तथ्यांकलाई वर्तमान अवस्थाको प्रतिनिधि ठान्ने वा एउटै सूचकलाई सम्पूर्ण गरिबीको मापन मान्ने गल्तीबाट पनि बच्नुपर्छ।
दिगो विकास लक्ष्यको उद्देश्य सन् २०३० सम्म सबै स्वरूप र आयाममा रहेको गरिबी घटाउनु हो। यस लक्ष्यतर्फको प्रगति मापन गर्न नियमित र तुलनायोग्य तथ्यांक आवश्यक हुन्छ।
सरकारको नीति, बजेट र कार्यक्रमको नतिजा नागरिकको जीवनस्तरमा देखिनुपर्छ। गरिबी घटाउने कामलाई घोषणाभन्दा परिणामका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
गरिबी न्यूनीकरणको वास्तविक सफलता सहायता पाउने मानिसको संख्या वा खर्च भएको बजेटमा मात्र सीमित हुँदैन।
कति परिवारले पर्याप्त पोषण पाउन थाले, कति बालबालिका नियमित विद्यालय जान सके, कति घरमा सुरक्षित खानेपानी र विद्युत् पुग्यो, कति मानिस स्थिर रोजगारीमा जोडिए र कति परिवार आर्थिक संकटबाट जोगिन सक्ने अवस्थामा पुगे भन्ने प्रश्नले उपलब्धिको वास्तविक अर्थ बताउँछन्।
नेपालले गरिबी घटाउने दिशामा हासिल गरेको सुधारलाई कायम राख्न सामाजिक सुरक्षा, मानव पुँजी विकास र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रलाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
राज्यको खर्चले सेवा र अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रले गुणस्तरीय रोजगारी विस्तार गर्नुपर्छ र स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
तथ्यांकको नियमित परीक्षण र सार्वजनिक जवाफदेहिताले यी प्रयासलाई परिणाममुखी बनाउन सक्छ।
विश्वव्यापी प्रतिवेदनले गरिबीविरुद्धको लडाइँ सकिएको छैन भन्ने स्पष्ट पारेको छ। नेपालका लागि सुधारको खबर उत्साहजनक भए पनि त्यसलाई अन्तिम उपलब्धि मान्ने अवस्था छैन।
गरिबी घटाउने सफलता तब मात्र दिगो हुन्छ, जब आधारभूत सुविधा र आर्थिक अवसरबाट वञ्चित परिवारको संख्या निरन्तर घट्छ र हासिल भएको सुधार अर्को आर्थिक वा सामाजिक संकटले उल्ट्याउन सक्दैन।
