काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई सर्वसाधारणले सहजै बुझ्न सक्ने गरी पहिलोपटक ‘नागरिक बजेट’ सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पुस्तिकामा बजेटको आकार, आम्दानीका स्रोत, खर्चका क्षेत्र, करसम्बन्धी व्यवस्था र विकास कार्यक्रमलाई सरल भाषामा प्रस्तुत गरिएको छ।
‘हाम्रो कर, हाम्रै बजेट, हाम्रो भविष्य’ नारासहित सार्वजनिक गरिएको नागरिक बजेट नयाँ बजेट नभई संसद्बाट पारित भइसकेको बजेटको व्याख्यात्मक दस्ताबेज हो। यसको उद्देश्य सरकारी आम्दानी कहाँबाट आउँछ, सार्वजनिक खर्च कुन क्षेत्रमा हुन्छ र त्यसबाट नागरिकले के सुविधा पाउँछन् भन्ने विषय स्पष्ट पार्नु हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट निर्माण र खर्च प्रक्रियामा पारदर्शिता, सुशासन तथा जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न नागरिक बजेटले भूमिका खेल्ने बताएका छन्।
नागरिक बजेटले मुख्यतः सरकारसँग उपलब्ध स्रोत कति छ, त्यो कहाँ खर्च हुन्छ र नागरिकले त्यसबाट के पाउँछन् भन्ने तीन विषयलाई केन्द्रमा राखेको छ। पुस्तिकामा बजेट निर्माणका छ चरण समष्टिगत आर्थिक खाका, तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा प्रतिवेदन र लेखापरीक्षणलाई पनि सरल रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
नागरिकले आफ्ना गाउँठाउँका सडक, खानेपानी तथा सिँचाइजस्ता आवश्यक योजना बजेटमा समावेश गराउन अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाबारे पनि पुस्तिकामा जानकारी दिइएको छ। वडा कार्यालयबाट सुरु हुने योजना प्रस्तावको प्रक्रिया र त्यससँग सम्बन्धित समयसीमालाई चरणबद्ध रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। यसमध्ये चालु खर्चमा १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ५९.८ प्रतिशत छुट्याइएको छ। पुँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ३१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ अर्थात् २०.३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ४ खर्ब २२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ अर्थात् १९.९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ। नागरिक बजेटमा यी आर्थिक लक्ष्य तथा तिनलाई हासिल गर्न अघि सारिएका प्राथमिकताबारे पनि जानकारी दिइएको छ।
करसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज भाषामा बुझाउने प्रयाससमेत पुस्तिकामा गरिएको छ। व्यक्तिगत आयकरको छुट सीमासम्बन्धी व्यवस्था, स्वदेशी उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको व्यवस्था तथा विभिन्न वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइएको विवरण समेटिएको छ। पुस्तिकाअनुसार २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको र कुल ३६० प्रकारका वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइएको छ।
सुन तथा चाँदीका गरगहनामा लाग्दै आएको २ प्रतिशत विलासिता शुल्क खारेज गरी ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क कायम गरिएको विवरण पनि नागरिक बजेटमा उल्लेख छ। यस्ता करसम्बन्धी परिवर्तनले उपभोक्ता, व्यवसायी तथा उद्योगीलाई बजेटका व्यवस्थाबारे जानकारी लिन सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नागरिक बजेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर, आन्तरिक अन्तःशुल्क र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी तीन तहका सरकारबीच सूत्रका आधारमा बाँडफाँट हुने व्यवस्थालाई पनि स्पष्ट पारिएको छ। यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सार्वजनिक स्रोतको बाँडफाँट कसरी हुन्छ भन्ने बुझ्न सहयोग पुर्याउनेछ।
पुस्तिकामा सडक तथा पूर्वाधार, खानेपानी, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी प्रमुख कार्यक्रमलाई पनि समेटिएको छ। नागरिकले सरकारी बजेट र आफूले पाउने सेवाबीचको सम्बन्ध बुझ्न सकून् भन्ने उद्देश्यले यी विषयलाई सरल रूपमा प्रस्तुत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नागरिक बजेट सार्वजनिक हुनु बजेटसम्बन्धी जानकारी सर्वसाधारणसम्म पुर्याउने प्रयास हो। यसको प्रभावकारिता भने पुस्तिका प्रकाशनमा मात्र सीमित रहने वा नागरिकले बजेटका प्राथमिकता बुझ्न, योजना प्रस्ताव गर्न र सार्वजनिक खर्चमाथि निगरानी राख्न व्यवहारमै उपयोग गर्न सक्ने वातावरण बन्ने भन्नेमा निर्भर हुनेछ।
