एजेन्सी । विश्वका धनी अर्थतन्त्रका सबैभन्दा गरिब १० प्रतिशत नागरिकको दैनिक उपभोग खर्च भारतका सबैभन्दा धनी १० प्रतिशत नागरिकको भन्दा पनि बढी रहेको विश्व बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। विश्व बैंकको पोभर्टी एन्ड इनइक्वालिटी प्लेटफर्म २०२६ अनुसार भारतको सबैभन्दा धनी वर्गको दैनिक प्रतिव्यक्ति उपभोग सीमा करिब १० अमेरिकी डलर छ। अमेरिकामा सबैभन्दा गरिब १० प्रतिशतको यही सीमा २५ डलर, क्यानडामा ३१ डलर तथा जर्मनी र अस्ट्रेलियामा २८ डलर रहेको छ।
तथ्यांकले भारत र विकसित अर्थतन्त्रबीचको जीवनस्तरको ठूलो अन्तर देखाएको छ। भारतमा सबैभन्दा गरिब १० प्रतिशत नागरिकको दैनिक प्रतिव्यक्ति आम्दानी वा उपभोग सीमा करिब ३ अमेरिकी डलर रहेको छ। यसको तुलनामा अमेरिकामा सबैभन्दा धनी १० प्रतिशतको दैनिक सीमा १७३ डलर छ। क्यानडा र अस्ट्रेलियामा यो १२९ डलर तथा जर्मनीमा १२८ डलर रहेको छ।
भारतको सबैभन्दा धनी १० प्रतिशत वर्गमा पर्न दैनिक प्रतिव्यक्ति करिब १० डलरको उपभोग सीमा पर्याप्त हुने तथ्यांकले देखाउँछ। विकसित अर्थतन्त्रमा भने यही रकमले व्यक्तिलाई आय तथा उपभोग वितरणको तल्लो तहमा राख्न सक्छ। यसले भारतमा धनी र गरिबबीचको अन्तर मात्र नभई समग्र आम्दानीको स्तर नै तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको संकेत गर्छ।
भारतको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मासिक ८० हजार भारतीय रुपैयाँ कमाउने व्यक्ति पनि देशका शीर्ष १० प्रतिशत कमाउनेको समूहमा पर्छ। विकसित अर्थतन्त्रको तुलनामा यो आयस्तर निकै कम हो। त्यसैले भारतको उच्च आय भएको वर्गको जीवनस्तरसमेत विकसित देशका नागरिकको तुलनामा तल रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
फाउन्डेसन फर इकोनोमिक डेभलपमेन्टकी कार्यक्रम सहयोगी अहोना दत्तगुप्ताले एनडीटीभीसँग कुरा गर्दै यसले भारतमा गरिबीको समस्या मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको न्यून आयस्तरलाई उजागर गर्ने बताएकी छन्। उनका अनुसार भारतमा दैनिक १० डलर उपभोग गर्ने व्यक्ति देशको सबैभन्दा धनी १० प्रतिशतभित्र पर्न सक्छ। अमेरिका, क्यानडा र जापानजस्ता विकसित अर्थतन्त्रमा भने यही रकमले व्यक्तिलाई सबैभन्दा कम आय वा उपभोग हुने समूहमा राख्न सक्छ।
दत्तगुप्ताका अनुसार गरिब भारतीयको जीवनस्तर सुधार्नु आवश्यक भए पनि त्यसले मात्र देशलाई समृद्ध बनाउन पर्याप्त हुँदैन। गरिब वर्गको आम्दानी बढाएर अहिलेका सम्पन्न परिवारको स्तरसम्म पुर्याउँदा पनि भारतको समग्र जीवनस्तर विकसित अर्थतन्त्रभन्दा पछाडि रहन सक्छ। त्यसैले आय वितरणको असमानता घटाउनुका साथै देशभर आम्दानी र उत्पादकत्व बढाउने नीतिमा जोड दिनुपर्ने उनको तर्क छ।
उत्पादकत्व बढ्दा जमिन, श्रम र पुँजीको समान परिमाण प्रयोग गरेर बढी वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसले समयसँगै श्रमिकको ज्याला, रोजगारीको गुणस्तर र परिवारको आम्दानी बढाउन सहयोग पुर्याउँछ। अर्थतन्त्रको समग्र उत्पादन क्षमता विस्तार नभएसम्म आम्दानी वितरणमा सुधार ल्याएर मात्र व्यापक समृद्धि हासिल गर्न कठिन हुने विश्लेषण गरिएको छ।
दत्तगुप्ताले उत्पादकत्व वृद्धिका लागि नवप्रवर्तन र व्यवसायलाई नयाँ विचार परीक्षण गर्ने अवसर आवश्यक रहेको बताएकी छन्। कुन व्यावसायिक विचार सफल हुन्छ भन्ने कुरा पहिले नै निश्चित गर्न नसकिने भएकाले उद्यमीलाई प्रयोग गर्न, असफलताबाट पुनः अघि बढ्न र सफल व्यवसाय विस्तार गर्न सक्ने वातावरण चाहिने उनको भनाइ छ।
यसका लागि व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन सहज बनाउने, कर प्रणालीलाई व्यावहारिक तथा अनुमानयोग्य बनाउने र अनावश्यक कानुनी प्रक्रिया घटाउने सुधार आवश्यक छन्। भारतले नियम पालना सहज बनाउने र केही सामान्य कसुरलाई अपराधको दायराबाट हटाउने कदम चाले पनि व्यवसाय विस्तार तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि थप सुधार आवश्यक रहेको दत्तगुप्ताले बताएकी छन्।
विद्यमान नियमको नियमित पुनरवलोकन, व्यावसायिक सम्झौता छिटो कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा भारतीय कम्पनीलाई सक्षम बनाउने औद्योगिक क्लस्टर विकासलाई उनले सुधारका महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानेकी छन्। व्यवसायले लगानी बढाउन, नयाँ प्रविधि अपनाउन र थप रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने वातावरण बनेमा आम्दानी वृद्धिमा सहयोग पुग्न सक्छ।
समग्रमा, भारतका लागि दिगो समृद्धिको चुनौती गरिब र धनीबीचको खाडल घटाउनुमा मात्र सीमित छैन। देशको आम्दानी वितरणका सबै तहमा जीवनस्तर उकास्न उत्पादन क्षमता, रोजगारीको गुणस्तर र श्रमिकको आम्दानी बढाउनुपर्ने निष्कर्ष दत्तगुप्ताको विश्लेषणले प्रस्तुत गरेको छ।
