काठमाडौँ। दसैँ नजिकिँदै गर्दा घरपरिवारको भान्सा सहज हुनुपर्ने समयमा राजधानीका ग्यास डिपोमा खाली सिलिन्डरको लर्को लागेको छ।

उपभोक्ता घण्टौँ लाइनमा बस्दा पनि ग्यास पाउने निश्चितता छैन। कतिपय बिक्री केन्द्रमा सिलिन्डर साट्न कठिन छ भने कतिपय उपभोक्ताले खाली सिलिन्डर बोकेर पटकपटक डिपो धाउनुपरेको गुनासो गरेका छन्।

सरकारले आपूर्ति सहज बनाउन सिलिन्डर साटफेर केन्द्र थपेको छ, तर बजारमा देखिएको अभावले आयात, ढुवानी, बोटलिङ र वितरण व्यवस्थापनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

साउनदेखि देखिएको समस्या दसैँसम्म कायम रहनु र सडक अवरोधले आपूर्ति थप प्रभावित हुनु नेपालको अत्यावश्यक वस्तु व्यवस्थापनमा रहेको कमजोरीको संकेत हो।

दसैँको तयारीमा ग्यासको खोजी

दसैँ नेपाली अर्थतन्त्रमा उपभोग र कारोबार बढ्ने महत्त्वपूर्ण समय हो। घरपरिवारमा नियमितभन्दा बढी खाना पाक्छ, पाहुनाको आवतजावत बढ्छ र मिठाई तथा परिकारको माग थपिन्छ।

होटल, रेस्टुरेन्ट, क्याफे र खाजा पसलमा पनि ग्राहकको चाप बढ्ने अपेक्षा गरिन्छ। यस्तो समयमा खाना पकाउने इन्धनको आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा त्यसको असर एउटा भान्सामा सीमित रहँदैन। घरपरिवारको दैनिक जीवनदेखि साना व्यवसायको आम्दानी र बजारको समग्र गतिविधिसम्म प्रभावित हुन्छ।

यस वर्ष दसैँ नजिकिँदै गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएको एलपी ग्यासको अभावले यही समस्या उजागर गरेको छ।

सिफललगायतका क्षेत्रमा उपभोक्ता खाली सिलिन्डर बोकेर डिपो धाउन र लामो समय लाइनमा बस्न बाध्य भएका छन्। कसैले तोकिएको समयमा ग्यास नपाएको गुनासो गरेका छन् भने कतिपयले महिनौँदेखि सहज रूपमा सिलिन्डर साट्न नसकेको बताएका छन्।

केही बिक्री केन्द्र बन्द हुँदा उपलब्ध केन्द्रमा उपभोक्ताको चाप थपिएको छ।

सिफलमा राति बाहिर सिलिन्डर राखेबापत ५० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको उपभोक्ताको गुनासोले अभावको अर्को पक्ष देखाउँछ।

ग्यास पाउने निश्चितता नहुँदा उपभोक्ताले समय, श्रम र अतिरिक्त खर्च बेहोर्नुपरेको छ। यस्तो शुल्क सबै डिपोमा लागू भएको प्रमाण भने उपलब्ध छैन। सम्बन्धित निकायले उपभोक्ताको गुनासो जाँचेर वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

अभावको सबैभन्दा ठूलो भार त्यस्ता परिवारमा पर्छ, जससँग वैकल्पिक चुल्हो छैन, अर्को सिलिन्डर छैन वा बजारमा उपलब्ध महँगो विकल्प किन्न सक्ने क्षमता छैन। दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर परिवारका लागि ग्यास खोज्न आधा दिन खर्चिनु भनेको काम, आम्दानी र पारिवारिक जिम्मेवारी एकैपटक प्रभावित हुनु हो।

संकटको असर व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि देखिएको छ। होटल तथा रेस्टुरेन्टमा नियमित ग्यास आपूर्ति नहुँदा खाना पकाउने योजना परिवर्तन गर्नुपर्ने, मेनु सीमित गर्नुपर्ने वा सेवा नै रोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। दसैँमा बिक्री बढ्ने अपेक्षा गरेका व्यवसायले आवश्यक इन्धन नपाउँदा सम्भावित आम्दानी गुमाउँछन्।

यसले कर्मचारीको रोजगारी, दैनिक ज्यालादारी र स्थानीय बजारको कारोबारमा समेत प्रभाव पार्छ।

ग्यासको अभाव साउनदेखि नै देखिएको र सडक अवरोधपछि थप चर्किएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

त्यसैले दसैँको मुखमा देखिएको समस्या आकस्मिक घटनाको परिणाम मात्र होइन। आपूर्ति व्यवस्थापनमा पहिले देखिएका कमजोरी र संकटपछिको प्रतिक्रियाको प्रभावकारिता पनि यसमा जोडिएको छ।

एघार वितरण केन्द्रले कति राहत दिन्छन्?

अभाव नियन्त्रण गर्न नेपाल आयल निगम, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ, ग्यास विक्रेता महासंघ तथा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट सिलिन्डर साट्ने व्यवस्था सुरु गरिएको छ।

सुरुमा छ स्थानबाट सञ्चालन गरिएको व्यवस्था असोज २६ गतेसम्म आइपुग्दा एघार केन्द्रमा विस्तार गरिएको छ।

थप केन्द्रमा बुढानीलकण्ठको चपली, ललितपुरको हरिसिद्धि, कलंकी, खसीबजार र सतुंगलका बिक्री केन्द्र समेटिएका छन्। व्यवस्थाअनुसार तोकिएका केन्द्रबाट उपभोक्ताले आफ्नो खाली सिलिन्डर बुझाएर उपलब्ध अर्को ब्रान्डको भरिएको सिलिन्डर लिन सक्छन्।

सिलिन्डर साटेबापत अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने र भरिएको ग्यासको तोकिएको मूल्य मात्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यो व्यवस्था उपभोक्तालाई तत्काल राहत दिने प्रयास हो।

फरक ब्रान्डको सिलिन्डर प्रयोग गर्ने सुविधा उपलब्ध हुँदा एउटा कम्पनीको ग्यास नपाएका उपभोक्ताले अर्को कम्पनीबाट ग्यास लिन सक्ने सम्भावना बढ्छ। तर केन्द्रको संख्या बढ्नु र बजारमा ग्यासको वास्तविक अभाव हट्नु एउटै कुरा होइन।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले आपूर्ति सहज हुन समय लाग्ने बताएका छन्। उनको भनाइ छ, “गर्मीभन्दा जाडोमा ग्यासको खपत २० प्रतिशत बढ्ने हुँदा आपूर्ति सहज हुन समय लाग्ने देखिन्छ।”

यो भनाइले तत्कालीन राहतका कार्यक्रमसँगै दीर्घकालीन आपूर्ति व्यवस्थापनको आवश्यकता पनि देखाउँछ।

जाडोमा माग बढ्ने अनुमान हुँदाहुँदै पर्याप्त मौज्दात, ढुवानी योजना र वितरणको तयारी किन समयमै हुन सकेन भन्ने प्रश्न उठ्छ। माग बढ्ने मौसमको पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्थामा अभाव चर्किएपछि मात्रै वितरण केन्द्र थप्नु पर्याप्त तयारीको विकल्प हुन सक्दैन।

ग्यास विक्रेता महासंघका महासचिव विनोद काफ्लेले विशेष केन्द्रबाट वितरण हुँदा पनि लाइनमा बसेका सबै उपभोक्ताले ग्यास पाउन नसकेको बताएका छन्।

उनका अनुसार, “उद्योगहरूबाट २५० देखि २ हजारसम्म ग्यास बिक्री गरेको पाइएको छ। तर, पनि लाइन बस्न आएका सबै उपभोक्ताले पाएका छैनन्।”

यसले वितरण केन्द्रमा उपलब्ध परिमाण, उपभोक्ताको माग र वास्तविक वितरणबीचको अन्तर देखाउँछ।

कुनै केन्द्रबाट कति सिलिन्डर बिक्री भयो भन्ने तथ्याङ्क मात्रै पर्याप्त हुँदैन। त्यहाँ कति उपभोक्ता आए, कति जनाले ग्यास पाए, कति जना खाली हात फर्किए र बाँकी माग पूरा गर्न अर्को व्यवस्था के गरियो भन्ने विवरण पनि आवश्यक हुन्छ।

उपभोक्ताले बिहानदेखि लाइनमा बसेर पनि ग्यास नपाउने अवस्था छ भने नयाँ केन्द्र खोलिएको तथ्यले मात्रै समस्या समाधान भएको मान्न सकिँदैन। सरकारले दैनिक मौज्दात, वितरणको परिमाण र बाँकी माग सार्वजनिक गर्न सकेमा राहत कार्यक्रमको प्रभावकारिता मापन गर्न सजिलो हुन्छ।

आयातदेखि भान्सासम्म कहाँ अड्कियो आपूर्ति?

एलपी ग्यास संकटको मुख्य प्रश्न हो, आयात भइरहेको अवस्थामा पनि उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास किन पाउन सकेका छैनन्? यसको उत्तर खोज्दा आयात, ढुवानी, बोटलिङ, भण्डारण, सिलिन्डरको उपलब्धता र अन्तिम वितरणलाई एउटै आपूर्ति शृङ्खलाका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

नेपाल आयल निगमले ग्यासको आयात तथा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्छ।

आयातित ग्यास बोटलिङ प्लान्टमा पुग्छ, त्यहाँ सिलिन्डरमा भरिन्छ र त्यसपछि वितरक तथा डिलरमार्फत उपभोक्तासम्म पुग्छ। यीमध्ये कुनै एउटा चरणमा अवरोध आएमा बजारमा अभाव देखिन सक्छ। त्यसैले आयातको परिमाण बढेको तथ्यले मात्र उपभोक्ताले पर्याप्त ग्यास पाएको प्रमाणित गर्दैन।

यसपटक सडक अवरोधले आपूर्तिमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ।

भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको बाढी तथा त्यसपछि पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर क्षेत्रमा भएको क्षतिले काठमाडौँ उपत्यकामा ग्यास ढुवानी प्रभावित भएको थियो। पछिल्लो समय धादिङको गजुरी गाउँपालिका-५ स्थित गलौँदीमा सडक भासिएपछि पनि ढुवानी प्रभावित भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार उपत्यका भित्रिने १३० भन्दा बढी ग्यास बुलेट बाटोमै रोकिएका थिए।

यस्ता अवरोधले ग्यासको आपूर्ति तत्काल घटाउन सक्छन्। मुख्य सडक बन्द हुँदा वैकल्पिक मार्गबाट ढुवानी गर्नुपर्ने हुन्छ। वैकल्पिक मार्गमा ठूला ग्यास बोक्ने सवारी चल्न सक्छन् कि सक्दैनन्, यात्रा गर्न कति समय लाग्छ र दैनिक कति परिमाण ढुवानी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यसको क्षमतामा निर्भर हुन्छ।

तर सडक अवरोधलाई मात्रै सम्पूर्ण संकटको कारण मान्न मिल्दैन।

ग्यास अभाव सडक क्षतिभन्दा अगाडिदेखि नै रहेको उपभोक्ताका गुनासाले देखाएका छन्। सडक अवरुद्ध हुँदा संकट थप गहिरिएको हुन सक्छ, तर त्यसको असर कति गम्भीर हुन्छ भन्ने कुरा मौज्दात, वैकल्पिक मार्ग, वितरणको प्राथमिकता र आपत्कालीन योजनामा निर्भर गर्छ।

नेपालजस्तो भौगोलिक चुनौती भएको देशमा मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति कसरी कायम राख्ने भन्ने योजना पहिल्यै तयार हुनुपर्छ। सडक बिग्रिएपछि मात्रै विकल्प खोज्ने प्रवृत्तिले ढुवानी खर्च बढाउँछ, आपूर्ति ढिलो गराउँछ र उपभोक्ताको प्रतीक्षा लम्ब्याउँछ।

सरकारले दैनिक आयातको कुल परिमाण सार्वजनिक गरेर मात्रै बजार सामान्य रहेको निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन।

कुन बोटलिङ प्लान्टमा कति ग्यास पुग्यो, कति सिलिन्डर भरिए, कुन क्षेत्रमा कति वितरण भयो र खुद्रा बजारमा कति उपलब्ध छ भन्ने तथ्याङ्क एकीकृत रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसबाट आपूर्ति शृङ्खलाको वास्तविक अवरोध पहिचान गर्न सकिन्छ।

आयात बढ्दा पनि अभाव किन हटेन?

एलपी ग्यासको उपलब्धता बुझ्न आयातको तथ्याङ्क महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर आयात बढ्नु र उपभोक्ताले ग्यास सहजै पाउनुबीच स्वतः सम्बन्ध स्थापित हुँदैन। आयातित ग्यास उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्न ढुवानी, बोटलिङ र वितरणका सबै चरण प्रभावकारी हुनुपर्छ।

सार्वजनिक विवरणअनुसार सन् २०२६ को जुलाई मध्यदेखि अगस्ट मध्यसम्म नेपालमा ५७ हजार ३१५ मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भएको थियो।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा आयात ४४ हजार ३१८ मेट्रिक टन थियो।

मार्च मध्यदेखि अप्रिल मध्यसम्म ४८ हजार ३२७ मेट्रिक टन, अप्रिल मध्यदेखि मे मध्यसम्म ४६ हजार ५०३ मेट्रिक टन, मे मध्यदेखि जुन मध्यसम्म ४९ हजार ८१६ मेट्रिक टन र जुन मध्यदेखि जुलाई मध्यसम्म ४७ हजार ९३३ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको विवरण छ।

यी तथ्याङ्कले तुलनायोग्य अवधिमा आयातको परिमाण फरक रहेको देखाउँछन्। तर आयातको परिमाण मात्र हेरेर बजारमा ग्यास पर्याप्त थियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।

आयातको समय, ढुवानीमा लागेको अवधि, बोटलिङको क्षमता, खाली सिलिन्डरको उपलब्धता र क्षेत्रगत वितरणले पनि वास्तविक उपलब्धता निर्धारण गर्छन्।

संकटको समयमा घरेलु उपभोक्ता र व्यावसायिक ग्राहकबीच आपूर्ति कसरी बाँडियो भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। घरपरिवारले खाना पकाउन ग्यास नपाइरहेको अवस्थामा कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइयो र त्यसको आधार के थियो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ।

अत्यावश्यक वस्तुको व्यवस्थापनमा पारदर्शिताको अर्थ आयातको तथ्याङ्क देखाउनु मात्र होइन। बजारमा कति ग्यास उपलब्ध छ, कति माग पूरा भएको छ र कुन क्षेत्रमा अभाव छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।

आयात र वितरणको तथ्याङ्क एकीकृत नभएसम्म सरकारले बजार सामान्य रहेको दाबी गरे पनि उपभोक्ताले भोगिरहेको समस्याको वास्तविक अवस्था मापन गर्न कठिन हुन्छ।

सिलिन्डर साट्ने व्यवस्था र मूल्यको अन्योल

दसैँलाई लक्षित गर्दै सुरु गरिएको सिलिन्डर साटफेरको मूल उद्देश्य उपभोक्तासँग जुन कम्पनीको खाली सिलिन्डर भए पनि उपलब्ध अर्को कम्पनीको भरिएको सिलिन्डर लिन सक्ने सुविधा दिनु हो। तर केही बिक्री केन्द्रले आफ्नै ब्रान्डका सिलिन्डर मात्रै स्वीकार गरेको उपभोक्ताको गुनासोले व्यवस्थाको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाएको छ।

सिलिन्डर साट्ने सुविधा कागजमा उपलब्ध हुनु र उपभोक्ताले व्यवहारमा त्यसको उपयोग गर्न सक्नु फरक कुरा हो।

फरक ब्रान्डको सिलिन्डर लिएर पुगेका उपभोक्तालाई अर्को डिपोमा जान भनियो भने समय र खर्च दुवै बढ्छन्। यसले घोषित व्यवस्थाको उद्देश्य कमजोर बनाउँछ।

सिलिन्डरको स्वामित्व, पहिचान, सुरक्षा परीक्षण र पुनःप्रयोगसम्बन्धी प्राविधिक पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण छन्।

फरक ब्रान्डको सिलिन्डर स्वीकार गर्न मिल्ने अवस्था र वास्तविक सुरक्षा समस्या भएका सिलिन्डरबीच स्पष्ट भिन्नता हुनुपर्छ। कुनै सिलिन्डर अस्वीकार गरिएको हो भने त्यसको कारण उपभोक्तालाई जानकारी गराउनुपर्छ।

उद्योग संघले सहभागी कम्पनीलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्छ। कुन केन्द्रमा कुन ब्रान्ड उपलब्ध छ, कुन सिलिन्डर स्वीकार हुन्छ र उपभोक्ताले कति शुल्क तिर्नुपर्छ भन्ने सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ। गुनासो दर्ता र समाधान गर्ने संयन्त्र पनि आवश्यक छ।

मूल्यसम्बन्धी विषयले अभावको आर्थिक भार थप बढाउन सक्छ।

नेपाल आयल निगमको वेबसाइटमा उपलब्ध विवरणअनुसार १४.२ किलोग्रामको एलपी ग्यास सिलिन्डरको सामान्य तोकिएको मूल्य २ हजार ६० रुपैयाँ छ। तर सडक अवरोधका कारण ढुवानी खर्च बढेको भन्दै सेप्टेम्बरमा मूल्य समायोजन गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

सेप्टेम्बर १० को विवरणमा प्रतिसिलिन्डर मूल्य २ हजार १६५ रुपैयाँ ३८ पैसा पुगेको उल्लेख थियो।

यी मूल्य फरक मितिका विवरण हुन्। त्यसैले पुरानो मूल्यलाई अहिलेको लागू मूल्यका रूपमा लिनु हुँदैन। उपभोक्ताले खरिदअघि निगमबाट प्रकाशित पछिल्लो मूल्य र आधिकारिक सूचना हेर्नुपर्छ।

ढुवानी खर्च वास्तवमै बढेको छ भने त्यसको गणना पारदर्शी हुनुपर्छ। मूल्य समायोजन आवश्यक भए त्यसको आधार, अवधि र लागू हुने क्षेत्र स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ। संकटको नाममा मनपरी शुल्क लिन वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न दिनु हुँदैन।

अर्कोतर्फ, मूल्य तोकिएको छ भन्दैमा बजारमा ग्यास सहजै उपलब्ध छ भन्ने हुँदैन। ग्यास नै नपाए तोकिएको मूल्य उपभोक्ताका लागि व्यावहारिक राहत बन्न सक्दैन। ग्यास खोज्न लाग्ने यातायात खर्च, कामबाट छुटेको समय र लामो लाइनमा बस्नुपर्ने श्रम पनि उपभोक्ताले बेहोर्ने वास्तविक आर्थिक लागत हुन्।

घरपरिवारदेखि होटलसम्म आर्थिक असर

एलपी ग्यासको अनियमित आपूर्तिले घरपरिवारसँगै सेवा क्षेत्रका व्यवसायलाई पनि प्रत्यक्ष असर गर्छ।

होटल, रेस्टुरेन्ट, क्याफे, खाजा पसल र साना भोजनालयको दैनिक सञ्चालनमा ग्यास महत्त्वपूर्ण उत्पादन साधन हो। आपूर्ति रोकिँदा व्यवसायले अतिरिक्त सिलिन्डरको व्यवस्था गर्नुपर्छ, वैकल्पिक इन्धन खोज्नुपर्छ वा मेनु सीमित गर्नुपर्छ। यी सबै विकल्पले सञ्चालन खर्च बढाउन सक्छन्।

व्यावसायिक भान्सामा ग्यासको खपत सामान्य घरपरिवारभन्दा धेरै हुन सक्छ। नियमित आपूर्ति नहुँदा उपलब्ध मौज्दात छिट्टै सकिन्छ। दसैँको समयमा ग्राहकको चाप बढ्ने अपेक्षा गरेका व्यवसायले आवश्यक इन्धन नपाउँदा माग हुँदाहुँदै पनि सेवा दिन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ।

यसको असर व्यवसायीको नाफामा मात्र सीमित हुँदैन। खाना पकाउने काममा संलग्न कर्मचारीको रोजगारी, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकको आम्दानी र ग्राहकलाई उपलब्ध हुने सेवाको मूल्यसमेत प्रभावित हुन सक्छ। व्यवसायले लागत बढेको भार मूल्यमा समायोजन गरे उपभोक्ता थप प्रभावित हुन्छन्।

संकटको समयमा घरेलु उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिने नीति आवश्यक हुन सक्छ। तर त्यसको कार्यान्वयन स्पष्ट र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। घरपरिवार, अस्पताल, सामुदायिक भान्सा र व्यावसायिक ग्राहकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर आपूर्ति योजना बनाउनुपर्छ।

कुनै क्षेत्रको आपूर्ति रोक्ने निर्णय गरिए त्यसको अवधि, आधार र वैकल्पिक व्यवस्था पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।

ग्यास विक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले उद्योगबाट प्रत्यक्ष बिक्री गर्दा वितरणमा अन्योल बढेको भन्दै बिक्री प्रणालीबारे प्रश्न उठाएका छन्। महासंघले अधिकृत विक्रेतामार्फत वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

वितरणको जिम्मेवारी उद्योग, डिलर र सरकारी निकायबीच कसरी बाँडिएको छ भन्ने स्पष्ट नभए उपभोक्ताले ग्यास खोज्न थप समय खर्चिनुपर्ने हुन्छ।

आपूर्ति प्रणालीमा कसले कति ग्यास पाउने, कुन माध्यमबाट वितरण हुने र अभावको अवस्थामा कसले प्राथमिकता पाउने भन्ने व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ। अन्यथा, समस्या हुँदा प्रत्येक निकायले अर्को निकायलाई जिम्मेवार ठहर गर्ने र उपभोक्ता भने समाधानविहीन हुने अवस्था कायम रहन्छ।

ऊर्जा सुरक्षाको प्रश्न र सरकारी जिम्मेवारी

नेपालले खाना पकाउने ग्यासको ठूलो हिस्सा आयातमार्फत प्राप्त गर्छ। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य, आपूर्ति गर्ने मुलुकको अवस्था, सीमा नाकाको सञ्चालन, ढुवानी मार्ग र घरेलु वितरण प्रणाली सबैले बजारको उपलब्धतामा प्रभाव पार्न सक्छन्।

आयातमा निर्भरता आफैँमा असामान्य होइन, तर जोखिम व्यवस्थापन र वैकल्पिक ऊर्जा उपलब्धताको महत्त्व बढाउँछ।

नेपालमा विद्युत् उत्पादन र उपलब्धता विस्तार हुँदै जाँदा विद्युतीय चुल्हो खाना पकाउने इन्धनको विकल्प बन्न सक्छ। तर विद्युतीय चुल्हो उपलब्ध गराउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। घरको विद्युत् जडान, आपूर्तिको विश्वसनीयता, उपकरणको प्रारम्भिक लागत र उपभोक्ताको आर्थिक अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।

विशेष गरी भाडामा बस्ने परिवार, साना कोठामा बस्ने विद्यार्थी, न्यून आय भएका श्रमिक र साना व्यवसायका लागि तत्काल इन्धन परिवर्तन गर्न आर्थिक तथा व्यावहारिक अवरोध हुन सक्छ। त्यसैले ग्यासको विकल्पबारे चर्चा गर्दा सबै उपभोक्ताले तत्काल अर्को इन्धन प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता राख्नु हुँदैन।

दीर्घकालीन रूपमा विद्युतीय खाना पकाउने उपकरणको पहुँच बढाउने, उपयुक्त उपकरण छनोट गर्न सहयोग गर्ने र आवश्यक विद्युत् पूर्वाधार विस्तार गर्ने नीति उपयोगी हुन सक्छ। तर यस्तो परिवर्तन योजनाबद्ध हुनुपर्छ। ग्यासको संकट देखिएपछि मात्र विकल्प खोज्ने होइन, सामान्य अवस्थामा पनि विकल्पलाई व्यवहारिक बनाउने काम आवश्यक छ।

त्यस्तै, एलपी ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थामा पर्याप्त सुरक्षा मौज्दात, ढुवानी जोखिमको मूल्याङ्कन र आकस्मिक अवस्थाको कार्ययोजना हुनुपर्छ।

मौज्दात कति राख्ने भन्ने निर्णय लागत, भण्डारण क्षमता, सुरक्षा मापदण्ड र वास्तविक मागका आधारमा गर्नुपर्छ। सडक अवरोध हुँदा वैकल्पिक मार्गबाट कति ग्यास ढुवानी गर्न सकिन्छ भन्ने विवरणसमेत पहिल्यै तयार हुनुपर्छ।

सरकारको जिम्मेवारी संकट सुरु भएपछि वितरण केन्द्र खोल्ने वा मूल्यसम्बन्धी सूचना जारी गर्नेमा मात्रै सीमित हुँदैन। अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु, बजारको वास्तविक अवस्था अनुगमन गर्नु र संकटको जोखिम कम गर्ने संरचना तयार गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

अब आवश्यक छ तथ्यमा आधारित व्यवस्थापन

दसैँका लागि सुरु गरिएको सिलिन्डर साटफेर कार्यक्रम तत्कालीन राहतको एउटा उपाय हो। तर यसको सफलता केन्द्रको संख्या बढेको आधारमा मात्रै मापन गर्न मिल्दैन।

उपभोक्ताले ग्यास पाउन कति समय पर्खनुपर्‍यो, कति माग पूरा भयो र बजारमा नियमित आपूर्ति पुनःस्थापित भयो कि भएन भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

पहिलो, नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगले दैनिक आपूर्तिको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुपर्छ। आयात, बोटलिङ र वितरणको परिमाण अलग-अलग देखाइएमा समस्या कुन चरणमा छ भन्ने बुझ्न सजिलो हुन्छ। बजारमा पर्याप्त ग्यास उपलब्ध छ भन्ने दाबीलाई तथ्याङ्कले पुष्टि गर्नुपर्छ।

दोस्रो, वितरण केन्द्रमा उपलब्ध ग्यासको मात्रा र वितरण समय सार्वजनिक गर्नुपर्छ। उपभोक्ताले घरबाट निस्कनुअघि नजिकको केन्द्रमा ग्यास उपलब्ध छ कि छैन भन्ने जानकारी पाउन सके अनावश्यक भीड र समयको बर्बादी घट्छ। माग र मौज्दातको अवस्थाअनुसार केन्द्रमा आपूर्ति नियमित गरिनुपर्छ।

तेस्रो, फरक ब्रान्डका सिलिन्डर साट्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

सहभागी उद्योग र विक्रेतालाई स्पष्ट मापदण्ड दिनुका साथै उपभोक्ताको गुनासो दर्ता गर्ने र समाधान गर्ने संयन्त्र सञ्चालन गर्नुपर्छ। अतिरिक्त शुल्क लिइएको प्रमाणित भए आवश्यक कारबाही हुनुपर्छ।

चौथो, ढुवानी मार्गमा अवरोध आउँदा अपनाउने वैकल्पिक योजना तयार हुनुपर्छ।

सडक अवरुद्ध भएपछि मात्रै प्रतिक्रिया जनाउनेभन्दा जोखिम पहिचान, वैकल्पिक मार्ग, ढुवानी क्षमता र वितरण प्राथमिकता पहिल्यै तय गर्नुपर्छ। यसका लागि निगम, उद्योग, विक्रेता र सडक व्यवस्थापन गर्ने निकायबीच नियमित समन्वय आवश्यक छ।

पाँचौँ, मूल्यसम्बन्धी सूचना एकीकृत रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। मूल्य समायोजन भए त्यसको आधार, लागू हुने मिति र क्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्छ। अभावको अवस्थामा उपभोक्ताले कुन मूल्यमा ग्यास किन्नुपर्ने हो भन्ने अन्योल रहन दिनु हुँदैन।

छैटौँ, संकटको प्रभाव घरपरिवार र व्यवसायमा कति परेको छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

यसले भविष्यको आपूर्ति योजना, आवश्यक मौज्दात र संकट व्यवस्थापनका उपाय निर्धारण गर्न सहयोग गर्छ। वितरण प्रणालीको जिम्मेवारी स्पष्ट बनाएर समस्या उत्पन्न हुँदा सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ।

यीमध्ये धेरै सुधारका लागि ठूलो नीतिगत परिवर्तन कुर्नुपर्दैन। नियमित तथ्याङ्क प्रकाशन, स्पष्ट सूचना, गुनासो व्यवस्थापन र निकायबीचको समन्वय तत्काल सुधार गर्न सकिने पक्ष हुन्। यस्ता सामान्य व्यवस्थापकीय काम प्रभावकारी नहुँदा संकटको भार अन्ततः उपभोक्तामाथि पर्छ।

दसैँको मुखमा ग्यास अभावले नेपालको अत्यावश्यक वस्तु आपूर्ति व्यवस्थापनमा रहेको कमजोरी उजागर गरेको छ।

एघार केन्द्रबाट सिलिन्डर साट्ने व्यवस्था विस्तार हुनु राहतको प्रयास हो, तर यसलाई संकट समाधानको अन्तिम उपलब्धि मान्न सकिँदैन। वास्तविक सफलता भनेको उपभोक्ताले लामो लाइन नबसी, अतिरिक्त खर्च नबेहोरी र अनिश्चिततामा नपरी ग्यास पाउनु हो।

सडक अवरोधले आपूर्ति शृङ्खलाको जोखिमलाई थप स्पष्ट बनाएको छ। तर संकटको सम्पूर्ण कारण सडकलाई मात्रै मानेर उम्किन मिल्दैन।

आयातदेखि उपभोक्ताको भान्सासम्मको तथ्याङ्क, वितरण प्रणालीको प्रभावकारिता र सरकारी तयारीको समीक्षा आवश्यक छ। आपूर्ति पर्याप्त छ भन्ने दाबी र उपभोक्ताले ग्यास पाउन नसकेको अनुभवबीचको अन्तरलाई तथ्याङ्क, अनुगमन र जवाफदेहिताबाट मात्रै समाधान गर्न सकिन्छ।

नेपालका लागि मुख्य पाठ स्पष्ट छ। अत्यावश्यक वस्तुको बजार व्यवस्थापन संकट सुरु भएपछि गरिने प्रतिक्रियामा सीमित राख्न मिल्दैन। जोखिमको पूर्वानुमान, पर्याप्त मौज्दात, वैकल्पिक ढुवानी, नियमित वितरण र प्रभावकारी नियमनलाई सामान्य अवस्थामै बलियो बनाउनुपर्छ।

दसैँमा हरेक घरको भान्सा सहज रूपमा चल्नु उपभोक्ताको अपेक्षा मात्र होइन, अत्यावश्यक वस्तु आपूर्ति व्यवस्थापनको न्यूनतम लक्ष्य पनि हो।

त्यो लक्ष्य पूरा गर्न ग्यास आयात भएको तथ्याङ्क पर्याप्त छैन; उपभोक्ताको चुल्होमा समयमै ग्यास पुग्नुपर्छ। ग्यास आयात गर्न सक्ने क्षमतालाई आवश्यक समयमा उपभोक्ताले ग्यास पाउने भरपर्दो प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले आफ्नो कामबाट दिनुपर्नेछ।