काठमाडौं । सरकारले उखु उत्पादक किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको प्रोत्साहन अनुदान अब सम्बन्धित किसानको व्यक्तिगत बैंक खातामा सिधै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अनुदान वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सरकारले ‘उखु उत्पादकलाई प्रोत्साहन अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको हो ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (४) बमोजिम उक्त कार्यविधि जारी गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अनुदान लिन इच्छुक उखु उत्पादक किसान, फर्म, समूह तथा सहकारीले प्रत्येक वर्ष साउनदेखि असोज मसान्तभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा सूचीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ ।
स्थानीय तहले प्राप्त निवेदनमाथि आवश्यक जाँचबुझ गरी कात्तिक मसान्तभित्र किसानको अन्तिम लगत प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । प्रमाणित विवरण जिल्लास्थित भुक्तानी समितिको सचिवालय तथा कृषि विषय हेर्ने कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।
प्रमाणित लगतका आधारमा अनुदान वितरण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । यसका लागि चिनी मिल सञ्चालनमा रहेका जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा भुक्तानी समिति गठन गरिनेछ । समितिमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख सदस्य–सचिव रहनेछन् भने जिल्ला कृषि कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार चिनी मिलहरूले उखु क्रसिङ सुरु भएपछि प्रत्येक १५ दिनमा खरिद गरिएको उखु र किसानसम्बन्धी विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेस गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहको सिफारिस र भुक्तानी समितिको निर्णयका आधारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले अनुदान रकम किसानको व्यक्तिगत बैंक खातामा जम्मा गर्नेछ ।
उखु बिक्रीको क्रमअनुसार अनुदान
कार्यविधिले अनुदान वितरणमा उखु बिक्रीको क्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । पहिले उखु बिक्री गर्ने किसानलाई पहिले अनुदान उपलब्ध गराउने अर्थात् ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्भ’ प्रणाली लागू गरिनेछ । यसले अनुदान वितरणलाई क्रमबद्ध र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
किसानले समूह वा सहकारीमार्फत उखु बिक्री गरे पनि अनुदान रकम भने सम्बन्धित किसानकै व्यक्तिगत बैंक खातामा जम्मा गरिनेछ । यस व्यवस्थाले अनुदानको रकम वास्तविक उत्पादक किसानसम्म प्रत्यक्ष रूपमा पुग्ने सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, चिनी मिलहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको मंसिरभित्र उखु खरिद तथा क्रसिङसम्बन्धी कार्ययोजना कृषि विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ । यसबाट मिलले खरिद गर्ने उखुको परिमाण, किसानको विवरण र अनुदान वितरणको अभिलेखबीच समन्वय गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।
गलत विवरण पेस गर्नेलाई कारबाही
नयाँ कार्यविधिले फर्जी विवरण पेस गरी अनुदान दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । सरकारी वा सरकारी स्वामित्वका संस्थाले भने यस्तो प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त गर्न पाउने छैनन् ।
सरकारले प्रत्यक्ष बैंक खातामार्फत अनुदान भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाले वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता बढ्ने, बिचौलियाको प्रभाव घट्ने र किसानले पाउने रकममा सहज पहुँच स्थापित हुने अपेक्षा गरेको छ । साथै, व्यावसायिक उखु खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न र चिनी उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न पनि नयाँ कार्यविधि सहयोगी हुने सरकारको विश्वास छ ।
