काठमाडौं । दुई दशकअघि गायक योगेश्वर अमात्यले गाएको ‘दसैँ नै हो कि यो मेरो दशा, कति आएको ?’ भन्ने गीतले चाडपर्वको खर्च र सर्वसाधारणको आर्थिक अवस्थाबीचको द्वन्द्वलाई व्यंग्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो।

यसपालिको दसैँमा पनि धेरै परिवारका लागि यो भाव सान्दर्भिक बनेको छ। चाडपर्वमा आवश्यक खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछामासु, लत्ताकपडा र घर जाने यातायातको खर्च बढ्दा परिवारको बजेटमा एकैपटक दबाब परेको छ।

दसैँ नेपाली अर्थतन्त्रमा उपभोग बढ्ने प्रमुख अवसर हो। परिवारका सदस्य एकै ठाउँमा भेला हुने, नयाँ लुगा किन्ने, मिठो खाने, आफन्तलाई उपहार दिने र गाउँघर फर्किने परम्पराले बजारमा माग बढाउँछ।

व्यवसायीका लागि यो बिक्री विस्तार गर्ने समय हो भने उपभोक्ताका लागि वर्षभरिका आवश्यकतामध्ये धेरै खर्च एकैपटक गर्नुपर्ने अवधि हो। नियमित आम्दानीबाट घरखर्च चलाइरहेका परिवारलाई दसैँको अतिरिक्त खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने गर्छ।

यस वर्षको बजारमा समस्या माग बढ्नुमा मात्र सीमित छैन। पेट्रोलियम पदार्थको लागत, बाढीपहिरोका कारण आपूर्ति अवरोध, सडक यातायातमा अनिश्चितता, आयातमा निर्भर वस्तुको मूल्य र खुद्रा बजारमा मूल्य निर्धारणको पारदर्शिताले पनि उपभोक्ताको खर्च बढाएका छन्।

लत्ताकपडाका व्यवसायीले गत वर्षको दसैँको तुलनामा यस वर्ष १५ देखि २० प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको बताएका छन्। तरकारीको थोक मूल्यमा केही वस्तुको भाउ गत वर्षको तुलनात्मक अवधिभन्दा दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ।

मासु, अण्डा, घिउ, फलफूल र लामो दूरीको बस यात्रामा पनि उपभोक्ताले बढी रकम तिर्नुपर्ने अवस्था छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.०८ प्रतिशत थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो ४.०६ प्रतिशत थियो। तर आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार २०८३ मा वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति ५.१४ प्रतिशत पुगेको थियो।

त्यस अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ५.२५ प्रतिशत थियो। आर्थिक वर्षको औसत मुद्रास्फीति घटेको तथ्यांकले पछिल्लो समय बजारमा मूल्यको दबाब छैन भन्ने अर्थ दिँदैन।

औसत मुद्रास्फीति र कुनै विशेष समयमा उपभोक्ताले सामना गर्ने वस्तुगत मूल्यवृद्धि फरक विषय हुन्।

यसपालिको दसैँमा मूल्यवृद्धिको असर बुझ्न यही अन्तर महत्त्वपूर्ण छ। समग्र मुद्रास्फीतिको दर मध्यम देखिए पनि चाडपर्वमा बढी खपत हुने वस्तुको मूल्य तीव्र रूपमा बढेमा परिवारको वास्तविक खर्च उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्छ।

कम आय भएका परिवारको बजेटमा खाद्यान्न, इन्धन र यातायातको हिस्सा ठूलो हुने भएकाले यस्ता वस्तुको मूल्यवृद्धिको असर उनीहरूले बढी बेहोर्नुपर्छ।

तरकारीको थोक भाउमै ठूलो उछाल

दसैँमा तरकारीको माग बढ्नु स्वाभाविक हो। घरमा आफन्त भेला हुने, भोजभतेर हुने र नियमितभन्दा बढी परिकार बनाइने भएकाले आलु, प्याज, गोलभेँडा, भन्टा, हरियो धनियाँ र अन्य तरकारीको खपत बढ्छ।

माग बढेको समयमा उत्पादन वा ढुवानी प्रभावित भयो भने बजारमा मूल्य थप उकालो लाग्न सक्छ। यस वर्ष वर्षा, बाढीपहिरो र सडक अवरोधले आपूर्ति प्रभावित हुँदा तरकारीको मूल्यमा दबाब परेको छ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको दैनिक थोक मूल्यले बजारमा भएको उतारचढाव बुझ्न आधार दिन्छ।

समितिको मूल्य विवरणअनुसार २७ असोज २०८३ मा लाम्चो भन्टाको औसत थोक मूल्य प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँ र सुकेको भारतीय प्याजको औसत मूल्य ८३ रुपैयाँ थियो। रातो लाम्चो आलुको औसत थोक मूल्य ५७ रुपैयाँ ६७ पैसा र सेतो आलुको ३० रुपैयाँ ६७ पैसा थियो।

यी दर थोक बजारका औसत मूल्य हुन्, उपभोक्ताले खुद्रा पसलमा तिर्नुपर्ने अन्तिम मूल्य होइनन्।

उपलब्ध तुलनात्मक तथ्यांकअनुसार गत वर्ष घटस्थापनाको भोलिपल्ट लाम्चो भन्टाको थोक मूल्य प्रतिकिलो १७ रुपैयाँ थियो। यस वर्ष सोही तुलनात्मक अवधिमा मूल्य ७५ रुपैयाँ पुगेको आधारमा वृद्धि करिब ३४१ प्रतिशत हुन्छ।

हरियो धनियाँको मूल्य प्रतिकिलो ६८ रुपैयाँबाट २५० रुपैयाँ पुगेको विवरण छ। यो करिब २६८ प्रतिशत वृद्धि हो। आलुको मूल्य प्रतिकिलो ५४ रुपैयाँबाट ७७ रुपैयाँ पुगेको तुलनाले करिब ४३ प्रतिशत वृद्धि देखाउँछ।

सुकेको प्याजको मूल्य ३५ रुपैयाँबाट ८२ रुपैयाँ पुगेको अवस्थामा वृद्धि करिब १३४ प्रतिशत हुन्छ।

यी तुलनाले सबै तरकारीको मूल्य समान अनुपातमा बढेको प्रमाणित गर्दैनन्।

उत्पादनको प्रकार, गुणस्तर, बजारमा आउने परिमाण र कारोबारको दिनअनुसार मूल्य फरक पर्न सक्छ। तर एउटै वस्तुको तुलनात्मक अवधिको थोक मूल्यमा देखिएको अन्तरले उपभोक्ताको भान्सा किन महँगो भइरहेको छ भन्ने बुझ्न मद्दत गर्छ।

कालीमाटी बजारमा आलु र प्याजको थोक कारोबार गर्दै आएका व्यवसायी प्रकाश गजुरेलका अनुसार आलुको मूल्यमा उत्पादन घट्नुको असर परेको छ।

बजारमा सानो आकारको आलु प्रतिकिलो २२ रुपैयाँसम्म र ठूलो आकारको आलु ८० रुपैयाँसम्ममा कारोबार भएको उनले बताएका छन्।

आकार र गुणस्तरका आधारमा एउटै वस्तुको मूल्यमा ठूलो अन्तर हुँदा उपभोक्ताले सस्तो विकल्प रोज्न सक्ने भए पनि सबै परिवारले आवश्यक परिमाण र गुणस्तरमा समान पहुँच पाउँछन् भन्ने हुँदैन।

गजुरेलका अनुसार सानो आकारको आलु सस्तोमा उपलब्ध भए पनि ठूलो आकारको आलुको माग बढी छ। यसले उपभोक्ताको छनोट र मूल्यबीचको सम्बन्ध देखाउँछ।

सस्तो वस्तु बजारमा उपलब्ध हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यो वस्तु उपभोक्ताले चाहेको गुणस्तर, परिमाण र प्रयोगअनुसार उपयुक्त हुनुपर्छ।

प्याजको मूल्यमा भने भारतको बजारको प्रभाव परेको गजुरेलको भनाइ छ। नेपाल प्याजमा ठूलो मात्रामा आयातमा निर्भर भएकाले भारतीय बजारमा मूल्य बढ्दा नेपाली बजारमा पनि असर पर्छ।

दसैँमा मासुका परिकार बढी खपत हुने भएकाले प्याजको माग बढ्छ। आयात लागत र चाडपर्वको माग एकै समयमा बढ्दा उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

तरकारीको मूल्यवृद्धिमा उत्पादन, ढुवानी र खुद्रा वितरणको लागत छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। किसानले खेतबाट पाउने मूल्य, थोक बजारमा हुने कारोबार र खुद्रा पसलमा उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यबीचको अन्तरले आपूर्ति शृंखलामा लागत कहाँ बढिरहेको छ भन्ने देखाउँछ।

थोक मूल्य बढेको अवस्थामा खुद्रा मूल्य बढ्नुको केही आधार हुन सक्छ। तर थोक मूल्य स्थिर हुँदा पनि खुद्रा मूल्य उच्च रह्यो भने ढुवानी, नोक्सानी, भण्डारण, पसल सञ्चालन र बिक्रेताको मुनाफाको संरचना जाँच्नुपर्छ।

कालीमाटीको थोक मूल्यलाई खुद्रा मूल्यसँग तुलना गर्दा यही पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उपभोक्ताले स्थानीय पसलमा थोक मूल्यभन्दा ८० प्रतिशतसम्म बढी तिर्नुपरेको विवरण छ। यस्तो अन्तर सबै वस्तुमा वा सबै पसलमा समान छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

खुद्रा मूल्यमा वस्तुको गुणस्तर, ढुवानी दूरी, बिग्रिने जोखिम, पसलको खर्च र बिक्रीको परिमाणले प्रभाव पार्छ। तर ठूलो अन्तर देखिएको अवस्थामा त्यसको लागतगत आधार सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।

कालीमाटी बजारले दैनिक मूल्य विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको छ। कृषि बजार मूल्य सूचना प्रणालीले पनि विभिन्न बजारका कृषि उपजको मूल्यसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउँछ।

यी तथ्यांकलाई नियमित रूपमा तुलना गरेर स्थानीय बजारमा मूल्य निर्धारणको अवस्था विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

समस्या मूल्य बढ्नुमा मात्र होइन, उपभोक्ताले कुन मूल्यलाई उचित मान्ने भन्ने आधार स्पष्ट नहुनुमा पनि छ। थोक मूल्य, ढुवानी लागत, खुद्रा खर्च र मुनाफाको विवरण सहज रूपमा उपलब्ध भएमा उपभोक्ताले अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिबारे प्रश्न उठाउन सक्छन्।

सरकारी अनुगमनलाई पनि अनुमानका आधारमा होइन, वस्तुगत लागत र मूल्यको अन्तरका आधारमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ।

मासु र दुग्धजन्य वस्तु महँगिए

दसैँमा मासुको खपत बढ्छ। खसीबोका, कुखुरा, माछा र अण्डाको माग चाडपर्वमा सामान्य समयभन्दा बढी हुने भएकाले मूल्यमा दबाब पर्न सक्छ।

यस वर्ष उपलब्ध बजार विवरणअनुसार खसीको मासु, कुखुराको मासु, माछा र अण्डाको मूल्य गत वर्षको दसैँको तुलनामा बढेको छ। परिवारको चाडपर्व बजेटमा यी वस्तुको हिस्सा उल्लेख्य हुने भएकाले मूल्यवृद्धिको असर प्रत्यक्ष रूपमा महसुस हुन्छ।

माछामासु व्यवसायी संघ, कलंकीले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार गत वर्ष दसैँमा जिउँदो खसीको मूल्य प्रतिकिलो ७०० रुपैयाँ थियो। यस वर्ष त्यसको मूल्य ८५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।

यस आधारमा जिउँदो खसीको मूल्य करिब २१.४ प्रतिशत बढेको देखिन्छ। काठमाडौंमा काटेको खसीको मासुको मूल्य प्रतिकिलो १ हजार ३०० रुपैयाँबाट बढेर १ हजार ८०० रुपैयाँ पुगेको छ। यो करिब ३८.५ प्रतिशत वृद्धि हो।

कुखुराको मासुको मूल्य भने प्रतिकिलो ४१० रुपैयाँबाट बढेर ४५० रुपैयाँ पुगेको विवरण छ। यसमा करिब ९.८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।

राष्ट्रिय कुखुरा व्यवसायी संघका अध्यक्ष जंगबहादुर बिसीले दसैँमा खसीको मासुको माग बढ्ने भएकाले कुखुराको मासुको मूल्य पछि घट्न सक्ने बताएका छन्।

यो भनाइले बजारमा प्रतिस्पर्धी वस्तुको माग र मूल्यबीचको सम्बन्ध देखाउँछ। खसीको मासुको माग बढ्दा केही उपभोक्ता कुखुराको मासुतर्फ आकर्षित हुन सक्छन्, तर दसैँमा समग्र मासुको माग नै बढेको अवस्थामा मूल्यमा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा आपूर्ति र उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा निर्भर हुन्छ।

माछाको मूल्य पनि बढेको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार गत वर्ष दसैँमा सामान्य माछाको मूल्य प्रतिकिलो ४५० रुपैयाँ थियो भने यस वर्ष ५०० रुपैयाँ पुगेको छ।

दुई किलोभन्दा बढी तौलका माछाको मूल्य प्रतिकिलो ६०० रुपैयाँबाट बढेर ७०० रुपैयाँ पुगेको व्यवसायीले बताएका छन्। माछाको आकार र तौलअनुसार आहार तथा उत्पादन लागत फरक हुने भएकाले मूल्यमा अन्तर देखिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

अण्डाको मूल्यमा पनि वृद्धि भएको छ। लेयर्स कुखुरापालक संघले गत वर्ष दसैँका बेला प्रतिक्रेट ५६० रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको थियो। यस वर्ष उक्त मूल्य ६१५ रुपैयाँ पुगेको विवरण छ। प्रतिक्रेट ५५ रुपैयाँको वृद्धि करिब ९.८ प्रतिशत हो।

अण्डा दैनिक उपभोग हुने खाद्यवस्तु भएकाले यसको मूल्यवृद्धिले दसैँको विशेष खर्च मात्र नभई नियमित घरखर्चमा समेत प्रभाव पार्छ।

दुग्ध विकास संस्थानले पनि घिउको मूल्य बढाएको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार संस्थानको प्याकेट घिउको मूल्य प्रतिकिलो १ हजार १५० रुपैयाँबाट बढेर १ हजार २५० रुपैयाँ पुगेको छ।

प्रतिकिलो १०० रुपैयाँको वृद्धि करिब ८.७ प्रतिशत हो। दूधको मूल्य प्रतिपाउच ४९ रुपैयाँबाट बढेर ५० रुपैयाँ पुगेको विवरण छ। चाडपर्वमा घिउ, दूध र दुग्धजन्य वस्तुको खपत बढ्ने भएकाले यी वस्तुको मूल्यवृद्धिले घरायसी बजेटमा थप भार पार्छ।

मासु र दुग्धजन्य वस्तुको मूल्यमा उत्पादन लागत, दाना, पशुपालन, ढुवानी, भण्डारण र खुद्रा वितरणको प्रभाव पर्छ। कुखुरापालनमा प्रयोग हुने दाना, औषधि, चल्ला र ढुवानीको लागत बढेमा अन्तिम मूल्यमा असर पर्न सक्छ।

पशुपालन तथा माछापालनमा पनि उत्पादन चक्र र बजारमा आपूर्ति हुने परिमाणले मूल्य निर्धारण गर्छ।

यद्यपि, लागत बढेको दाबीलाई वस्तुगत तथ्यांकसँग जोड्नु आवश्यक हुन्छ। उत्पादकले पाउने मूल्य, थोक कारोबारको मूल्य र खुद्रा मूल्यको नियमित अभिलेख राखिएमा कुन तहमा कति लागत थपिएको छ भन्ने पहिचान गर्न सकिन्छ।

उत्पादन लागत बढेको अवस्थामा किसान वा उत्पादकलाई उचित मूल्य दिनुपर्ने हुन्छ। तर उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य अत्यधिक बढेको अवस्थामा त्यसको कारण पारदर्शी हुनुपर्छ।

दसैँमा माग बढ्ने अनुमान व्यवसायीले पहिल्यै गर्न सक्छन्। त्यसअनुसार उत्पादन, आपूर्ति र वितरणको योजना बनाउने व्यवस्था भएमा आकस्मिक अभाव र मूल्यमा अत्यधिक उतारचढाव कम गर्न सकिन्छ।

मासु, अण्डा र दुग्धजन्य वस्तुको आपूर्ति शृंखलामा उत्पादन तथा वितरणको तथ्यांक व्यवस्थित गर्नु यसका लागि आवश्यक छ।

फलफूल र लत्ताकपडामा आयातको असर

दसैँमा फलफूलको माग बढ्छ। पूजा, प्रसाद, पाहुनाको सत्कार र उपहारका लागि फलफूल किन्ने चलनले बजारमा खपत बढाउँछ। नेपालमा उपलब्ध फलफूलको आपूर्ति स्वदेशी उत्पादन र आयात दुवैमा निर्भर छ।

आयातमा अवरोध आएमा वा सीमावर्ती बजारमा मूल्य बढेमा उपभोक्ताले बढी रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ।

उपलब्ध बजार विवरणअनुसार फुजी स्याउको मूल्य गत वर्ष दसैँमा प्रतिकिलो २२० रुपैयाँ थियो। यस वर्ष ३५० रुपैयाँ पुगेको छ। यो करिब ५९.१ प्रतिशत वृद्धि हो।

केरा प्रतिदर्जन १३० रुपैयाँबाट बढेर १५० रुपैयाँ पुगेको छ। अम्बाको मूल्य प्रतिकिलो १०० रुपैयाँबाट बढेर २२५ रुपैयाँ पुगेको विवरण छ। यी मूल्यको अन्तरले चाडपर्वमा फलफूल किन्ने परिवारको खर्च बढेको देखाउँछ।

भोटेकोशी क्षेत्रमा बाढी र पहिरो आएपछि चीनसँगको आपूर्तिमा अवरोध परेको विवरण छ। चीनबाट आउने फलफूल तथा अन्य वस्तुको ढुवानी प्रभावित हुँदा बजारमा उपलब्ध परिमाण घट्न सक्छ।

आयातमा निर्भर वस्तुको आपूर्ति सीमित हुँदा वैकल्पिक स्रोतबाट सामान ल्याउने लागत बढ्न सक्छ। तर सबै फलफूलको मूल्यवृद्धि एउटै कारणले भएको मान्न मिल्दैन। उत्पादनको मौसम, आयातको स्रोत, गुणस्तर, ढुवानी र बजारको माग अलग-अलग विश्लेषण गर्नुपर्छ।

फलफूलको मूल्यवृद्धिले उपभोक्ताको खर्च बढाउँदा स्वदेशी उत्पादनको बजार अवसर पनि सिर्जना हुन सक्छ। स्थानीय स्याउ, केरा, सुन्तला, अम्बा र अन्य फलफूलको आपूर्ति व्यवस्थित गर्न सकेमा आयातमा पर्ने निर्भरता घटाउन सकिन्छ।

त्यसका लागि उत्पादनपछि भण्डारण, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र बजारसम्म पुर्‍याउने पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ। किसानले बजारको मागअनुसार गुणस्तरीय फलफूल उपलब्ध गराउन सकेमा आयातित वस्तुको विकल्प विस्तार गर्न सकिन्छ।

लत्ताकपडाको बजारमा पनि आयात तथा ढुवानी अवरोधको प्रभाव परेको व्यवसायीले बताएका छन्।

न्युरोड क्षेत्रमा जुत्ताचप्पल र लत्ताकपडाको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूको संगठन राष्ट्रिय व्यापार संघका अध्यक्ष हेमलाल खरेलका अनुसार गत वर्षको दसैँको तुलनामा यस वर्ष लत्ताकपडाको मूल्य १५ देखि २० प्रतिशतसम्म बढेको छ।

उनले भनेका छन्, “गत वर्षभन्दा यसपालि लत्ताकपडामा १५-२० प्रतिशत भाउ बढेको छ। त्यसो त भनेअनुसारको सामान आएको पनि छैन।”

खरेलका अनुसार भोटेकोशी बाढीका कारण केरुङ नाका बन्द भएपछि चीनबाट नयाँ कपडा ल्याउन व्यवसायीलाई कठिनाइ भएको थियो। कोरला नाकामा भन्सार जाँचपास भइसकेका करिब १०० कन्टेनर लत्ताकपडा दसैँअघि ल्याउने प्रयास भइरहेको उनले बताएका छन्।

उनका अनुसार उपभोक्ताले खोजेको सामान्य कपडाको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सकिए पनि नयाँ मोडलका कपडा खोज्ने उपभोक्तालाई समस्या हुन सक्छ।

लत्ताकपडाको मूल्यमा आयात लागत, भन्सार, ढुवानी, गोदाम, खुद्रा बिक्री र व्यवसायीको मुनाफा जोडिन्छ। नाका अवरुद्ध हुँदा सामान समयमै नआएमा ढुवानीको विकल्प खोज्नुपर्ने वा भण्डारण खर्च बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ।

सामानको आपूर्ति घट्दा मागअनुसारको आकार, रङ र मोडल उपलब्ध नहुन सक्छ। तर मूल्यवृद्धिको वास्तविक कारण पहिचान गर्न आयात लागत र खुद्रा मूल्यको तुलनात्मक विवरण आवश्यक हुन्छ।

व्यवसायीका लागि दसैँ नयाँ सामान बिक्री गर्ने प्रमुख अवसर हो। समयमा सामान नआएमा बिक्रीको अवसर गुम्ने जोखिम हुन्छ। अर्कोतर्फ, आपूर्ति सीमित भएको अवस्थामा उपलब्ध सामानको मूल्य बढ्न सक्छ।

यसले व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैलाई प्रभावित गर्छ। आयात नाकाको वैकल्पिक व्यवस्था, ढुवानी पूर्वाधार र भन्सार प्रक्रियाको निरन्तरताले यस्तो जोखिम कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ।

कपडाको मूल्य बढ्दा उपभोक्ताले नयाँ कपडा खरिदको परिमाण घटाउन वा सस्तो विकल्प रोज्न सक्छन्। चाडपर्वमा नयाँ लुगा किन्ने परम्परा भएकाले यो खर्च धेरै परिवारका लागि भावनात्मक र सामाजिक महत्त्वको विषय पनि हो।

तर सीमित आम्दानी भएका परिवारका लागि मूल्यवृद्धिले परम्परा निर्वाह गर्नसमेत अतिरिक्त खर्च जुटाउनुपर्ने अवस्था ल्याउँछ।

पेट्रोलियम लागतले फैलायो मूल्यवृद्धि

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले यातायात मात्र होइन, उत्पादनदेखि वितरणसम्मको लागतमा प्रभाव पार्छ। कृषि उपज बजारसम्म ल्याउन, खाद्यान्न ढुवानी गर्न, उद्योग सञ्चालन गर्न र खुद्रा पसलमा सामान पुर्‍याउन इन्धन आवश्यक पर्छ।

डिजेलको मूल्य बढ्दा मालवाहक सवारीको सञ्चालन लागत बढ्न सक्छ। त्यसको प्रभाव ढुवानी शुल्कमार्फत वस्तुको अन्तिम मूल्यमा पर्न सक्छ।

नेपाल आयल निगमको आधिकारिक मूल्य विवरणअनुसार काठमाडौं, पोखरा र दिपायल क्षेत्रमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २०० रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर २०० रुपैयाँ कायम छ।

हवाई इन्धनको आन्तरिक मूल्य प्रतिलिटर २४९ रुपैयाँ र एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँ छ। यी मूल्य १ अक्टोबर २०२६ देखि लागू गरिएको दरसँग सम्बन्धित छन्।

गत वर्षको दसैँअघि उपलब्ध मूल्य विवरणसँग तुलना गर्दा पेट्रोल प्रतिलिटर १६१ रुपैयाँबाट २०० रुपैयाँ पुगेको छ। डिजेल र मट्टीतेल १४५ रुपैयाँबाट २०० रुपैयाँ पुगेका छन्। हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर १२७ रुपैयाँबाट २४९ रुपैयाँ पुगेको छ।

एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर १ हजार ९१० रुपैयाँबाट बढेर २ हजार ६० रुपैयाँ पुगेको छ। यी दरको तुलना गर्दा पेट्रोलमा ३९ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलमा ५५ रुपैयाँ, हवाई इन्धनमा १२२ रुपैयाँ र ग्यासमा १५० रुपैयाँको अन्तर देखिन्छ।

तर उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य र निगमले खरिद गर्ने मूल्यबीचको सम्बन्ध पनि महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल आयल निगमले १ अक्टोबरमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार तथा भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त खरिद मूल्य बढे पनि घरेलु बजारको खुद्रा मूल्य तत्काल नबढाउने निर्णय गरेको थियो।

निगमका अनुसार पेट्रोलको खरिद लागत प्रतिलिटर २० रुपैयाँ ४४ पैसा, डिजेलको २० रुपैयाँ २१ पैसा र मट्टीतेलको १५ रुपैयाँ ९६ पैसा बढेको थियो। एलपी ग्यासको खरिद लागत प्रतिसिलिन्डर ८१ रुपैयाँ ३२ पैसा बढेको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो।

निगमले चाडपर्व, बाढीपहिरोबाट उत्पन्न परिस्थिति र उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर मूल्य स्थिर राखेको जनाएको छ।

यसले तत्काल उपभोक्तालाई थप मूल्यवृद्धिबाट जोगाउन सक्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय खरिद लागत बढिरहँदा घरेलु मूल्य स्थिर राखेमा निगमको वित्तीय भार बढ्छ।

यस्तो अवस्थामा घाटा कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ, मूल्य समायोजनको नीति कति समय टिक्छ र त्यसको दीर्घकालीन असर के हुन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य र प्रशोधन शुल्क बढ्दा नेपालमा पनि असर परेको बताएका छन्।

उनका अनुसार उपभोक्तालाई राहत दिन पछिल्ला महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यअनुसार घरेलु मूल्य समायोजन नगरी नियन्त्रण गरिएको छ।

उनले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोज मसान्तसम्म मूल्य समायोजन नगर्दा निगमले ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको जानकारी दिएका छन्।

उपलब्ध विवरणमा उनले तीन महिनाको अवधिमा मूल्य स्थिर राख्न निगमले ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको उल्लेख गरेका छन्।

पेट्रोलियम पदार्थको लागतले अर्थतन्त्रमा पार्ने असर बहुआयामिक हुन्छ। यातायात खर्च बढेमा कृषि उपज, औद्योगिक उत्पादन र आयातित वस्तुको वितरण महँगो हुन सक्छ। सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन लागत बढ्दा यात्रु भाडामा दबाब पर्न सक्छ।

हवाई इन्धन महँगिँदा विमान सेवाको सञ्चालन लागत बढ्ने सम्भावना हुन्छ। एलपी ग्यासको मूल्य बढ्दा होटल, रेस्टुराँ र घरायसी भान्साको खर्चमा असर पर्न सक्छ।

यद्यपि, इन्धनको मूल्य र उपभोक्ता वस्तुको मूल्यबीचको सम्बन्ध सधैँ समान अनुपातमा हुँदैन।

ढुवानी लागत कुल मूल्यको कति हिस्सा हो, वस्तु कति टाढाबाट ल्याइएको हो, आपूर्ति शृंखलामा कति तहका बिक्रेता छन् र व्यवसायीले लागत परिवर्तन कसरी समायोजन गर्छन् भन्ने पक्षले अन्तिम मूल्य निर्धारण गर्छ।

त्यसैले पेट्रोलियम मूल्य बढेको कारण देखाउँदै हरेक वस्तुमा मनपरी मूल्यवृद्धि गर्न मिल्दैन।

मूल्य स्थिर राख्ने सरकारी निर्णयको प्रभावकारिता पनि नियमित मूल्यांकन गर्नुपर्छ। निगमले घाटा बेहोरेर मूल्य स्थिर राख्दा तत्काल उपभोक्तालाई राहत मिल्न सक्छ। तर घाटाको स्रोत, वित्तीय दायित्व र भविष्यमा मूल्य समायोजनको सम्भावना पारदर्शी हुनुपर्छ।

दीर्घकालीन रूपमा मूल्य स्थिर राख्ने नीति उत्पादन र आपूर्ति लागतको वास्तविक अवस्थासँग मेल खानुपर्छ।

घर फर्किन पनि महँगो यात्रा

दसैँमा गाउँघर फर्किने यात्रुका लागि यातायात खर्च चाडपर्व बजेटको ठूलो हिस्सा हो।

लामो दूरीका बस, हवाई सेवा र स्थानीय यातायातमा लाग्ने रकमले परिवारको कुल खर्च बढाउँछ। यस वर्ष काठमाडौं–काँकडभिट्टा र काठमाडौं–धनगढीको सुपर डिलक्स बस भाडा गत वर्षको दसैँको तुलनामा बढेको विवरण छ।

उपलब्ध भाडा विवरणअनुसार काठमाडौं–काँकडभिट्टा सुपर डिलक्स बसको भाडा गत वर्ष २ हजार ५६७ रुपैयाँ थियो। यस वर्ष ३ हजार ८२ रुपैयाँ पुगेको छ।

यसले एकतर्फी यात्रामा ५१५ रुपैयाँ थप खर्च बढाउँछ। काठमाडौं–धनगढीको सुपर डिलक्स भाडा गत वर्ष २ हजार ८९५ रुपैयाँबाट बढेर ३ हजार ४७७ रुपैयाँ पुगेको छ। यसमा ५८२ रुपैयाँको वृद्धि भएको छ।

दुईतर्फी यात्रा गर्ने यात्रुले एउटै रुटमा आउजाउ गर्दा भाडाको अन्तरका कारण काँकडभिट्टा यात्रामा १ हजार ३० रुपैयाँ र धनगढी यात्रामा १ हजार १६४ रुपैयाँसम्म अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।

परिवारका धेरै सदस्य एकैपटक यात्रा गर्दा यस्तो अन्तरले कुल खर्चमा ठूलो प्रभाव पार्छ। बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अन्य सदस्यसमेत लिएर घर जाने परिवारले टिकट, खाना, स्थानीय यातायात र यात्रासम्बन्धी अन्य खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रदेशीय यातायातका लागि बस भाडादरसम्बन्धी आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गर्छ। विभागको भाडा संरचनामा सामान्य, डिलक्स र सुपर डिलक्स सेवाका दर छुट्टाछुट्टै राखिएका छन्।

त्यसैले यात्रुले सेवा प्रकार र गन्तव्यअनुसार आधिकारिक भाडा जाँच गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

यात्रा खर्च बढ्नुमा इन्धन, सवारी सञ्चालन, मर्मतसम्भार, श्रम र रुटको दूरीजस्ता पक्षले प्रभाव पार्छन्। तर यात्रुले तिर्नुपर्ने भाडा स्पष्ट र सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।

सरकारी दरभन्दा बढी भाडा लिइएको, टिकटमा उल्लेख गरिएको मूल्यभन्दा अतिरिक्त रकम मागिएको वा सेवा प्रकारअनुसारको सुविधा नदिइएको अवस्थामा अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्छ।

दसैँमा यात्रुको चाप बढ्दा टिकटको उपलब्धता पनि चुनौती बन्छ। अग्रिम टिकट बिक्री, बसको संख्या, रुट व्यवस्थापन र यात्रुको सुरक्षामा ध्यान नदिएमा उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्नेसँगै असुविधा पनि बेहोर्न सक्छन्।

चाडपर्वमा यातायातको माग पहिल्यै अनुमान गर्न सकिने भएकाले सेवा प्रदायक र सरकारी निकायले समन्वय गरेर यात्रुको चाप व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुन्छ।

यात्रा खर्चको आर्थिक असर परिवारको निर्णयमा समेत देखिन्छ। भाडा बढेपछि केही परिवारले यात्रा गर्ने सदस्यको संख्या घटाउन सक्छन्, यात्रा छोट्याउन सक्छन् वा चाडपर्वमा घर जाने योजना स्थगित गर्न सक्छन्।

विदेश वा अन्य सहरमा काम गर्ने व्यक्तिका लागि दसैँमा परिवारसँग भेटघाट गर्नु भावनात्मक महत्त्वको विषय हो। यातायात खर्चको वृद्धि यस्तो परम्परामा सहभागी हुने क्षमतासँग जोडिन्छ।

मूल्य नियन्त्रणमा कानुन र अनुगमनको परीक्षा

बजारमा मूल्य बढेको विषयलाई केवल माग र आपूर्तिको परिणाम भनेर छाड्न मिल्दैन।

प्रतिस्पर्धी बजारमा मूल्य लागत र मागअनुसार परिवर्तन हुन सक्छ। तर वस्तुको अभाव कृत्रिम रूपमा सिर्जना गर्ने, वास्तविक लागत लुकाउने, बिल नदिने, तोकिएको मापदण्डविपरीत वस्तु बेच्ने वा अनुचित मुनाफा लिने कार्यलाई नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्यले दैनिक अनुगमन भइरहेको भए पनि मूल्य नियन्त्रण गर्न कठिन भएको बताएका छन्।

उनका अनुसार बजारमा विभिन्न वस्तुको मूल्य बढेकोबारे विभाग जानकार छ, तर मूल्य नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चाल्न कठिनाइ छ।

उनले कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा रहेको २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधान हटेपछि मूल्य नियन्त्रणमा कानुनी जटिलता रहेको बताएका छन्।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले भने कानुनी प्रावधानको अभाव देखाएर सरकारी निकाय पन्छिन नमिल्ने बताएका छन्। उनका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा अनुचित मुनाफा र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ।

उनले अस्वाभाविक देखिएका वस्तुको मूल्य विश्लेषण गरेर निरीक्षण अधिकृतले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

नेपाल कानून आयोगमा उपलब्ध उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार सरकारले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल र लेबलको नियमित नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

ऐनको दफा १६ ले अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलापलाई निषेध गरेको छ। दफा १७ मा उत्पादन, पैठारी, ढुवानी, सञ्चय वा बिक्री वितरणमा लागेको लागत र तोकिएको सीमाभन्दा बढी मुनाफा लिई बिक्री वितरण गर्न नहुने व्यवस्था उल्लेख छ।

यसले बजारमा मूल्यवृद्धि भएको मात्र कारणले सबै कारोबार गैरकानुनी हुन्छ भन्ने होइन भन्ने स्पष्ट पार्छ। मूल्यवृद्धिको वास्तविक कारण, लागत संरचना र लागू कानुनी मापदण्डका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ।

आयात लागत, भन्सार, कर, ढुवानी र अन्य खर्च बढेको अवस्थामा बिक्री मूल्य बढ्न सक्छ। तर त्यस्तो वृद्धि लागतसँग असम्बन्धित छ वा उपभोक्तालाई भ्रममा पारेर मूल्य लिइएको छ भने नियमनकारी निकायले जाँच गर्नुपर्छ।

बजार अनुगमनको प्रभावकारिता छापा मार्ने टोलीको संख्या वा अनुगमन गरिएको पसलको गणनाले मात्र मापन हुँदैन।

अनुगमनपछि कति वस्तुको लागत र मूल्यको तुलना भयो, कति कारोबारमा अनुचित मूल्य निर्धारण भेटियो, कति व्यवसायीलाई सचेत गराइयो, कति कारबाही भयो र त्यसले बजारमा कस्तो सुधार ल्यायो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ।

मूल्य नियन्त्रणको दीर्घकालीन उपायमा पारदर्शी आपूर्ति शृंखला महत्त्वपूर्ण छ। किसानले पाउने मूल्य, थोक व्यापारीको कारोबार, ढुवानी लागत र खुद्रा मूल्यको तुलनात्मक अभिलेख उपलब्ध भएमा अस्वाभाविक अन्तर पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ।

खाद्यान्न, तरकारी, मासु, फलफूल र अन्य आवश्यक वस्तुमा नियमित मूल्य निगरानी प्रणालीले चाडपर्वमा मात्र नभई वर्षभरि उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सक्छ।

विभागले मूल्य नियन्त्रण गर्न कठिन भएको स्वीकार गर्नु आफैँमा नीतिगत कमजोरीको संकेत हो। कानुनमा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयन, अनुगमन अधिकारीको अधिकार, लागत मूल्यांकनको विधि र कारबाही प्रक्रियाबीच स्पष्टता आवश्यक छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमनकारी निकायसँग आवश्यक जनशक्ति, तथ्यांक र प्राविधिक क्षमता हुनुपर्छ।

चाडपर्वमा माग बढ्ने कुरा अनुमान गर्न सकिने भएकाले सरकारको तयारी पनि नियमित हुनुपर्छ।

खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु र इन्धनको आपूर्ति अवस्थाको पूर्वानुमान, भण्डारणको व्यवस्था, ढुवानी मार्गको निगरानी र बजार अनुगमनको समन्वयले मूल्यमा अचानक पर्ने दबाब कम गर्न सक्छ।

सडक अवरोध भएका क्षेत्रमा वैकल्पिक मार्ग र ढुवानीको व्यवस्थाले आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध हुने जोखिम घटाउन सक्छ।

चाडपर्वको खर्चले देखाएको आर्थिक असुरक्षा

दसैँको महँगीलाई चाडपर्वमा हुने अस्थायी मूल्यवृद्धिका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। नियमित घरखर्च धान्न संघर्ष गरिरहेका परिवारका लागि चाडपर्वको अतिरिक्त खर्चले वर्षभरिका आर्थिक निर्णयमा असर पार्न सक्छ।

नयाँ कपडा, मासु, फलफूल, यात्रा र आफन्तसँगको भेटघाटका लागि छुट्याउनुपर्ने रकम बढ्दा परिवारले बचत घटाउन वा ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

मूल्यवृद्धिको असर सबै परिवारमा समान हुँदैन। उच्च आम्दानी भएका परिवारले चाडपर्वको अतिरिक्त खर्च सजिलै व्यवस्थापन गर्न सक्छन्।

तर दैनिक ज्यालादारी, सानो व्यवसाय, कृषि वा अनियमित आम्दानीमा निर्भर परिवारका लागि खाद्यान्न र यातायातको मूल्यवृद्धिले ठूलो असर पार्न सक्छ। आयको ठूलो हिस्सा आधारभूत आवश्यकतामा खर्च हुने परिवारले अन्य खर्च कटौती गरेर मात्र चाडपर्वको बजेट मिलाउन सक्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति तथ्यांकले समग्र मूल्यवृद्धिको दिशा देखाउँछ। तर उपभोक्ताको वास्तविक खर्च बुझ्न खाद्यवस्तु, इन्धन, यातायात र चाडपर्वमा बढी खपत हुने वस्तुको छुट्टाछुट्टै मूल्य प्रवृत्ति पनि हेर्नुपर्छ।

कुनै वस्तुको मूल्य घटे पनि परिवारको बजेटमा बढी हिस्सा ओगट्ने अर्को वस्तुको मूल्य तीव्र बढेमा कुल खर्च घट्न न सक्छ। त्यसैले मुद्रास्फीतिको औसत दर र उपभोक्ताको दैनिक अनुभवबीच अन्तर हुन सक्छ।

दसैँमा उपभोग बढ्नु व्यवसायका लागि अवसर हो। तर मूल्यवृद्धिका कारण उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेमा बजारको बिक्रीमा समेत असर पर्न सक्छ।

उपभोक्ताले आवश्यक वस्तुमा बढी खर्च गर्नुपरेपछि कपडा, उपहार र अन्य वैकल्पिक वस्तुको खरिद घटाउन सक्छन्। यसले चाडपर्वमा बढ्ने बजार मागलाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ।

व्यवसायीका लागि लागत र बिक्री मूल्यबीचको सन्तुलन कायम राख्नु आवश्यक छ। आयात, ढुवानी, श्रम र भण्डारण खर्च बढेको अवस्थामा मूल्य समायोजन अपरिहार्य हुन सक्छ। तर मूल्यवृद्धिको आधार पारदर्शी राख्दा उपभोक्ताको विश्वास कायम रहन्छ।

लागतको विवरण नदिई मनपरी मूल्य निर्धारण गर्ने प्रवृत्तिले बजारको प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाउँछ र उपभोक्ताको हितमा असर पार्छ।

सरकारका लागि मुख्य चुनौती बजारमा मूल्य स्थिर राख्ने घोषणा गर्नु मात्र होइन, आपूर्ति व्यवस्थित गर्ने र अनुचित मूल्यवृद्धि रोक्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनु हो।

इन्धनको मूल्य स्थिर राख्दा निगमको वित्तीय भार बढ्ने, सडक अवरोध हुँदा ढुवानी लागत चढ्ने र आयातमा निर्भर वस्तुको आपूर्ति प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ।

यस्ता चुनौतीको समाधानका लागि दीर्घकालीन आपूर्ति योजना, पूर्वाधार सुधार, स्थानीय उत्पादनको बजार पहुँच र नियमनकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक हुन्छ।

तरकारी तथा फलफूलको बजारमा स्थानीय उत्पादन, भण्डारण र ढुवानीको व्यवस्थापन सुधार गर्न सकेमा आपूर्ति अवरोधको असर कम गर्न सकिन्छ।

कृषकलाई बजारको मागबारे समयमै सूचना उपलब्ध गराउने, उत्पादनको गुणस्तर वर्गीकरण गर्ने र थोक बजारसम्म पहुँच सुधार गर्ने कामले मूल्य शृंखलालाई व्यवस्थित बनाउन सक्छ।

आयातमा निर्भर वस्तुका लागि वैकल्पिक स्रोत र भन्सार नाकाको सञ्चालन निरन्तर राख्नु पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

मासु, अण्डा र दुग्धजन्य वस्तुमा उत्पादन तथा वितरणको तथ्यांक सुधार गर्न आवश्यक छ। चाडपर्वमा माग कति बढ्छ भन्ने अनुमानका आधारमा उत्पादक र व्यवसायीले आपूर्ति योजना बनाउन सकेमा अचानक अभावको सम्भावना घट्न सक्छ।

यसका लागि सरकारी निकाय, उत्पादक समूह, व्यवसायी र खुद्रा विक्रेताबीच नियमित समन्वय हुनुपर्छ।

यातायात क्षेत्रमा पनि चाडपर्वको मागअनुसार सेवा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ।

आधिकारिक भाडादर सार्वजनिक गर्ने, अग्रिम टिकट बिक्रीको अनुगमन गर्ने, अतिरिक्त भाडा असुली नियन्त्रण गर्ने र यात्रुको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने कामले उपभोक्ताको खर्च तथा जोखिम घटाउन सक्छ।

यात्रुले पनि आधिकारिक भाडा जाँच्ने र टिकटमा उल्लेखित रकमभन्दा बढी मागिएमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने सुविधा पाउनुपर्छ।

दसैँको बजारले अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ: मूल्यवृद्धिको वास्तविक भार कसले बेहोर्छ? उत्पादकले लागत बढ्दा पर्याप्त मूल्य पाउन नसक्न सक्छन्, व्यवसायीले ढुवानी र सञ्चालन खर्च बढेको बताउँछन्, तर अन्तिम मूल्य उपभोक्ताले तिर्छन्।

यस शृंखलामा लागत र मुनाफाको विवरण पारदर्शी नभएमा मूल्यवृद्धिको कारण छुट्याउन कठिन हुन्छ। त्यसैले बजार नियमनको उद्देश्य मूल्यलाई कृत्रिम रूपमा स्थिर राख्नु होइन, प्रतिस्पर्धा कायम राख्दै अनुचित मूल्य निर्धारण रोक्नु र उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा वस्तु उपलब्ध गराउनु हुनुपर्छ।

दसैँको चाडपर्व खर्चले नेपाली परिवारको आर्थिक क्षमताको परीक्षा लिइरहेको छ।

तरकारी, मासु, फलफूल, लत्ताकपडा, इन्धन र यातायातमा देखिएको मूल्यवृद्धि एउटै कारणबाट उत्पन्न भएको होइन। कतै उत्पादन घटेको छ, कतै आयात लागत बढेको छ, कतै ढुवानी अवरोध छ र कतै खुद्रा मूल्यको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ। समाधान पनि त्यसअनुसार फरक हुनुपर्छ।

चाडपर्वमा उपभोक्तालाई राहत दिन अस्थायी अनुगमन आवश्यक भए पनि दीर्घकालीन सुधारका लागि नियमित मूल्य निगरानी, आपूर्ति व्यवस्थापन, कानुनी कार्यान्वयन र लागत पारदर्शिता आवश्यक छन्।

सरकारको भूमिका बजारमा उपस्थित देखिनु मात्र होइन, अनुचित मूल्यवृद्धिको आधार पहिचान गरेर प्रभावकारी कारबाही गर्नु र आवश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउनु हो।

दसैँको उत्सव परिवारको आर्थिक क्षमताअनुसार मनाउन सकिने हुनुपर्छ। घरपरिवारले चाडपर्वका लागि खर्च गर्नु स्वाभाविक हो, तर आवश्यक वस्तु र यात्राको लागत तीव्र बढ्दा चाडपर्वको खुसी आर्थिक दबाबमा परिणत हुन्छ।

बजारको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र उपभोक्ताको क्रयशक्ति संरक्षणलाई सरकारले चाडपर्वको अस्थायी विषयका रूपमा होइन, समग्र आर्थिक नीतिको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ।