एजेन्सी । पश्चिम एसियाको युद्ध र ऊर्जा संकटले विश्व अर्थतन्त्रमा दबाब बढाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२६ मा ३.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । तर, तेलको मौज्दात घट्दै गएको, सरकारी ऋण बढेको र कृत्रिम बौद्धिकता क्षेत्रमा लगानीको जोखिम बढेको भन्दै कोषले अर्को धक्का थेग्ने विश्वको क्षमता कमजोर बन्दै गएको चेतावनी दिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको अक्टोबर २०२६ को विश्व आर्थिक परिदृश्य प्रतिवेदनमा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर जुलाईको अनुमानभन्दा ०.१ प्रतिशत विन्दुले बढाइएको उल्लेख छ । सन् २०२५ मा ३.५ प्रतिशत रहेको विश्व आर्थिक वृद्धि सन् २०२६ मा ३.१ प्रतिशतमा सीमित हुने र सन् २०२७ मा ३.४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।

युद्ध र ऊर्जा संकटको असर अपेक्षाभन्दा कम देखिए पनि अर्थतन्त्र सुरक्षित अवस्थामा पुगेको भने होइन । तेलको मौज्दात दैनिक करिब २७ लाख ब्यारेलका दरले घटिरहेको छ । सार्वजनिक ऋण र ऋणको ब्याज लागत बढिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अर्को ठूलो भूराजनीतिक वा वित्तीय झट्का लागे विश्व अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न सरकारसँग उपलब्ध विकल्प साँघुरिन सक्ने आईएमएफको चेतावनी छ ।

प्रतिवेदनले विश्व अर्थतन्त्रमा दुई विपरीत शक्तिको प्रभाव देखाएको छ । पश्चिम एसियाको युद्धले ऊर्जा आपूर्ति र मूल्यमा दबाब बढाइरहेको छ भने कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी लगानी, चिप्स, डेटा सेन्टर र प्रविधि आपूर्ति शृंखलाले केही अर्थतन्त्रलाई गति दिइरहेका छन् । तर, प्रविधिको लाभ सबै देशमा समान रूपमा पुगेको छैन ।

ऊर्जा संकटले बढायो आर्थिक दबाब

इरान युद्ध र हर्मुज जलडमरूमध्यमा अवरोधले विश्व ऊर्जा बजारलाई अस्थिर बनाएको छ । युद्धअघि दैनिक करिब दुई करोड ब्यारेल तेल आवागमन हुने हर्मुज मार्ग प्रभावित हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको थियो । मार्चको अन्त्यतिर कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १२६ डलरसम्म पुगेको र त्यसपछि पनि युद्धअघिको स्तरभन्दा २० देखि ४० प्रतिशत माथि रहेको आईएमएफले जनाएको छ ।

आपूर्ति व्यवस्थापनका केही उपायले संकटको प्रभाव सीमित गरेका छन् । खाडी क्षेत्रका उत्पादकले निर्यातको मार्ग परिवर्तन गरेका छन् । खाडीबाहिरको तेल उत्पादन दैनिक २० लाख ब्यारेलले बढेको छ भने मौज्दातबाट थप ४० लाख ब्यारेल तेल बजारमा पठाइएको छ । चीनले पनि मार्चदेखि जुनसम्म अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कच्चा तेल आयात २३ प्रतिशतले घटाएको छ ।

यी उपाय नभएका भए सन् २०२६ मा तेलको औसत मूल्य प्रतिब्यारेल करिब ११० डलर पुग्ने र विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिदरमा ०.९ प्रतिशत विन्दुको नकारात्मक असर पर्ने आईएमएफको अनुमान छ । आपूर्ति व्यवस्थापनका उपायले मूल्य औसतमा ८५ डलरमा सीमित राख्न सहयोग गरेको र आर्थिक वृद्धिमा परेको खुद असर करिब ०.३ प्रतिशत विन्दु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर, यस्तो राहत लामो समय टिक्ने निश्चित छैन । विश्वव्यापी तेल मौज्दात घटिरहेको छ । लाल सागर र कृष्ण सागर क्षेत्रमा तनाव बढिरहेको छ भने युरोपका केही भागमा हिउँदअघि प्राकृतिक ग्यासको भण्डारण मौसमी औसतभन्दा तल रहेको आईएमएफले जनाएको छ ।

आधारभूत अनुमानअनुसार हर्मुज जलडमरूमध्य सन् २०२७ मार्चमा पुनः खुल्ने र अक्टोबरसम्ममा ऊर्जा आपूर्ति युद्धअघिको अवस्थामा फर्कने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०२६ मा तेलको औसत मूल्य प्रतिब्यारेल करिब ९६ डलर रहने अनुमान छ, जुन सन् २०२५ को तुलनामा ४१ प्रतिशत बढी हो ।

प्रविधिले धानेको वृद्धि

ऊर्जा संकटका बाबजुद विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई टिकाइराख्न एआईसम्बन्धी लगानीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको आईएमएफको निष्कर्ष छ । चिप्स, डेटा सेन्टर, कम्प्युटिङ उपकरण र ऊर्जा पूर्वाधारमा बढेको खर्चले प्रविधि आपूर्ति शृंखलामा आबद्ध अर्थतन्त्रको लगानी र निर्यातलाई बल दिएको छ ।

तर, यो लाभ सीमित देश र उद्योगमा केन्द्रित छ । ताइवान र दक्षिण कोरियाले एआई कम्प्युटिङ हार्डवेयरको खुद व्यापारको ६२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चीन र अमेरिकाले एआईसँग सम्बन्धित प्रमुख आयातको ठूलो हिस्सा तथा सन् २०२४ यता निर्माण भएका डेटा सेन्टरको ५७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् ।

प्रविधिमा भइरहेको लगानीले भविष्यमा उत्पादकत्व बढाउन सक्ने भए पनि अहिले नै माग र मूल्यमा दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । चिप्स, डेटा सेन्टर र ऊर्जा पूर्वाधारमा तीव्र खर्च भइरहँदा अपेक्षित उत्पादकत्व लाभ प्राप्त नहुने हो भने लगानीकर्ताले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने जोखिम छ ।

एआईसम्बन्धी उत्पादकत्व लाभ अपेक्षाअनुसार प्राप्त नभई बजारमा ठूलो गिरावट आए सन् २०२८ सम्ममा विश्वव्यापी उत्पादन १.१ प्रतिशतले घट्न सक्ने आईएमएफको अनुमान छ । यसको विपरीत एआई पूर्वाधारको विस्तार अझ बलियो भए सन् २०२९ सम्ममा विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ०.६ प्रतिशत थप योगदान पुग्न सक्छ ।

यसले विश्व अर्थतन्त्रको भविष्य ऊर्जा संकटको व्यवस्थापनमा मात्र निर्भर नरहेको देखाउँछ । प्रविधिमा भएको लगानीले वास्तविक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँछ कि बढाउँदैन भन्ने विषयले पनि आगामी वर्षहरूको आर्थिक गति निर्धारण गर्नेछ ।

देशहरूबीच बढ्दै आर्थिक असमानता

विश्वव्यापी वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा स्थिर देखिए पनि देशहरूबीच आर्थिक अवस्था फरक हुँदै गएको छ । ऊर्जा संकटको प्रत्यक्ष असर कम परेका र प्रविधि आपूर्ति शृंखलामा बलियो उपस्थिति भएका अर्थतन्त्रले लाभ लिइरहेका छन् । ऊर्जा आयातमा निर्भर तर प्रविधि क्षेत्रमा कमजोर देशले भने महँगो आयात, मुद्रामाथिको दबाब र कमजोर वास्तविक आम्दानीको सामना गरिरहेका छन् ।

विशेषगरी न्यून आय भएका देशका लागि ऊर्जा मूल्यवृद्धि गम्भीर चुनौती बनेको छ । इन्धन र अन्य आवश्यक वस्तु आयातमा बढी खर्च गर्नुपर्दा विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधारमा लगानी गर्न उपलब्ध स्रोत घट्न सक्छ । सरकारको बजेटमा दबाब बढ्दा आर्थिक संकटबाट प्रभावित परिवारलाई राहत दिन पनि कठिन हुन सक्छ ।

आईएमएफले विकसित अर्थतन्त्रहरूको आर्थिक वृद्धि सन् २०२६ मा २.१ प्रतिशत र सन् २०२७ मा १.८ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । अमेरिकाको सन् २०२६ को वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ भने सन् २०२७ को अनुमान पनि २.३ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।

युरो क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि सन् २०२६ मा १.१ प्रतिशत र बेलायतको १.३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । उदीयमान बजार तथा विकासशील अर्थतन्त्रहरूको वृद्धि सन् २०२५ को ४.५ प्रतिशतबाट घटेर सन् २०२६ मा ३.७ प्रतिशत पुग्ने र सन् २०२७ मा सुधारिएर ४.४ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।

भारतको आर्थिक वृद्धि भने तुलनात्मक रूपमा बलियो देखिएको छ । क्यालेन्डर वर्षका आधारमा भारतको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२६ मा ७.४ प्रतिशत र सन् २०२७ मा ७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक माग र सेवा क्षेत्रले उच्च मूल्यको तेलबाट परेको दबाबलाई केही हदसम्म सन्तुलनमा राखेको आईएमएफको विश्लेषण छ ।

महँगी र ऋणको दोहोरो दबाब

विश्वव्यापी मुद्रास्फीति सन् २०२५ को ४.१ प्रतिशतबाट बढेर सन् २०२६ मा ४.७ प्रतिशत पुग्ने र सन् २०२७ मा घटेर ४.१ प्रतिशतमा आउने आईएमएफको अनुमान छ । ऊर्जा मूल्यमा भएको वृद्धि र आपूर्ति अवरोधले वस्तु तथा सेवाको लागत बढाउने जोखिम कायम छ ।

कोर मुद्रास्फीति घट्न पनि समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जापान र बेलायतमा सन् २०२७ को अन्त्यसम्म तथा युरो क्षेत्र र अमेरिकामा सन् २०२८ को मध्यतिर मात्रै कोर मुद्रास्फीति २ प्रतिशतमा झर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

महँगी नियन्त्रणको चुनौतीसँगै सरकारको ऋणभार पनि बढिरहेको छ । विकसित अर्थतन्त्रहरूको सार्वजनिक ऋण सन् २०२५ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १०८ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०३१ सम्ममा ११५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रमा यो अनुपात ७४ प्रतिशतबाट बढेर ८४ प्रतिशत पुग्न सक्ने आईएमएफले जनाएको छ ।

ऋण बढ्दै जाँदा सरकारलाई नयाँ संकट सामना गर्न थप रकम जुटाउन कठिन हुन सक्छ । ब्याजदर उच्च हुँदा ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले विकास आयोजनामा लगानी गर्ने र आर्थिक मन्दीका बेला नागरिकलाई राहत दिने सरकारको क्षमता कमजोर बनाउन सक्छ ।

विश्व व्यापार भने अपेक्षाकृत लचिलो देखिएको छ । आईएमएफले सन् २०२६ मा विश्व व्यापारको परिमाण ४.६ प्रतिशत र सन् २०२७ मा ४.७ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ । अमेरिकी भन्सार महसुलका बाबजुद निर्यातकर्ताले वैकल्पिक बजार खोजेकाले व्यापारमा अपेक्षाभन्दा कम असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अर्को झट्काको जोखिम कायमै

आईएमएफले सन् २०२७ मा विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशतभन्दा तल झर्ने सम्भावना करिब १० प्रतिशत रहेको अनुमान गरेको छ । यसअघि अप्रिलमा यस्तो जोखिम २० प्रतिशत आँकलन गरिएको थियो । तर, विश्वव्यापी मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभन्दा माथि जाने सम्भावना भने बढेर करिब ३५ प्रतिशत पुगेको छ ।

युद्ध सन् २०२७ जुनको अन्त्यसम्म लम्बिएर तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १३० डलर पुगे विश्व आर्थिक वृद्धिदरमा थप ०.५ प्रतिशत विन्दुको गिरावट आउन सक्नेछ । यस्तो अवस्थामा मुद्रास्फीति १.१ प्रतिशत विन्दुले बढ्न सक्ने आईएमएफको अनुमान छ ।

दीर्घकालीन दृष्टिकोण पनि उत्साहजनक छैन । सन् २०२८ देखि २०३१ सम्म विश्व आर्थिक वृद्धिदर औसत ३.२ प्रतिशत रहने अपेक्षा गरिएको छ । यो सन् २००० देखि २०१९ सम्मको औसत ३.७ प्रतिशतभन्दा कम हो ।

आईएमएफले सरकारहरूलाई नयाँ प्रविधिबाट प्राप्त हुने लाभ विस्तार गर्न पूर्वाधार र सीप विकासमा लगानी बढाउन तथा महँगी र ऋणबाट सिर्जना हुने जोखिम नियन्त्रण गर्न आग्रह गरेको छ । आर्थिक संकटमा परेका परिवारलाई दिइने सहयोग अस्थायी र लक्षित हुनुपर्ने, व्यापक इन्धन अनुदान तथा मूल्य नियन्त्रणबाट जोगिनुपर्ने र वस्तु निर्यातबाट प्राप्त अतिरिक्त आम्दानी बचत गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।

केन्द्रीय बैंकहरूले पनि मुद्रास्फीतिको अपेक्षा नियन्त्रणमा रहेको अवस्थामा मात्रै अस्थायी मूल्यवृद्धिलाई बेवास्ता गर्न सक्ने आईएमएफको भनाइ छ । मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा माथि रहेका देशमा भने मौद्रिक नीति थप कडा बनाउनुपर्ने दबाब पर्न सक्छ ।

विश्व अर्थतन्त्रले युद्ध र ऊर्जा संकटको पहिलो धक्का अपेक्षाभन्दा राम्रोसँग सामना गरेको छ । तर, घट्दो मौज्दात, बढ्दो ऋण, महँगो वित्तीय स्रोत र प्रविधिमा केन्द्रित लगानीले जोखिम हटेको छैन । आईएमएफको चेतावनी स्पष्ट छ, अहिले देखिएको वृद्धिदरलाई आर्थिक स्थिरताको प्रमाण ठान्न मिल्दैन । अर्को झट्का आउँदा त्यसलाई सामना गर्न सरकारसँग कति स्रोत, नीति र विकल्प बाँकी छन् भन्ने कुरा निर्णायक हुनेछ ।