नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई अब परम्परागत राजनीतिक र कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट मात्र हेरेर पुग्दैन।
खुला सीमा, जनस्तरको आवतजावत, रोजगारी, व्यापार, लगानी, ऊर्जा र सामाजिक सम्बन्धले दुई देशलाई गहिरोसँग जोडेको छ। यी सम्बन्धका कारण अवसरहरू सिर्जना भएका छन् भने सीमा व्यवस्थापन, आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण, रोजगारी र अन्य साझा चुनौती पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण बनेका छन्।
त्यसैले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई एकैपटक आर्थिक साझेदारीको विस्तार र कूटनीतिक विषयको समाधानतर्फ अघि बढाउन आवश्यक छ।
नेपालका लागि भारतसँगको सम्बन्धको आर्थिक पक्ष अहिले विशेष महत्त्वको छ। भारतको बढ्दो अर्थतन्त्र, विशाल बजार, औद्योगिक विस्तार र विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो प्रभावले नेपालका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गरेका छन्।
विश्वका विभिन्न मुलुक र कम्पनीले भारतीय बजारलाई प्राथमिकतामा राखिरहेका बेला नेपालले पनि आफ्नो आर्थिक रणनीतिलाई त्यसअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्छ। भारतसँगको व्यापारलाई सामान्य आयात–निर्यातको सम्बन्धमा सीमित नराखी उत्पादन, लगानी, प्रविधि, ऊर्जा र आपूर्ति शृंखलामा साझेदारी विस्तार गर्न सक्नुपर्छ।
पछिल्ला वर्षमा नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यमा देखिएको प्रगतिले यस्तो सम्भावना प्रमाणित गरेको छ।
नेपालले भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न थालेको छ र त्यसबाट आम्दानीसमेत प्राप्त भइरहेको छ। विद्युत् व्यापारका लागि दीर्घकालीन बजार सुनिश्चित गर्ने, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्ने र निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागिता बढाउने हो भने यो सहकार्यलाई अझ फराकिलो बनाउन सकिन्छ।
ऊर्जा क्षेत्रको यही अनुभवलाई डिजिटल पूर्वाधार, व्यापार सहजीकरण, सीमापार कनेक्टिभिटी र उत्पादनमूलक उद्योगमा समेत विस्तार गर्न आवश्यक छ।
आर्थिक सहकार्य विस्तार हुँदैमा राजनीतिक तथा कूटनीतिक मुद्दा आफैँ समाधान हुन्छन् भन्ने होइन। सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन, सीमा तथा हवाई प्रवेशमार्गसँग सम्बन्धित विषयमा नेपालका आफ्ना चासो छन्।
यी विषयलाई संवाद, कूटनीतिक संयन्त्र र आवश्यकताअनुसार शान्त कूटनीतिमार्फत अघि बढाउनुपर्छ। आर्थिक साझेदारीलाई प्राथमिकता दिनु र संवेदनशील राजनीतिक मुद्दालाई निरन्तर संवादमा राख्नु परस्पर विरोधी काम होइनन्। दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउनु नै व्यावहारिक बाटो हो।
राष्ट्रिय हित र आर्थिक अवसर
नेपाल–भारत सम्बन्धमा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नु आवश्यक छ। नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, आर्थिक संरचना, खुला सीमा र भारतसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धले यसलाई विशेष प्रकृतिको बनाएका छन्।
त्यसैले भारतसँगको सम्बन्धलाई अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धजस्तै एउटै मापदण्डबाट मात्र मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन।
नेपालले भारतसँगको निकटतालाई आफ्नो आर्थिक विकासका लागि उपयोग गर्नुपर्छ, तर त्यसो गर्दा राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र निर्णय क्षमतालाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ।
भारत अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो भूमिका विस्तार गरिरहेको मुलुक हो।
ठूलो जनसंख्या, बढ्दो उपभोग क्षमता, औद्योगिक विकास, प्रविधिमा लगानी र पूर्वाधार विस्तारले भारतीय बजारको महत्त्व बढाएको छ। विश्वका विभिन्न देशले भारतसँग आर्थिक साझेदारी विस्तार गर्न खोज्नुको एउटा प्रमुख कारण यही हो। नेपालले पनि यो परिवर्तनलाई अवसरका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
नेपालको अर्थतन्त्रको आकार भारतको तुलनामा सानो भए पनि भौगोलिक निकटता, विद्युत् उत्पादनको सम्भावना, कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, खाद्य प्रशोधन र अन्य उत्पादनका क्षेत्रमा सहकार्यका अवसर छन्। भारतीय बजारमा पहुँच हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन।
त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वस्तु उत्पादन गर्ने, गुणस्तर कायम गर्ने, लागत घटाउने र निर्यात प्रक्रियालाई सहज बनाउने क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ।
नेपालले भारतसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई केवल व्यापार घाटाको बहसमा सीमित गर्नु हुँदैन।
व्यापार घाटा नेपालको अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर विषय हो, तर यसको समाधान आयात घटाउने नाराले मात्र सम्भव हुँदैन। निर्यातयोग्य उत्पादन बढाउने, उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, भारतीय उद्योगसँग उत्पादनमूलक सम्बन्ध विकास गर्ने र नेपाललाई क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलासँग जोड्ने काम गर्नुपर्छ।
यसका लागि नेपालले आफ्नो घरेलु आर्थिक वातावरण सुधार्नैपर्छ। उद्योग स्थापना गर्न लाग्ने समय, अनुमति प्रक्रिया, भन्सारको कार्यक्षमता, ढुवानी लागत, करसम्बन्धी स्पष्टता र नीतिगत स्थिरताले लगानी तथा उत्पादनको निर्णयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन्।
भारतसँग सहकार्य विस्तार गर्ने विषय उठाउँदा यी घरेलु समस्यालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। बाह्य बजारको अवसर उपयोग गर्न देशभित्र उत्पादन र व्यापार गर्ने वातावरण प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ।
कूटनीतिक मुद्दामा निरन्तर संवाद
नेपाल र भारतबीच समाधान गर्नुपर्ने विषयहरू लामो समयदेखि चर्चामा छन्।
सन् १९५० को सन्धि, ईपीजीको प्रतिवेदन, सीमा व्यवस्थापन, हवाई प्रवेशमार्ग तथा अन्य द्विपक्षीय विषयमा नेपालको चासो छ। यी विषयको समाधानका लागि राजनीतिक नेतृत्वबीचको समझदारीसँगै प्राविधिक तहको संवाद पनि आवश्यक हुन्छ।
ईपीजीको प्रतिवेदनलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक विषयका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। तर त्यसको प्रगतिलाई मात्र पर्खेर नेपाल–भारत सम्बन्धका अन्य क्षेत्रमा काम रोक्नु उपयुक्त हुँदैन। दुई देशबीच विद्यमान विभिन्न द्विपक्षीय संयन्त्र छन्।
ती संयन्त्रमा उठाउन सकिने विषयलाई पहिचान गरी नियमित छलफल र कार्यान्वयनतर्फ लैजान सकिन्छ।
नेपाल र भारतबीच करिब ४० वटा विभिन्न संयन्त्र तथा द्विपक्षीय संवादका माध्यम रहेको सन्दर्भमा तिनको प्रभावकारिता बढाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कतिपय समस्या नयाँ राजनीतिक सहमति खोजेर मात्र होइन, विद्यमान संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएर पनि समाधान गर्न सकिन्छ।
कुन विषय कुन संयन्त्रबाट अघि बढाउने, जिम्मेवार निकाय कुन हो र कार्यान्वयनको समयसीमा के हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।
सीमा व्यवस्थापनमा पनि प्राविधिक कामलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ। सीमा क्षेत्रमा बाँकी रहेका कामलाई निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित संयुक्त कार्यसमूहको काम अघि बढ्नुपर्छ। सीमा व्यवस्थापन र सीमा विवाद एउटै प्रकृतिका विषय होइनन्।
प्राविधिक रूपमा समाधान गर्न सकिने कामलाई अघि बढाउँदै संवेदनशील विषयमा उच्चस्तरीय संवाद सुरु गर्न सकिन्छ।
सीमासम्बन्धी विषयको समाधान लामो समय लाग्ने प्रक्रिया हुन सक्छ। अन्य देशबीचका सीमा विवादको अनुभवले पनि यस्तो विषयमा धैर्य, निरन्तर संवाद र संस्थागत संयन्त्र आवश्यक हुने देखाउँछ। त्यसैले समाधान तत्काल सम्भव भएन भन्दैमा संवाद रोक्नु हुँदैन।
विषयलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाइरहँदा दुवै देशबीच विश्वास निर्माण गर्न पनि सहयोग पुग्छ।
नेपालले राजनीतिक र कूटनीतिक मुद्दालाई शान्त कूटनीतिमार्फत अघि बढाउनुपर्छ। सार्वजनिक अभिव्यक्तिले आन्तरिक राजनीतिक बहसलाई प्रभावित गर्न सक्छ, तर संवेदनशील द्विपक्षीय विषयमा परिणाम निकाल्न निरन्तर संवाद र तयारी आवश्यक हुन्छ।
राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट अडान राख्दै समाधान खोज्ने व्यावहारिक बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ।
ऊर्जा व्यापारलाई दीर्घकालीन बनाऔँ
नेपाल–भारत आर्थिक साझेदारीमा ऊर्जा क्षेत्रले सबैभन्दा ठोस प्रगति गरेको छ। सन् २०२२ मा जारी ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी दृष्टिकोणपछि नेपालले भारतमा विद्युत् निर्यात विस्तार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नेपालले करिब १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतमा निर्यात गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसमेत अघि सारेको छ।
पछिल्ला वर्षमा विद्युत् निर्यातबाट आम्दानी हुन थालेको छ भने हिउँदमा आवश्यकताअनुसार भारतबाट विद्युत् आयात पनि गर्नुपरेको छ।
यसले नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा सम्बन्धलाई मौसमी विद्युत् किनबेचमा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन व्यापारको ढाँचामा लैजानुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको क्षमता विस्तार भइरहेको छ। तर आयोजना निर्माण, प्रसारण लाइन, बजार सुनिश्चितता र वित्तीय व्यवस्थापनलाई एकअर्कासँग जोड्न नसके उत्पादन क्षमता बढेको अनुपातमा निर्यात बढाउन कठिन हुन्छ।
विद्युत् निर्यातका लागि भारतले स्वीकृति दिने प्रक्रिया, बजारमा पहुँच, प्रसारण क्षमताको उपलब्धता र व्यापार अनुमति नवीकरणजस्ता विषयले आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यतामा प्रभाव पार्छन्। हरेक वर्ष निर्यात अनुमति नवीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेमा उत्पादकका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिन हुन सक्छ।
त्यसैले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका आयोजनाका लागि तीनदेखि पाँच वर्षसम्मको अनुमति वा उपयुक्त अवस्थामा स्वचालित नवीकरणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ।
दीर्घकालीन बजार सुनिश्चितताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी जुटाउन पनि सहज बनाउँछ। जलविद्युत् आयोजना ठूलो प्रारम्भिक लगानी र लामो निर्माण अवधि भएका परियोजना हुन्।
उत्पादित विद्युत् कहाँ र कुन सर्तमा बिक्री हुन्छ भन्ने स्पष्ट भएमा लगानीकर्ताले जोखिमको मूल्याङ्कन गर्न सक्छन्। नेपाल र भारतबीचको उच्चस्तरीय भ्रमणले यस्तो दीर्घकालीन व्यवस्थाका लागि नीतिगत सहमति निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
ऊर्जा सहकार्यको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष निजी क्षेत्रबीचको प्रत्यक्ष कारोबार हो। सरकारी तहमा बजार पहुँच र नीतिगत आधार तयार भइसकेपछि नेपालका विद्युत् उत्पादक तथा भारतीय ऊर्जा कम्पनीबीच प्रत्यक्ष खरिद–बिक्रीका अवसर बढाउन सकिन्छ।
यसका लागि आवश्यक नियामकीय व्यवस्था, व्यापारिक सम्झौता र जोखिम व्यवस्थापनका विषयमा दुवै देशले काम गर्नुपर्छ।
ऊर्जा व्यापारलाई भारतमा मात्र सीमित राख्नु पनि उचित हुँदैन। बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातको सुरुआतले नेपालका लागि अर्को बजारको सम्भावना देखाएको छ। नेपालबाट भारत हुँदै बंगलादेशमा विद्युत् पठाउने व्यवस्थाले क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको नयाँ ढोका खोलेको छ।
अहिले सीमित परिमाणमा भइरहेको यस्तो व्यापारलाई विस्तार गर्न प्रसारण पूर्वाधार र त्रिपक्षीय सहकार्य आवश्यक हुन्छ।
नेपालले बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात बढाउने हो भने भारतसँगको प्रसारण क्षमता विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। उत्पादन क्षमता बढ्दै जाँदा बजार र प्रसारण संरचना तयार नहुने जोखिम रहन्छ। जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण,
प्रसारण लाइन र निर्यात बजारलाई एउटै योजनामा जोड्नुपर्छ।
भविष्यमा दक्षिण एसियाली ऊर्जा बजारलाई अझ व्यापक बनाउने सम्भावना छ भने त्यसका लागि आवश्यक वार्ता र प्राविधिक तयारी अहिलेबाटै अघि बढाउनुपर्छ।
जलस्रोतमा साझा लाभको आधार
नेपाल र भारतबीच जलस्रोत सहकार्यको सम्भावना जलविद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित छैन। बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ, खानेपानी, नदी व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।
नदी प्रणाली सीमापार हुने भएकाले यसको व्यवस्थापनमा एक देशको निर्णयले अर्को देशलाई पनि प्रभाव पार्न सक्छ।
नेपालका नदीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा विद्युत् उत्पादनसँगै तल्लो तटीय क्षेत्रको आवश्यकता, वातावरणीय प्रभाव र पानीको मौसमी बहावलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।
भारतका लागि सिँचाइ र बाढी व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ भने नेपालका लागि ऊर्जा, कृषि उत्पादन र नदीजन्य विपद् न्यूनीकरण प्राथमिकतामा पर्छन्। दुवै देशका आवश्यकतालाई समेट्ने गरी परियोजना विकास गर्न सकिएमा सहकार्यको लाभ विस्तार गर्न सकिन्छ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना लामो समयदेखि चर्चामा रहेको उदाहरण हो। यसको प्राविधिक पक्षमा भएका अध्ययन र राजनीतिक तथा कूटनीतिक सहमतिबीचको दूरी कम गर्न आवश्यक छ। परियोजनाको लाभ, लागत, पानीको उपयोग, ऊर्जा उत्पादन र लाभ बाँडफाँटका विषयमा स्पष्ट समझदारी निर्माण नगरी कार्यान्वयन अघि बढाउन कठिन हुन्छ।
जलस्रोतसम्बन्धी परियोजनामा उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक भए पनि त्यसलाई प्राविधिक तयारी र संस्थागत कार्यान्वयनसँग जोड्नुपर्छ। सहमति भएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय, समयसीमा र अनुगमन प्रणाली स्पष्ट हुनुपर्छ।
जलस्रोतको उपयोगमा दुवै देशको हित सुरक्षित गर्ने पारदर्शी ढाँचा तयार गर्न सकेमा लामो समयदेखि रोकिएका परियोजनालाई अघि बढाउने आधार बन्न सक्छ।
डिजिटल पूर्वाधारमा सहकार्य
नेपाल–भारत आर्थिक साझेदारीको अर्को सम्भावनायुक्त क्षेत्र डिजिटल पूर्वाधार हो। भारतले डिजिटल भुक्तानी, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र डिजिटल पहिचानसँग सम्बन्धित प्रणाली विकासमा उल्लेखनीय अनुभव हासिल गरेको छ।
नेपालले पनि डिजिटल सेवा विस्तार गरिरहेको अवस्थामा दुवै देशबीच अनुभव, प्रविधि र प्रणालीगत सहकार्यका अवसर खोज्न सकिन्छ।
डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारले सरकारी सेवा, भुक्तानी, नागरिकको पहुँच र व्यावसायिक कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्न सक्छ।
नेपालले डिजिटल प्रणाली विकास गर्दा छुट्टाछुट्टै परियोजना बनाउनेभन्दा दीर्घकालीन आवश्यकता, अन्तरआबद्धता, सुरक्षा र सञ्चालन लागतलाई ध्यान दिनुपर्छ। भारतसँगको सहकार्यले प्रविधि र कार्यान्वयनको अनुभव उपयोग गर्ने अवसर दिन सक्छ।
यसका लागि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता विकास साझेदारबाट उपलब्ध हुने सहयोगलाई पनि समन्वयात्मक रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ। वित्तीय सहयोग प्राप्त हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। परियोजनाको डिजाइन, प्रविधिको छनोट, कार्यान्वयन र दीर्घकालीन सञ्चालनलाई एकीकृत ढाँचामा अघि बढाउनुपर्छ।
भारतसँग डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारसम्बन्धी समझदारी गर्दा नेपालमा अघि बढ्न सक्ने अन्य परियोजनासँग त्यसलाई कसरी जोड्ने भन्ने विषय स्पष्ट पार्नुपर्छ।
डिजिटल सहकार्य सरकारी सेवामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। भारतका गुरुग्राम, बेंगलुरु र हैदराबादजस्ता प्रविधि तथा सेवा उद्योगका केन्द्रसँग नेपाली कम्पनी, स्टार्टअप र प्राविधिक जनशक्तिको सम्बन्ध विस्तार गर्न सकिन्छ।
सूचना प्रविधि सेवा, सफ्टवेयर विकास, व्यावसायिक प्रक्रिया व्यवस्थापन र डिजिटल समाधानका क्षेत्रमा नेपालका कम्पनीले अवसर खोज्न सक्छन्।
यस्तो सहकार्यका लागि सीप विकास, गुणस्तर, डेटा सुरक्षा, बौद्धिक सम्पत्ति र व्यावसायिक नियमबारे स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।
नेपाली कम्पनीले भारतीय बजारमा सेवा दिन सक्ने वातावरण बनाउनु र भारतीय कम्पनीसँग साझेदारी गरेर तेस्रो मुलुकमा सेवा निर्यात गर्ने सम्भावना खोज्नु दुवै उपयोगी हुन सक्छन्।
आपूर्ति शृंखलामा नेपाली उत्पादन
नेपालले भारतसँगको व्यापारमा निर्यात बढाउन चाहन्छ भने आपूर्ति शृंखलामा आफ्नो स्थान बलियो बनाउनुपर्छ। भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको लगानी र औद्योगिक उत्पादन विस्तार भइरहेको छ। यस्ता उद्योगलाई आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न नेपालले सक्ने सम्भावनाको अध्ययन गर्नुपर्छ।
आपूर्ति शृंखलामा जोडिनु भनेको नेपालले भारतलाई थप वस्तु बिक्री गर्नु मात्र होइन।
भारतीय उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, अर्धप्रशोधित वस्तु, कृषि उत्पादन, औद्योगिक सामग्री वा अन्य सेवाको भरपर्दो आपूर्तिकर्ता बन्नु पनि हो। त्यसका लागि उत्पादनको गुणस्तर, नियमित आपूर्ति, मूल्य प्रतिस्पर्धा र ढुवानीको विश्वसनीयता महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
नेपालका लागि कृषि तथा खाद्य प्रशोधन, जडीबुटी, औषधिजन्य वनस्पति, हलुका उत्पादन उद्योग र अन्य निर्यातयोग्य क्षेत्रमा अवसर हुन सक्छ। तर सम्भावना पहिचान गर्नु र वास्तविक निर्यात गर्न सक्नु फरक कुरा हुन्।
उत्पादनको मात्रा, बजारको माग, लागत, प्रमाणीकरण र व्यापारसम्बन्धी नियमको विस्तृत अध्ययन आवश्यक हुन्छ।
सीमापार व्यापारमा भन्सार प्रक्रिया र गैरभन्सार अवरोधले पनि प्रभाव पार्छन्। भन्सार शुल्क मात्र व्यापारको लागत निर्धारण गर्ने कारक होइन। प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न लाग्ने समय, परीक्षण प्रक्रिया, कागजात, ढुवानी अनुमति र सीमामा हुने ढिलाइले पनि नेपाली वस्तुलाई महँगो बनाउन सक्छन्।
भारतसँग व्यापार सहजीकरणका विषयमा छलफल गर्दा यी समस्यालाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा उठाउनुपर्छ।
नेपाल र भारतबीच गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा मान्यतासम्बन्धी सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ। कुनै वस्तुले नेपालमा आवश्यक मापदण्ड पूरा गरे पनि भारतमा पुनः परीक्षण वा थप प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने अवस्था भएमा निर्यातकर्ताको लागत बढ्छ।
पारस्परिक मान्यता, परीक्षण प्रयोगशालाबीच सहकार्य र प्रमाणपत्र प्रक्रियाको सरलीकरणले व्यापार सहज बनाउन सक्छ।
यस क्षेत्रमा पहिले भएका समझदारीको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण छ।
नयाँ सम्झौता गर्नु सकारात्मक हुन सक्छ, तर कार्यान्वयन नभएका पुराना सहमतिको अवस्था समीक्षा नगरी थप दस्तावेजमा मात्र जोड दिनु उपयुक्त हुँदैन। गैरभन्सार अवरोध कम गर्ने, गुणस्तर प्रमाणीकरणमा सहजीकरण गर्ने र व्यापारिक विवाद समाधान गर्ने संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्छ।
नेपालले आफ्नो भन्सार तथा व्यापारसम्बन्धी नियम पनि पुनरवलोकन गर्नुपर्छ।
उद्योगले उत्पादनका लागि आयात गर्ने कच्चा पदार्थ र अन्तिम उत्पादनमा लाग्ने लागतको सम्बन्ध, भन्सार प्रक्रियाको प्रभावकारिता र निर्यातमा देखिने प्रशासनिक अवरोधबारे समीक्षा आवश्यक छ। आपूर्ति शृंखलामा प्रतिस्पर्धी बन्न घरेलु नीतिगत सुधार अपरिहार्य हुन्छ।
कनेक्टिभिटी र लगानीको वातावरण
नेपाल र भारतबीच भौतिक कनेक्टिभिटी विस्तारका कामले व्यापार र आर्थिक गतिविधिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन्। सडक, पुल, रेलमार्ग, एकीकृत जाँच चौकी, पेट्रोलियम पाइपलाइन र प्रसारण लाइनजस्ता पूर्वाधारले सीमापार कारोबारको लागत घटाउन सक्छन्। तर पूर्वाधार निर्माणलाई मात्रै उपलब्धि मानेर पुग्दैन।
ती संरचना सञ्चालनमा आएपछि व्यापार, ढुवानी र लगानीमा कति सुधार भयो भन्ने आधारमा पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
भैरहवास्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठान, दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा एकीकृत जाँच चौकी, दार्चुलाको पुल, झापा–सिलिगुडी पेट्रोलियम पाइपलाइन, तल्लो अरुण आयोजना र कोशी क्षेत्रको प्रसारण लाइनजस्ता विषयलाई द्विपक्षीय सहकार्यका सम्भावित क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ।
यस्ता परियोजनाको अवस्था फरक–फरक हुन सक्छ। त्यसैले प्रत्येक परियोजनाको वास्तविक प्रगति, बाँकी काम र कार्यान्वयनको समयसीमा स्पष्ट गरेर अघि बढाउनुपर्छ।
कनेक्टिभिटीको प्रभावकारी उपयोगका लागि नेपालले सीमावर्ती क्षेत्रलाई आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सोच पनि आवश्यक छ। सीमामा पूर्वाधार बनाउनु र त्यहाँ उद्योग, गोदाम, ढुवानी सेवा, प्रशोधन केन्द्र तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधि विकास गर्नु फरक कुरा हुन्।
भारतको उत्तर प्रदेशको लखनउजस्ता सहरमा लगानी आकर्षित गर्न अपनाइएका अभ्यासबाट नेपालले सिक्न सक्छ। तर त्यस्ता अभ्यासको प्रतिलिपि मात्र पर्याप्त हुँदैन। नेपालको बजार, प्रशासनिक क्षमता, श्रम, पूर्वाधार र भौगोलिक अवस्थाअनुसार उपयुक्त मोडेल विकास गर्नुपर्छ।
लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नीतिगत स्थिरता र व्यवसाय सञ्चालनको सहजता आवश्यक हुन्छ। अनुमति प्रक्रियामा स्पष्टता, जग्गा प्राप्ति, करसम्बन्धी नियम, श्रम व्यवस्थापन, पूर्वाधारको उपलब्धता र विवाद समाधानको प्रभावकारी प्रणालीले लगानीको निर्णयलाई प्रभावित गर्छन्।
नेपालले भारतसँगको साझेदारीमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न चाहन्छ भने आफ्नै घरेलु वातावरण सुधार्नुपर्छ।
नेपाल र भारतबीच सहकार्य गर्न सकिने अन्य क्षेत्रमा सहरी विकास, क्षमता अभिवृद्धि, शैक्षिक सहकार्य र संस्थागत साझेदारी पनि पर्छन्। नालन्दा विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक संस्थासँगको सहकार्य वा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारसम्बन्धी समझदारीलाई पनि व्यापक आर्थिक सम्बन्धको हिस्सा मान्नुपर्छ।
यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता सम्झौताको संख्याबाट होइन, त्यसबाट सिर्जना हुने सीप, सेवा र संस्थागत क्षमताबाट मापन गर्नुपर्छ।
हवाई प्रवेशमार्गसम्बन्धी विषय पनि नेपालको कनेक्टिभिटीका लागि महत्त्वपूर्ण छ।
यसलाई प्राविधिक र कूटनीतिक तयारीसहित अघि बढाउनुपर्छ। हवाई सम्पर्क विस्तारले पर्यटन, व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनलाई सहयोग पुर्याउन सक्छ। तर यसका लागि आवश्यक सुरक्षा, प्राविधिक र नियामकीय पक्षमा स्पष्ट समझदारी आवश्यक हुन्छ।
भ्रमणलाई परिणाममुखी बनाउने चुनौती
उच्चस्तरीय भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ गति दिन सक्छ। तर भ्रमणको सफलता सम्झौता वा समझदारीपत्रको संख्याले मात्र निर्धारण हुँदैन। त्यसबाट अघि बढेका परियोजना, समाधान भएका समस्या र नागरिक तथा व्यवसायले प्राप्त गर्ने लाभका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
नेपालले भारतसँगको उच्चस्तरीय संवादका लागि सीमित तर स्पष्ट प्राथमिकता तय गर्नुपर्छ।
ऊर्जा व्यापारलाई दीर्घकालीन बनाउने, बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यात विस्तार गर्न आवश्यक प्रसारण पूर्वाधारमा सहकार्य गर्ने, डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारमा साझेदारी बढाउने, आपूर्ति शृंखलामा नेपाली उत्पादनको सहभागिता विस्तार गर्ने र सीमापार कनेक्टिभिटीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ।
यससँगै सीमा, हवाई प्रवेशमार्ग, सन्धि र अन्य कूटनीतिक विषयलाई नियमित संवादमा अघि बढाउनुपर्छ।
हरेक प्राथमिकताका लागि जिम्मेवार निकाय, कार्यान्वयनको समयसीमा र प्रगति अनुगमनको व्यवस्था हुनुपर्छ। समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि काम सम्पन्न भएको मान्ने प्रवृत्तिले वास्तविक उपलब्धि सुनिश्चित गर्दैन।
सम्झौताको कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध पहिचान गर्ने र आवश्यक निर्णय समयमै लिने संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्छ।
नेपालको आर्थिक कूटनीतिको उद्देश्य भारतसँगको सम्बन्धलाई कुनै एक क्षेत्रमा सीमित गर्नु होइन।
राजनीतिक विश्वास, कूटनीतिक संवाद र आर्थिक सहकार्यलाई एकअर्काको पूरकका रूपमा अघि बढाउनु हो।
संवेदनशील मुद्दामा आफ्नो राष्ट्रिय हित स्पष्ट राख्दै आर्थिक अवसर उपयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै आर्थिक साझेदारी विस्तार गर्दा पनि सार्वभौमिकता र पारस्परिक सम्मानका आधारलाई कमजोर हुन दिनु हुँदैन।
नेपालले अब भारतसँगको सम्बन्धमा उपलब्ध अवसरलाई व्यावहारिक परिणाममा बदल्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ। ऊर्जा व्यापारमा हासिल भएको प्रगतिलाई अन्य क्षेत्रमा विस्तार गर्ने, पुराना सहमति कार्यान्वयन गर्ने, घरेलु आर्थिक वातावरण सुधार्ने र नयाँ बजारसँग जोडिने काम एकैसाथ अघि बढाउन आवश्यक छ।
भारतको आर्थिक विस्तार नेपालका लागि अवसर हो, तर त्यो अवसर स्वतः उपलब्ध हुँदैन। स्पष्ट प्राथमिकता, संस्थागत समन्वय र कार्यान्वयन क्षमताले मात्र त्यसलाई आर्थिक लाभमा बदल्न सक्छ।
नेपाल–भारत सम्बन्धको आगामी दिशा यही व्यावहारिक दृष्टिकोणमा निर्भर हुनेछ।
राष्ट्रिय हितमा आधारित कूटनीति, दीर्घकालीन आर्थिक साझेदारी र सहमतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउन सकेमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ आर्थिक आधार दिन सकिन्छ।
डा. शंकर शर्मा पूर्वराजदूत हुन्। यो लेख इन्टरनेसनल स्टडिज एन्ड स्ट्राटेजिक रिसर्च (आइएसएसआर) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त विचारमा आधारित छ।
