काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रले अहिले विरोधाभासपूर्ण अवस्था सामना गरिरहेको छ। एकातिर विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ, विप्रेषण आप्रवाहले बाह्य क्षेत्रलाई बल दिएको छ र विद्युत् निर्यातको सम्भावना विस्तार भइरहेको छ।

अर्कोतिर सरकारले विकास बजेटको आधाभन्दा कम खर्च गरेको छ, वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता घटेको छ, सार्वजनिक ऋणको भार बढेको छ र बाढीले पुनर्निर्माणका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक बनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो वार्षिक अर्थ बुलेटिनले यही विरोधाभासलाई उजागर गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा आर्थिक वृद्धि र राजस्व संकलनमा थप दबाब सिर्जना गर्नेछ।

सरकारले चालु वर्षका लागि राखेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना कमजोर बनेको छ। मन्त्रालयले आर्थिक वृद्धि ३.५ देखि ४ प्रतिशतको बीचमा सीमित हुन सक्ने आकलन गरेको छ।

विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.७ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ। एसियाली विकास बैंकले भने आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ४.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ।

यी अनुमानका आधार र समयावधि फरक भए पनि अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको संकेत गर्छन्।

समस्या बाढीबाट भएको क्षतिमा मात्रै सीमित छैन। बाढी आउनुअघिदेखि नै सरकारी खर्च प्रणाली कमजोर थियो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा १ खर्ब ९१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयको बुलेटिनमा उल्लेख छ।

वर्षको अन्तिम तीन महिनामा मात्रै कुल पुँजीगत खर्चको झन्डै आधा रकम भुक्तानी गरियो। असार महिनामा मात्रै विकास खर्चको ३०.८६ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांकले बजेट कार्यान्वयनको पुरानो कमजोरी अझै कायम रहेको देखाउँछ।

यसैबीच, भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले गरेको प्रारम्भिक आकलनले राज्यको वित्तीय दायित्व थप ठूलो बनाएको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र राष्ट्रिय योजना आयोगको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलनअनुसार पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ।

त्यसमध्ये ठूलो हिस्सा पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ। ऊर्जा तथा विद्युत् प्रणाली पुनर्स्थापनाका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।

सरकारले एकातिर पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम जुटाउनुपर्नेछ भने अर्कोतिर राजस्व संकलन, वैदेशिक सहायता परिचालन र विकास खर्चको प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेछ।

सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको दायित्व पनि कम छैन। यही अवस्थामा बजेटको आकार बढाउनु मात्र पर्याप्त हुने छैन।

उपलब्ध स्रोतलाई उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार र निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने क्षेत्रमा कति प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न अर्थतन्त्रको आगामी दिशासँग जोडिएको छ।

भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले नेपालको पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, व्यापार र स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रको सडक तथा पुल संरचना प्रभावित हुँदा आवागमन र व्यापारिक गतिविधिमा अवरोध आएको छ।

जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षतिले विद्युत् उत्पादन र ऊर्जा क्षेत्रको विस्तारलाई समेत प्रभावित पारेको छ। यस्तो क्षति तत्कालीन उत्पादनमा मात्रै सीमित हुँदैन।

प्रभावित आयोजना पुनः सञ्चालन हुन लाग्ने समय, सडक तथा प्रसारण पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, व्यवसायको पुनर्स्थापना र प्रभावित समुदायको आयआर्जनमा परेको असरले आगामी वर्षसम्म आर्थिक गतिविधि कमजोर बनाउन सक्छ।

अर्थ मन्त्रालयको बुलेटिनले बाढीका कारण ४३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ। यो नेपालको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमताको करिब १० प्रतिशत बराबर हो।

बाढीपछिको विस्तृत प्रारम्भिक आकलनले भने ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएको देखाएको छ। यी तथ्यांकलाई सीधै विरोधाभासका रूपमा लिन मिल्दैन।

प्रभावित आयोजनाको कुल जडित क्षमता र तत्काल प्रभावित विद्युत् उत्पादन फरक सूचक हुन्। आयोजनाको कुल क्षमता प्रभावित हुनु र त्यति नै क्षमताको विद्युत् उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द हुनु फरक अवस्था हो।

ऊर्जा क्षेत्रमा भएको क्षतिको आर्थिक प्रभाव बहुआयामिक छ। विद्युत् उत्पादन घट्दा आन्तरिक आपूर्तिमा असर पर्न सक्छ। आयोजना सञ्चालनबाट प्राप्त हुने आम्दानी प्रभावित हुन्छ।

विद्युत् बिक्रीबाट सरकारलाई प्राप्त हुने रोयल्टी तथा करमा समेत असर पर्न सक्छ। आयोजनाको पुनर्निर्माणमा थप लगानी आवश्यक हुन्छ। आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनसँग सम्बन्धित रोजगारी, स्थानीय सेवा र आपूर्तिकर्ताको कारोबारमा पनि यसको असर फैलिन सक्छ।

नेपालले पछिल्ला वर्षमा विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार गर्दै भारतलगायत क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् बिक्री गर्ने सम्भावना बढाएको छ। यस्तो अवस्थामा ठूला जलविद्युत् आयोजनामा हुने प्राकृतिक विपद्ले उत्पादन र निर्यातको नियमिततामा जोखिम सिर्जना गर्छ।

विद्युत् निर्यातबाट आम्दानी बढाउने लक्ष्य राखिएको अर्थतन्त्रका लागि उत्पादन क्षमता मात्रै पर्याप्त हुँदैन। आयोजना सुरक्षित बनाउने, प्रसारण प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउने र विपद्पछिको पुनर्स्थापनालाई छिटो अघि बढाउने क्षमता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयुक्त आकलनअनुसार बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान छ।

सडक तथा यातायात पूर्वाधार, ऊर्जा, आवास, सार्वजनिक भवन र सामाजिक सेवासँग सम्बन्धित संरचनाको पुनर्स्थापनामा ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

कृषि, व्यापार, बैंकिङ तथा अन्य उत्पादनमूलक गतिविधिको पुनर्स्थापनाका लागि पनि स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ।

यी रकम प्रारम्भिक आवश्यकता आकलनमा आधारित हुन्। अन्तिम विस्तृत विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकनमा क्षति, पुनर्निर्माणको स्वरूप र बस्ती स्थानान्तरणजस्ता विषयका आधारमा रकम थपघट हुन सक्छ।

त्यसैले ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँलाई तत्कालै सरकारी बजेटबाट खर्च गर्नुपर्ने निश्चित रकमका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन। यो पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना र जोखिम न्यूनीकरणका लागि अनुमान गरिएको समग्र आवश्यकता हो।

पुनर्निर्माणको ठूलो हिस्सा एकै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने पनि होइन।

आयोजना छनोट, विस्तृत डिजाइन, वातावरणीय तथा प्राविधिक अध्ययन, जग्गा व्यवस्थापन, खरिद प्रक्रिया र निर्माण क्षमताका आधारमा खर्चको समय निर्धारण हुनेछ।

सरकारले पर्याप्त स्रोत जुटाए पनि आयोजना कार्यान्वयनको तयारी कमजोर भए रकम खर्च हुन नसक्ने जोखिम रहन्छ। विगतमा पुँजीगत खर्च न्यून रहेको अनुभवले पुनर्निर्माणमा पनि बजेट विनियोजन र वास्तविक प्रगति फरक हुन सक्ने संकेत गर्छ।

बाढीबाट भएको क्षतिले आर्थिक वृद्धिमा असर पार्ने अर्को कारण निजी क्षेत्रको गतिविधि हो। सडक, पुल, विद्युत् र सञ्चार पूर्वाधार प्रभावित हुँदा उत्पादन तथा वितरण लागत बढ्न सक्छ। स्थानीय व्यवसायको कारोबार घट्न सक्छ।

पर्यटक आवागमन प्रभावित हुँदा होटल, यातायात, पर्यटन सेवा र स्थानीय उत्पादन बिक्रीमा असर पर्न सक्छ। प्रभावित घरपरिवारको आम्दानी घट्दा उपभोग खर्च पनि कमजोर हुन सक्छ।

यसरी पूर्वाधारमा देखिएको क्षति क्रमशः उद्योग, सेवा, व्यापार र उपभोगसम्म फैलिने सम्भावना रहन्छ।

विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.७ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ। बाढीबाट जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, प्रसारण तथा यातायात पूर्वाधारमा भएको क्षतिले औद्योगिक गतिविधि र वस्तु आवागमनमा असर पार्ने आकलन गरिएको छ।

पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका गतिविधि बढेपछि आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि सुधार हुन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ। तर पुनर्निर्माणको खर्चले मात्रै दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्दैन।

त्यसका लागि उत्पादनमूलक लगानी, रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्रको गतिविधि विस्तार आवश्यक हुन्छ।

विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने पुरानै समस्या

बाढीले अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गरे पनि नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको कमजोरी नयाँ होइन। सरकारी विकास खर्चको अवस्था हेर्दा समस्या विपद्पछिको स्रोत अभावभन्दा धेरै अगाडिदेखि रहेको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा १ खर्ब ९१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयको बुलेटिनमा उल्लेख छ।

वर्षको अन्त्यसम्म पुँजीगत बजेटको आधाभन्दा कम रकम खर्च हुनुले आयोजना तयारी, कार्यान्वयन र सरकारी निकायबीचको समन्वयमा रहेको कमजोरीलाई देखाउँछ।

विकास खर्चको समस्या बजेटमा रकम कम छुट्याइएको मात्रै होइन। सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुमै बजेट विनियोजन गरे पनि त्यसअनुसार आयोजना सञ्चालन हुन नसक्दा खर्च वर्षको अन्तिम महिनामा थुप्रिने गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तथ्यांकअनुसार पहिलो त्रैमासिक साउनदेखि असोजसम्म कुल पुँजीगत खर्चको १० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो।

अन्तिम त्रैमास वैशाखदेखि असारसम्म भने कुल पुँजीगत खर्चको ४९.८६ प्रतिशत भुक्तानी भएको थियो। असार महिनामा मात्रै वार्षिक पुँजीगत खर्चको ३०.८६ प्रतिशत रकम खर्च गरिएको थियो।

यसको अर्थ सरकारले वर्षको पहिलो नौ महिनामा गरेको विकास खर्चभन्दा अन्तिम तीन महिनामा गरेको खर्च निकै बढी रह्यो। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भुक्तानी बढ्नु आफैँमा अनियमितताको प्रमाण होइन।

निर्माण सम्पन्न भएका कामको बिल भुक्तानी, प्रक्रियागत ढिलाइपछि अघि बढेका आयोजना र आर्थिक वर्षभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वका कारण पनि अन्तिम महिनामा खर्च बढ्न सक्छ।

तर हरेक वर्ष ठूलो हिस्सा असारमा खर्च हुने प्रवृत्तिले आयोजना व्यवस्थापनको गुणस्तर र खर्चको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठाउँछ।

समयमै खर्च नहुँदा बजेटले अपेक्षित आर्थिक प्रभाव दिन सक्दैन। सडक निर्माण, सिँचाइ, खानेपानी, विद्यालय, अस्पताल र अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारका आयोजना ढिलो हुँदा सर्वसाधारणले सेवा प्राप्त गर्न कुर्नुपर्छ।

निर्माण व्यवसायीले समयमै भुक्तानी नपाउँदा उनीहरूको नगद प्रवाह प्रभावित हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋणको ब्याज र सञ्चालन लागत बढ्न सक्छ।

सरकारको खर्च ढिलो हुँदा निर्माण सामग्री, श्रम र अन्य सेवाको माग पनि वर्षभरि समान रूपमा सिर्जना हुँदैन।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले बजेट खर्चको समयगत असन्तुलनलाई स्पष्ट देखाउँछ। कुल सरकारी बजेट खर्चको ३२.१२ प्रतिशत अन्तिम त्रैमासमा र १३.७६ प्रतिशत असार महिनामा मात्रै भएको उल्लेख छ।

पुँजीगत खर्चमा मात्रै होइन, समग्र सरकारी भुक्तानीमा पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा चाप पर्ने गरेको यसले देखाउँछ। यस्तो प्रवृत्ति सुधार्न बजेट विनियोजनसँगै खरिद प्रक्रिया, आयोजना तयारी, निर्माणको समयतालिका र जिम्मेवारी निर्धारणमा सुधार आवश्यक हुन्छ।

विकास खर्च कम हुनुको अर्को पक्ष बजेटको आकार र कार्यान्वयन क्षमताबीचको अन्तर हो।

सरकारले ठूलो बजेट घोषणा गरे पनि आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय स्वीकृति, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, ठेक्का व्यवस्थापन र निर्माण सामग्रीको आपूर्ति समयमै सुनिश्चित गर्न नसके रकम खर्च हुन सक्दैन।

कतिपय आयोजनामा बजेट विनियोजन भएपछि मात्रै तयारीका काम सुरु हुने प्रवृत्तिले कार्यान्वयन ढिलो बनाउँछ। राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व परिवर्तन, ठेक्का विवाद र निकायबीचको समन्वय अभावले पनि काम प्रभावित हुन सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालका लागि तयार पारेको सन् २०२६ को कार्यक्रमसम्बन्धी प्रतिवेदनमा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनका अवरोध हटाउने, राष्ट्रिय आयोजना बैंकलाई सुदृढ बनाउने र खर्च व्यवस्थापन सुधार गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ।

कोषले परियोजनाको तयारी तथा निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइ घटाउनुपर्ने आवश्यकतासमेत औंल्याएको छ। यसले विकास खर्चको समस्या केवल वार्षिक बजेटको कार्यान्वयनमा सीमित नभई सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनको संरचनासँग जोडिएको देखाउँछ।

बाढीपछिको पुनर्निर्माणले यही कमजोरी सुधार्ने अवसर पनि दिएको छ। पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने अवस्थामा सरकारले आयोजना छनोटदेखि निर्माण सम्पन्न हुने समयसम्मको स्पष्ट योजना बनाउनुपर्छ।

बजेट विनियोजन गर्नुअघि सम्भव भएसम्म जग्गा, डिजाइन, खरिद र प्राविधिक तयारी पूरा गर्न सकिए खर्च कार्यान्वयन सहज हुन्छ। ठेक्का सम्झौतापछि कामको भौतिक प्रगति र वित्तीय भुक्तानीबीच तालमेल मिलाउन सके बजेट खर्चको गुणस्तर सुधार्न सकिन्छ।

सरकारका लागि अब चुनौती पुनर्निर्माणका लागि रकम जुटाउने मात्रै होइन, खर्च गर्न सक्ने संस्थागत क्षमता बढाउने पनि हो।

बजेट खर्चको दरलाई मात्रै सफलताको सूचक बनाउँदा कम गुणस्तरका निर्माण वा हतारमा गरिएका भुक्तानीलाई प्रोत्साहन मिल्न सक्छ।

त्यसैले खर्चको गति, निर्माणको गुणस्तर, लागत नियन्त्रण, आयोजना सम्पन्न हुने समय र सर्वसाधारणले पाउने लाभलाई एकसाथ मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।

वैदेशिक सहायता घट्दा स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब

नेपालको विकास बजेटमा वैदेशिक सहायता लामो समयदेखि महत्त्वपूर्ण स्रोत रहँदै आएको छ।

ठूला पूर्वाधार, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय विकास साझेदारबाट ऋण र अनुदान प्राप्त गर्दै आएको छ।

तर अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो बुलेटिनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ४१ प्रतिशतले घटेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ७३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता आएकोमा पछिल्लो वर्ष १ खर्ब ६१ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

कुल प्रतिबद्धतामध्ये बहुपक्षीय विकास साझेदारको हिस्सा ६३.६ प्रतिशत र द्विपक्षीय साझेदारको हिस्सा ३६.४ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयको विवरण छ।

वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता घट्नुले सरकारले विकास साझेदारबाट भविष्यमा प्राप्त गर्न सक्ने स्रोतको अपेक्षा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ। यद्यपि प्रतिबद्धता र वास्तविक प्राप्ति फरक सूचक हुन्।

कुनै परियोजनाका लागि सहायता प्रतिबद्धता जनाइए पनि सम्झौता, सर्त पूरा गर्ने प्रक्रिया, खरिद र कार्यान्वयनका कारण रकम वास्तविक रूपमा प्राप्त हुन समय लाग्न सक्छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले अनुदानतर्फ ३२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब १६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कुल वास्तविक सहायता प्राप्ति ४.७ प्रतिशतले घटेको मन्त्रालयको विवरण छ। यसले प्रतिबद्धता घटेको मात्रै होइन, बजेटमा अनुमान गरिएको वैदेशिक स्रोत परिचालनमा समेत चुनौती रहेको देखाउँछ।

वैदेशिक सहायतामा कमी आउँदा सरकारले त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ। अनुदान घटेमा सम्बन्धित कार्यक्रमको खर्च आन्तरिक स्रोतबाट बेहोर्नुपर्ने वा कार्यक्रमको आकार घटाउनुपर्ने हुन सक्छ।

सहुलियतपूर्ण ऋण घटेमा सरकारले अन्य स्रोतबाट वित्तीय व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। घरेलु ऋण बढाएर स्रोत जुटाउँदा बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध तरलता र निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा पर्ने सम्भावित असरसमेत मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

तर वैदेशिक सहायता घटेको कारणले मात्रै घरेलु ऋण बढेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। त्यसका लागि सरकारी ऋणको संरचना, नगद व्यवस्थापन र बजेट घाटासम्बन्धी थप तथ्यांक आवश्यक हुन्छ।

नेपालका लागि वैदेशिक सहायता महत्त्वपूर्ण भए पनि सहायता प्रतिबद्धता बढ्नु मात्रै विकासको सफलता होइन।

सहायता प्राप्त रकम समयमै खर्च हुन नसके वा आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न नभए त्यसबाट अपेक्षित आर्थिक प्रतिफल प्राप्त हुँदैन।

त्यसैले विकास साझेदारसँग स्रोत जुटाउने कूटनीतिक प्रयाससँगै आयोजना तयारी, खरिद प्रक्रिया र कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार आवश्यक हुन्छ।

बाढीपछिको पुनर्निर्माणले सहायता परिचालनको महत्त्व अझ बढाएको छ। प्रारम्भिक आकलनअनुसार पुनर्निर्माणको कुल आवश्यकता ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ।

तत्कालीन राहत र छोटो अवधिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम तुलनात्मक रूपमा सानो भए पनि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, आन्तरिक स्रोत र निजी क्षेत्रको लगानीबीच उपयुक्त संयोजन गर्नुपर्ने हुन्छ।

विपद्पछिको सहायता परिचालन गर्दा रकम जुटाउने विषयसँगै त्यसको उपयोग कसरी गरिन्छ भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पुनर्निर्माणका आयोजना विपद् जोखिम मूल्यांकनमा आधारित हुनुपर्छ।

पुरानै जोखिमयुक्त स्थानमा उस्तै संरचना बनाउँदा भविष्यमा फेरि क्षति हुने सम्भावना रहन्छ। नदी व्यवस्थापन, सुरक्षित बस्ती, भरपर्दो सडक, ऊर्जा प्रणालीको सुरक्षा र जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणलाई पुनर्निर्माणसँग जोड्न सके खर्चको दीर्घकालीन प्रतिफल बढ्न सक्छ।

वैदेशिक सहायता घटिरहेको अवस्थामा सरकारी निकायले विकास साझेदारसँग स्पष्ट प्राथमिकता र परिणाममा आधारित परियोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ।

आयोजना छनोटमा राजनीतिक पहुँचभन्दा आर्थिक प्रतिफल, सामाजिक लाभ, वातावरणीय प्रभाव र कार्यान्वयन क्षमता प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।

ऋणबाट सञ्चालन हुने परियोजनाले भविष्यमा उत्पादन, आम्दानी वा सेवा क्षमतामा कस्तो योगदान दिन्छ भन्ने विषयमा पनि पर्याप्त मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ।

सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै

नेपालको सार्वजनिक ऋण पछिल्लो दशकमा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको बुलेटिनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्य अर्थात् असार मसान्तसम्म सरकारको कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

अघिल्लो वर्ष यस्तो ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ थियो। यसअनुसार एक वर्षमा सार्वजनिक ऋण करिब ११.५१ प्रतिशतले बढेको छ।

दस वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४.०७ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ४५.१८ प्रतिशत पुगेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सार्वजनिक ऋणको भार बढ्नुले सरकारले भविष्यमा ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखाउँछ। तर ऋणको अनुपात मात्रै हेरेर ऋण असह्य अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

ऋणको ब्याजदर, भुक्तानी अवधि, आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको अनुपात, विदेशी मुद्राको जोखिम र ऋणबाट सिर्जित आर्थिक प्रतिफल पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।

नेपालले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संघीयता कार्यान्वयन, महामारी व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासलगायत विभिन्न प्रयोजनमा ऋण परिचालन गर्दै आएको छ। सार्वजनिक ऋणले आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माणमा योगदान दिन सक्छ।

सडक, जलविद्युत्, सिँचाइ, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको प्रभावकारी लगानीले भविष्यमा उत्पादन तथा आम्दानी बढाउन सक्छ।

तर ऋणबाट प्राप्त स्रोत उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन नसके सरकारको दायित्व बढ्ने र अपेक्षित प्रतिफल नआउने जोखिम रहन्छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक ऋण वृद्धिमा विनिमय दर परिवर्तनको प्रभाव पनि उल्लेख्य छ। कुल ऋण वृद्धिमा विनिमय दरमा भएको परिवर्तनबाट सिर्जित असरको हिस्सा ५५.५१ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

विदेशी मुद्रामा लिइएको ऋणको नेपाली रुपैयाँमा हिसाब गर्दा विनिमय दर परिवर्तनले दायित्वको आकार बढाउन वा घटाउन सक्छ। यस्तो वृद्धि नयाँ ऋण लिएर खर्च गरेको रकमसँग समान हुँदैन।

त्यसैले सार्वजनिक ऋणको वार्षिक वृद्धि विश्लेषण गर्दा नयाँ ऋण परिचालन, साँवा भुक्तानी र विनिमय दरको प्रभावलाई छुट्टाछुट्टै हेर्नुपर्छ।

बाह्य ऋणको भुक्तानी विदेशी मुद्रामा गर्नुपर्ने भएकाले विनिमय दरको जोखिम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा उही परिमाणको विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्न बढी रुपैयाँ आवश्यक पर्छ।

सरकारले विदेशी मुद्रा आम्दानी बढाउने, ऋणको परिपक्वता अवधि व्यवस्थित गर्ने र विनिमय दर जोखिमको नियमित मूल्यांकन गर्ने कामलाई सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको हिस्सा बनाउनुपर्छ।

सार्वजनिक ऋणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष ऋणबाट सिर्जना हुने प्रतिफल हो।

ऋण लिएर निर्माण गरिएको आयोजना समयमै सम्पन्न भई उत्पादन तथा सेवा प्रवाह बढाउन सके त्यसबाट अर्थतन्त्रलाई लाभ पुग्न सक्छ। तर आयोजना लामो समयसम्म अधुरो रहने, लागत बढ्ने वा उपयोगमा नआउने अवस्था भए ऋणको दायित्व भने कायम रहन्छ।

विकास खर्चको न्यून कार्यान्वयन र सार्वजनिक ऋणको बढ्दो भारलाई सँगै हेर्दा सरकारी लगानीको गुणस्तर सुधार्नु आवश्यक देखिन्छ।

बाढीपछिको पुनर्निर्माणले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा थप जटिलता सिर्जना गर्न सक्छ। सरकारले प्रभावित पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न, स्थानीय सेवा पुनः सञ्चालन गर्न र प्रभावित समुदायको पुनर्स्थापनामा खर्च गर्नुपर्नेछ।

त्यसका लागि बजेटको पुनःप्राथिकीकरण, आन्तरिक राजस्व परिचालन, वैदेशिक सहायता र ऋण व्यवस्थापनका विकल्पमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। पुनर्निर्माणका लागि ऋण लिनुपरेमा त्यसको सर्त र दीर्घकालीन भुक्तानी क्षमताको मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ।

सरकारले सबै पुनर्निर्माण खर्च ऋणबाटै बेहोर्नुपर्ने अवस्था छैन। अनुदान, बीमा भुक्तानी, निजी क्षेत्रको लगानी, प्रभावित आयोजना सञ्चालकको आफ्नै स्रोत र सार्वजनिक–निजी साझेदारीबाट पनि केही दायित्व व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

तर कुन क्षेत्रमा कुन स्रोत प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय पारदर्शी र आर्थिक रूपमा उचित हुनुपर्छ। सार्वजनिक स्रोतबाट खर्च गरिने रकमले नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ दिने र भविष्यको जोखिम घटाउने सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ।

राजस्वमा चाप, बाह्य क्षेत्रमा राहत

सरकारको वित्तीय अवस्थालाई केही हदसम्म सन्तुलन दिने पक्ष वैदेशिक क्षेत्रको सुधार हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्यांकअनुसार विप्रेषण आप्रवाह र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भएको वृद्धिले बाह्य क्षेत्रलाई बल दिएको छ।

उच्च विदेशी मुद्रा सञ्चितिले आयात भुक्तानी र बाह्य दायित्व व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउँछ। तर विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च हुनु र सरकारको बजेटमा पर्याप्त राजस्व उपलब्ध हुनु फरक विषय हुन्।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिले देशको बाह्य भुक्तानी क्षमता देखाउँछ भने सरकारी राजस्वले सार्वजनिक खर्चको वित्तीय आधार निर्धारण गर्छ।

नेपालमा विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटनबाट प्राप्त आम्दानी र अन्य बाह्य स्रोतले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सहयोग गरे पनि सरकारले विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ।

बाह्य क्षेत्र सहज देखिँदैमा सरकारी वित्तीय समस्या समाधान भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

अर्थ मन्त्रालयले बाढीका कारण चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनमा थप दबाब पर्ने आकलन गरेको छ। रसुवा र तातोपानी नाकामा व्यापारिक आवागमन प्रभावित हुँदा भन्सार राजस्वमा असर पर्न सक्छ।

आयातमा निर्भर राजस्व संरचना भएको अर्थतन्त्रमा सीमावर्ती व्यापार अवरुद्ध हुँदा सरकारी आम्दानी मात्र होइन, ढुवानी, भन्सार सेवा, गोदाम, स्थानीय व्यवसाय र आपूर्ति शृंखलामा समेत प्रभाव पर्छ।

आयात घटेमा केही वस्तुको माग र उपभोगमा असर पर्न सक्छ भने वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्दा व्यापार लागत बढ्न सक्छ।

बाढीपछि राहत र पुनर्निर्माणमा हुने खर्च बढ्दा सरकारलाई एकै समयमा दुईवटा चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। एकातिर नियमित प्रशासनिक खर्च, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।

अर्कोतिर प्रभावित क्षेत्रमा सडक, पुल, विद्युत् र आवास पुनर्निर्माणका लागि थप स्रोत जुटाउनुपर्नेछ। राजस्व संकलन अपेक्षाभन्दा कम भए सरकारले खर्चको प्राथमिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने वा ऋण तथा अन्य वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

सरकारको राजस्व संरचना सुधार्नु दीर्घकालीन आवश्यकता हो। आयातमा आधारित राजस्वले बाह्य व्यापार बढ्दा आम्दानी बढाउन सहयोग गर्छ। तर उत्पादन, रोजगारी र निर्यात विस्तारमा आधारित राजस्व संरचना तुलनात्मक रूपमा दिगो हुन्छ।

घरेलु उद्योग विस्तार, औपचारिक व्यवसायको दायरा बढाउने, कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने र कर छली नियन्त्रण गर्ने कामले राजस्व आधार फराकिलो बनाउन सक्छ। करको दर बढाउनु मात्रै समाधान होइन।

करदाताको संख्या, आर्थिक गतिविधिको आकार र कर प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउनु पनि आवश्यक छ।

बाढीले प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सहजीकरण गर्नु पनि राजस्व पुनरुत्थानसँग जोडिएको छ। व्यवसाय बन्द हुँदा कर आम्दानी घट्छ र रोजगारी गुम्ने जोखिम बढ्छ।

व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन गर्न आवश्यक वित्तीय सहायता, बीमा भुक्तानी, पूर्वाधार पुनर्स्थापना र प्रशासनिक सहजीकरण उपलब्ध गराउन सके आर्थिक गतिविधि छिटो फर्किन सक्छ।

तर सहायता वितरणमा वास्तविक क्षति, व्यवसायको अवस्था र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमतालाई आधार बनाउनुपर्छ।

वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको सुधारलाई उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ। उच्च सञ्चितिले आयात भुक्तानी र बाह्य स्थायित्वमा सहयोग गर्छ, तर त्यसले स्वतः घरेलु उत्पादन बढाउँदैन।

विप्रेषणबाट आएको रकम उपभोग, घरजग्गा वा आयातमा मात्रै केन्द्रित भए त्यसको दीर्घकालीन उत्पादनमूलक प्रभाव सीमित हुन सक्छ।

कृषि प्रशोधन, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र निर्यातयोग्य उद्योगमा लगानीको वातावरण बनाउन सके बाह्य क्षेत्रबाट प्राप्त स्रोतले घरेलु अर्थतन्त्रलाई थप बल दिन सक्छ।

पुनर्निर्माणमा खर्चको गुणस्तर निर्णायक

भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणलाई सामान्य पूर्वाधार निर्माणको निरन्तरताका रूपमा मात्रै हेर्न मिल्दैन।

बाढीले क्षति पुर्‍याएका संरचना पुनःनिर्माण गर्दा पुरानै जोखिम कायम रहने गरी काम गरियो भने भविष्यमा सार्वजनिक स्रोत फेरि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

त्यसैले पुनर्निर्माणमा नदी व्यवस्थापन, जोखिमयुक्त बस्तीको सुरक्षा, सडकको प्राविधिक डिजाइन, पुलको क्षमता, विद्युत् प्रसारण संरचनाको सुरक्षा र विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ।

सरकारी प्रारम्भिक आकलनले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकममध्ये पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो हिस्सा आवश्यक पर्ने देखाएको छ।

ऊर्जा तथा विद्युत् प्रणाली पुनर्स्थापनाको अनुमानित आवश्यकता पनि उल्लेख्य छ। यसले पुनर्निर्माणको वित्तीय भारमा ऊर्जा क्षेत्रको हिस्सा ठूलो रहेको देखाउँछ।

तर आयोजना पुनःनिर्माण गर्दा लागत मात्र होइन, सुरक्षा, सञ्चालनको विश्वसनीयता र भविष्यमा उत्पादन हुने आम्दानीलाई समेत आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ।

सरकारले पुनर्निर्माणका आयोजना प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गर्न सक्छ। तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सडक, पुल, विद्युत् तथा सञ्चार पूर्वाधार पहिलो प्राथमिकतामा पर्न सक्छन्।

त्यसपछि आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी र स्थानीय आर्थिक गतिविधि पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम अघि बढाउन सकिन्छ। दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरण, नदी व्यवस्थापन र बस्ती स्थानान्तरणका कार्यक्रमलाई पनि स्पष्ट समयतालिकासहित अघि बढाउनुपर्छ।

पुनर्निर्माणको वित्तीय व्यवस्था गर्दा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको भूमिकासमेत स्पष्ट हुनुपर्छ। सार्वजनिक सडक, पुल, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी रहन्छ।

निजी जलविद्युत् आयोजना तथा व्यवसायको पुनर्स्थापनामा आयोजना सञ्चालक, बीमा कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सरकारबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ। सार्वजनिक स्रोतबाट निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराइने सहायता पारदर्शी मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ।

पुनर्निर्माणको खर्च अनुगमन गर्ने प्रणाली प्रभावकारी नभए लागत बढ्ने, काम दोहोरिने र स्रोत दुरुपयोग हुने जोखिम रहन्छ।

प्रत्येक आयोजनाको अनुमानित लागत, ठेक्का रकम, भौतिक प्रगति, भुक्तानी र सम्पन्न हुने समय सार्वजनिक गर्न सकिए नागरिकले पनि निगरानी गर्न सक्छन्।

विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा द्रुत निर्णय आवश्यक भए पनि खरिद प्रक्रिया, प्राविधिक गुणस्तर र वित्तीय उत्तरदायित्व कमजोर बनाउनु हुँदैन।

सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै वित्तीय तयारीसमेत बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

हरेक विपद्पछि बजेट पुनःव्यवस्थापन र ऋण परिचालनमा निर्भर रहनुभन्दा विपद् जोखिम कोष, बीमा, आकस्मिक वित्तीय सुविधा र जोखिम हस्तान्तरणका उपकरण विकास गर्न सकिन्छ। यस्ता उपकरणको उपयोगिता, लागत र सर्तको मूल्यांकन गरेर मात्रै अपनाउनुपर्ने हुन्छ।

पुनर्निर्माणलाई आर्थिक पुनरुत्थानको अवसर बनाउने हो भने प्रभावित क्षेत्रका व्यवसाय, कृषि, पर्यटन र रोजगारीलाई पनि योजनामा समेट्नुपर्छ।

भौतिक संरचना निर्माण भइसकेपछि पनि स्थानीय उत्पादन, बजार पहुँच र आम्दानी पुनःस्थापित हुन सकेन भने आर्थिक गतिविधि पुरानै अवस्थामा फर्किन समय लाग्न सक्छ।

स्थानीय निर्माण सामग्री, दक्ष श्रम र व्यवसायको सहभागिता बढाउन सकिए पुनर्निर्माणको खर्चले प्रभावित क्षेत्रमा रोजगारी तथा आय सिर्जना गर्न सक्छ।

बजेटको आकारभन्दा कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण

नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा देखिएको मुख्य प्रश्न स्रोतको अभाव मात्र होइन, उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोग पनि हो। सरकारले विकास बजेटको आधाभन्दा कम खर्च गरेको अवस्थामा पुनर्निर्माणका लागि थप ठूलो बजेट परिचालन गर्नुपर्नेछ।

यस्तो अवस्थामा बजेटको आकार बढाएर मात्र नतिजा हासिल हुँदैन। आयोजना तयारी, खरिद प्रक्रिया, कार्यान्वयन क्षमता, वित्तीय अनुशासन र नतिजाको अनुगमन एकसाथ सुधार्नुपर्ने हुन्छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पुँजीगत खर्च १ खर्ब ९१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमा सीमित रहँदा बाढीपछिको प्रारम्भिक पुनर्निर्माण आवश्यकता ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी देखिएको छ।

यी रकमको प्रकृति फरक भए पनि तिनलाई सँगै हेर्दा आगामी वर्षमा सरकारी खर्च व्यवस्थापनको चुनौती कति ठूलो छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। पुनर्निर्माणको कुल अनुमानलाई तत्कालीन सरकारी खर्चसँग तुलना गरेर सबै रकम सरकारले एकै वर्षमा बेहोर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्न भने मिल्दैन।

पुनर्निर्माण धेरै वर्षमा चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्नेछ र त्यसमा विभिन्न स्रोत परिचालन हुन सक्छन्।

सरकारले खर्चको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा तत्काल आवश्यक राहत र पुनर्स्थापनासँगै दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिफललाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।

उत्पादन तथा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने आयोजना, प्रभावित समुदायको आधारभूत आवश्यकता र जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ।

तयारी पूरा नभएका आयोजनामा ठूलो बजेट विनियोजन गरेर रकम निष्क्रिय राख्नुभन्दा कार्यान्वयनयोग्य आयोजनामा समयमै स्रोत उपलब्ध गराउनु प्रभावकारी हुन्छ।

सार्वजनिक ऋण बढिरहेको अवस्थामा ऋणबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको आर्थिक प्रतिफल मूल्यांकन अझ आवश्यक हुन्छ। ऋणको स्रोत, ब्याजदर, भुक्तानी अवधि र जोखिमको आधारमा परियोजना छनोट गर्नुपर्छ।

ऋण लिएर निर्माण गरिएका पूर्वाधारबाट भविष्यमा उत्पादन, रोजगारी वा सरकारी आम्दानी बढ्ने सम्भावना छ कि छैन भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ।

विकास खर्चलाई केवल खर्चको अंकका रूपमा होइन, त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक मूल्यका आधारमा मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ।

वैदेशिक सहायता परिचालनमा पनि यही सिद्धान्त लागू हुन्छ। प्रतिबद्धता प्राप्त गर्नु महत्त्वपूर्ण भए पनि रकम वास्तविक रूपमा प्राप्त भएर आयोजना समयमै सम्पन्न हुनु अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

विकास साझेदारसँगको सम्झौता, सरकारी प्रक्रियागत स्वीकृति र खरिद व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा सहायताको उपयोग कमजोर हुन सक्छ।

सहायता प्राप्त परियोजनाको प्रगति नियमित रूपमा समीक्षा गर्ने र समस्या समाधानका लागि जिम्मेवार निकाय तोक्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

राजस्व सुधारलाई पनि खर्च व्यवस्थापनसँग जोड्न आवश्यक छ। आर्थिक गतिविधि विस्तार, व्यवसायको औपचारिकीकरण, उत्पादनमूलक लगानी र निर्यात वृद्धिले दीर्घकालीन राजस्व आधार फराकिलो बनाउन सक्छ।

तर कर संकलन बढाउने नाममा निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित हुने अवस्था सिर्जना गर्नु उचित हुँदैन। कर प्रशासनमा पूर्वानुमानयोग्यता, पारदर्शिता र स्थिरता कायम गर्न सके व्यवसायको विश्वास बढ्न सक्छ।

नेपालको बाह्य क्षेत्र अहिले तुलनात्मक रूपमा सहज देखिए पनि त्यसलाई सरकारी वित्तीय समस्या समाधान भएको प्रमाणका रूपमा लिन मिल्दैन। विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नुले आयात भुक्तानीको क्षमता बलियो बनाउँछ।

विप्रेषणले घरपरिवारको आय र उपभोगलाई सहयोग गर्छ। तर उत्पादन, रोजगारी, सरकारी राजस्व र विकास खर्चको गुणस्तरमा सुधार नभएसम्म अर्थतन्त्रको संरचनात्मक कमजोरी कायम रहन सक्छ।

अहिलेको अवस्थाले सरकारलाई वित्तीय प्राथमिकता पुनरावलोकन गर्न बाध्य बनाएको छ। न्यून विकास खर्च, घट्दो सहायता प्रतिबद्धता, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र बाढीपछिको पुनर्निर्माण आवश्यकता अलगअलग समस्या होइनन्।

यी सबैले सरकारी स्रोत व्यवस्थापन, आयोजना कार्यान्वयन र आर्थिक वृद्धिको क्षमतामा एकसाथ दबाब सिर्जना गरेका छन्।

नेपालको अर्थतन्त्रका लागि निर्णायक विषय अब कति बजेट ल्याइयो वा कति ऋण जुटाइयो भन्ने मात्रै रहने छैन।

विनियोजित रकमबाट कति पूर्वाधार निर्माण भयो, कति आयोजना समयमै सम्पन्न भए, कति रोजगारी सिर्जना भयो, उत्पादन क्षमता कति बढ्यो र भविष्यमा विपद्बाट हुने क्षति कति घट्यो भन्ने आधारमा सरकारी वित्त व्यवस्थापनको सफलता मापन गर्नुपर्नेछ।

बाढीले थपेको आर्थिक दबाबलाई दीर्घकालीन सुधारको अवसरमा बदल्न सकिएन भने पुनर्निर्माणको ठूलो खर्चले सार्वजनिक वित्तमाथि थप भार थप्नेछ।

सुधारलाई कार्यान्वयनमा उतार्न सकिए यही संकटले नेपालको विकास खर्च र विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई बलियो बनाउने अवसर पनि दिन सक्छ।