काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई अस्थायी रूपमा बसोबास गराउन प्रिफ्याब मोड्युलर घर निर्माणको योजना अघि बढाएको छ।

नुवाकोटको विदुरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सिँचाइ विभागको ६२ रोपनी जग्गा उपयोग गरी पहिलो चरणमा १०० घर बनाउने तयारी गरिएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको नमुनाअनुसार प्रत्येक घर २७० वर्गफिटको हुनेछ। दुई कोठा, भान्सा र शौचालयसहितको एउटा घर बनाउन करिब पाँच लाख रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।

यो योजना बाढीपीडितलाई तत्काल छानो उपलब्ध गराउने कार्यक्रम मात्रै होइन।

प्राकृतिक विपद्पछि सुरक्षित बस्ती निर्माण, सरकारी जग्गाको उपयोग, विकास साझेदारको लगानी परिचालन र अस्थायी संरचनालाई पुनःप्रयोग गर्ने सरकारी सोचको परीक्षणसमेत हो। तर घरको नमुना स्वीकृत हुनु र प्रभावित परिवारले सुरक्षित, सुविधायुक्त तथा दिगो आवास पाउनु फरक विषय हुन्।

लाभग्राही छनोट, जग्गाको जोखिम परीक्षण, निर्माणको गुणस्तर, खानेपानी तथा सरसफाइ, जीविकोपार्जनसँगको सम्बन्ध र स्थायी पुनःस्थापनाको समयसीमा यस योजनाको सफलताका निर्णायक पक्ष हुनेछन्।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनले बाढीबाट ७ हजार ५७० निजी घर, ८ हजार ३१७ परिवार र ३२ हजार ९६३ मानिस प्रभावित भएको देखाएको छ।

यसले पहिलो चरणमा बन्ने १०० घरको सीमितता पनि देखाउँछ। प्रारम्भिक योजनाअनुसार घर निर्माण प्रक्रिया अघि बढे पनि सबै प्रभावित परिवारको आवास समस्या समाधान गर्न थप चरण, पर्याप्त बजेट र स्पष्ट पुनःस्थापना रणनीति आवश्यक पर्नेछ।

६२ रोपनीमा पहिलो आवास बस्ती

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको योजनाअनुसार विदुरमा निर्माण हुने पहिलो चरणका १०० घरका लागि सिँचाइ विभागको ६ रोपनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५६ रोपनी जग्गा उपयोग गर्ने तयारी गरिएको छ।

दुवै निकायको जग्गा जोड्दा कुल क्षेत्रफल ६२ रोपनी हुन्छ। अस्थायी आवासका लागि उपयुक्त स्थान पहिचान गर्ने क्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत संलग्न भएका छन्।

मन्त्री सुनिल लम्सालका सल्लाहकार सुमन प्रधानका अनुसार दशैंलगत्तै निर्माण सुरु गर्ने योजना बनाइएको छ। पहिलो चरणमा सरकारी निकायबाट केही घरको नमुना संरचना तयार गरिने र बाँकी निर्माणमा विकास साझेदारलाई परिचालन गर्ने तयारी छ।

सरकार र साझेदार संस्थाबीच सहकार्यको मोडल अघि बढाइएको भए पनि निर्माणको अन्तिम संख्या, लागतको बाँडफाँट, कार्यान्वयनको विस्तृत समयतालिका र प्रत्येक निकायको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनु आवश्यक छ।

६२ रोपनीमा १०० घर बनाउने योजनाको वास्तविक प्रभाव बुझ्न जग्गाको क्षेत्रफललाई मात्र आधार बनाउन मिल्दैन। आवासको भुइँ क्षेत्रफल, बाटो, खुला स्थान, पानी निकास, खानेपानीका संरचना, शौचालय, फोहोर व्यवस्थापन र सामुदायिक सुविधाका लागि पनि ठाउँ चाहिन्छ।

२७० वर्गफिटका १०० घरको कुल भुइँ क्षेत्रफल २७ हजार वर्गफिट हुन्छ। एक रोपनीमा ५ हजार ४७६ वर्गफिट मान्दा ६२ रोपनी करिब ३ लाख ३९ हजार ५१२ वर्गफिट हुन्छ। अर्थात् घरको कुल भुइँ क्षेत्रफल उपलब्ध जग्गाको करिब ८ प्रतिशत मात्रै हुन्छ।

यसले बस्तीमा पूर्वाधार विकासका लागि ठाउँ उपलब्ध हुन सक्ने देखाउँछ। तर यसलाई घरहरूबीचको दूरी, वास्तविक उपयोगयोग्य क्षेत्रफल वा निर्माण लागतको पर्याप्तताको प्रमाण मान्न मिल्दैन।

जग्गाको भिरालोपन, माटोको अवस्था, बाढीको सम्भावित प्रभाव, सडक पहुँच, भूक्षयको जोखिम र पानी निकासको अध्ययनपछि मात्र उपयोगयोग्य क्षेत्रफल यकिन हुन्छ।

सरकारले यसअघि प्रभावित परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न ४२ स्थानमा जग्गा पहिचान गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले असोज ६ गते प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा पुनःस्थापनाका लागि २७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरी सिफारिस गरिएको थियो।

ती जग्गाको कुल क्षेत्रफल ३ हजार २७९ रोपनी दुई पैसा रहेको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ। जिल्लागत रूपमा रसुवामा १७७, नुवाकोटमा ९४ र धादिङमा ६ कित्ता जग्गा पहिचान गरिएको थियो।

क्षेत्रफलका आधारमा नुवाकोटमा २ हजार ६६५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा रहेको उल्लेख छ। यी दुई विवरणको उद्देश्य फरक छ।

विदुरको ६२ रोपनी पहिलो चरणको अस्थायी आवास निर्माणसँग सम्बन्धित छ भने ३ हजार २७९ रोपनी तीन जिल्लाका प्रभावित परिवारलाई सम्भावित रूपमा पुनःस्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि पहिचान गरिएको जग्गा हो।

पहिचान गरिएको सबै जग्गा तत्काल आवास निर्माणका लागि तयार भएको वा सरकारले सबै जग्गा प्राप्त गरिसकेको अर्थ यसले दिँदैन।

सरकारी प्रतिवेदनले पुनःस्थापनाका लागि जग्गा छनोट गर्दा सुरक्षित स्थानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। उच्च प्राकृतिक जोखिम भएको क्षेत्रलाई केवल पुरानो बस्ती नजिक भएकै कारण पुनःस्थापनाका लागि छनोट गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ।

सम्भावित जग्गामा सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय र सामुदायिक अध्ययन तथा स्थानीय परामर्श आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

यसले विदुरको प्रस्तावित आवासस्थलको पनि जोखिम परीक्षण आवश्यक बनाउँछ। सरकारी स्वामित्वको जग्गा हुनु, निर्माणका लागि उपलब्ध हुनु र विपद् जोखिमका दृष्टिले सुरक्षित हुनु तीन अलग विषय हुन्।

जग्गाको स्वामित्व स्पष्ट भए पनि बाढी, पहिरो, डुबान वा पानी निकासको समस्या भए त्यहाँ बनाइने संरचनाले दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्दैन।

पाँच लाखमा कस्तो घर बन्छ?

सरकारले स्वीकृत गरेको प्रिफ्याब मोड्युलर घरको नमुना २७० वर्गफिटमा निर्माण हुनेछ। यसमा दुई कोठा, एउटा भान्सा र शौचालय रहनेछन्। मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार प्रतिघर लागत करिब पाँच लाख रुपैयाँ छ।

यो लागतलाई आधार मान्दा पहिलो चरणका १०० घर निर्माण गर्न करिब पाँच करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ।

यो हिसाबमा प्रतिघर लागतलाई १०० ले गुणन गरिएको हो। तर पाँच करोड रुपैयाँ नै सम्पूर्ण परियोजनाको अन्तिम लागत हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।

जग्गा सम्याउने, जग निर्माण गर्ने, ढल तथा पानी निकासको व्यवस्था मिलाउने, खानेपानी र विद्युत् जडान गर्ने, बाटो बनाउने, निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने तथा आवश्यक साझा पूर्वाधार तयार गर्ने खर्च यसमा समावेश छ वा छैन भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।

प्रिफ्याब प्रविधिमा घरका विभिन्न भाग कारखाना वा निश्चित उत्पादनस्थलमा तयार गरेर निर्माणस्थलमा लगिन्छ र त्यहाँ जोडेर संरचना तयार गरिन्छ।

प्यानल, ट्रस, पर्खाल र अन्य आवश्यक भाग पूर्वनिर्मित हुने भएकाले परम्परागत आरसीसी घरको तुलनामा निर्माण समय घटाउन सकिन्छ। सामग्रीको उपलब्धता, डिजाइनको जटिलता, जगको अवस्था र कामदारको व्यवस्थापनअनुसार निर्माण अवधि फरक पर्छ।

यस प्रविधिको प्रमुख आकर्षण समय र लागत व्यवस्थापन हो। घरका भाग पहिले नै तयार हुने भएकाले निर्माणस्थलमा लामो समयसम्म सामग्री उत्पादन गर्ने काम कम हुन्छ।

एउटै नमुनाका धेरै घर बनाउँदा डिजाइन दोहोर्‍याउन, सामग्रीको परिमाण अनुमान गर्न र निर्माण प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न सहज हुन्छ। विपद्पछि तत्काल आवास आवश्यक पर्ने अवस्थामा यस्तो मोडल उपयोगी हुन सक्छ।

तर प्रिफ्याब संरचना हुनु मात्रैले घर सस्तो, सुरक्षित वा टिकाउ हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन।

संरचनामा प्रयोग हुने स्टिल, प्यानल, छाना, इन्सुलेसन, जडान सामग्री र जगको गुणस्तरले सुरक्षा निर्धारण गर्छ। वर्षा, चिसो, गर्मी, हावाहुरी र स्थानीय वातावरणअनुसार घरको डिजाइन उपयुक्त हुनुपर्छ।

घरको भार वहन क्षमता, आगलागीबाट सुरक्षा, हावापानीको प्रभाव र भूकम्पीय जोखिमलाई पनि प्राविधिक मापदण्डले समेट्नुपर्छ।

मोड्युलर घरलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न सकिने विशेषता यसको अर्को सम्भावित लाभ हो। स्थायी पुनःस्थापनाको व्यवस्था भएपछि अस्थायी संरचना खोलेर अन्यत्र उपयोग गर्न सकिने मन्त्रालयको सोच छ।

तर संरचना सार्न सकिने सम्भावना डिजाइनमै निर्भर हुन्छ। केही संरचनाका भाग पुनःप्रयोग गर्न सकिए पनि जग, जडान सामग्री, ढुवानी, पुनःस्थापना र पुनःजडानको खर्च लाग्छ। पहिलो प्रयोगपछि सबै सामग्री उस्तै अवस्थामा पुनःप्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता पनि उचित हुँदैन।

त्यसैले प्रतिघर पाँच लाख रुपैयाँको अनुमानलाई मूल्यांकन गर्दा घरको प्रारम्भिक निर्माण लागतसँगै यसको उपयोग अवधि, मर्मत खर्च र दोस्रोपटक प्रयोग गर्दा लाग्ने लागत पनि हिसाब गर्नुपर्छ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद वा साझेदार संस्थासँगको सम्झौतामा लागतको विस्तृत विवरण, सामग्रीको गुणस्तर, निर्माण अवधि र मर्मतसम्बन्धी जिम्मेवारी खुलाउन सके परियोजनाको आर्थिक पारदर्शिता बढ्छ।

विपद्पछिको अस्थायी आवासलाई कम खर्चमा छानो उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका रूपमा मात्रै हेर्नु पर्याप्त हुँदैन।

परिवारको आकार, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका सदस्य, गर्भवती महिला र अन्य विशेष आवश्यकता भएका व्यक्तिको अवस्थाअनुसार आवासको डिजाइन र सुविधा फरक हुन सक्छ।

२७० वर्गफिटको एउटै नमुना सबै परिवारका लागि उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय लाभग्राहीको वास्तविक अवस्थाका आधारमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ।

प्रभावितको संख्या र आवासको खाडल

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार बाढीबाट ७ हजार ५७० निजी घरमा क्षति पुगेको छ। यसबाट ८ हजार ३१७ परिवार र ३२ हजार ९६३ मानिस प्रभावित भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।

यी तथ्यांकले आवासको आवश्यकता घरको संख्यामा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछन्। एउटै घरमा एकभन्दा बढी परिवार बस्ने अवस्था, भाडामा बस्ने परिवार, आंशिक क्षति भएका घर र पूर्ण रूपमा बस्न नमिल्ने घरलाई छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारको प्रारम्भिक योजना १०० घरमा केन्द्रित हुँदा त्यसले कुल प्रभावित घरपरिवारको तुलनामा सानो हिस्सा मात्रै समेट्छ।

१०० घरलाई ८ हजार ३१७ प्रभावित परिवारसँग तुलना गर्दा करिब १.२ प्रतिशत हुन्छ। तर यो अनुपातलाई वास्तविक आवास अभावको समाधान भएको वा नभएको अन्तिम मापन मान्न सकिँदैन, किनकि प्रभावित सबै परिवारलाई नयाँ घर आवश्यक नहुन सक्छ।

कतिपय परिवारको घर मर्मत गर्न सकिने हुन सक्छ, कतिपयले भाडामा बस्ने व्यवस्था मिलाएका हुन सक्छन् र कतिपयको स्थायी पुनःस्थापना आवश्यक हुन सक्छ।

यही कारणले लाभग्राही पहिचान यस योजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण हो। स्थानीय तहबाट प्रभावित परिवारको विवरण संकलन गरी प्राधिकरणमा पठाउने र त्यसका आधारमा अस्थायी आवासमा राख्ने सरकारी प्रक्रिया तय गरिएको छ।

परिवारको नाम, स्थायी ठेगाना, घरको क्षतिको स्तर, जग्गाको स्वामित्व, हालको बसोबास र अन्यत्र सुरक्षित आवासको विकल्प भए नभएको विवरण अद्यावधिक हुनुपर्छ।

प्रारम्भिक विवरणअनुसार प्रभावितमध्ये करिब ६० देखि ७० प्रतिशत परिवारले सरकारले उपलब्ध गराएको रकम लिएर भाडामा बसिरहेको बताइएको छ। यसले अस्थायी आवासको आवश्यकता एकै प्रकारको नभएको देखाउँछ।

भाडामा बसेका परिवारलाई तत्काल सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउनु आवश्यक भए पनि उनीहरूको रोजगारी, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सम्बन्धलाई ध्यान नदिई अर्को स्थानमा सार्दा नयाँ समस्या सिर्जना हुन सक्छ।

सरकारले अस्थायी घर निर्माण र भाडा सहयोगलाई परस्पर प्रतिस्पर्धी विकल्पका रूपमा होइन, फरक आवश्यकताका लागि प्रयोग हुने उपायका रूपमा हेर्नुपर्छ।

कुनै परिवारका लागि भाडामा बस्नु सुविधाजनक हुन सक्छ भने जग्गा र आवास दुवै गुमाएको परिवारका लागि सामूहिक अस्थायी बस्ती उपयोगी हुन सक्छ।

निर्माणको प्रतीक्षामा रहेका परिवारलाई पनि सहयोग रोक्न नहुने भएकाले आवास निर्माणको गति र भाडा सहयोगको निरन्तरता एकसाथ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य तथा तत्कालीन राहतमा सहयोग गरिरहेको जनाएको छ।

नुवाकोटको विदुर क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा खानेपानी आपूर्ति गर्न ५ हजार लिटर क्षमताका ट्यांकी स्थापना गरिएको र त्यसबाट करिब ४०० घरपरिवार लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको विवरण रेडक्रसले सार्वजनिक गरेको छ।

बाढीका कारण पानी आपूर्ति प्रणालीमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न थप ट्यांकी, पानी तान्ने प्रणालीको पुनःस्थापना र पाइपलाइन मर्मतमा समेत काम भइरहेको संस्थाको विवरण छ।

यसले आवास निर्माणसँगै आधारभूत सेवाको आवश्यकता कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने देखाउँछ। घर बने पनि खानेपानी उपलब्ध नभए, शौचालय प्रयोग गर्न नमिल्ने भए वा विद्युत् र सडकको पहुँच नपुगेमा परिवारको दैनिक जीवन सहज हुँदैन।

सामूहिक आवासस्थलमा जनसंख्या बढेसँगै फोहोर व्यवस्थापन, पानीको नियमित आपूर्ति, सरसफाइ र सार्वजनिक स्वास्थ्यको चुनौती पनि बढ्न सक्छ।

साझेदार संस्थाको सहयोग परिचालन

सरकारले अस्थायी आवास निर्माणमा विकास साझेदारलाई सहभागी गराउने योजना बनाएको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले असोज २१ गते रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बाढी प्रभावित स्थानीय तहमा अस्थायी आवास निर्माण गर्न इच्छुक साझेदार संस्थासँग प्रस्ताव आह्वान गरेको विवरण उपलब्ध छ।

प्रस्तावमा निर्माण गर्न चाहेको घरको संख्या, स्थान, स्थानीय तहको नाम, काम सुरु गर्ने अनुमानित समय र सम्पन्न गर्ने समयसीमासहितको कार्ययोजना खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

प्रारम्भिक समयसीमा सात दिन राखिएपछि थप तीन दिन समय दिइएको र असोज ३१ सम्म प्रस्ताव पेस गर्न सकिने विवरण प्रस्तुत गरिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार रेडक्रस, च्याउ बायो टेक्नोलोजिज प्रालि, पिपुल इन निड, संयुक्त राष्ट्रसंघीय परियोजना सेवा कार्यालय, सेभ द चिल्ड्रेन, चौधरी फाउन्डेसन, केयर नेपाल र एडब्ल्यू इन्टरनेसनललगायत दुई दर्जनभन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्थाले सहयोगमा चासो देखाएका छन्।

यद्यपि प्रस्ताव पेस गर्नु, प्रस्ताव स्वीकृत हुनु, सम्झौता हुनु र निर्माण सम्पन्न हुनु फरक चरण हुन्। प्रस्तावको संख्या वा संस्थाको नामका आधारमा निर्माण हुने घरको संख्या र रकम यकिन गर्न सकिँदैन।

विपद्पछि सरकारी बजेट मात्र पर्याप्त नहुन सक्ने अवस्थामा विकास साझेदारको आर्थिक, प्राविधिक र मानवीय स्रोत उपयोगी हुन्छ।

केही संस्थाले सामग्री उपलब्ध गराउन सक्छन्, केहीले घर निर्माण गर्न सक्छन् भने अरूले खानेपानी, सरसफाइ, बाल संरक्षण, स्वास्थ्य वा जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्न सक्छन्।

यस्तो सहयोगलाई एउटै कार्ययोजनामा समेट्न सके दोहोरो काम घटाउन र वास्तविक आवश्यकता भएका परिवारसम्म सहयोग पुर्‍याउन सकिन्छ।

तर धेरै संस्था सहभागी हुँदा समन्वयको चुनौती पनि बढ्छ। एउटै स्थानीय तहमा धेरै संस्थाले काम गर्ने र अर्को क्षेत्रमा पर्याप्त सहयोग नपुग्ने अवस्था रोक्न आवश्यक छ।

संस्थाहरूले कुन क्षेत्रमा कति घर बनाउने, कस्तो डिजाइन प्रयोग गर्ने, लाभग्राही कसरी छनोट गर्ने र निर्माणको गुणस्तर कसले परीक्षण गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भूमिका यहाँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

स्थानीय तहले लाभग्राहीको विवरण प्रमाणीकरण गर्ने, प्राधिकरणले आवश्यकता र मापदण्डअनुसार योजना मिलाउने तथा मन्त्रालयले नीतिगत र प्राविधिक समन्वय गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्छ।

विकास साझेदारले छुट्टाछुट्टै तथ्यांक राख्दा वास्तविक लाभग्राहीको संख्या दोहोरिन सक्ने भएकाले एउटै अद्यावधिक अभिलेख प्रणाली आवश्यक छ।

साझेदार संस्थाले निर्माण गरेका घर पनि सरकारी मापदण्डअनुसार हुनुपर्छ। फरक संस्थाले फरक गुणस्तरका संरचना बनाउँदा समान अवस्थाका परिवारले असमान सुविधा पाउन सक्छन्।

त्यसैले न्यूनतम आवास मापदण्ड, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर, शौचालयको व्यवस्था, पहुँचयोग्यता, अग्नि सुरक्षा र मर्मतसम्भारसम्बन्धी प्रावधान सबै सम्झौतामा समेटिनुपर्छ।

ह्याबिट्याट फर ह्युम्यानिटी नेपालले अक्टोबर ९ मा अद्यावधिक गरेको विवरणअनुसार बाढी प्रभावित चार जिल्लामा करिब १० हजार परिवारलाई आश्रयसम्बन्धी सहयोग आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

संस्थाले ५१३ परिवारलाई आपत्कालीन आश्रय सामग्री उपलब्ध गराएको र त्यसबाट करिब दुई हजार मानिसलाई तत्कालीन सुरक्षा पुग्ने जनाएको छ।

संस्थाले आगामी चरणमा तीन समुदायमा संक्रमणकालीन सामुदायिक आश्रय निर्माण, स्थानीय सामग्री र प्रविधिको प्रयोगबाट ३०० परिवारका लागि आवास तथा ७०० परिवारका लागि मर्मत वा भाडा सहयोग गर्ने योजना पनि उल्लेख गरेको छ।

यसले सरकारी मोड्युलर घर कार्यक्रमसँगै अन्य प्रकारका आवास सहयोग पनि चलिरहेको देखाउँछ।

सबै प्रभावित परिवारलाई एउटै डिजाइनको घर दिनुभन्दा घर मर्मत गर्न सकिने परिवार, भाडामा बस्नुपर्ने परिवार, अस्थायी आवास चाहिने परिवार र स्थायी पुनःस्थापना आवश्यक पर्ने परिवार छुट्याएर सहयोग गर्नु बढी प्रभावकारी हुन सक्छ।

अस्थायी आवासदेखि स्थायी पुनःस्थापनासम्म

सरकारले प्रिफ्याब मोड्युलर घरलाई स्थायी आवासको विकल्प नभई संक्रमणकालीन बसोबासको व्यवस्था मानेको छ।

प्रभावित परिवारले स्थायी घर वा सुरक्षित बसोबासको विकल्प पाएपछि अस्थायी संरचना अन्य आवश्यक क्षेत्रमा पुनःप्रयोग गर्न सकिने अवधारणा अघि सारिएको छ।

यसले एउटै संरचनाबाट एकभन्दा बढी चरणमा लाभ लिन सकिने सम्भावना देखाउँछ।

तर अस्थायी आवासमा बस्ने अवधि स्पष्ट नभएमा संक्रमणकालीन व्यवस्था लामो समयसम्मको बसोबास बन्न सक्छ।

घर निर्माणपछि परिवारलाई कहिलेसम्म त्यहाँ बस्न दिइने, स्थायी पुनःस्थापनाको निर्णय कसले गर्ने, जग्गा उपलब्ध नभएका परिवारको अवस्था कसरी सम्बोधन गर्ने र संरचना सार्दा परिवारको सहमति कसरी लिने भन्ने विषय योजना बनाउँदाकै चरणमा स्पष्ट हुनुपर्छ।

सरकारी पुनःस्थापना प्रतिवेदनले सम्भावित जग्गाको पहिचान गर्दा भौगोलिक सूचना प्रणाली, स्थलाकृति, जग्गाको नक्सा, विपद्अघिको र पछिको उपग्रह तस्बिर, भूउपयोग, पहिरोको सम्भावना, खानेपानीका स्रोत, सडक सञ्जाल र नदीको अवस्थालगायतका सूचनाको विश्लेषण गरिएको उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनले पुनःस्थापनालाई घर बनाउने काममा मात्र सीमित नगरी सडक, खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, सञ्चार र खुला क्षेत्रसहित एकीकृत बस्ती विकासका रूपमा अघि बढाउन सुझाव दिएको छ।

यस्तो दृष्टिकोणले अस्थायी आवासको योजनालाई पनि दिशा दिन सक्छ। विदुरमा निर्माण हुने बस्ती केही महिनाका लागि मात्र सञ्चालन भए पनि आधारभूत पूर्वाधारको अभावमा परिवारलाई दैनिक कठिनाइ हुन दिनु हुँदैन।

स्थायी पुनःस्थापना आवश्यक पर्ने परिवारको संख्या ठूलो भए अस्थायी बस्ती र स्थायी बस्तीबीचको सम्बन्धसमेत स्पष्ट गर्नुपर्छ।

भोटेकोशी बाढीको क्षति घरमा मात्र सीमित छैन। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलनअनुसार बाढीबाट भएको क्षति तथा नोक्सानी ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुमान गरिएको छ।

पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ। यो रकम व्यापक पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनासँग सम्बन्धित हो, अस्थायी आवास निर्माणको बजेट होइन।

यति ठूलो पुनर्निर्माण आवश्यकता भएको अवस्थामा पाँच करोड रुपैयाँको प्रारम्भिक लागतमा बन्ने १०० घरलाई बाढीपछिको समग्र पुनःस्थापनाको सानो अंशका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

यसले तत्काल आवासको समस्या केही परिवारका लागि कम गर्न सक्छ, तर जीविकोपार्जन, सार्वजनिक पूर्वाधार, सडक, पुल, ऊर्जा र व्यापारिक गतिविधिको पुनःस्थापना अलग चुनौतीका रूपमा रहन्छन्।

स्थायी पुनःस्थापनाको निर्णयमा प्रभावित परिवारको सहमति पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। पुरानो बस्तीबाट टाढा सार्दा परिवारले रोजगारी, खेतीयोग्य जमिन, पशुपालन, स्थानीय बजार र सामाजिक सञ्जाल गुमाउन सक्छन्।

सुरक्षित जग्गा उपलब्ध भए पनि त्यहाँ पुग्ने सडक, विद्यालय र स्वास्थ्य सेवा नहुँदा नयाँ बस्तीमा बसोबास कठिन हुन सक्छ। पुनःस्थापनाको योजना बनाउँदा घरको सुरक्षा र आर्थिक जीवनको निरन्तरता दुवैलाई जोड्नुपर्छ।

स्थायी आवासका लागि जग्गा उपलब्ध नभएका परिवार, जग्गा भए पनि निर्माण गर्न आर्थिक क्षमता नभएका परिवार र घर मर्मत गरे पुग्ने परिवारको अवस्था एउटै हुँदैन। त्यसैले सरकारले आवास सहयोगको वर्गीकरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

लाभग्राहीले कुन आधारमा अस्थायी घर पाउँछन्, कुन अवस्थामा भाडा सहायता पाउँछन् र कुन परिवार स्थायी पुनःस्थापनाका लागि छनोट हुन्छन् भन्ने मापदण्ड पारदर्शी हुनुपर्छ।

निर्माणको गति र जवाफदेहिताको परीक्षा

दशैंलगत्तै निर्माण सुरु गर्ने सरकारी योजनाको प्रभावकारिता समयसीमा, खरिद प्रक्रिया र प्राविधिक तयारीमा निर्भर हुनेछ।

प्रिफ्याब प्रविधिले निर्माण समय घटाउन सक्छ, तर जग्गा तयारी, लाभग्राही छनोट, डिजाइन स्वीकृति, सामग्री आपूर्ति, निर्माणस्थलमा पहुँच र साझा पूर्वाधारको व्यवस्था समयमै हुनुपर्छ। यी काममा ढिलाइ भए पूर्वनिर्मित सामग्रीको लाभ पनि सीमित हुन्छ।

सरकारले परियोजनाको प्रगति मापन गर्न केही स्पष्ट सूचक सार्वजनिक गर्न सक्छ।

जस्तै, लाभग्राहीको प्रमाणीकरण कति परिवारको भयो, जग्गाको प्राविधिक परीक्षण सकियो कि सकिएन, निर्माण सम्झौता कति घरका लागि भयो, कति घरको जग तयार भयो, कति संरचना जडान भए र कति परिवार बसोबास गर्न पुगे।

यस्ता तथ्यांक नियमित रूपमा सार्वजनिक भए योजनाको प्रगति बुझ्न र ढिलाइको कारण पहिचान गर्न सहज हुन्छ।

लागतको पारदर्शिता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। प्रतिघर पाँच लाख रुपैयाँको अनुमानमा कुन सामग्री, श्रम र जडान खर्च समेटिएको छ भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

विकास साझेदारले निर्माण गर्ने घरमा सरकारको प्रत्यक्ष खर्च कम हुन सक्छ, तर जग्गा तयारी, साझा पूर्वाधार, अनुगमन र सेवा व्यवस्थापनमा सार्वजनिक स्रोत खर्च हुन सक्छ। त्यसैले घर निर्माणको लागत र समग्र बस्ती निर्माणको लागत छुट्टाछुट्टै देखाउनुपर्छ।

निर्माण सम्पन्न भएपछि घर हस्तान्तरण गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। परिवार सुरक्षित रूपमा बस्न थालेपछि पानी, शौचालय, विद्युत्, फोहोर व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारको अवस्था नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्छ।

अस्थायी आवासको डिजाइनमा स्थानीय मौसमअनुसारको तापीय सुविधा, हावापास, प्रकाश र वर्षाबाट सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्छ। घरको संरचना सुरक्षित भए पनि अत्यधिक गर्मी वा चिसो, चुहावट र अपर्याप्त हावापासले बसोबास असहज बनाउन सक्छ।

सरकारले प्रभावित परिवारको गुनासो सुनुवाइका लागि पनि स्पष्ट संयन्त्र बनाउनुपर्छ। लाभग्राही सूचीमा नाम नपरेका परिवार, निर्माणको गुणस्तरमा समस्या भएका घरधनी र सुविधा वितरणमा असमानता भएको ठान्ने परिवारले उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

स्थानीय तह, प्राधिकरण र निर्माणमा संलग्न साझेदार संस्थाबीच गुनासो सम्बोधनको जिम्मेवारी स्पष्ट भए प्रभावित परिवारलाई विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने अवस्था कम हुन्छ।

अस्थायी आवासको सफलता घरको संख्या र निर्माणको गतिबाट मात्र मापन गर्नु हुँदैन।

सुरक्षित स्थानमा घर बन्यो कि बनेन, वास्तविक रूपमा आवासविहीन परिवारले सुविधा पाए कि पाएनन्, घरभित्र आधारभूत सेवा उपलब्ध भयो कि भएन र स्थायी पुनःस्थापनातर्फ परिवारको अवस्था सुध्रियो कि सुध्रिएन भन्ने सूचक महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।

सरकारले प्रिफ्याब मोड्युलर घरलाई पुनःप्रयोग गर्न सकिने संरचनाका रूपमा अघि सारेको छ। यसको वास्तविक लाभ भने संरचना खोल्न र पुनःजडान गर्न सकिने प्राविधिक क्षमतासँगै दोस्रो स्थानमा त्यसको आवश्यकता, ढुवानी खर्च र नयाँ जगको लागतमा निर्भर हुनेछ।

पुनःप्रयोग सम्भव हुने घर निर्माण गर्नु सकारात्मक पहल हो, तर त्यसलाई प्रमाणित गर्न संरचनाको आयु, मर्मत खर्च र पुनःस्थापनाको व्यावहारिक योजना आवश्यक हुन्छ।

भोटेकोशी बाढीपछि अस्थायी आवास निर्माणको तयारीले सरकारको राहत कार्यक्रमलाई पुनःस्थापनासँग जोड्ने प्रयास देखाएको छ।

६२ रोपनीमा पहिलो चरणका १०० घर बनाउने लक्ष्य, प्रतिघर पाँच लाख रुपैयाँको प्रारम्भिक लागत र विकास साझेदारको सहभागिताले तत्काल आवास व्यवस्थापनको बाटो खोल्न सक्छ।

तर हजारौँ प्रभावित परिवारको दीर्घकालीन आवश्यकता पूरा गर्न अस्थायी संरचनाको निर्माणसँगै सुरक्षित जग्गा, आधारभूत पूर्वाधार, पारदर्शी लाभग्राही छनोट र स्थायी पुनःस्थापनाको समयबद्ध योजना आवश्यक हुनेछ।