काठमाडौं ।  नेपालको अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचकांकले एउटै समयमा दुई फरक तस्बिर देखाएका छन्।  विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ, विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार आएको छ, चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति बचतमा छन्।

बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वका दृष्टिले यी सूचक सकारात्मक हुन्। तर यही अवधिमा वस्तु आयातको आकार निर्यातको तुलनामा निकै ठूलो छ, व्यापार घाटा बढेको छ, उपभोक्ता मूल्यवृद्धि तीव्र बनेको छ र विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सरकारी पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८३ असोज २९ मा सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रको यही विरोधाभास उजागर गरेको छ।

साउन र भदौको तथ्यांकअनुसार मुलुकमा विदेशी मुद्रा भित्रिने प्रवाह बलियो छ, तर त्यसलाई स्वदेशी उत्पादन, रोजगारी र लगानी विस्तारमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अपेक्षित गतिमा अघि बढेको देखिँदैन।

यो अवस्थालाई वर्तमान सरकारको आर्थिक कार्यसम्पादनसँग जोडेर हेर्दा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि देखिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले बजेट कार्यान्वयन अघि बढाइरहँदा अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा देखिएको सुधारलाई आन्तरिक आर्थिक गतिविधिको विस्तारसँग जोड्नुपर्ने चुनौती छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नु र विप्रेषण आप्रवाह विस्तार हुनु आफैँमा सरकारको नीतिगत सफलताको पूर्ण प्रमाण होइन। त्यस्तै, व्यापार घाटा वा पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थालाई दुई महिनाको तथ्यांकबाट मात्र सरकारको सम्पूर्ण कार्यसम्पादनको अन्तिम निष्कर्ष मान्न पनि मिल्दैन।

अर्थतन्त्रको वास्तविक दिशा बुझ्न बाह्य क्षेत्र, मूल्यवृद्धि, व्यापार, सरकारी वित्त, लगानी र रोजगारीका सूचकलाई एकसाथ हेर्नुपर्छ।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएका तथ्यांकले तत्काल भुक्तानी संकटको जोखिम कम रहेको संकेत गरे पनि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, निजी लगानी परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता सुधार्नुपर्ने आवश्यकता देखाएका छन्।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्यो, लगानीको गति कति?

नेपालको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८३ असार मसान्तमा ३८ खर्ब ९७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेकोमा भदौ मसान्तमा ४.३ प्रतिशतले बढेर ४० खर्ब ६५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २६ अर्ब ४८ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

दुई महिनामै सञ्चितिमा भएको वृद्धिले आयात र बाह्य भुक्तानी व्यवस्थापनका लागि मुलुकसँग पर्याप्त विदेशी मुद्रा रहेको देखाउँछ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार विद्यमान विदेशी मुद्रा सञ्चितिले २०.९ महिनाको वस्तु आयात र १७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ। भदौ मसान्तमा यस्तो सञ्चिति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६१.६ प्रतिशत र कुल आयातको १४८.५ प्रतिशत बराबर रहेको छ।

सामान्यतः विदेशी मुद्रा सञ्चितिले आयात भुक्तानी, बाह्य दायित्व व्यवस्थापन र विनिमय बजारमा स्थायित्व कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

तर सञ्चितिको आकारलाई अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता मापन गर्ने एकमात्र आधार बनाउन मिल्दैन। सञ्चिति बढ्नुको कारण के हो, विदेशी मुद्रा कुन स्रोतबाट भित्रिएको हो र त्यसले स्वदेशभित्र कति आर्थिक गतिविधि सिर्जना गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जनमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणको ठूलो भूमिका छ। निर्यात, पर्यटन, सेवा व्यापार र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबाट आउने विदेशी मुद्राको तुलनामा विप्रेषणको योगदान निर्णायक रहँदै आएको छ।

विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाएको रकमले घरपरिवारको उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र ऋण भुक्तानीमा सहयोग पुर्‍याउँछ। त्यसले बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढाउन तथा आयातका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउन पनि मद्दत गर्छ।

तर विप्रेषणबाट आएको रकमको ठूलो हिस्सा उपभोग र आयातमा खर्च हुँदा त्यसले दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता स्वतः निर्माण गर्दैन।

आयातित वस्तु खरिद गर्न प्रयोग भएको विदेशी मुद्रा देशबाट बाहिरिन्छ। त्यसको बदलामा स्वदेशी उद्योग, कृषि, पर्यटन वा सेवा क्षेत्रमा उत्पादन र रोजगारी विस्तार हुन सकेन भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो रहे पनि अर्थतन्त्रको संरचनागत कमजोरी कायमै रहन्छ।

यही कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिको सुधारलाई उत्पादनमूलक लगानीको विस्तारसँग जोडेर हेर्न आवश्यक छ।

ठूला पूर्वाधार आयोजना अघि बढे, उद्योग स्थापना भए, उत्पादन क्षमता विस्तार भयो र निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति बढ्यो भने मेसिनरी, उपकरण र कच्चा पदार्थको आयातले समेत भविष्यमा उत्पादन र आम्दानी बढाउने आधार तयार गर्न सक्छ।

यसको विपरीत उत्पादन र रोजगारी नबढी उपभोग्य वस्तुको आयात मात्र विस्तार भइरह्यो भने सञ्चितिको वृद्धिले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्दैन।

राष्ट्र बैंकका वित्तीय सूचकले कर्जा प्रवाह र ब्याजदरको अवस्था बुझ्न सहयोग गर्छन्।

कर्जा ब्याजदर घट्नुले उद्योगी व्यवसायीको वित्तीय लागत कम गर्न सक्छ। निक्षेपमा प्राप्त हुने प्रतिफल र कर्जाको लागतबीचको सम्बन्धले पनि बचत तथा लगानीको निर्णयमा प्रभाव पार्छ। तर ब्याजदर कम हुनु वा बैंकमा कर्जा दिन सक्ने क्षमता रहनु मात्रले निजी लगानी स्वतः बढाउँदैन।

लगानीको निर्णय गर्दा व्यवसायीले बजारको माग, नीतिगत स्थिरता, परियोजनाको प्रतिफल, प्रशासनिक प्रक्रिया, पूर्वाधार, कर व्यवस्था र नियामकीय जोखिमलाई एकसाथ मूल्यांकन गर्छन्।

कर्जा सस्तो हुँदा पनि बजारमा माग कमजोर छ, नीतिगत अनिश्चितता छ वा परियोजना सञ्चालनको लागत उच्च छ भने व्यवसायी नयाँ लगानीमा जान हिचकिचाउन सक्छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो परिमाणमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको भन्ने निजी क्षेत्र र बजारमा उठिरहेको प्रश्नलाई पनि यही सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ। रकम उपलब्ध हुनु र त्यसको उत्पादनमूलक उपयोग हुनु फरक कुरा हुन्। उपलब्ध रकमको वास्तविक परिमाण, कर्जाको माग, स्वीकृत कर्जा र वास्तविक लगानीबीचको अन्तर छुट्याएर हेर्न आवश्यक हुन्छ।

सरकारका लागि चुनौती विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको तथ्यमा सन्तुष्ट हुने होइन, त्यसलाई उत्पादन, पूर्वाधार र रोजगारी विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने हो। विदेशी मुद्रा पर्याप्त भएकै कारण अर्थतन्त्र सबल भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।

त्यसको दीर्घकालीन महत्त्व स्वदेशी उत्पादन, निर्यात र उत्पादकत्वमा कति सुधार आयो भन्ने आधारमा मापन गर्नुपर्छ।

निर्यात बढ्यो, व्यापार घाटा झन् फराकिलो

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा नेपालको कुल वस्तु निर्यात ६१.९ प्रतिशतले बढेर ७६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा निर्यातमा भएको यो वृद्धि सकारात्मक देखिन्छ।

निर्यातको वृद्धिदर आयातको वृद्धिदरभन्दा उच्च रहनु पनि उल्लेखनीय पक्ष हो।

तर निर्यातको वृद्धिदर उच्च हुँदैमा व्यापार सन्तुलन स्वतः सुधार हुँदैन। त्यसका लागि निर्यातको कुल आकार, आयातको आकार र दुवैको वृद्धिदरलाई एकसाथ हेर्नुपर्छ। पहिलो दुई महिनामा वस्तु आयात ३१.६ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

आयातको आकार निर्यातभन्दा धेरै ठूलो भएकाले निर्यातमा उच्च वृद्धिदर देखिए पनि व्यापार घाटा बढेको छ।

साउन र भदौमा व्यापार घाटा २६ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब २४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा यस्तो घाटाको वृद्धिदर ८.६ प्रतिशत मात्रै थियो। यसले आयात र निर्यातबीचको मौजुदा अन्तर थप फराकिलो भएको देखाउँछ।

दुई महिनाको निर्यातले कुल वस्तु आयातको १९.१ प्रतिशत मात्रै धानेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात १५.५ प्रतिशत थियो। निर्यातले आयात धान्ने अनुपातमा सुधार आएको भए पनि मुलुकले विदेशबाट खरिद गर्ने वस्तुको ठूलो हिस्सा स्वदेशी निर्यात आम्दानीबाट भुक्तानी गर्न नसकिरहेको तथ्य स्पष्ट छ।

व्यापार घाटालाई केवल आयात बढेको नकारात्मक सूचकका रूपमा मात्र बुझ्नु पनि पर्याप्त हुँदैन।

आयातभित्र कस्ता वस्तु छन् भन्ने विवरण महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उत्पादनका लागि आवश्यक मेसिनरी, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने उपकरणको आयात बढ्नु दीर्घकालमा अर्थतन्त्रका लागि उपयोगी हुन सक्छ। त्यसको विपरीत स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको आयात बढ्दै जाँदा घरेलु उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा दबाब पर्न सक्छ।

नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ, मेसिनरी, औषधि, विद्युतीय उपकरण, सवारीसाधन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र दैनिक उपभोगका विभिन्न वस्तु आयात गर्छ। यी वस्तुको प्रकृति र उपयोग फरक हुन्छ। त्यसैले व्यापार घाटाको संरचनागत विश्लेषण गर्दा आयातको वृद्धिलाई वस्तु वर्गअनुसार छुट्याउनुपर्छ।

उपलब्ध समग्र तथ्यांकले आयातको आकार बढेको देखाए पनि कुन वस्तुले कति योगदान गर्‍यो भन्ने निष्कर्षका लागि भन्सारको वस्तुगत विवरण आवश्यक हुन्छ।

निर्यातको आधार फराकिलो बनाउनु नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक चुनौती हो।

सीमित वस्तु र सीमित बजारमा निर्भर निर्यातले बाह्य माग, मूल्य र व्यापार नीतिमा हुने परिवर्तनको जोखिम सामना गर्नुपर्छ। स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर, परिमाण, लागत र आपूर्ति नियमितता सुधार्न नसके निर्यातको वृद्धि दिगो बनाउन कठिन हुन्छ।

निर्यात विस्तारका लागि उद्योगलाई भरपर्दो विद्युत्, यातायात, गोदाम, भन्सार प्रक्रिया, गुणस्तर परीक्षण र बजार पहुँच आवश्यक हुन्छ। निर्यातकर्ताले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नसके वा उत्पादन समयमै पठाउन नसके मूल्य प्रतिस्पर्धा मात्रले बजार विस्तार सम्भव हुँदैन।

त्यसैले निर्यात वृद्धिको तथ्यांकलाई उत्पादन क्षमता र बजार विविधीकरणसँग जोडेर मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

व्यापार घाटा नियन्त्रणको अर्को पक्ष आयात प्रतिस्थापन हो। कृषि उत्पादन, खाद्य प्रशोधन, औषधि, निर्माण सामग्री, विद्युतीय उपकरण र अन्य वस्तुमा प्रतिस्पर्धी स्वदेशी उत्पादन विस्तार गर्न सकिए आयातमा पर्ने दबाब घटाउन सकिन्छ। तर आयात प्रतिस्थापनको नीति उपभोक्तालाई महँगो वस्तु किन्न बाध्य पार्ने संरक्षणवादमा सीमित हुनु हुँदैन।

स्वदेशी उद्योगले लागत, गुणस्तर र आपूर्तिमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।

सरकारले व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्न निर्यात प्रवर्द्धनका कार्यक्रम मात्र घोषणा गरेर पुग्दैन। ती कार्यक्रमबाट कति नयाँ निर्यातकर्ता बजारमा प्रवेश गरे, कुन वस्तुको निर्यात बढ्यो, उत्पादन लागत कति घट्यो र निर्यातबाट कति विदेशी मुद्रा आर्जन भयो भन्ने परिणाम सार्वजनिक हुनुपर्छ।

दुई महिनाको तथ्यांकले निर्यात वृद्धिको सम्भावना देखाएको छ, तर आयातको ठूलो आकार र व्यापार घाटाको तीव्र विस्तारले उत्पादन र निर्यातको आधार थप फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि देखाएको छ।

विप्रेषणको भरमा बाह्य क्षेत्र

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा विप्रेषण आप्रवाह २३.९ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ३६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण वृद्धिदर ३३.१ प्रतिशत थियो। यसले विप्रेषणको कुल रकम बढिरहेको भए पनि वृद्धिको गति अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुस्त भएको देखाउँछ।

भदौ महिनामा मात्रै २ खर्ब २१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ।

अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो रकम १ खर्ब ७४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ थियो। एक महिनामै दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विप्रेषण भित्रिनुले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको आम्दानी नेपालको उपभोग र बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ।

विप्रेषणको वृद्धिले मुलुकको चालु खाता र शोधनान्तर स्थितिलाई बचतमा राख्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ। पहिलो दुई महिनामा चालु खाता १ खर्ब ६९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता बचत १ खर्ब ३० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ थियो।

त्यस्तै, शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ८७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा यस्तो बचत १ खर्ब ५३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ थियो। चालु खाता र शोधनान्तर दुवै बचतमा रहनुले समीक्षा अवधिमा मुलुकमा भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राबीचको सन्तुलन अनुकूल रहेको देखाउँछ।

चालु खाता र शोधनान्तर एउटै सूचक होइनन्। चालु खाताले वस्तु तथा सेवा व्यापार, प्राथमिक आय र दोस्रो आयलगायत चालु कारोबारको अवस्था देखाउँछ। शोधनान्तरले मुलुकका बासिन्दा र बाँकी विश्वबीच भएका समग्र आर्थिक कारोबारलाई समेट्छ। त्यसैले यी सूचकको विश्लेषण गर्दा फरक दायरा र गणनालाई बुझ्नुपर्छ।

नेपालको बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा विप्रेषणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले पठाएको रकमले परिवारको दैनिक खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र सामाजिक आवश्यकतामा योगदान गर्छ। विप्रेषणले विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढाउन र घरेलु माग कायम राख्न पनि सहयोग गर्छ।

तर वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता दीर्घकालीन विकास रणनीतिको विकल्प हुन सक्दैन।

देशभित्र पर्याप्त र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा ठूलो संख्यामा श्रमशक्ति विदेश जान बाध्य हुने अवस्था कायम रहन्छ। विदेशबाट प्राप्त आम्दानीले तत्कालीन उपभोग र बाह्य क्षेत्रलाई सहयोग गरे पनि देशभित्र उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने काम स्वतः हुँदैन।

विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक लगानीमा जोड्न वित्तीय साक्षरता, सुरक्षित लगानीका साधन, साना तथा मझौला उद्यमका लागि पहुँचयोग्य कर्जा र व्यावसायिक सीप आवश्यक हुन्छ।

विदेशबाट फर्केका श्रमिकले हासिल गरेको सीप र पुँजीलाई उद्यममा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। तर लगानीका अवसरको अभाव, बजारको अनिश्चितता, प्रशासनिक झन्झट र व्यवसाय सञ्चालनको लागत उच्च हुँदा विप्रेषणलाई उद्यममा रूपान्तरण गर्न कठिन हुन सक्छ।

यसको अर्थ सबै विप्रेषण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्छ भन्ने होइन। परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र आवासमा हुने खर्चले पनि मानव पुँजी विकासमा योगदान पुर्‍याउँछ। समस्या विप्रेषणको उपभोगमा होइन, देशभित्र उत्पादन र रोजगारी विस्तारका लागि पर्याप्त अवसर नहुनुमा छ।

सरकारले विप्रेषणलाई औपचारिक बैंकिङ माध्यमबाट भित्र्याउने, विदेशमा रहेका नेपालीको बचतलाई सुरक्षित वित्तीय साधनसँग जोड्ने र स्वदेश फर्किएका श्रमिकलाई उद्यमशीलतामा सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

त्यस्ता कार्यक्रमको मूल्यांकन गर्दा कति रकम संकलन भयो भन्नेभन्दा कति नयाँ उद्यम खुले, कति रोजगारी सिर्जना भयो र कति व्यवसाय टिकाउ बने भन्ने सूचक प्रयोग गर्नुपर्छ।

विप्रेषणको वृद्धि, चालु खाता बचत र उच्च विदेशी मुद्रा सञ्चिति तत्कालीन बाह्य स्थायित्वका सकारात्मक आधार हुन्। तर यी आधार दिगो बनाउन निर्यात, पर्यटन, सूचना प्रविधि, व्यावसायिक सेवा र स्वदेशी उत्पादनबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षमता पनि बढाउनुपर्छ।

अन्यथा अर्थतन्त्रको बाह्य सन्तुलन वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहने संरचनाबाट बाहिर निस्कन कठिन हुनेछ।

महँगीको दबाब घरपरिवारसम्म

विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विप्रेषणका सूचक सुधारिँदा सर्वसाधारणको दैनिक जीवन सहज भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार २०८३ भदौमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.३४ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति १.८७ प्रतिशत थियो। एक वर्षको अन्तरालमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको दर उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।

थोक मूल्यमा पनि दबाब देखिएको छ। भदौमा वार्षिक विन्दुगत थोक मुद्रास्फीति ८.०८ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यो दर २.१० प्रतिशत थियो। उपभोक्ता र थोक दुवै मूल्य सूचकांकमा वृद्धि हुनुले घरपरिवारको खर्चसँगै व्यवसायको लागतमा पनि दबाब रहेको संकेत गर्छ।

मुद्रास्फीति भन्नाले सामान्य रूपमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यस्तर बढ्ने दरलाई बुझिन्छ।

मुद्रास्फीति ६.३४ प्रतिशत हुनुको अर्थ सबै वस्तुको मूल्य समान रूपमा ६.३४ प्रतिशत बढेको होइन। विभिन्न वस्तु र सेवाको मूल्य परिवर्तन फरक हुन सक्छ। उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा समेटिएका वस्तुको भारअनुसार औसत मूल्यवृद्धि गणना गरिन्छ। त्यसैले खाद्यान्न, यातायात, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य सेवाको मूल्यमा आएको परिवर्तन छुट्टाछुट्टै हेर्नुपर्छ।

मुद्रास्फीति बढ्दा स्थिर आम्दानी भएका घरपरिवारको क्रयशक्तिमा असर पर्न सक्छ।

आम्दानीको वृद्धि मूल्यवृद्धिभन्दा कम छ भने समान रकमबाट पहिलेभन्दा कम वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सकिन्छ। न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारले आम्दानीको ठूलो हिस्सा खाद्यान्न, यातायात, आवास र आधारभूत सेवामा खर्च गर्ने भएकाले आवश्यक वस्तुको मूल्य बढ्दा उनीहरूको बजेटमा बढी दबाब पर्न सक्छ।

व्यवसायका लागि पनि मूल्यवृद्धि चुनौती हो।

कच्चा पदार्थ, ढुवानी, ऊर्जा, भाडा र श्रम लागत बढ्दा उत्पादन लागत वृद्धि हुन सक्छ। व्यवसायले लागत बढेको अनुपातमा बिक्री मूल्य बढाउन नसके नाफा घट्न सक्छ। मूल्य बढाउँदा उपभोक्ताको माग कमजोर हुने जोखिम हुन्छ। यसले उत्पादन, रोजगारी र नयाँ लगानीको निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्छ।

थोक मुद्रास्फीति र उपभोक्ता मुद्रास्फीतिबीचको सम्बन्धलाई पनि सावधानीपूर्वक बुझ्नुपर्छ।

थोक मूल्यमा आएको वृद्धि सबै अवस्थामा तत्काल र समान अनुपातमा उपभोक्ता मूल्यमा सर्दैन।

व्यवसायको भण्डारण लागत, प्रतिस्पर्धा, कर, वितरण प्रणाली, माग र आपूर्तिले अन्तिम मूल्य निर्धारणमा भूमिका खेल्छन्। तर थोक मूल्यमा तीव्र वृद्धि लामो समय कायम रह्यो भने उत्पादन तथा वितरण लागतमार्फत उपभोक्ता मूल्यमा थप दबाब पर्न सक्छ।

मूल्यवृद्धिको कारण पहिचान गर्न वस्तुगत विवरण आवश्यक हुन्छ।

खाद्यवस्तुको उत्पादन र आपूर्ति, आयातित वस्तुको मूल्य, इन्धनको लागत, ढुवानी खर्च, मौसमी प्रभाव तथा बजारमा प्रतिस्पर्धाको अवस्थाले मूल्य परिवर्तन गर्न सक्छन्। उपलब्ध समग्र मुद्रास्फीति दरले मूल्यवृद्धिको दबाब देखाए पनि कुन वस्तुले कति योगदान गर्‍यो भन्ने निष्कर्षका लागि राष्ट्र बैंकको विस्तृत मूल्य सूचकांक हेर्नुपर्छ।

सरकारको आर्थिक नीतिले मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्दा उपभोक्ता संरक्षण र उत्पादन विस्तार दुवैलाई ध्यान दिनुपर्छ।

बजार अनुगमन, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन, आपूर्ति व्यवस्थापन र आवश्यक वस्तुको सहज वितरणले अनुचित मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्न सक्छ। कृषि उत्पादन र भण्डारण प्रणाली सुधारले मौसमी आपूर्ति अवरोध कम गर्न सक्छ। तर बजारमा वास्तविक लागत बढेको अवस्थामा प्रशासनिक नियन्त्रण मात्रले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन।

मूल्यवृद्धिको प्रभाव बुझ्न औसत मुद्रास्फीति दरसँगै तलब, ज्याला, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र घरपरिवारको वास्तविक आम्दानीको वृद्धिदर तुलना गर्नुपर्छ।

आम्दानीको वास्तविक क्रयशक्ति कमजोर हुँदै गएको छ भने बाह्य क्षेत्रका सकारात्मक सूचकको लाभ सर्वसाधारणसम्म पर्याप्त रूपमा नपुगेको हुन सक्छ। अर्थतन्त्रको सुधारको मूल्यांकनमा यही पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

राजस्वभन्दा खर्च बढी, विकास खर्च न्यून

सरकारको वित्तीय अवस्थाले अर्थतन्त्रको अर्को विरोधाभास देखाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा सरकारी खर्च १ खर्ब ९९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यस अवधिमा राजस्व परिचालन १ खर्ब ८३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यसअनुसार खर्च राजस्व संकलनभन्दा १६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बढी देखिन्छ।

यद्यपि खर्च र राजस्वको दुईवटा कुल रकम तुलना गरेर मात्र सरकारको समग्र बजेट घाटा निर्धारण गर्न मिल्दैन।

बजेटको वित्तीय व्यवस्थापनमा अनुदान, ऋण, नगद मौज्दात र अन्य वित्तीय कारोबार पनि जोडिन्छन्। त्यसैले सरकारी वित्तको पूर्ण चित्रका लागि कुल आय, कुल खर्च र घाटा वित्तपोषणका सबै स्रोत समेटिएको विवरण आवश्यक हुन्छ।

खर्चको संरचना हेर्दा सरकारले चालु खर्चमा १ खर्ब २२ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

तर पुँजीगत खर्च जम्मा ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्रै छ। विकास निर्माण, पूर्वाधार विस्तार र सार्वजनिक सम्पत्ति निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पुँजीगत खर्चको आकार कुल सरकारी खर्चको तुलनामा निकै सानो छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कुल बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छ। यसमध्ये चालु खर्चका लागि १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

पुँजीगत खर्चको वार्षिक विनियोजनको तुलनामा पहिलो दुई महिनामा भएको खर्च न्यून छ।

आर्थिक वर्षको सुरुआती दुई महिनामा पुँजीगत खर्च कम हुनु नेपालका लागि नयाँ विषय होइन।

आयोजना छनोट, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय तथा अन्य स्वीकृति, ठेक्का प्रक्रिया, जग्गा प्राप्ति र निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापनमा लाग्ने समयले खर्चको गति प्रभावित गर्न सक्छ। कतिपय आयोजना आर्थिक वर्षको मध्यतिर मात्रै तीव्र गतिमा अघि बढ्ने भएकाले दुई महिनाको तथ्यांकलाई वर्षभरिको अन्तिम परिणामका रूपमा लिनु उपयुक्त हुँदैन।

तर प्रत्येक वर्ष सुरुआती महिनामा खर्च न्यून हुने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्चको चाप बढ्ने प्रवृत्ति दोहोरिन्छ भने त्यसले बजेट कार्यान्वयनको संरचनागत कमजोरी देखाउँछ। खर्च गर्न नसक्ने समस्या बजेटको आकारभन्दा आयोजना तयारी, कार्यान्वयन क्षमता र प्रशासनिक प्रक्रियासँग जोडिएको हुन सक्छ।

त्यसैले विनियोजन गरिएको रकमको आकार बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन।

पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।

सडक, पुल, विद्युत् प्रसारण, सिँचाइ, खानेपानी र औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणले तत्काल रोजगारी तथा निर्माण सामग्रीको माग सिर्जना गर्न सक्छ। दीर्घकालमा यस्ता पूर्वाधारले यातायात लागत घटाउन, बजार पहुँच बढाउन र निजी क्षेत्रको उत्पादकत्व सुधार्न मद्दत गर्छन्। तर खर्चको गुणस्तर कमजोर छ वा आयोजना समयमै पूरा हुँदैनन् भने बजेटबाट अपेक्षित आर्थिक लाभ प्राप्त हुँदैन।

चालु खर्चको सबै हिस्सा अनुत्पादक हुन्छ भन्ने निष्कर्ष पनि गलत हुन्छ।

शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकाय र सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सञ्चालनका आवश्यक खर्चले राज्यका आधारभूत जिम्मेवारी पूरा गर्छन्। समस्या चालु खर्च हुनुमा होइन, सार्वजनिक खर्चको संरचनाले विकास, सेवा प्रवाह र उत्पादन क्षमतामा कस्तो परिणाम दिएको छ भन्नेमा छ।

त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनअन्तर्गत पर्ने खर्चको प्रकृति पनि छुट्याउन आवश्यक हुन्छ।

ऋणको साँवा भुक्तानी, ब्याज र अन्य वित्तीय दायित्वले बजेटमा ठूलो हिस्सा लिन सक्छन्। त्यसैले चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनको तुलना गर्दा तिनको आर्थिक भूमिका र लेखांकनको प्रकृति बुझ्नुपर्छ।

राजस्व परिचालनको अवस्था पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो दुई महिनामा संकलित १ खर्ब ८३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ वार्षिक बजेट आवश्यकताको तुलनामा सीमित हिस्सा हो।

आर्थिक वर्षभरि राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न आयात, उत्पादन, उपभोग, नाफा र कर प्रशासनको प्रभावकारिताले भूमिका खेल्छन्। व्यापार घाटा बढेको अवस्थामा आयातसँग सम्बन्धित राजस्व बढ्न सक्ने भए पनि आयातमा अत्यधिक निर्भर राजस्व संरचनाले घरेलु उत्पादन विस्तारको आवश्यकतालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन।

राजस्वको आधार फराकिलो बनाउन औपचारिक आर्थिक गतिविधि विस्तार, कर अनुपालन सुधार र कर छली नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ।

निजी क्षेत्रको कारोबार विस्तार भए आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्य राजस्वमा योगदान बढ्न सक्छ। तर कर प्रशासनको अनिश्चितता, बारम्बारको नीतिगत परिवर्तन वा अनुपालन लागतले व्यवसायमा अनावश्यक भार सिर्जना गरे त्यसले लगानीको निर्णय प्रभावित गर्न सक्छ।

सरकारका लागि प्राथमिकता बजेट खर्चको गति र गुणस्तर दुवै सुधार्नु हो। आयोजना कार्यान्वयनको तयारी आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै पूरा गर्ने, ठेक्का व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रगतिको नियमित अनुगमन गर्ने र ढिलाइका कारण पहिचान गरी जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने काम आवश्यक छन्।

पुँजीगत खर्च बढाउने लक्ष्य निर्माण व्यवसायीलाई वर्षको अन्त्यमा हतारमा भुक्तानी दिनेमा सीमित हुनु हुँदैन। सम्पन्न हुने आयोजना, गुणस्तरीय निर्माण र आर्थिक प्रतिफललाई खर्चको सफलताको आधार बनाउनुपर्छ।

बैंकमा रकम, निजी लगानीको प्रश्न

नेपालको वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप र कर्जाको अवस्था अर्थतन्त्रको लगानी चक्र बुझ्ने महत्त्वपूर्ण आधार हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको आकार ठूलो हुनु र कर्जाको विस्तार अपेक्षाकृत सुस्त रहनुले वित्तीय स्रोतको उपयोगबारे प्रश्न उठाउँछ। तर निक्षेप र कर्जाबीचको अन्तरलाई सीधै लगानीयोग्य रकम भनेर बुझ्न मिल्दैन।

बैंकले तरलता व्यवस्थापन, वैधानिक तरलता अनुपात, अनिवार्य नगद मौज्दात, सरकारी प्रतिभूति र अन्य वित्तीय दायित्वसमेत ध्यानमा राख्नुपर्छ। त्यसैले लगानीयोग्य रकमको वास्तविक आकार बुझ्न बैंकहरूको विस्तृत वित्तीय विवरण र राष्ट्र बैंकका तरलता सूचक आवश्यक हुन्छन्।

निजी क्षेत्रले नयाँ लगानी विस्तार गर्न नसक्दा बैंकमा उपलब्ध रकमको अपेक्षित उपयोग नहुने अवस्था आउन सक्छ।

उद्योग, पर्यटन, निर्माण, कृषि प्रशोधन वा सेवामूलक व्यवसायमा नयाँ परियोजना अघि नबढे कर्जाको माग कमजोर हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, बैंकले कर्जा दिन सक्ने अवस्था भए पनि ऋणीको नगद प्रवाह, धितो, व्यवसायको सम्भाव्यता र ऋण तिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा निर्णय गर्छन्।

त्यसैले तरलता र कर्जा विस्तारबीच सीधा सम्बन्ध भए पनि दुवै समान कुरा होइनन्।

निजी लगानीलाई प्रभावित गर्ने कारण अनेक हुन सक्छन्।

बजारमा मागको अनिश्चितता, राजनीतिक तथा नीतिगत जोखिम, अनुमति प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, जग्गाको मूल्य, ऊर्जा तथा ढुवानी लागत, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता र करसम्बन्धी अपेक्षाले लगानी निर्णयमा प्रभाव पार्छन्।

बैंकको ब्याजदर कम हुँदा वित्तीय लागत घट्न सक्छ, तर परियोजनाबाट पर्याप्त प्रतिफल आउने विश्वास नहुँदा लगानीकर्ताले कर्जा लिन नचाहन सक्छन्।

नेपालमा निजी लगानीको अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा कर्जाको वृद्धिदर मात्र पर्याप्त हुँदैन।

उद्योग विभागमा स्वीकृत लगानी र वास्तविक लगानी, कम्पनी दर्ता र सञ्चालनमा आएका कम्पनी, निर्माणाधीन आयोजनाको प्रगति, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको स्वीकृति र वास्तविक भित्रिएको रकम तथा औद्योगिक उत्पादनका सूचकलाई सँगसँगै हेर्नुपर्छ।

स्वीकृत लगानी र वास्तविक खर्चबीच ठूलो अन्तर हुन सक्छ। त्यसैले घोषणा वा स्वीकृतिलाई वास्तविक उत्पादन क्षमताको बराबर मान्न मिल्दैन।

सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउने विषयलाई सामान्य नारामा सीमित नगरी कार्यान्वयनयोग्य सुधारसँग जोड्न आवश्यक छ। अनुमति प्रक्रियाको समयसीमा, एकद्वार सेवा, करसम्बन्धी स्पष्टता, सम्झौता कार्यान्वयन, विवाद समाधान र नियामकीय स्थिरताले लगानीकर्ताको जोखिम घटाउन सहयोग गर्छन्।

सार्वजनिक पूर्वाधारको समयमै निर्माणले निजी परियोजनाको लागत घटाउन सक्छ। त्यस्तै, सरकारले प्राथमिकता दिएका क्षेत्रमा लगानीको वास्तविक प्रगति नियमित सार्वजनिक गर्दा नीतिको प्रभाव मूल्यांकन गर्न सजिलो हुन्छ।

बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध स्रोतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न कर्जा पहुँच र परियोजनाको गुणस्तर दुवै सुधार्नुपर्छ।

साना तथा मझौला व्यवसायलाई उपयुक्त वित्तीय साधन, व्यवसाय विकास सेवा र बजार पहुँच उपलब्ध गराउन सके नयाँ उद्यमको सम्भावना बढ्न सक्छ। तर कर्जा प्रवाह बढाउने लक्ष्यका लागि जोखिम मूल्यांकन कमजोर बनाउनु उपयुक्त हुँदैन।

खराब कर्जा बढेमा बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य र समग्र अर्थतन्त्रमा थप दबाब पर्न सक्छ।

उच्च विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बैंकिङ प्रणालीको तरलता सँगसँगै रहँदा पनि निजी लगानी स्वतः बढ्दैन भन्ने तथ्यले अर्थतन्त्रको अर्को पक्ष देखाउँछ। वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुनु आवश्यक सर्त हो, पर्याप्त सर्त होइन। लगानीको अवसर, बजारको विश्वास, पूर्वाधार र नीतिगत स्थिरता मिलेर मात्र पुँजी उत्पादन र रोजगारीमा रूपान्तरण हुन्छ।

वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ७८ हजार ३२० रहेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ९० हजार १९८ थियो। नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या घटेको भए पनि विदेश जाने श्रमिकको प्रवाह उच्च नै रहेको छ।

यस अवधिमा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ५२ हजार १६३ पुगेको छ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ४५ हजार ८८४ थियो। पुनः श्रम स्वीकृतिको संख्या बढ्नुले विदेशमा काम गरिसकेका श्रमिकको अर्को कार्यअवधिका लागि जाने प्रवृत्ति देखाउँछ। तर दुई महिनाको तथ्यांकका आधारमा वैदेशिक रोजगारीको दीर्घकालीन प्रवृत्तिमा निर्णायक परिवर्तन आएको निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त हुँदैन।

वैदेशिक रोजगारी नेपालको श्रम बजार, परिवारको आम्दानी र बाह्य क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

विदेशमा रोजगारी पाउने नेपालीले पठाएको रकमले घरपरिवारको उपभोग तथा शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। विप्रेषणले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र चालु खाता बचतमा योगदान दिन्छ। तर श्रमशक्ति बाहिरिने क्रम कायम रहँदा देशभित्र उपलब्ध श्रम, सीप र जनसांख्यिक लाभको उपयोगबारे प्रश्न उठ्छ।

रोजगारीको समस्या केवल बेरोजगार व्यक्तिको संख्या कति छ भन्ने विषयमा सीमित हुँदैन।

उपलब्ध कामको गुणस्तर, पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, श्रम उत्पादकत्व, औपचारिक रोजगारीको हिस्सा र कामदारको सीपसँग मेल खाने अवसर पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। देशभित्र रोजगारी उपलब्ध भए पनि पारिश्रमिक कम छ, काम अस्थिर छ वा सीपअनुसारको अवसर छैन भने श्रमिक विदेश जान सक्छन्।

नेपालमा रोजगारी सिर्जनाको अवस्था मूल्यांकन गर्दा कृषि, उद्योग, निर्माण, पर्यटन, सूचना प्रविधि र अन्य सेवा क्षेत्रमा भएको विस्तारलाई हेर्नुपर्छ।

नयाँ कम्पनी दर्ता हुनु मात्रले रोजगारी सिर्जना भएको प्रमाणित गर्दैन। कम्पनी सञ्चालनमा आयो कि आएन, कति कामदार नियुक्त भए, कति समयसम्म रोजगारी टिक्यो र कामदारको आम्दानी कति छ भन्ने विवरण आवश्यक हुन्छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको सीप र अनुभव स्वदेशी अर्थतन्त्रका लागि उपयोगी हुन सक्छ।

निर्माण, होटल, यातायात, प्राविधिक सेवा, उत्पादन र अन्य क्षेत्रमा विदेशमा हासिल गरेको सीप प्रयोग गर्ने अवसर सिर्जना गर्न सके श्रमिकको अनुभवलाई आर्थिक लाभमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि सीप प्रमाणीकरण, उद्यम सञ्चालनसम्बन्धी तालिम, वित्तीय पहुँच र बजारसँगको सम्बन्ध आवश्यक हुन्छ।

सरकारले रोजगारी सिर्जनालाई आर्थिक नीतिको परिणाम मापन गर्ने प्रमुख सूचकका रूपमा लिनुपर्छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटाउने लक्ष्य मात्रै पर्याप्त हुँदैन, किनकि विदेश जानु स्वयंमा समस्या होइन र वैदेशिक रोजगारीले धेरै परिवारको जीवनस्तर सुधार गरेको छ। मुख्य विषय देशभित्र सम्मानजनक, सुरक्षित र उत्पादनमूलक रोजगारीको विकल्प उपलब्ध गराउनु हो।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र बलियो हुँदा सरकारलाई सुधारका लागि अवसर प्राप्त हुन्छ। पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विप्रेषणले बाह्य भुक्तानीको तत्कालीन दबाब घटाउँछन्।

तर यही अवसरलाई उत्पादन, पूर्वाधार, सीप विकास र निजी लगानी विस्तारमा प्रयोग गर्न नसके वैदेशिक रोजगारी र आयातमा निर्भरता कायम रहन सक्छ।

पहिलो दुई महिनाको तथ्यांकले बालेन नेतृत्वको सरकारको सम्पूर्ण आर्थिक कार्यसम्पादनको अन्तिम मूल्यांकन गर्न पर्याप्त आधार दिँदैन।

आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च, निजी कर्जा प्रवाह, औद्योगिक उत्पादन, निर्यात र रोजगारीका सूचक कसरी अघि बढ्छन् भन्ने तथ्यले सरकारका नीतिको प्रभाव अझ स्पष्ट पार्नेछन्।

अहिले देखिएको मुख्य चुनौती बाह्य क्षेत्रको सहजतालाई आन्तरिक आर्थिक क्षमतामा रूपान्तरण गर्नु हो।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ, विप्रेषण बलियो छ र शोधनान्तर बचतमा छ। तर व्यापार घाटा बढिरहेको, मूल्यवृद्धि तीव्र भएको र पुँजीगत खर्च न्यून रहेको अवस्थामा आर्थिक सुधारको गुणस्तरबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।

सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई समयमै कार्यान्वयन हुने र प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गर्नुपर्छ।

निजी क्षेत्रका लागि नीतिगत स्पष्टता र पूर्वानुमानयोग्य वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। स्वदेशी उत्पादनको लागत घटाउने, निर्यातको आधार फराकिलो बनाउने र श्रमशक्तिलाई देशभित्रै उत्पादनमूलक अवसर उपलब्ध गराउने काम दीर्घकालीन आर्थिक सुधारका आधार हुन्।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विप्रेषणको वृद्धि अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण सुरक्षा कवच हुन्। तर सुरक्षा कवचले मात्र आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्दैन।

त्यसलाई उत्पादन, रोजगारी, निर्यात र उत्पादकत्वमा रूपान्तरण गर्न सकिए मात्रै अहिलेको बाह्य सहजता दिगो आर्थिक विकासको आधार बन्न सक्छ।