काठमाडौं । नेपालले असोज महिनामा भारततर्फ विद्युत् निर्यात गरेर करिब ६ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ।
बाढीका कारण केही जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन रोकिएको र बंगलादेशतर्फको निर्यातसमेत एक महिनाभन्दा बढी समय अवरुद्ध भएको अवस्थामा निर्यात आम्दानी बढ्नु ऊर्जा व्यापारका दृष्टिले सकारात्मक देखिन्छ।
त्यसमाथि कात्तिक ६ गतेदेखि बंगलादेशतर्फ ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात पुनः सुरु भएको छ। भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणबाट थप ३१ मेगावाट निर्यातको अनुमति प्राप्त भएपछि भारततर्फ निर्यात गर्न स्वीकृत कुल क्षमता करिब १ हजार १७९ मेगावाट पुगेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामा भारततर्फ विद्युत् निर्यातबाट १६ अर्ब १५ करोड १३ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ।
असोजमा मात्रै ६३ करोड ३९ लाख ८६ हजार ८ युनिट विद्युत् भारततर्फ पठाइएको थियो। यसबाट ५ अर्ब ९२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको प्राधिकरणको विवरण छ।
तर निर्यातको बढ्दो रकमले नेपालको ऊर्जा व्यापारका सबै समस्या समाधान भएको अर्थ लाग्दैन।
भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीले जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण संरचनामा पुर्याएको क्षति, निर्यातका लागि भारतबाट लिनुपर्ने आयोजनागत अनुमति, वर्षायाममा बढी उत्पादन हुने तर हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था र सीमापार प्रसारण संरचनामा रहेको निर्भरता अझै चुनौतीका रूपमा छन्।
बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापारसमेत भारतको प्रसारण प्रणाली र अनुमति प्रक्रियाबाट अलग छैन।
ऊर्जा निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नेपालको सम्भावना ठूलो छ। तर उत्पादन क्षमता बढ्नु र उत्पादित विद्युत् नियमित रूपमा बेच्न सक्नु फरक कुरा हुन्।
निर्यातको मात्रा कति बढ्यो भन्ने प्रश्नसँगै कति विद्युत् बिक्री हुन सकेन, कति उत्पादन क्षमतामा क्षति पुग्यो, कति समय आयोजना बन्द रहे, स्वीकृतिमा भएको ढिलाइले कति आम्दानी प्रभावित भयो र हिउँदमा आयात गर्दा वर्षायामको निर्यातबाट भएको आम्दानीको कति हिस्सा बाहिरिन्छ भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छन्।
निर्यात आम्दानी बढ्यो, तर क्षति उस्तै गम्भीर
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार असोजमा भारततर्फ भएको विद्युत् निर्यातको कारोबार रकम गत वर्षको असोजभन्दा ९६ करोड २० लाख रुपैयाँ बढी हो।
गत वर्ष असोजमा भारततर्फ विद्युत् बिक्रीबाट ४ अर्ब ९६ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको भदौमा ५ अर्ब ९ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएकोमा असोजमा ८३ करोड २५ लाख रुपैयाँले वृद्धि भएको हो।
तीन महिनाको आम्दानी हेर्दा पनि निर्यात व्यापारको आकार उल्लेखनीय छ। साउन, भदौ र असोजमा भारततर्फ विद्युत् बिक्रीबाट १६ अर्ब १५ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ।
यसले वर्षायाममा नेपालको जलविद्युत् उत्पादनले घरेलु मागभन्दा बढी विद्युत् उपलब्ध गराउने र त्यसको बजार भारतमा रहेको तथ्य देखाउँछ।
असोजमा भारततर्फ निर्यात गरिएको विद्युत्मध्ये करिब दुईतिहाइ द्विपक्षीय बिक्री सम्झौताअन्तर्गत र बाँकी भारतीय ऊर्जा विनिमय बजारमार्फत बिक्री गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले बताएका छन्।
द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार हरियाणा र बिहार राज्यमा विद्युत् बिक्री गरिएको थियो। बाँकी विद्युत् भारतीय ऊर्जा विनिमय बजारको डे-अहेड र रियल टाइम बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री गरिएको हो।
डे-अहेड बजारमा अर्को दिनका लागि विद्युत् किनबेच गरिन्छ भने रियल टाइम बजारले माग र आपूर्तिमा आएको तत्कालीन परिवर्तनअनुसार विद्युत् कारोबार गर्न अवसर दिन्छ।
यी माध्यमबाट विद्युत् बिक्री गर्दा उत्पादनको उपलब्धता, बजारको माग, प्रसारण क्षमता र स्वीकृतिको अवस्था महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले निर्यात गर्न स्वीकृत क्षमता र वास्तविक बिक्री परिमाण सधैँ समान हुँदैनन्।
असोजमा निर्यात आम्दानी बढ्नुको अर्थ बाढीले ऊर्जा क्षेत्रमा पारेको क्षति सामान्य भएको होइन। प्राधिकरणका अनुसार बाढीबाट प्रभावित केही आयोजनाको उत्पादन बन्द भए पनि अन्य आयोजनाबाट विद्युत् निर्यात जारी राख्न सकिएको छ।
असोजमा आम्दानी बढ्नुमा विद्युत् बिक्रीको परिमाण, बजारको अवस्था र बिक्रीको माध्यमले पनि भूमिका खेल्छन्। आम्दानी बढेको तथ्यलाई मात्रै उत्पादन संरचना सुरक्षित रहेको वा निर्यातको जोखिम घटेको प्रमाण मान्न सकिँदैन।
नेपालको विद्युत् व्यापार मौसमी उत्पादनमा आधारित छ। वर्षायाममा नदीमा पानीको बहाव बढ्दा नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन बढ्छ। देशभित्रको माग पूरा गरेपछि बाँकी विद्युत् निर्यात गर्न सकिन्छ।
हिउँदमा नदीको बहाव घटेपछि त्यही आयोजनाको उत्पादन कम हुन्छ र घरेलु माग धान्न आयात आवश्यक पर्न सक्छ। यही मौसमी चक्रले नेपालको विद्युत् व्यापारको अवसर र जोखिम दुवै निर्धारण गर्छ।
विश्व बैंकको अक्टोबर २०२६ को नेपाल विकास अद्यावधिकले भदौ १० गतेको बाढीबाट ऊर्जा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमध्ये एक भएको उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार बाढीले सञ्चालनमा रहेका सात जलविद्युत् आयोजनासहित १२ आयोजना प्रभावित भएका थिए। सञ्चालनमा रहेका सात आयोजनाको संयुक्त क्षमता २५६.१ मेगावाट थियो भने निर्माणाधीन पाँच आयोजनाको क्षमता ३९५.०२ मेगावाट थियो।
साथै २५ मेगावाटको सौर्य ऊर्जा संरचना पनि प्रभावित भएको थियो। उत्पादन र प्रसारण संरचनामा भएको क्षतिको समग्र प्रभाव करिब ४३०.७ मेगावाट क्षमतामा परेको विश्व बैंकको आकलन छ।
यो तथ्याङ्कले विद्युत् निर्यातको मासिक आम्दानीभन्दा ठूलो प्रश्न उठाउँछ। आयोजना क्षतिग्रस्त हुँदा उत्पादन मात्र रोकिँदैन, ऋण भुक्तानी, मर्मत खर्च, बीमा दाबी, विद्युत् बिक्री सम्झौता र आयोजनाबाट अपेक्षित प्रतिफलसमेत प्रभावित हुन सक्छन्।
प्रसारण संरचना अवरुद्ध हुँदा आयोजना सञ्चालनयोग्य भए पनि राष्ट्रिय प्रणालीमा विद्युत् पठाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ।
त्यसैले असोजको निर्यात आम्दानीले नेपालको ऊर्जा व्यापारमा सुधारको संकेत दिए पनि बाढीबाट भएको भौतिक क्षति, उत्पादन अवरोध र आगामी हिउँदको आपूर्तिको जोखिमलाई छुट्टै मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ।
निर्यात आम्दानीको वृद्धि र ऊर्जा पूर्वाधारको जोखिम एउटै सूचक होइनन्।
बंगलादेशको बजार खुल्यो, भारतकै बाटो
नेपालबाट बंगलादेशतर्फ विद्युत् निर्यात पुनः सुरु हुनु क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण घटना हो। कात्तिक ६ गते साँझदेखि ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात पुनः सुरु भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
भोटेकोशी बाढीपछि त्रिशूली र चिलिमे जलविद्युत् केन्द्रमा क्षति पुगेकाले बंगलादेशतर्फको आपूर्ति रोकिएको थियो। यी आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् बंगलादेश निर्यातका लागि स्वीकृत थियो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार त्रिशूली, देवीघाट र चिलिमेको सट्टा सोलु, काबेली-१ र तल्लो मोदी जलविद्युत् केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश तथा भारतको हरियाणा राज्यतर्फ निर्यात गर्न अनुमति प्राप्त भएको छ।
वैकल्पिक आयोजनाबाट विद्युत् निर्यात गर्ने स्वीकृति पाएपछि अवरुद्ध व्यापार पुनः सञ्चालन गर्न सम्भव भएको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच सन् २०२४ अक्टोबर ३ मा पाँचवर्षे विद्युत् बिक्री सम्झौता भएको थियो।
सम्झौताअनुसार प्रत्येक वर्ष जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्म दैनिक ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश पठाउने व्यवस्था छ। यो विद्युत् भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेर बंगलादेश पुग्छ। नेपाल, भारत र बंगलादेशबीचको त्रिपक्षीय व्यवस्थाले यस कारोबारलाई सम्भव बनाएको हो।
नेपालले बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गर्न थालेको तथ्य आफैँमा बजार विस्तारको उपलब्धि हो। भारतबाहेक अर्को ठूलो छिमेकी बजारमा विद्युत् बेच्न सक्नुले नेपालको निर्यातको सम्भावना बढाउँछ।
बंगलादेशमा विद्युत्को माग र नेपालमा वर्षायामको उत्पादनबीच व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हुन सक्छ। तर बजारमा पहुँच हुनु र त्यसमा निर्बाध व्यापार गर्न सक्नु फरक कुरा हुन्।
नेपालबाट बंगलादेशसम्म प्रत्यक्ष प्रसारण लाइन छैन। त्यसैले भारतीय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। भारतको प्रसारण संरचनाको उपलब्धता, प्राविधिक क्षमता, नियामकीय स्वीकृति र तीन देशबीचको सहकार्यले निर्यातको निरन्तरता निर्धारण गर्छ।
बंगलादेशले थप विद्युत् खरिद गर्न चाहेको अवस्थामा पनि भारतको प्रसारण क्षमता र स्वीकृति आवश्यक हुन्छ।
सन् २०२६ को जुनमा बंगलादेशतर्फ थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने प्रस्ताव प्रसारण क्षमताको सीमाका कारण अघि बढ्न नसकेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
यसले बजारमा माग हुनु मात्रै निर्यात विस्तारका लागि पर्याप्त नहुने देखाउँछ। नेपालले उत्पादन गर्न सक्ने विद्युत्, बंगलादेशले खरिद गर्न सक्ने मात्रा र भारत हुँदै पुर्याउन सकिने परिमाणबीच तालमेल आवश्यक हुन्छ।
नेपालका लागि बंगलादेशको बजार उपयोगी भए पनि हालको ४० मेगावाटको सम्झौताले देशको समग्र जलविद्युत् सम्भावनाको सानो हिस्सा मात्रै प्रतिनिधित्व गर्छ।
व्यापार विस्तार गर्न थप आयोजनालाई निर्यातका लागि स्वीकृत गराउनुपर्ने, प्रसारण प्रणालीको क्षमता बढाउनुपर्ने र दीर्घकालीन खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ।
साथै निर्यातको मौसमी अवधि, उत्पादनको विश्वसनीयता, मूल्य निर्धारण र भुक्तानी व्यवस्थालाई पनि बलियो बनाउन आवश्यक छ।
बंगलादेशतर्फको निर्यात पुनः सुरु हुनु सकारात्मक भए पनि बाढीले देखाएको कमजोरी स्पष्ट छ-निर्यातका लागि तोकिएका आयोजना प्रभावित हुँदा व्यापार रोकिन सक्छ। वैकल्पिक आयोजनाबाट विद्युत् बेच्न पनि नयाँ अनुमति आवश्यक पर्न सक्छ।
यसले निर्यात सम्झौतामा आयोजना परिवर्तन, प्राकृतिक विपद्, वैकल्पिक आपूर्ति र प्रसारण अवरोधसम्बन्धी व्यवस्था कति महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने देखाउँछ।
क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारको दीर्घकालीन सम्भावना उपयोग गर्न नेपालले एउटै वा केही आयोजनामा निर्भरता घटाउने, विभिन्न नदी प्रणालीका आयोजनाबाट विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था बनाउने र प्रसारण संरचनालाई जोखिमअनुकूल बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
बंगलादेशको बजारमा प्रवेश उपलब्धि हो, तर त्यसलाई दिगो व्यापारमा रूपान्तरण गर्न संस्थागत र प्राविधिक तयारी आवश्यक छ।
भारतको स्वीकृति नै व्यापारको ढोका
नेपालको विद्युत् निर्यात क्षमता करिब १ हजार १७९ मेगावाट पुगेको प्राधिकरणको पछिल्लो विवरण छ।
भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणबाट थप ३१ मेगावाट विद्युत् निर्यातको अनुमति प्राप्त भएपछि यो क्षमता पुगेको हो। तर स्वीकृत निर्यात क्षमता, वास्तविक उत्पादन र बजारमा बिक्री भएको विद्युत् एउटै कुरा होइनन्।
भारतले आयोजना विशेषका आधारमा विद्युत् निर्यातको अनुमति दिने व्यवस्था कायम राखेको छ। नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत् भारतीय बजारमा बेच्न आयोजनाले आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गरेको हुनुपर्छ।
स्वीकृति नवीकरणमा ढिलाइ हुँदा उत्पादन उपलब्ध भए पनि निर्यात गर्न नसकिने अवस्था आउन सक्छ।
त्यसैले निर्यात क्षमताको कुल योगसँगै कुन आयोजनाले अनुमति पाएको छ, अनुमति कति अवधिका लागि छ र स्वीकृति नवीकरणको प्रक्रिया कति सहज छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छन्।
सेप्टेम्बर २०२६ मा सार्वजनिक विवरणअनुसार अपर चमेलिया, सेती नदी र अपर तादी खोलाका निर्यात अनुमति अवधि सकिएका कारण ती आयोजनाको विद्युत् बिक्री प्रभावित भएको थियो।
त्यसबेला प्राधिकरणले करिब १२०० मेगावाट निर्यात स्वीकृति प्राप्त भएको बताए पनि केही आयोजनाको अनुमति नवीकरण बाँकी थियो।
अक्टोबरको पहिलो सातामा अपर चमेलिया, सेती नदी, अपर तादी खोला र अपर दोर्दी ‘ए’ लगायतका आयोजनाको संयुक्त ९८ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि अनुमति नवीकरण भएको विवरण आएको थियो।
यो घटनाले नेपालले निर्यात क्षमता बढाउने प्रयाससँगै प्रशासनिक र नियामकीय प्रक्रियामा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था देखाउँछ।
निर्यात अनुमति वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले आयोजना सञ्चालक र विद्युत् प्राधिकरण दुवैका लागि समयमै कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना गर्छ।
अनुमति समयमै नवीकरण नहुँदा उत्पादन उपलब्ध भएर पनि बिक्रीबाट आम्दानी गर्न नसकिने जोखिम रहन्छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक भएको विवरणमा हिउँदमा नेपाललाई विद्युत् आवश्यक पर्ने र त्यस अवधिको आयात अनुमति भारतले पछि पुनरावलोकन गर्ने जानकारी दिएको बताएका थिए।
उनका अनुसार नेपालले त्यसबेला दैनिक करिब ६०० मेगावाट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरिरहेको थियो। यो तथ्यले वर्षायामको निर्यात र हिउँदको आयातबीचको सम्बन्धलाई देखाउँछ।
भारतसँगको विद्युत् व्यापारमा नेपालले दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्छ—वर्षायाममा विद्युत् विक्रेता र हिउँदमा आवश्यकताअनुसार खरिदकर्ता।
यस्तो व्यापार आफैँमा असामान्य होइन। तर आयात र निर्यात दुवैका लागि एउटै छिमेकीको बजार, प्रसारण प्रणाली र स्वीकृतिमा निर्भर हुँदा आपूर्ति सुरक्षासम्बन्धी जोखिम बढ्न सक्छ।
भारतले सेप्टेम्बर २०२६ मा बाढीबाट नेपालको जलविद्युत् संरचनामा क्षति पुगेपछि डिसेम्बर ३१ सम्म दैनिक १८ घण्टा नेपाललाई विद्युत् आयात गर्न अनुमति दिएको थियो।
मुजफ्फरपुर-ढल्केबर ४०० केभी दोहोरो सर्किट लाइनबाट ६०० मेगावाटसम्म र टनकपुर-महेन्द्रनगर १३२ केभी एकल सर्किट लाइनबाट ५४ मेगावाटसम्म विद्युत् आयातको व्यवस्था गरिएको भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।
सन् २०२७ जनवरीदेखि आयात हुने परिमाण डिसेम्बरमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ।
यसले नेपालमा उत्पादन घट्दा भारतबाट विद्युत् आयातको अनुमति महत्त्वपूर्ण हुने देखाउँछ। त्यस्तै भारततर्फ विद्युत् बेच्न पनि आयोजना विशेषको स्वीकृति चाहिन्छ।
त्यसैले ऊर्जा व्यापारलाई केवल उत्पादन क्षमता र निर्यात आम्दानीका आधारमा मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन। सीमा पारको बजार पहुँच, प्रसारण लाइन, स्वीकृति, आयात अनुमति र मौसमी मागले पनि कारोबारको परिणाम निर्धारण गर्छन्।
नेपालको दीर्घकालीन लक्ष्य विद्युत् निर्यात बढाउनु हो भने बजार विविधीकरणसँगै निर्यात अनुमति प्रक्रियालाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउनु आवश्यक छ।
आयोजनाको स्वीकृति सकिने मिति, नवीकरणको अवस्था र वैकल्पिक आयोजनाको तयारीबारे प्राधिकरणले समयमै योजना बनाउनुपर्छ।
निर्यातका लागि स्वीकृत आयोजना र वास्तविक उत्पादनको विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्दा लगानीकर्ता, ऊर्जा उत्पादक र नीति निर्मातालाई बजारको वास्तविक अवस्था बुझ्न सहयोग पुग्छ।
बाढीले देखायो जलविद्युत्को जोखिम
भोटेकोशी बाढीले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद्को जोखिम कति ठूलो हुन सक्छ भन्ने देखाएको छ।
भदौ १० गते रसुवागढी क्षेत्रबाट सुरु भएको बाढी र गेग्रानको बहावले भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी प्रणालीमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो।
जलविद्युत् आयोजना, पहुँचमार्ग, प्रसारण संरचना र नदी किनारका भौतिक संरचना प्रभावित भए। त्यसको असर उत्पादन र विद्युत् निर्यात दुवैमा परेको छ।
विश्व बैंकको अक्टोबर २०२६ को नेपाल विकास अद्यावधिकले बाढीको प्रभाव ऊर्जा, यातायात, व्यापार र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा परेको जनाएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादन आयोजना मात्र नभई प्रसारण संरचनामा समेत क्षति पुगेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। यसले एउटा आयोजना बन्द हुनुको प्रभाव सोही आयोजनाको उत्पादनमा मात्रै सीमित नहुने देखाउँछ।
प्रसारण लाइन, सबस्टेसन वा पहुँच संरचनामा समस्या आएमा अन्य आयोजनाको विद्युत् प्रणालीमा जोड्नसमेत कठिन हुन सक्छ।
जलविद्युत् आयोजना प्रायः नदी, खोँच र पहाडी भूभागमा निर्माण गरिन्छ। त्यस्ता स्थानमा बाढी, पहिरो, नदी कटान, गेग्रानको बहाव र हिमतालसम्बन्धी जोखिमको मूल्याङ्कन निर्माणको सुरुदेखि सञ्चालन अवधिसम्म गर्न आवश्यक हुन्छ।
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन विस्तारसँगै जोखिमको प्रकृति पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ। आयोजनाको आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययनमा उत्पादन, लागत र बिक्री आम्दानीको अनुमान गरिए पनि प्राकृतिक विपद्बाट हुने दीर्घकालीन क्षतिको मूल्याङ्कन पर्याप्त छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गत ऊर्जा अध्ययन केन्द्रका प्रमुख श्रीराज शाक्यले बाढीपछि हिमनदीबाट प्रभावित नदीहरूमा जलविद्युत् उत्पादन र निर्यातलाई प्राथमिकता दिने नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
उनको तर्कमा घरेलु खपतका लागि विद्युत् उपलब्ध गराउने रणनीतिलाई बढी व्यावहारिक बनाउनु आवश्यक छ। निर्यातमा केन्द्रित नीति प्राकृतिक विपद्को जोखिमसँगै छिमेकी बजारको मूल्य परिवर्तनबाट पनि प्रभावित हुन सक्छ।
वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन अर्थशास्त्री अर्जुन ढकालले त्रिशूली नदी क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनाको अव्यवस्थित विस्तार र जोखिम मूल्याङ्कनको प्रश्न उठाएका छन्।
उनका अनुसार नदी प्रणालीको जोखिमलाई बेवास्ता गरेर आयोजना निर्माण गर्न दिँदा प्राकृतिक विपद्को क्षति बढ्न सक्छ। उनले नदी बेसिनका आधारमा योजना बनाएर कहाँ आयोजना निर्माण गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
यी विचारले जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष दिँदैनन्। बरु ऊर्जा उत्पादनको दीर्घकालीन सम्भावना जोगाउन आयोजना छनोट, भूगर्भीय अध्ययन, जलविज्ञान, विपद् जोखिम, वातावरणीय प्रभाव र कामदारको सुरक्षालाई एकीकृत रूपमा हेर्नुपर्ने देखाउँछन्।
जोखिम मूल्याङ्कन कमजोर हुँदा आयोजना निर्माणको लागत मात्रै होइन, राष्ट्रिय विद्युत् आपूर्ति र निर्यातबाट प्राप्त हुने आम्दानीसमेत जोखिममा पर्छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक गरेको धारणामा जलवायु परिवर्तन, हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमतालको विस्तार र आकस्मिक बाढीले जलविद्युत् आयोजनाको संरचनामा जोखिम बढाएको बताएका थिए।
उनका अनुसार बाढीले जलविद्युत् गृह, सुरुङको प्रवेशमार्ग र अन्य संरचनाको सुरक्षा चुनौतीलाई उजागर गरेको छ। जलविद्युत् आयोजना नदी किनारमा निर्माण हुने भएकाले पानीको बहाव र प्राकृतिक विपद्बाट जोगाउने संरचनाको डिजाइन महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
घिसिङले जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षालाई केवल भवन वा मेसिनको मजबुतीका रूपमा हेर्न नमिल्ने संकेत गरेका छन्।
जलविद्युत् प्रणालीमा बाँध, पानी मोड्ने संरचना, सुरुङ, सर्ज ट्याङ्क, पेनस्टक, विद्युत् गृह, केबल सुरुङ र निकास संरचना एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन्।
एउटा भागमा क्षति हुँदा सम्पूर्ण प्रणाली सञ्चालनमा असर पर्न सक्छ। त्यसैले जोखिम मूल्याङ्कन आयोजनाको सम्पूर्ण संरचना र आसपासको नदी प्रणालीलाई समेटेर गर्नुपर्छ।
बाढीले मानव सुरक्षाको प्रश्न पनि उठाएको छ। जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी, प्राविधिक र निर्माण श्रमिकको सुरक्षित निकास, चेतावनी प्रणाली, आपत्कालीन सञ्चार र उद्धारको व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्छ।
प्राकृतिक विपद् आउनुअघि चेतावनी प्राप्त भए पनि सुरक्षित स्थानमा पुग्ने बाटो वा वैकल्पिक निकास उपलब्ध नभए त्यसको उपयोग सीमित हुन सक्छ। आयोजनाको सुरक्षा योजना नियमित अभ्यास र वास्तविक जोखिमका आधारमा अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ।
नेपालले जलविद्युत् उत्पादनलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि बढाउँदा जलवायु जोखिमलाई छुट्टै वातावरणीय विषयका रूपमा सीमित गर्न मिल्दैन।
यो लगानी सुरक्षा, विद्युत् आपूर्ति, निर्यात आम्दानी, बैंक ऋण, बीमा र राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिसँग जोडिएको विषय हो। आयोजना निर्माणको लागतमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिने खर्चलाई अतिरिक्त भार मात्र नठानी दीर्घकालीन क्षति घटाउने लगानीका रूपमा हेर्नुपर्छ।
हिउँदमा आयात, वर्षायाममा निर्यात
नेपालको विद्युत् व्यापारको मुख्य संरचनात्मक चुनौती मौसमी उत्पादन हो। वर्षायाममा नदीमा पानीको बहाव बढ्दा उत्पादन बढ्छ र घरेलु माग पूरा गरेपछि बाँकी विद्युत् बेच्न सकिन्छ।
हिउँदमा नदीको बहाव घटेपछि उत्पादन कम हुन्छ। विद्युत्को माग भने घट्दैन; कतिपय अवस्थामा ताप, उद्योग र अन्य प्रयोगका कारण माग बढ्न सक्छ। यही कारण नेपालले वर्षायाममा निर्यात गरे पनि हिउँदमा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ।
विद्युत् निर्यातको कारोबार रकम बढ्नु सकारात्मक भए पनि यसबाट मात्रै नेपालको खुद ऊर्जा व्यापारको अवस्था बुझिँदैन।
निर्यात आम्दानीसँगै हिउँदमा आयातमा खर्च हुने रकम, उत्पादन घटेका कारण बिक्री गर्न नसकिएको विद्युत्, आयोजनाको मर्मत खर्च र प्राकृतिक विपद्पछि पुनर्निर्माणको लागत पनि हिसाब गर्नुपर्छ।
निर्यातको सकल आम्दानी र आयात घटाएपछि बाँकी रहने रकमले सीमापार विद्युत् व्यापारको शुद्ध आर्थिक प्रभाव बुझ्न मद्दत गर्छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालले भारत र बंगलादेशतर्फ विद्युत् निर्यातबाट २९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। सोही अवधिमा भारतबाट विद्युत् आयातमा करिब १० अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक भएको थियो।
यी दुई रकमको अन्तरले निर्यातबाट भएको आम्दानी र आयातमा भएको खर्चबीचको प्रारम्भिक अन्तर देखाउँछ। तर यसलाई सम्पूर्ण ऊर्जा क्षेत्रको खुद नाफा मान्न मिल्दैन, किनकि उत्पादन, प्रसारण, मर्मत, ऋण, आयोजनाको सञ्चालन र अन्य खर्चको छुट्टै लेखाजोखा आवश्यक हुन्छ।
नेपालले हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने अवस्थालाई तत्कालै समाप्त गर्न सक्दैन। तर उत्पादनको मौसमी उतारचढाव घटाउने, जलाशययुक्त आयोजना विकास गर्ने, विद्युत् भण्डारणका प्रविधि अध्ययन गर्ने, प्रसारण प्रणाली विस्तार गर्ने र घरेलु मागलाई व्यवस्थापन गर्ने उपायले आयातमा पर्ने दबाब कम गर्न सक्छ।
नदी प्रवाही आयोजना मात्रै थप्दै जाँदा वर्षायाममा उत्पादन बढ्ने भए पनि हिउँदमा उपलब्ध विद्युत्को समस्या स्वतः समाधान हुँदैन।
जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले वर्षायाममा पानी सञ्चय गरेर हिउँदमा उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना दिन्छन्। तर यस्ता आयोजनाको निर्माण लागत, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव र निर्माण अवधि लामो हुन सक्छ।
त्यसैले जलाशययुक्त आयोजना विकासलाई घोषणा वा सम्भाव्यता अध्ययनमै सीमित नराखी वित्तीय व्यवस्थापन, निर्माण तयारी र प्रसारण संरचनासँग जोड्नुपर्छ।
त्यस्तै, विद्युत् खपत बढाउने औद्योगिक नीति पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
वर्षायाममा उत्पादन बढी हुँदा निर्यात बजारमा निर्भरता घटाउन घरेलु उद्योग, विद्युतीय यातायात, खाना पकाउने विद्युतीय उपकरण र अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विद्युत्को प्रयोग बढाउन सकिन्छ। तर यस्तो खपत आर्थिक रूपमा प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ।
उद्योगलाई सस्तो र भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउन नसके केवल उत्पादन क्षमता बढाएर घरेलु माग सिर्जना गर्न सकिँदैन।
निर्यात बजारको विविधीकरणले पनि जोखिम कम गर्न सक्छ।
भारत र बंगलादेशसँगको व्यापार विस्तार महत्त्वपूर्ण छ, तर कुनै एक बजारमा मूल्य घट्दा वा अनुमति अवरुद्ध हुँदा सम्पूर्ण निर्यात प्रभावित हुने अवस्था कम गर्न दीर्घकालीन सम्झौता, वैकल्पिक बजार पहुँच र प्रसारण प्रणालीको लचकता आवश्यक हुन्छ।
क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारमा राजनीतिक सम्बन्ध, नियामकीय निर्णय र प्रसारण क्षमताले भूमिका खेल्ने भएकाले व्यापारिक रणनीतिलाई कूटनीतिक तथा प्राविधिक सहकार्यसँग जोड्नुपर्छ।
हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने अवस्थालाई निर्यात असफल भएको प्रमाणका रूपमा मात्रै हेर्नु उचित हुँदैन।
मौसमी उत्पादन हुने जलविद्युत् प्रणालीमा सीमा पार व्यापारले दुवै पक्षलाई लाभ दिन सक्छ। तर नेपालले निर्यातको आम्दानीलाई दीर्घकालीन उत्पादन, भण्डारण, प्रसारण र घरेलु खपतको क्षमता विकासमा उपयोग गर्न सकेन भने मौसमी निर्भरता लामो समयसम्म कायम रहन सक्छ।
आम्दानीभन्दा ठूलो प्रश्न लगानीको सुरक्षा
जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउन उत्पादन सम्भावना मात्रै पर्याप्त हुँदैन। आयोजना निर्माणदेखि सञ्चालनसम्मको जोखिम, विद्युत् बिक्रीको सुनिश्चितता, प्रसारण लाइनको उपलब्धता, प्राकृतिक विपद् र नियामकीय स्वीकृतिको स्थिरताले लगानीको प्रतिफल निर्धारण गर्छन्।
बाढीबाट ठूलो क्षति हुँदा आयोजना सञ्चालकको आम्दानी रोकिन्छ, ऋण भुक्तानीमा दबाब पर्छ र पुनर्निर्माणका लागि थप पुँजी आवश्यक पर्न सक्छ।
नेपालको जलविद्युत् विकासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण, निजी क्षेत्रको लगानी र सार्वजनिक पूर्वाधारको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ।
आयोजना निर्माणमा ठूलो रकम खर्च भएपछि उत्पादन सुरु नहुँदै वा सञ्चालन सुरु भएको केही वर्षमै प्राकृतिक विपद् वा प्रसारण अवरोधले क्षति पुर्याएमा लगानीको जोखिम बढ्छ।
यस्तो अवस्थामा बीमा, विपद् जोखिम मूल्याङ्कन, मर्मतको पूर्वतयारी र आपत्कालीन पुनःस्थापना योजना आयोजनाको वित्तीय संरचनाकै हिस्सा हुनुपर्छ।
बाढीपछि पुनर्निर्माणको लागत कसले व्यहोर्ने, बीमाले कुन क्षति समेट्ने, ऋणको भुक्तानी अवधि कसरी व्यवस्थापन गर्ने र उत्पादन बन्द भएको अवधिको आर्थिक असर कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
आयोजना सञ्चालकले मात्रै सबै जोखिम वहन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा भविष्यका आयोजनामा लगानीको लागत बढ्न सक्छ। अर्कोतर्फ, जोखिमको उचित मूल्याङ्कन नगरी सबै क्षति सार्वजनिक स्रोतबाट व्यहोर्ने अभ्यासले लगानी अनुशासन कमजोर बनाउन सक्छ।
त्यसैले जोखिमको जिम्मेवारी लगानीकर्ता, बीमा कम्पनी, ऋणदाता, आयोजना सञ्चालक र सरकारबीच स्पष्ट हुनुपर्छ।
निर्यातको अनुमति र विद्युत् खरिद सम्झौतामा पनि प्राकृतिक विपद् तथा वैकल्पिक आपूर्तिको व्यवस्था स्पष्ट हुन आवश्यक छ।
कुनै आयोजना बाढीबाट क्षतिग्रस्त हुँदा अर्को आयोजनाबाट विद्युत् बेच्न अनुमति प्राप्त गर्न लामो समय लागेमा सम्झौताअनुसारको व्यापार अवरुद्ध हुन सक्छ।
बंगलादेशतर्फको निर्यात पुनः सुरु गर्न वैकल्पिक आयोजनाबाट विद्युत् आपूर्ति गर्ने स्वीकृति लिनुपरेको घटनाले यस्तो व्यवस्थाको महत्त्व देखाएको छ।
नेपालले जलविद्युत् निर्यातबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको माध्यमका रूपमा मात्रै होइन, दीर्घकालीन आर्थिक संरचना निर्माणको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।
प्रसारण लाइन, जलाशययुक्त आयोजना, विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार, ऊर्जा भण्डारण, प्रणाली सञ्चालन र दक्ष जनशक्तिमा लगानी नगरी निर्यातको मात्रा मात्रै बढाउने लक्ष्य दीर्घकालीन रूपमा पर्याप्त हुँदैन।
निर्यात आम्दानीको पारदर्शी विवरण सार्वजनिक गर्नु पनि आवश्यक छ।
प्राधिकरणले मासिक रूपमा निर्यात गरिएको विद्युत् परिमाण, औसत बिक्री मूल्य, बजारअनुसारको कारोबार, आयोजना अनुसारको योगदान र आयातमा भएको खर्चको तुलनात्मक विवरण सार्वजनिक गर्न सके नीति निर्माण र लगानीको निर्णय तथ्यमा आधारित हुन सक्छ।
अहिले आम्दानीको कुल रकम सार्वजनिक भए पनि त्यसको संरचना र लागतसम्बन्धी विस्तृत विवरण नियमित रूपमा बुझ्न सकिने अवस्था थप बलियो बनाउन आवश्यक छ।
विद्युत् निर्यातको सफलताको मूल्याङ्कन आम्दानी बढेको आधारमा मात्र हुनुहुँदैन।
कति विद्युत् उत्पादन भयो, कति बिक्री भयो, कति अनुमति अभावमा बिक्री हुन सकेन, कति समय आयोजना बन्द रहे, घरेलु माग कति भरपर्दो रूपमा पूरा भयो र हिउँदमा आयातमा कति खर्च भयो भन्ने सबै सूचक एकसाथ हेर्नुपर्छ।
त्यसो हुँदा निर्यातको वास्तविक आर्थिक लाभ र जोखिम दुवै स्पष्ट हुन्छन्।
ऊर्जा रणनीतिमा अबको परीक्षा
नेपालको जलविद्युत् उत्पादन र निर्यातको सम्भावना अझै ठूलो छ।
भारतको बजार, बंगलादेशको माग र दक्षिण एसियाली ऊर्जा व्यापार विस्तारले नेपाली विद्युत्का लागि अवसर सिर्जना गरेका छन्। तर त्यो अवसरलाई दिगो आम्दानीमा रूपान्तरण गर्न उत्पादन, प्रसारण, बजार पहुँच, विपद् सुरक्षा र घरेलु खपतबीच सन्तुलन आवश्यक छ।
असोजमा भारततर्फ ५ अर्ब ९२ करोड ५० लाख रुपैयाँको विद्युत् निर्यात हुनु र बंगलादेशतर्फ ४० मेगावाट आपूर्ति पुनः सुरु हुनु सकारात्मक उपलब्धि हुन्। पहिलो तीन महिनामा १६ अर्ब १५ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुनु निर्यात व्यापारको महत्त्वपूर्ण आकार हो।
थप ३१ मेगावाट निर्यात अनुमति प्राप्त भएपछि स्वीकृत कुल क्षमता करिब १ हजार १७९ मेगावाट पुग्नु पनि बजार विस्तारको संकेत हो।
तर यी उपलब्धिसँगै तीनवटा संरचनात्मक प्रश्न कायम छन्। पहिलो, जलविद्युत् उत्पादन र प्रसारण संरचनालाई बाढी तथा जलवायुजन्य जोखिमबाट कसरी सुरक्षित बनाउने?
दोस्रो, भारतको अनुमति र प्रसारण प्रणालीमा निर्भर विद्युत् व्यापारलाई कसरी पूर्वानुमानयोग्य बनाउने? तेस्रो, वर्षायामको निर्यात आम्दानीलाई हिउँदको आपूर्ति सुरक्षा र घरेलु उत्पादनमूलक खपतसँग कसरी जोड्ने?
ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले उठाएका प्रश्नको केन्द्र पनि यही हो। श्रीराज शाक्यले घरेलु खपत र निर्यात रणनीतिबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
अर्जुन ढकालले नदी बेसिनका आधारमा जोखिम मूल्याङ्कन र आयोजना छनोट गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। कुलमान घिसिङले जलविद्युत् संरचनाको डिजाइन र सुरक्षालाई बदलिँदो जलवायु जोखिमसँग अनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
प्राधिकरणका अधिकारीहरूले भने वैकल्पिक आयोजनाबाट निर्यात निरन्तरता दिन स्वीकृति र बजार व्यवस्थापनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्।
यी धारणा फरक विषयमा केन्द्रित भए पनि साझा निष्कर्ष एउटै छ-ऊर्जा निर्यातको दीर्घकालीन सफलता उत्पादन क्षमता बढाउने काममा मात्रै निर्भर हुँदैन।
आयोजना सुरक्षित हुनुपर्छ, प्रसारण प्रणाली भरपर्दो हुनुपर्छ, निर्यात अनुमति समयमै उपलब्ध हुनुपर्छ र बजारमा विद्युत् बेच्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
सरकार र प्राधिकरणले अब निर्यातको लक्ष्यसँगै जोखिम न्यूनीकरणको स्पष्ट योजना अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ।
बाढीबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनःस्थापना, प्रसारण संरचनाको सुरक्षा, जोखिमयुक्त नदी बेसिनको अध्ययन, जलाशययुक्त आयोजनाको विकास र सीमापार विद्युत् व्यापारको विविधीकरणलाई एउटै रणनीतिमा जोड्न आवश्यक छ।
आयोजनागत स्वीकृति नवीकरणको समयतालिका र वैकल्पिक विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।
यससँगै ऊर्जा व्यापारको आर्थिक प्रतिफल मापन गर्ने प्रणाली सुधार गर्नुपर्नेछ।
मासिक निर्यात आम्दानीसँगै आयात खर्च, बजारअनुसार बिक्री मूल्य, निर्यात गर्न नसकिएको विद्युत् र विपद्बाट भएको क्षतिको विवरण सार्वजनिक हुँदा नीति निर्माताले निर्यात रणनीतिको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न सक्छन्। लगानीकर्ताले पनि कुन बजारमा कति अवसर र जोखिम छ भन्ने बुझ्न सक्छन्।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले विगतमा विद्युत् अभाव र आयातमा निर्भरता भोगेको थियो।
अहिले वर्षायाममा विद्युत् निर्यात गर्ने क्षमता बढेको छ र बंगलादेशसम्म बजार विस्तार भएको छ। यो परिवर्तन महत्त्वपूर्ण छ। तर वर्षायामको निर्यात र हिउँदको आयातबीचको अन्तर, प्राकृतिक विपद् र नियामकीय निर्भरताले ऊर्जा सुरक्षाको प्रश्नलाई अझै जटिल बनाएका छन्।
असोजको निर्यात आम्दानीले अवसर देखाएको छ; बाढीले जोखिमको मूल्य पनि सम्झाएको छ। निर्यातको रकम बढ्नु मात्रै ऊर्जा रणनीतिको सफलता होइन।
सुरक्षित आयोजना, भरपर्दो प्रसारण, विविधीकृत बजार, स्थिर स्वीकृति प्रक्रिया र देशभित्रै उत्पादनमूलक विद्युत् खपत बढाउने क्षमता विकास हुन सके मात्रै नेपालको जलविद्युत् व्यापार दिगो आर्थिक लाभमा रूपान्तरण हुनेछ।
