काठमाडौं । विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षतिको पुनरुत्थानका लागि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषबाट २ करोड अमेरिकी डलर प्राप्त गर्ने भएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशलाई सहयोग गर्न स्थापना गरिएको यस कोषबाट सहायता पाउने नेपाल पहिलो देश बनेको छ ।
सन् २०२३ मा स्थापना भएको कोषले गत बिहीबार नेपालका लागि उक्त रकम विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको हो । यसलाई जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित विकासोन्मुख देशहरूको लामो समयदेखिको आर्थिक सहयोगसम्बन्धी माग कार्यान्वयनतर्फको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ ।
तर, नेपालले बाढीबाट पूर्वाधार र अर्थतन्त्रमा भएको क्षति २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबर रहेको अनुमान गरेको छ । त्यसको तुलनामा कोषबाट प्राप्त हुने २ करोड डलर क्षतिको करिब ०.७४ प्रतिशत मात्रै हो । कोषको व्यवस्थाअनुसार एउटा परियोजनाका लागि अधिकतम २ करोड डलरसम्म माग गर्न सकिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले यस सहयोगलाई जलवायु न्याय र नेपालप्रतिको ऐक्यबद्धताका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि भनेको छ । कोष सञ्चालनमा आएपछि जलवायुजन्य आकस्मिक विपद्बाट प्रभावित देशलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले निर्णय गरिएको यो पहिलो घटना भएको कार्यक्रमले जनाएको छ ।
यस सहयोगले प्रभावित समुदायको पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण र दिगो जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, जलवायु जोखिममा रहेका अन्य देशका लागि पनि बहुपक्षीय सहकार्यबाट विपद्पछिको क्षतिमा सहयोग सम्भव हुने सन्देश जाने संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको भनाइ छ ।
चीनको तिब्बतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रनजिकका बस्तीमा घर, जलविद्युत् आयोजना, सडक र विद्यालयमा क्षति पुर्याउने गरी आएको बाढी तथा पहिरोपछि नेपाल सरकारले अगस्ट ३१ मा कोषसँग २ करोड डलर सहयोग माग गरेको थियो ।
उक्त विपद्बाट करिब १५ हजार घरपरिवारका झन्डै ६० हजार मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित भएको विवरणमा उल्लेख छ । घटनामा ठूलो मानवीय क्षति भएको र हजारौँ मानिस बेपत्ता भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ ।
कोषलाई पठाएको पत्रमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका असमान र बढ्दो प्रभावको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरेका थिए । अतिकम विकसित तथा जलवायु जोखिमका दृष्टिले संवेदनशील हिमाली मुलुक भएकाले नेपाललाई शीघ्र सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले जलवायु जोखिममा रहेका देशले आफ्नै स्रोत र क्षमताले सामना गर्न नसक्ने क्षति व्यहोर्दा कोषले मानवीयता, शीघ्रता, लचकता र ऐक्यबद्धताका साथ सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
यद्यपि, कोषबाट प्राप्त हुने रकम पर्याप्त नभएको भन्दै जलवायु अभियन्ता तथा संसद्का पूर्वसदस्य राजेन्द्र बजगाईंले आलोचना गरेका छन् । उनका अनुसार २ करोड डलर ठूलो क्षतिको तुलनामा अत्यन्तै न्यून रकम हो । उनले यसलाई पीडितको आवश्यकताअनुसारको राहत नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
बजगाईंले जलवायु परिवर्तनका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा लामो बहस हुने गरे पनि यसको वास्तविक मारमा परेका गरिब समुदायको आवश्यकताअनुसार पर्याप्त सहयोग जुटाउन नसकिएको बताएका छन् ।
कोषमा विकासोन्मुख देशहरूले हालसम्म विभिन्न जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षतिको पुनरुत्थानका लागि २ अर्ब ८० करोड डलर माग गर्दै १७६ वटा आवेदन दिएका छन् । तर, विकसित देशहरूले कोषमा जम्मा ८० करोड डलर मात्रै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
यसले जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित देशको आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उपलब्ध आर्थिक सहयोगबीच ठूलो अन्तर रहेको देखाउँछ । नेपालले प्राप्त गर्न लागेको रकमलाई महत्त्वपूर्ण सुरुआतका रूपमा लिन सकिए पनि बाढीबाट भएको समग्र क्षतिको पुनर्निर्माण र प्रभावित समुदायको दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि थप स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
